निजी विद्यालयमा पढाउनेलाई १० हजार जरिवाना ?

‘दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित ३१ जनालाई जरिवाना गर्ने भएको छ’ भन्ने समाचार यसै हप्ता विभिन्न छापा तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा छ्यापछ्याप्ती भयो । निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएकै कसुरमा गाउँपालिकाले ती अभिभावकलाई जनही १० हजारका दरले जरिवाना गराउने निर्णय गरी पत्राचारसमेत गरेको रहेछ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई जरिवाना तिराउने गुराँस गाउँपालिका सायद मुलुककै पहिलो गाउँपालिकामा दर्ज भएको हुन सक्छ ।

गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरुका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय लिएको उक्त गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो ।

यस्तो निर्णयको विपरीत जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङ स्कुल (निजी विद्यालय) मा पढाएको पाइएकाले गाउँपालिका उपाध्यक्ष सहित ३१ जनालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गर्दै अरुको पनि छानविन गर्न समिति नै खडा गरेको समाचार छापिएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने तर्क उक्त गाउँपालिकाको छ ।

“नम्बरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन” भनिएझै सामुदायिक विद्यालयको पढाइ वा उप्रतिको विश्वास शिक्षक, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमा भएको भए शुल्क तिरेर वहाँहरुले निजीमा आफ्ना छोराछोरीहरु पक्कै भर्ना गर्नुहुन्थेन होला ।

सामुदायिक विद्यालयहरुप्रतिको जनताको असन्तुष्टिको प्रतिविम्ब हो निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरु पढाउने गुराँस गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको । केहीलाई छाडेर मुलुकका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुको दुरावस्थाको यहाँ चर्चा गर्नु परोइन । “वाघले नचिनेको वन र वनले नचिनेको वाघ” हुँदैन भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्न दैलेखको गुराँस गाउँ पालिकाको निर्णय प्रर्याप्त हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको कमजोरी छोप्नका लागि गरिएको दुस्साहस पूर्ण निर्णय आलोच्य त छँदैछ, नेपालको संविधान २०७२ को बर्खिलाप पनि छ । के गत निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मकै बारीका छाडा साँडे नै हुन त ?

संविधानले शिक्षाका सम्बन्धमा कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानिय निकायलाई दिएको अवस्थामा संविधानकै भावना र मर्ममा प्रहार गर्न गाउँपालिकाले देखाएको दम्भमा कहीँकतै अल्पज्ञानले काम गरेको त हैन ?

यस्तो निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३१ (५) मा उल्लेखित नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भनी गरिएको ब्यवस्था थाहा नभएको पक्कै पनि नहोला !

तर, संविधानको यही भाग र धाराले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुलुकभर नेपाल सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि दिएको अनुमति स्वीकृति र यस्ता विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीहरु पढाउन पाउने नेपाली नागरिक चाहे शिक्षक, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि नै किन नहोउन, उनीहरु सर्बप्रथम त नेपाली नागरिक हुन् ।

संविधानको भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत समानताको हकमा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको तर्फ पनि निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायतका अन्य पद वा पेशा भनेको जीवन्तकालका लागि होइन । यी पदहरुको पनि निश्चित आयु तोकिएको हुन्छ । तर, बालबालिको सिकाई क्रियाकालापको आयु उनीहरुको पदको आयु भन्दा धेरै लामो हुन्छ । एउटा बालकको अभिभावक शिक्षक, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि भएको माता वा पिता हुन सक्छ । तर, बालकमाथिको हक दुबैजना अभिभावकको हुन्छ । एकजना अभिभावक जनप्रतिनिधि, शिक्षक वा कर्मचारी हुँदा अर्को अभिभावको उक्त विद्यार्थीप्रति हक हुँदैन भनी गाउँपालिकले कसरी प्रष्ट्याउन सक्ला ?

एकातिर संविधानतः बस्तु वा सेवा छनौट गर्ने अधिकार अभिभावकमा सुरक्षित रहेकै छ । उपभोक्ता (अभिभावक)को यो अधिकारको हनन गुराँस गाउँपालिकाले कसरी गर्न सक्ला ?

संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य धारा ४४ मा ब्यवस्था गरिएको उपभोक्ताको हकमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ मात्र भनिएको छैन, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने समेत व्यवस्था गरिएको अवस्थामा ति दण्डित अभिभावकहरु वस्तु तथा सेवा (सामुदायिक विद्यालय र तिनीहरुले प्रदान गर्ने सिकाइसम्बन्धी क्रियाकलापहरु) छनौट गर्ने अधिकारबाट स्वतः बञ्चित भएका छन् ।

यसरी संविधानमा उल्लेख भएको आफ्नो वस्तु तथा सेवा छनौट गर्ने अधिकारबाट आपूmहरु बञ्चित भएको भनी प्रश्न उठाएको खण्डमा संविधान प्रदत्त क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार उनीहरुलाई छ वा छैन् ? निर्णयकर्ताहरुले सोचेका छन् वा छैनन् ?

संविधानको भाग ३ कै धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको समेत ब्यवस्था गरिएको छ । धारा ३९ को (८) मा प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यदी गुराँस गाउँपालिकाका निजी विद्यालयमा पढ्न रोक लगाईएका बालबालिकाहरुले आप्mनो बस्तु तथा सेवा छनौट गर्ने अधिकारबाट आफूलाई बञ्चित गराईयो भनि संविधानत उजुरी गरेको अवस्थामा गुराँस गाउँपालिकाको निर्णयको अर्थ के होला ? गुराँस गाउँपालिकालाई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय र विश्वासिलो बनाउने अधिकारका बारेमा कसैले औँला ठड्याउनु पर्ने आवस्यकता छैन ।

सायद यस्तै राम्रा र जनप्रिय कामका लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई मतदाताले मतदान गरेका हुनन् । त्यसमा कसैलाई पनि शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर, गाउँपालिकाले यो निर्णय गरिरहँदा विद्वान टम पिटरले भने झै “यदि तिमी अस्पष्ट छौ भने सम्वन्धित विषयमा राम्ररी ध्यान दिएका छैनौं” भन्ने भनाई लागु हुन्छ गुराँस गाउँपालिकाका लागि ।

कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिला त्यसको असरका बारेमा पूर्व जानकारी राख्न सक्ने ल्याकत जनप्रतिनिधिहरुमा हुनु आवश्यक हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि नागरिक हुन् । उनीहरु पनि संविधान, नियम तथा कानूनको चौघेराभित्र बाँधिएका हुन्छन् भन्ने हेक्का भने राख्नु पर्ने नै हुन्छ । सर्बप्रथमत उनीहरु पनि नागरिक भएको नाताले संविधानमा ब्यवस्था गरिएको धारा ४८ को नागरिकका कर्तव्यको (ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनि गरिएको व्यवस्थाअनुसार कानूनको दायराभित्र रहेर खोलिएका निजी विद्यालयहरुको सम्वद्र्धन गर्नु पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नागरिक कर्तव्य नै हो ।

आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको हकको सुनिश्चितता तर्फ जनप्रतिनिधीहरुको ध्यान जानु श्रेयष्कर हुन्छ । संविधान र कानून अन्तर्गत खोलिएका संस्थाप्रति जनप्रतिनिधिको हेर्ने दृष्टिकोण एकांङ्की भैदिँदा त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा पनि सचेत हुन जरुरी छ ।

संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसमेत समावेश गरिएको छ ।

यस अर्थमा निजी लगानीका विद्यालयहरुको होस् वा अन्य निजी क्षेत्रका व्यवसायहरुको नै किन नहोओस् , यिनीहरुको योगदान र लगानीको संरक्षण सम्बर्धन गरेर मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का सम्बद्ध पक्षले राख्नु पनि पर्दछ ।

संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५०(३) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित सामजको निर्माण गर्न राष्ट््िरय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनिएको छ ।

त्यस्तै धारा ५१ को(ज) २ मा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यहाँ संविधानको मर्मलाई केलाउने हो भने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजाने भनेको हाल शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी अपर्याप्त छ र यसलाई बढाउँदै लैजाने भनिएको हो । साथै हाल शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनिएको सन्दर्भमा निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई नियोजन वा वन्द गर्ने भनिएको हैन । साथै निजी लगानीका विद्यालयहरुमा अमुक अमुक प्रकारका विद्यार्थीहरुले मात्र अध्ययन गर्ने पनि भनिएको हैन ।

संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने गरी स्थानीय निकाय होस् वा अन्य कुनै निकायहरुबाट निजी लगानीका विद्यालयहरुमाथि प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा असहयोग वा हमला गर्ने कार्य कानूनत र संविधानतः नै बर्जित छ, अहिलेको अवस्थामा ।

हाल जारी भएको नेपालको संविधानको भाग ४ धारा ४९ देखि धारा ५५ सम्म राज्यका निर्देशक सिद्धन्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा राज्यका दायित्व भन्ने कुरा नेपालको संवैधानिक इतिहासमा बिलकुलै नयाँ कुरा हो । यस कारणले पनि संविधानमा ब्यवस्था गरिएका मैलिकहकहरु शिक्षासम्बन्धी, बालबालिका सम्बन्धी, उपभोक्ता सम्बन्धी हकहरु स्थापित गराउन संयम र विवेकपूर्ण ढंगले स्थानीय, प्रदेश तथा संघिय सरकारको दायित्व हुन्छ ।

अन्त्यमा, पिण्डस्थाने पिण्ड, दप्स्थाने दीप । अर्थात्, सबै आ–आफ्नो स्थान वा थान्कोमा रहनुपर्छ ।

(दाहाल नेसनल प्याब्सन, केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव हुन्)