२१ भदौ, काठमाडौं । निजी प्रयोगशालामा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) परीक्षण गराउनेलाई बीमा भुक्तानी नदिने निर्णयबाट बीमा समिति पछि हट्ने संकेत देखिएको छ ।
नक्कली रिपोर्ट ल्याएर बीमा दावी भुक्तानी हुने गरेको गुनासो आएको भन्दै बीमा समितिले निजी परीक्षण गराउने कसैलाई पनि भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, समितिले नक्कली रिर्पोट ल्याउने एक जना व्यक्ति पनि देखाउन सकेन भने ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरेपछि आफूखुशी नियम परिवर्तन गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो ।
आइतबार समितिले बोली फेरेको छ र कोरोना बीमा मापदण्ड बन्दा निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण अनुमति नै नदिइएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुबाट पीसीआर गर्दा संक्रमण प्रमाणित भएमा दाबी योग्य हुने व्यवस्था रहेको बताएको छ ।
सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर टेष्टको अनुमति दिएपछि कोरोना बीमा मापदण्डमा थप प्रष्टता आवश्यक भएको बीमा समितिले बताएको छ ।
बैठकले हालसम्म दावी परेकाहरूमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयका मातहतका निकायबाट गरिएको परीक्षण भएको ७ दिनभित्र भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ भने निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर बीमा रकम दाबी गर्नेहरुबारे छानविन समिति गठन गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहनेछ । समितिको रिपोर्टअनुसार भुक्तानीबारे निर्णय हुने बताइएको छ ।
साथै निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टका सन्दर्भमा के-कसरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन कार्यकारी निर्देशककै नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिको सुझावअनुसार मापदण्ड संशोधन हुनेछ ।
त्यसबेलासम्म बीमा गरेकाहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतकै निकायमा पीसीआर टेष्ट गर्न समितिले आग्रह गरेको छ । टेष्टका लागि सहजता प्रदान गर्न पनि समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।
