खास वर्ग र समुदायको श्रेष्ठता र अहंकार प्रेरित शासकीय अभ्यासका कारण मधेससँग आन्तरिक उपनिवेश रहेका भूखण्डजस्तै व्यवहार घनीभूत भएपछि मधेसमा अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न आन्दोलन र विद्रोह भएका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भाषिक उत्पीडन, उपेक्षा र बहिष्करणमा परेका मधेसी जनताले आत्मसम्मान र मर्यादाका लागि स्वायत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयका अधिकारजस्ता विषयवस्तुलाई कठिन र निरन्तर विद्रोहका भरमा स्थापित गरेका हुन् । यसकै प्रतिफलका रूपमा देशमा संंघीयता आएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यसञ्चालन पद्धतिलाई अस्वीकृत गर्दै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोलको विविधतामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको छ ।
दुर्भाग्य, संविधानको प्रस्तावाअनुसार संघीय राज्यव्यवस्थालाई परिभाषित वा प्रष्ट गर्न संविधान लेखनका बेलामा हामी चुक्यौं । जसले गर्दा झट्ट हेर्दा देश संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरित भए पनि प्रादेशिक शासनसत्तालाई कमजोेर र निरीह बनाइयो । प्रादेशिक शासनमा केन्द्रको उपस्थिति, हस्तक्षेप र भूमिकालाई बलियो तथा अक्षुण्ण बनाउने गरी अन्य प्रावधान बनाइए । जसविरुद्ध हामी अझै संघर्ष गरिरहेका छौं ।
केन्द्र र प्रदेशबीचका सम्बन्ध र समन्वयका जोखिमका रूपमा रहेका सवैधानिक र कानुनी समस्याहरू संविधान लेखनका बेलामा पनि देखिएका थिए र अहिले प्रदेशहरूमा सरकार गठन भइसकेपछिका दिनमा समेत विकराल रूपमा देखिँदैछन् ।
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अस्तित्वमा आएको छ । यसका प्रावधानहरूले प्रदेशमा द्वैध र सामानान्तर सत्तालाई प्रश्रय दिएको छ । कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयका नाउँमा संविधानको अनुसूची ६ को १ मा उल्लेखित प्रदेशको एकल अधिकारभित्र रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शाान्तिसुरक्षा हेर्ने काममा समेत केन्द्रले नियन्त्रणकारी वर्चस्व प्राप्त गरेको छ ।
ऐनमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सम्मका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने भनिएको छ । त्यसभन्दा माथिका आहोदाका प्रहरी कर्मचारीलाई केन्द्र (संघ) सरकारले केन्द्रले नै खटाउने भनिएको छ । विभिन्न जिल्लाहरूमा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) समेत केन्द्रकै प्रतिनिधिका रूपमा खटिने भनिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) समेत केन्द्रले नै खटाउनेछ ।
यी प्रावधानका कारण प्रहरीको चेनअफ कमान्ड (आदेशको श्रृंखला) भत्किने खतरा छ । प्रदेशमा काम गर्ने प्रशासनिक वा प्रहरी अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिने भनिए पनि उनीहरूको खटनपटन, वृत्तिविकास, प्रोत्साहन–सजाय आदिका विषयमा केन्द्र सरकार निर्णायक भएपछि प्रदेश सुरक्षा संयन्त्रको निर्देशन कसरी अन्तिम र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।
मानौं कुनै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एपसी छन् । उनले खास प्रदेशमा प्रदेश सरकारको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, उनी केन्द्रका कर्मचारी भएकाले कानुनी र नैतिक दुवै रूपमा केन्द्र सरकारप्रति जवाफदेही हुन्छन् । प्रदेश सरकारभन्दा फरक निर्णय केन्द्र सरकारले गर्यो भने त्यतिबेला उनी कुन निर्णयलाई मान्ने हुन् । यो सन्दर्भ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डीआइजी समेतका लागि अन्योल सिर्जना गर्नेखालको छ ।
अझ प्रदेश सरकारले नै खटाउने डीएसपीले यस्तो परिस्थितिमा केन्द्र नियन्त्रित आफ्नो माथ्ला अधिकारी एसपी, एसएसपी वा डिआइजीको कुरा मान्ने कि प्रदेश सरकारको भन्ने गम्भीर सवाल छ ।
प्रदेशको प्रहरी प्रमुख डीआइजी हुने भनिएको छ । यस्तोमा डीआइजी प्रदेशका सबै जिल्लामा केन्द्रका प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीका मातहमा काम गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ । त्यसैले हामीले सुरुदेखि नै प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक नभए अतिरिक्त महानिरीक्षक (विशिष्ठ श्रेणी) राख्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका थियौं ।
प्रदेशमा केन्द्रका प्रतिनिधिका रूपमा माननीय प्रदेश प्रमुख रहने सुनिश्चितता संविधानले नै गरेको छ । यस्तोमा प्रदेशको एकल अधिकारभित्र रहेको प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने एकाइहरूका अधिकारी समेत केन्द्रकै प्रतिनिधिका रूपमा रहने व्यवस्था विभेदकारी र केन्द्रिकृत राज्यसत्तासम्बन्धी मानसिकताको उपज हो ।
मैले यस विषयमा केही दिनअघि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय संघीय गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । कुराकानीमा उहाँहरूले मैले उठाएका विषयप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको प्रत्युत्तर दिनुभएको थियो । उहाँहरूले नै कानुनका गलत र प्रत्युत्पादक प्रावधानहरूलाई सच्याएर अघि बढ्ने आश्वासन समेत दिनुभयो ।
तर, काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा संंघ सरकारले नै हेर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । त्यो अध्यादेशमा प्रदेश प्रशासन र प्रहरीसँग सम्बन्धित अनुचित प्रावधान सच्याउने काम भएको छैन । यो निराशाजनक स्थिति हो । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयतालाई संस्थागत हुन नदिने पक्षमा संघ सरकार रहेको अनुभूति दिलाएको छ ।
समय अझै घर्किसकेको छैन । संविधानविपरीत काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिने संघ सरकारले संंविधानकै प्रावधान र मर्मअनुसार प्रदेशको प्रशासन तथा शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारकै मातहतमा राख्ने गरी ऐन सच्याउनुपर्छ ।
