३० भदौ, काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकारको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएका छन् । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले खतिवडालाई मन्त्रीस्तरीय सेवा सुविधा पाउने गरी खतिवडालाई सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री बनाएका थिए । राष्ट्रिय सभामा खतिवडाको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि खतिवडा मन्त्री हुनबाट बञ्चित भए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि ०७६ फागुन २० गते राजीनामा दिएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुन: २१ गते सोही पदका लागि नियुक्त गरेका थिए । तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सांसद नभएका व्यक्ति ६ महिनाभन्दा मन्त्री हुन नपाउने भएकोले उनले ६ महिना पुग्न एक दिनअघि यही भदौ १९ गते राजीनामा दिएका थिए ।
खतिवडाले गत भदौ २९ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको आत्मियताकै कारण अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको १० औं दिनमा दिनमा नै खतिवडाले पुनः सिंहदरबार प्रवेशको अवसर पाएका छन् । जनस्तरबाट खासै नरुचाइएका खतिवडाको फिर्तीलाई उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक मानेका छन् ।
गत फागुनमा २ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा पुनः खतिवडालाई मनोनित सदस्यका रुपमा ल्याउन चाहेका थिए । तर, बामदेव गौतम आकांक्षीका रुपमा उभिएपछि संविधानतः ६ महिना राष्ट्रियसभा सदस्य नरहेपनि खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रुपमा दोस्रो कार्यकाल पुरा गरे ।
यो बीचमा सत्तारुढ नेकपाभित्रैकै किचलोले राजनीतिक संकट आयो । बामदेव गौतमकै सहायतामा सरकार ढल्नबाट चलाएका ओलीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा पुनः गौतमले आकांक्षा देखाएपछि खतिवडालाई निरन्तरता दिन नक्ने अवस्थामा पुर्याइदियो ।
सिंहदरबारबाट बाध्यात्मक बहिर्गमन भोगेका खतिवडा पुनः विगतको जत्तिकै बलियो भएर सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । अब उनको भूमिका प्रधामन्त्रीलाई सल्लाह दिने मात्रै नहुने आकलन अर्थविदहरुको छ ।
उनले नै पृष्ठभूमिमा बसेर अर्थ मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने अनुमान गरिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको पर्सीपल्ट नै प्रधानमन्त्रीले खतिवडा शक्तिमा रहिरहने संकेत गरिसकेका थिए । आफूले अर्थमन्त्री सम्हालेलगत्तै उद्योगी व्यवसायीसँग बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले खतिडालाई पनि राखेका थिए । सो छलफलमा उनले खतिवडाले कुनै न कुनै रुपटमा खतिवडा अर्थन्त्रलाई सबल बनाउने भूमिकामै रहने बताएका थिए ।
त्यसभन्दा अघिबाटै अर्थमन्त्रीका रुपमा नरहेपनि खतिवडा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका रुपमा रहेर अर्थमन्त्रालयमाथि नियन्त्रण गर्ने अड्कलबाजीहरु भएका थिए ।
तर, हालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको व्यवस्थापन सहज नभएकाले ओलीले अन्य विकल्पबाट भएपनि खतिवडालाई सिंहदरबारमा फर्काउन ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउने चर्चा थियो । र, आखिरीमा त्यही भएको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई नै सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुमा मानिन्छ । तर, अब प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारको पद दिएपछि राष्ट्र बैंकको भूमिका खुम्चिने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञहरुबाट व्यक्त भएको छ ।
यसैपनि अहिले राष्ट्र बैंकबाट सरकारले सल्लाह लिने भन्दा बढी राष्ट्र बैंकमा नै सरकारको प्रत्यक्ष्य हस्तक्षेप बढेको विश्लेषण भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा खतिवडाको सिंहदरबार प्रवेशले थप संसय खडा गरेको छ ।
