५ असोज, काठमाडौं । २०७६ कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साझा यातायातलाई ५ वटा बिजुली बस हस्तान्तरण गर्दै घोषणा गरेका थिए, ‘देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले सन् २०२० सम्म कुल सवारीसाधनको २० प्रतिशत विद्युतीय हुनेछन् ।’
घोषणाको दुई वर्षसम्म बिजुली बस र गाडीले कति प्राथमिकता पायो भन्ने कुरा सरकारका नीति र क्रियाकलापले देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा ८५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढाएको सरकारले सार्वजनिकतर्फका विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा पनि उल्टो दिशा समात्यो । शहर र राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन पनि ध्यान नदिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायात लगायतका कम्पनीले बिजुली बस ल्याएर काठमाडौंमा चलाइसके । सरकारले भने प्रधानमन्त्रीले नै उद्घाटन गरेको बस पनि चलाउन सकेन, तीनसय वटा नयाँ बिजुली बस किन्ने कुरा कागजी प्रक्रियामै छन् ।
पुल्चोकमा उद्घाटन सकेर सिंहदरबार फर्कदा प्रधानमन्त्री ओली चढेको बिजुली बस अहिले ग्यारेजमा थन्किएको छ । त्यसबेला लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चलाउन भनेर सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुदानमा ५ वटा बिजुली बस किनेको थियो । एयरपोर्ट नबनुन्जेल ती बस साझा यातायातले चलाउने योजना थियो ।
तामझमसहितको उद्घाटनलगत्तै थाहा भयो– बस त सरकारले तोकेभन्दा कमसल मापदण्डको मात्र नभई खरिद सम्झौतामा उल्लेखित मोडलका समेत थिएनन् । छानबिन समितिले २१ भन्दा बढी कमजोरी औंल्याएर बस अस्वीकार गर्ने र भुक्तानी रोक्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पछि सरकारले ती बस फिर्ता गर्न साझालाई भन्यो ।
ती पाँचवटा बस पर्यटन मन्त्रालयले निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गरिसकेको छ । ‘सम्झौताअनुसारको स्पेसिफिकेसन पूरा नभएकाले सबै बस फिर्ता भइसके’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नयाँ प्रक्रियाबाट १४ वटा साना विद्युतीय गाडी र ५ वटा नयाँ बस खरिद भई आउने प्रक्रियामा छन् ।’
अब ती बस साझालाई काठमाडौंमा गुडाउन नदिइ लुम्बिनी विकास कोषको स्वामित्वमा रहनेगरी लुम्बिनी एयरपोर्ट लगिने छ । ती बस आइपुग्ने अत्तोपत्तो भने छैन । विजुली बस र गाडीको कुल लागत १२ लाख डलर हो ।
३०० बसमा तिकडम
बिजुली बसको कथा यतिमै सकिँदैन । ९ पुस २०७५ मा सरकारले ३०० वटा बिजुली बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ साउनमा बल्ल साझा यातायातले ती बस किन्ने र चलाउने जिम्मेवारी सरकारबाट पायो ।
त्यसका लागि सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ साझाको खाता पठाई पनि दियो । २०७६ साउन २ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले साझालाई चेक हस्तान्तरण गर्दै भनेका थिए, ‘अबको केही महिनाभित्र काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा बिजुली बस चल्नेछ ।’
असोज १ गते सरकारले पत्र नै काटेर साझालाई स्पेसिफिकेसन बनाउने र खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ६ माघ २०७६ मा सरकारले साझालाई बिजुली बस किन्ने प्रक्रियाबाट एकाएक ‘आउट’ मात्र गरेन तीन अर्ब रकम ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय पनि ग¥यो । यसको कारण देखाइएको छ– खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ ।
ठूलो खरिद भएको त्यतिबेलैदेखि विभिन्न बस निर्माता कम्पनी र तिनका एजेन्टहरु सल्बलाएका थिए । बस कसले किन्ने र चलाउने भन्ने निर्णय ६ महिनासम्म हुन नसक्नुमा त्यसैको असर थियो ।
बल्लबल्ल साझाले पाएको जिम्मेवारी पनि अर्को ६ महिना नपुग्दै खोसियो । सझाले स्पेसिफिकसेन लगभग तयार गरिसकेको थियो ।
बिजुली बस खरिदका लागि संघीय सरकारको ३ अर्ब, वाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगर र स्वयं साझाले समान साढे २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
साझाका पदाधिकारीहरुले केही स्वार्थ समूहहरुको सक्रियतामा यस्तो निर्णय गराएको बताउँदै आएका छन् । आफ्नो कम्पनीले आपूर्ति गर्ने बस सरकारलाई बेच्न र आफैंले सञ्चालन गरेर कुस्त कमाउने नियत भएका कम्पनीहरुले सरकारका केही मान्छेलाई रिझाएर यस्तो निर्णय गराएको आंशका सझाका पदाधिकारीलाई छ ।
चलाउन निजीलाई दिने योजना
खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको दोष साझामाथि थोपरेको सरकार भने अझै स्फेसिफिकेसन तयार गरेर टेन्डरमा जान सकेको छैन । पहिलो चरणमा कति बस किन्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छैन । एकैपटक सबै ल्याउँदा व्यवस्थापनमा समस्या आउने भन्दै पहिलो लटमा थोरै गाडी ल्याउने योजना भने छ ।
मन्त्रिपरिषदले गत माघमै बस किन्ने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालयले भने असार ८ मा बल्ल सूचना निकाल्दै बस आपूर्तिकर्ता कम्पनी र निर्माता कम्पनीसँग आवेदन माग्यो । त्यसअनुसार ४१ कम्पनीले ५५ वटा मोडलसहितको जानकारी मन्त्रालयमा दिएका छन् ।
बसको स्पेसिफिकेसन तयार गरेर टेन्डरको डकुमेन्ट तयार हुँदै गरेको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर शंकर धामी बताउँछन् । कति किन्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएपछि टेन्डर प्रकृयामा जाने उनले बताए ।
‘आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई नै प्रतिवर्ष प्रतिकिलोमिटरका दरले यति रकम दिने भन्ने टेण्डर मोडालिटी बन्न सक्छ,’ धामीले भने, ‘बस भाडा उठाएर सरकारको कोषमा राख्ने र त्यसबाटै आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सञ्चालनबापत निश्चित पैसा दिने शर्तसहित टेन्डर हुन सक्छ ।’
पहिलो चरणमा सरकारले ५० वटा बिजुली बस किन्ने अनुमान छ । खरिद प्रक्रिया टुंग्याएर कहिलेसम्म विजुली बस सेवा संचालन हुन्छ भन्ने अड्कल चाहिँ मन्त्रालयले पनि गर्न सकेको छैन ।
