कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसले खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा गरेको योगदान, जनसहभागिता, राष्ट्रको कुल गार्हस्थ आम्दानीमा खेलेको भूमिका र रोजगारीका अवसरको सिर्जनामा खेलेको भूमिका अतुलनीय नै मान्नु पर्दछ । यसरी बहुआयामिक भूमिका खेलिरहेको कृषि क्षेत्र, सरकारी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका बाबजुद गति नलिनुको कारण के छ त ? राजनैतिक नेतृत्व, अर्थशास्त्री, कृषिविज्ञ, स्वयं कृषक र सरोकारवाला सबैले मनन गर्नुपर्ने भएको छ ।
कृषि वस्तुको आयात दिनानुदिन बढिरहेको छ । वर्षेनी साढे दुई खरब मूल्य बराबरको कृषि वस्तुको आयात हुनुले यो तथ्य छर्लङ्ग नै पार्दछ । यसरी रुग्ण रूपमा गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्व नै हल्लाउने गरी एउटा माट्याङ्ग्राले दुईवटा शिकार गर्दै कोभिड–१९ ‘महामारी’ र ‘महामन्दी’ एकैपटक हाम्रोसामु अजंगको पहाडसरि उभिरहेको छ ।
कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले दोश्रो विश्वयुद्धपछिकै सर्वाधिक कुप्रभाव पार्नसक्ने परिघटनाका रूपमा पनि व्याख्या–विश्लेषण गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषअनुसार सन् २०२० मा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ४.९ प्रतिशतले संकुचन आउने भनेर रिपोट गरेको छ । कोभिडकै कारण आ. व. २०७६ र ७७ को बजेटमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरिएकोमा मात्र २.२८ भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरिसकेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई अझ ओरालो लाग्न नदिन कृषि क्षेत्र नै दिगो विकल्पका रूपमा अगाडि आउने देखिन्छ । पर्यटन, वस्तु निर्माण र सेवाको क्षेत्र तङ्ग्रिन अझ केही समय पर्खिनै पर्ने हुन्छ । यसैकारण अपार सम्भावाना बोकेको कृषि क्षेत्रको आफ्नै अवस्था के छ त भनेर सन् १९६० मा अल्बर्ट हम्फ्रेले स्टानफोर्ड अनुसन्धान संस्थानमा प्रतिपादित गर्नुभएको सोध विश्लेषणअनुरूप व्याख्या गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
यस विश्लेषणले समग्र कृषि क्षेत्रको सबल, दुर्बल पक्षमा जानकारी दिने र कमजोरी अनि चुनौतिका बारेमा समेत छर्लंग पार्ने हुनाले निश्चय नै राजनैतिक नेतृत्व, अर्थशास्त्री, कृषिविज्ञ, स्वयं कृषक, उपभोक्ता, व्यापारी, उद्योगपति शिक्षक, विद्यार्थी र आम सरोकारवाला सबैलाई घोत्लिन बाध्य पार्छ ।
कृषि क्षेत्रका सबल पक्षहरू
१. तराई, चुरे, भित्री मधेश, मध्यपहाड, उच्च पहाड (झापाको केचना कलन ६० मिटरदेखि सोलुखुम्बुको ५००० मिटरसम्म) को खेतीयोग्य जमिन भएको भूगोल र सोहीअनुरूपको विद्यमान जलवायु र विविध कृषि पारिस्थितिक प्रणाली जहाँ विश्वमा हुने प्रायः सबै बाली, वनस्पति, पशुपछी, जलचर, किटपतंग र सूक्ष्मजीव हुने ।
२. तीस लाख ९१ हजार खेतीयोग्य जमीन र आ. व. २०७५/७६ सम्म १४ लाख ८३ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा । (करिब ४८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा)
३. उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहजीकरण हेतुले १८ वटा ऐन, २६ वटा नीति, ९ वटा नियमावली, र ५ वटा आदेश र निर्देशन कर्यान्वयनमा रहेको अवस्था । बीस वर्षे कृषि रणनीति कार्यन्वयनमा रहेको अवस्था ।
४. नेपालको संबिधान २०७२, नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, विश्वविद्यालय लगायत अन्य कैयन बोर्ड, संस्थान परिषदहरू, प्रदेश स्तरमा ‘भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय’ र मातहतका निकाय, ७ सय ५३ स्थानीय निकायहरू कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन र दक्ष जनशक्ति उत्पादन र अन्य विविध कार्यमा संलग्न ।
५. अन्न बाली, बागवानी बाली, औधोगिक बाली, मसला बाली, पशुपछी, मत्स्य तथा जलचर प्राणीलगायत धेरै बाली वस्तुहरूका स्थानीय तथा उन्नत जात र नश्लहरूको उपलब्धता ।
६. मौलिक र रैथाने ज्ञान र सीपको उपलब्धता र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कृषि नै मूल कार्य भएकोले नयाँ पिँढीलाई सिकाउन धेरै गाह्रो नपर्ने (खेतीपाती सम्बन्धी मौलिक र रैथाने ज्ञान र सीपको पुस्तान्तरण गर्न सहज) ।
७. कृषि पर्यटनको प्रवर्धन गर्न सकिने (तराईको समथल फाँट, पहाडका गरा कान्लाको बनावट, प्राकृतिक सुन्दरता, मौलिक कृषि संस्कृति परम्परा) ।
८. एकीकृत, पारिवारिक खेती प्रणालीका लागि सुहाउँदो वातावरण, जसले गर्दा वर्तमानको कोभिड–१९ होस् वा दशवर्षे द्वन्द कृषि क्षेत्र निर्विकल्प ।
कृषि क्षेत्रमा कमजोरीहरू
१. प्रतिव्यक्ति थोरै जमिन (०.६८ हे. प्रतिघर धुरी) र टुक्रिएको र खण्डीकृत जहाँ कृषि यन्त्रिकरण, व्यवसायीकरण गर्न गाह्रो ।
२. कृषिमा लगानी र बजेटको न्यून उपलब्धता । विगत १७ वर्षको बजेट विनियोजन हेर्दा कृषि मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय बजेटको २ देखि मुस्किलले कुनै वर्ष मात्र ३ प्रतिशतसम्म छुट्टाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय बजेटको ०.२४ भन्दा बढ्न सकेको छैन । अनुसन्धानलाई कुरै नगरौं ।
३. विशेष गरी छिटै नष्ट भएर जाने र नगदे वस्तुहरू तरकारी, फलफुलको बजारीकरण त्यति व्यवस्थित नहुँदा बिचौलियाको बिगबिगी । कृषकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था । दूध, मासु, अण्डाको बजारीकरणमा पनि यदाकदा समस्या आइरहने । कोभिडको समयमा पनि त्यो देखिन आएको ।
४. रासायनिक मल कारखाना नहुँदा विदेशको भर परिरहनुको विकल्प छैन । त्यसमा हुने अवाञ्छित खेल र किसानको मर्का एवं उत्पादन र उत्पादकत्व न्यूनताको भर्पाइ गर्न नसकी नै नेपालले गुजारा चलाउनुपर्ने पो हो कि ? वर्तमान पुस्ता चिन्तित पनि छ ।
५. गुणस्तरीय उत्पादन सामाग्रीहरू मल, बीऊ, बिरुवा, चल्ला, बोका, राँगा, साँढे, थुमा, सिँचाइ, प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार जस्तै ः शीतगृह, कृषि संकलन केन्द्र, हाटबजारको कमी । बीऊ र नश्ल प्रतिस्थापन दरमा कमीका कारण अधिकांश बालीवस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व धेरै नै कम छ । जसका कारण हाम्रा उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी पनि हुन नसकिरहेको अवस्था ।
६. वैदेशिक रोजगारी र युवाहरू कृषि कार्यमा आकर्षित गर्न नसक्दा श्रम अभाव पनि झेलिरहनु परेको छ र अव्यवस्थित शहरीकरणले खेतीयोग्य जमीन घडेरीमा परिणत हुँदा बाँझो जमिन बढिरहेको छ ।
७. पहाडी भूभाग र दुर्गमताका कारण उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न अप्ठ्यारो छ । ग्रामीण भेगहरूमा उत्पादन निर्वाहमुखी भएको कारण व्यवसायीकरण हुन नसक्दा शहरबाट जाने गाडीले चाउचाउ भारतको तरकारी गाउँसम्म सहजै पुग्ने तर गाउँमा उत्पादन भएको कृषिउपज पनि स्थापित बजारको सञ्जाल नहुँदा बजारीकरणमा अप्ठ्यारो ।
कृषि क्षेत्रमा सम्भावना
१. नेपालको भूगोल, जलवायु, र जैविक विविधता अपार सम्भावना बोकेको प्रमुख क्षेत्र हो । कृषि, पशुपंछी, मत्स्य वन प्रणालीमा आधारित एकीकृत कृषि प्रणालीको विकास गर्न सकिने ।
२. अनुसन्धानबाट जात र नश्ल उपकरण निरन्तर खोजीका कारण कृषिका धेरै विधा र क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिने र वर्णशंकर विकास गरी उत्पादकत्व बृद्धिको प्रयास ।
३. नेपालमा पाइने मौलिक तथा रैथाने पोषणयुक्त खाद्य परिकारहरू (भीर र पुत्का मौरीको मह, तिते फापर, लट्टे, चिनु, कागुनोको परिकारमा विविधिकरण, प्रांगारिक कफी, अकबरे खुर्सानी, भांगो, टिमुरजस्ता वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि गरी विश्वव्यापीकरण गर्न सकिने ।
४. विशेष क्षेत्र र विशेष बाली र वस्तुहरूको (मह, कफी, तरकारी, हरियो चिया) प्रांगारिक उत्पादन गर्न सकिने ।
५. कोभिड–१९ का कारण सीपयुक्त धेरै जनशक्ति गाउँघरमा भित्रिएकोले कृषिले फड्को मार्न सक्ने र कारण लगानीका अन्य क्षेत्रहरू जस्तै पर्यटन, वस्तु निर्माण र सेवाको क्षेत्र आकर्षण घटिरहेको सन्दर्भमा कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सक्ने ।
६. नेपाल सरकारको मौद्रिक नीतिअनुरूप वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा प्रवाहको कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएकोले लगानी वृद्धि हुने ।
७. बाली तथा पशुपन्छी बीमाको व्यवस्था र प्रिमियममा ७५ प्रतिशत सरकारी अनुदान । नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भएकोले बाह्रै महिना सिँचाइ गर्न सकिने क्षेत्रफल बढ्ने ।
८. वर्षेनी करिब १५ सयको हाराहारीमा कृषिमा स्नातक जनशक्ति श्रम बजारमा आउने भएकाले स्वरोजगार, उद्यमशीलता बढ्ने ।
९. बढ्दो शहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिसंगै कृषि उत्पादनको माग पनि बढ्ने ।
१०. कृषिमा आधारित उधोगधन्दा स्थापना र विकास गर्न सकिने ।
११. विशेषगरी तराई क्षेत्रमा कृषि यन्त्रिकरणमा व्यापकता ल्याई कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने ।
कृषि क्षेत्रमा चुनौतीहरू
१. कमजोर र भौगोलिक विकटतायुक्त भू–धरातल । विश्व मौसममा आएको फेरबदल । बाढी–पहिरो, हुस्सु–कुहिरो भूस्खलन बढिरहेको ।
२. युवा जनशक्ति कृषिमा आकर्षित गर्न नसक्दा श्रमको अभाव ।
३.दक्ष जनशक्तिको अभाव ।
४. माटोको अम्लीयकरण र प्रांगारिक पदार्थको कमी, असन्तुलित मलखादको प्रयोग, अनियन्त्रित विषादीको प्रयोग र एन्टीबायोटिक्स प्रयोगमा अज्ञानता ।
५. कृषि वस्तुको बढ्दो आयात ।
६. मौलिक र रैथाने ज्ञान सीपलाई परिष्कृत र विश्वव्यापीकरण गर्न नसक्नु ।
७. भौतिक पूर्वाधारको न्यूनता (सडक, सिंचाइ, भण्डारणगृह, शीतगृह, संकलन केन्द्र, हाटबजार)
८. उत्पादन लागत बढी भएकाले कृषि उपजहरू महँगो हुन् ।
९. पुराना रोग, कीराहरूको समाधान नहुनु र नयाँ–नयाँ रोग कीराको प्रकोप बढिरहेको अवस्था ।
१०. चरम गरिबी, सुकुम्बासी, हलिया, कमैयासँग जग्गा जमीन नहुनु ।
यस विश्लेषणले उजागर गरेका विषयहरू सवै सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रन सकेमात्र केही आश गर्ने ठाउँ रहन्छ । योजनाको चरणदेखि नै सही योजना बन्न नसक्दा आशातीत उपलब्धीहरू प्राप्त हुन सक्दैनन् र सकेका पनि छैनन् । फेरि त्यही परम्परा सोह्रौं योजना निर्माणको संघारमा पन्ध्रौं योजनाको समीक्षा गर्दा असफलताको लामो सूची । विश्व निकै अगाडि बढिसकेको छ ।
हामी अपार सम्भावना भएर पनि सही विश्लेषण, सोही अनुसारको कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा फितलोपन, सुशासन र व्यवस्थपकीय क्षमतामा कमीका कारण पछाडि परिरहेका छौं । प्रविधिलाई विस्तार गरौं, जिम्मेवार बनौं, समय घर्किसकेको छ ।
वि.सं. २०७९ सम्म अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र २०८७ सम्म मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने अनि २१०० सम्म समुन्नत राष्ट्रमा स्तरोन्नति पुराउने दीर्घकालीन सोच, सोचमा मात्र सीमित नरहोस् । यसका लागि आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा हुनु नितान्त आवश्यक छ । नभए संविधानमा उल्लेखित खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक पनि सोम शर्माको सातुमात्र हुनेछ ।
(केसी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क)मा बाली तथा बागवानी निर्देशक पदमा कार्यरत छन्)
