Comments Add Comment

सरकारविरुद्ध बढ्दो आक्रोशले गरेको संकेत

केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्न असफल मात्र भएको होइन, दलाल र नोकरसाही पुँजीपति र बिचौलियाको निर्देशनमा काम गर्दै आएको यो सरकारले राज्यका प्रमुख जिम्मेवारीसमेत तिनीहरुलाई नै सुम्पने काम गरेको छ । यो सरकारबाट भएका नियुक्तिलाई हेर्ने हो भने यो कुरा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । यसका विरुद्ध चुलिँदै गएको जनआक्रोश कहाँ र कसरी पोखिने हो, त्यो हेर्न अब केवल समयको मात्र प्रतीक्षा गरे पुग्छ भन्ने देखिन्छ ।

जनताको मनोविज्ञान

नेपाली जनताको भोगाइका आधारमा यो सरकारप्रति क्रमशः विभिन्न प्रकारका धारणा बनेको पाइन्छ । “कम्युनिस्ट पार्टीको एकता”, “स्थिरता र स्थायित्व”, “समाजवाद”, “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” आदि होहल्लाका वीच बनेको यो सरकारप्रति जनतामा साँच्चै नै यी सबै कामहरु फटाफट भई नै हाल्ने हुन् कि भन्ने ठूलो भ्रम भयो, सुरुका दिनमा । तर, क्रमशः सरकार त भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिशनखोरी, बलात्कारी, विचौलिया आदिको संरक्षक बनेर उभिएपछि जनताको आँखा अगाडिको भ्रमको तुवाँलो क्रमशः उघ्रिँदै गयो ।

देशको हालत झन् तीव्र गतिमा खस्कँदै गयो । जनतामा निराशा, असन्तोष, अविश्वास क्रमशः बढ्दै जान थाल्यो । ओली सरकारले गरेको जम्मा एउटा समर्थन गर्न सकिने काम थियो । भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको नेपालको भूभाग सामिल गरेर यो सरकारले नक्सा जारी गर्‍यो । जनदबावका कारणबाट नै गरिएको भए पनि, त्यसलाई सकारात्मक कामको रुपमा लिइएको थियो ।

तर, नयाँ नक्साका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले निकालेको पुुस्तककै प्रकाशन रोक्ने र वितरण गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ओलीको निर्णयले त्यो पनि राष्टघातकै श्रृंखलासँग जोडिन पुगेको छ । यसका साथै कोरोना भाइरस नेपाल छिरेपछि खासगरी गरिब, असहाय र श्रमिक जनताहरु भोक र रोगले बाटो बाटैमै ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका घटनाहरु व्यापकरुपमा देखिन थालेपश्चात् यो सरकारको विरोधमा जनअसन्तोष, जनआक्रोष खपिनसक्ने गरी बढेको छ ।

कोरोना भाइरस ओलीलाई वरदान

नेपाली जनताका लागि यो सरकार ठूलो बोझ र अभिशाप बनेको छ । यसलाई कसरी हुत्याउने हो भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । यो सरकार फाल्न विश्वासीलो र भरपर्दो शक्ति अघि आएर आह्वान गरेमा जनता सडकमा ओर्लन तयार भएको कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । जनता स्वतःस्फूर्त रुपमा पनि पटक–पटक सडकमा उत्रिरहेका छन् । तर, कोरोना भाइरस यसको निमित्त वाधक बनेको छ । यो सरकारको कथित आह्वानको पालना गर्नका लागि होइन, यो महामारी भिडभाडमा बढी फैलिने भय र त्यसले जनतामा पुर्‍याउन सक्ने क्षतिप्रति चिन्तित भएर सडक आन्दोलन खुम्चिन पुगेको छ, त्यसको आयोजना गरिएको छैन ।

नेपाली जनताका लागि यो सरकार ठूलो बोझ र अभिशाप बनेको छ । यसलाई कसरी हुत्याउने हो भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । यो सरकार फाल्न विश्वासीलो र भरपर्दो शक्ति अघि आएर आह्वान गरेमा जनता सडकमा ओर्लन तयार भएको कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । जनता स्वतःस्फूर्त रुपमा पनि पटक–पटक सडकमा उत्रिरहेका छन् ।

प्रायः सीमित मानिसहरु मात्र सामेल भएर विरोध जनाउने कामहरुनै बढी भएका छन् । सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने ओलीको मन्त्रिमण्डलले हावा खाइसकेको हुने थियो होला । ओलीको पार्टीलाई जिताएर राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने दलाल पुँजीपति, बिचौलिया, सत्ताको भत्तामा रमाएकाहरु, विदेशी शक्ति केन्द्र आदिको आशिर्वाद त हुने नै भयो । तर, त्यतिले मात्र ओली सरकार टिकेको होइन । कोरोना भाइरस यसका लागि वरदान सावित भएको छ । तर, कोरोना भाइरस व्यापक भएकै बेला बेलारुसमा चलेको राष्ट्रपति हटाउने जन आन्दोलन र लेबनानमा सरकार प्रमुखलाई राजीनामा गर्न वाध्य गराउने जन आन्दोलनबाट नेपालका सबैले शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।

नयाँ संकेतहरु

हरेक देशमा विभिन्न विषयहरुको पूर्वसंकेतका रुपमा मानिने आ–आफ्नै बिम्ब र प्रतीकहरु हुन्छन् । त्यसैगरी नेपालमा पनि त्यस्ता प्रतिक र बिम्बहरु स्थापित छन् । जब पाटनको चर्चित कृष्ण मन्दिरको डबली, त्यसको वरपर त्यहाँका जनता सडकमा उत्रन्छन्, आफूसँग भएका औजार लिएर बाहिर निस्कन्छन् । जब कलाकारहरु सडक नाटक, सडक कविता, सडक गीत गाउँदै सडकमा ओर्लन्छन् । जब पत्रकारहरु सडक आन्दोलनसँग जोडिन्छन् । तिनले विगतका सफल ऐतिहासिक जन आन्दोलनको झझल्को दिन्छन् ।

यही आश्विन १४ गते कृष्ण मन्दिर अगाडिको डबलीमा कलाकारहरुले एउटा सडक नाटक प्रस्तुत गरे । सडक नाटकको शिर्षक थियो – ‘ए शासक तिमीहरु अश्लील हौ ?’ स्वास्थ र शिक्षामा व्याप्त विकृतिमा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसी ले उठाएका मागहरु र उनीजस्ता अभियन्तामाथि ओली सरकारले गरेको ज्यादतीलाई संकेत गरिएको भए पनि तिनले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्ड, रुकुममा भएको आधा दर्जन दलित युवाको हत्याकाण्ड, लकडाउनका बेलामा भोका नांगाहरुको लस्कर र तिनको कन्तबिजोग, नेपाल –भारत सिमानामा वारपार गर्नेहरुको लस्कर, सम्झना बिक बलात्कार र हत्याकाण्ड यी सबैमा सरकारको गैरजिम्मेवारीपन आदि, यी सबैको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेजस्तो भान हुन्थ्यो ।

यो सरकार र यसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको यो राज्य व्यवस्था र संविधानमाथि पनि सँगसँगै प्रश्न उठिरहेका छन् । यी जनआक्रोशका अभिव्यक्तिले कतै अर्को ०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको झल्को त दिइरहेका छैनन् ?

(देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक रहेका गजुरेल मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका बरिष्ठ नेता हुन् )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment