१६ असोज, डोटी । प्रदेश सरकारका योजनाबारे आफूहरुलाई थाहा नै नहुने गरेको सुदूरपश्चिमका स्थानीय सरकारका अधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका योजनाहरु कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुरा गाउँपालिकालाई जानकारी नभएको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खड्का बताउँछन् ।
‘काम सम्पन्न भएकोले भुक्तानीका लागि सिफारिस चाहियो भनेर आउँछन्’ खड्काले भने, ‘कुन निकायबाट कसरी योजनाहरुको छनौट भएको हो, कसरी कार्यान्वयन भएको हो, त्यसबारेमा हामीलाई केही जानकारी हुँदैन ।’
खड्काले संसद विकास कोषको रकममा पनि यस्तै हुने गरेको बताए । योजनाको अनुगमन कसले गर्ने हो, गाउँपालिकाभित्र कुन-कुन योजना छन् भन्ने कुनै पनि पूर्वजानकारी नभइ कसरी सिफारिस गर्ने भन्ने समस्या रहेको उनले बताए ।
शिखर नगरपालिकाका प्रमुख सिताराम जोशीको पनि उस्तै भनाइ छ । ‘प्रदेशबाट आएका योजनाहरु कसरी छनोट हुन्छन्, कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी हुँदैन’ नगर प्रमुख जोशीले भने, ‘अनि ती योजनाको हामीले कसरी सिफारिस गर्ने, कसरी अनुगमन गर्ने ?’
उनले योजनाको विषयमा विस्तृत जानकारी नआएसम्म नगरपालिकाभित्र कार्यान्वयन गर्न नदिने सोच बनाएको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति डोटीको वार्षकि समीक्षा गोष्ठी तथा चौथो जिल्ला सभामा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने स्थानीय तहहरुले यस्तै गुनासोहरु राखेका छन् । प्रदेश सरकार र प्रदेश तथा संघीय सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा छानिने योजनाहरुको पनि निश्चित मापदण्ड वनाईनु पर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।
समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारका योजनाहरु बिचौलियाहरुले बेच्ने गरेको आरोप लगाए । ‘हामी सवैले सुनेकै कुरा हो प्रदेश सरकारका योजनाहरु बिक्री हुन्छन् भन्ने कुरा,’ सांसद खड्काले भने, ‘मैले पटक पटक योजना छनोटको निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्छ भनेर प्रदेश सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छु ।’ यसले प्रदेश सरकारको साख गिराएको समेत खड्काको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र संघीय सरकारसंग राम्रो समन्वय गर्न नसकेको खड्काले बताउ। उनले थपे, ‘प्रदेश सरकारले योजना छनौट गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसलाई आधार बनाउनु पर्छ ।’
प्रदेश सभाका अर्का सदस्य एवं कार्यक्रमका बिशिष्ठ अतिथि पूर्णा जोशीले जनताको सहभागिताविना कुनै पनि योजनाको छनौट हुन नसक्ने बताइन् । ‘विकास योजना बाँडीचुँडी खानलाई होइन,’ जोशीले भनिन्, ‘विकासले आम नागरिकको जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नु पर्छ ।’
सांसद जोशीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना जनताको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन् ‘हामी चुनाव लड्दा कुनै एक पार्टीबाट लडेका हौं तर अब हामी सबै जनताका प्रतिनिधि हौं, हामीले साझा व्यक्ति हुन सक्नु पर्छ ।’
जिल्ला सभाले विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको समन्वय समितिका प्रमुख रामबहादुर ऐरले जानकारी दिए । उनले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेर काम गर्ने सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाहरुको विषयमा सम्वन्धित निकायहरुमा लेखी पठाउने समेत निर्णय भएको बताए ।
