१६ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीसँग सघन छलफलमा रहेका प्रचण्ड मंगलबारदेखि बालुवाटार गएका थिएनन् ।

तर, भेटवार्ता रोकिएको पर्सिपल्ट (बिहीबार) बसेको मन्त्रिरिषदबाट मुख्य सचिव नियुक्तिसहित महत्वपूर्ण निर्णय भएपछि शुक्रबार बिहानै प्रचण्ड बालुवाटार पुग्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । ‘भेटमा खासै ठोस विषयमा छलफल त भएन । तर, भोलि सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएकाले त्यहीँ सबै विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ’, प्रचण्डको सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले नेकपाभित्र तरंग नै ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदले परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीलाई मुख्य सचिव, तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत र पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउने निर्णय गरेको छ । विशेष गरी भदौ २९ मा मात्रै प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउने निर्णयले नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

‘एकपछि अर्को रोजाइको नियुक्ति पाउँदै आएका खतिवडालाई राजदूत बनाउने निर्णयबारे पार्टीमा छलफल गर्दा असन्तुष्टि कम हुन सक्थ्यो । तर, त्यसो नगर्दा असन्तुष्टिको भारी प्रधानमन्त्री एक्लैले बोक्नुपर्ने अवस्था आयो’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

डेढ महिना अगाडि शुरु भएर भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पनि सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु बारे पार्टीमा परामर्श लिने निर्णय गरेको छ । तर, नेकपाको पछिल्लो मतभेदको एक महत्वपूर्ण कारक देखिएका खतिवडाको नियुक्तिले फेरि आशंका जन्माएको ती स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मुख्य सचिव नियुक्ति जस्ता निर्णयमा पार्टीभित्र छलफल नभए पनि प्रधानमन्त्रीले राजदूतबारे परामर्श लिँदा उपयुक्त हुने थियो ।’

त्यसै पनि डा. खतिवडा नेकपाभित्र पछिल्लो आठ महिनायता विवादको महत्वपूर्ण विषय बन्दै आएका छन् । नेकपाभित्र देखिएको मतभेदकै कारण खतिवडाले राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म अर्थ र सञ्चार एवम् सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हाले । तर, पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री र एकताको महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष ओली रहने र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड हुनेसहित ‘प्याकेज’ सहमति हुँदा खतिवडाले निरन्तरता पाउन सकेनन् । खतिवडाको साटो उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा मनोनित भए ।

परराष्ट्र मन्त्री एवम् स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली भने सरकारका पछिल्ला निर्णयहरुले स्थायी कमिटी बैठकको भावना अवज्ञा नगरेको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दुई अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ । केही विषयमा सहमति जुट्न नसके राज्य सञ्चालनका आवश्यक निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिन सक्नु हुन्छ ।’

तर, स्थायी कमिटी बैठकको भावना र कार्यदलको प्रस्ताव विपरीत सरकारले कुनै निर्णय गर्न नहुने र नगर्ने मन्त्री ज्ञवाली बताउँछन् । अर्का स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल पनि दुई अध्यक्ष छलफलमै रहेकाले हतारमा प्रतिक्रिया दिन नहुने बताउँछन् ।

निर्णय कार्यान्वयनमै आशंका

विभाजनकै डिलमा पुगेर अडिएको नेकपाको एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा मन्त्रिरिषद पुनर्गठन प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैअनुसार, दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच लगातार छलफल हुँदै आए पनि सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिरिषद् पुनर्गठन हुन सकेको छैन । शनिबारको सचिवालय बैठकबाट केही आकार लिनसक्ने एक नेता बताउँछन् ।

तर, आशाभन्दा पनि नेकपाभित्र आशंका बढी देखिन्छ । महत्वपूर्ण निर्णय लिनु अगाडि सचिवालयका नेताहरुको परामर्श लिने स्थायी कमिटीको निर्णय भए पनि खतिवडा र रेग्मीलाई राजदूत नियुक्ति गर्दा विदेश विभाग प्रमुख रहेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग सामान्य परामर्शसमेत नलिइएको नेता नेपाल निकट स्रोत बताउँछ । स्रोतले भन्यो, ‘अमेरिकाको राजदूत नियुक्ति अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा बढी अर्थपूर्ण छ, तर त्यसबारे पार्टी कमिटीमा छलफल हुन सकेन ।’

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सल्लाहमा नियुक्तिहरु गर्ने भनिए पनि सरकारले अघिल्लो साता मात्रै पनि केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । असोज ९ मा तीन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भए । पोखरा विश्वविद्यालयमा प्रेमनारायण अर्याल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा यादवप्रकाश लामिछाने र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा पुण्य रेग्मी उपकुलपति नियुक्त भए । यसमा विपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँग भागभण्डा गरिए पनि पार्टीभित्र भने छलफल भएन ।

त्यसको दुई दिनभित्रै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का डा.दीपककुमार पाण्डे नियुक्त भए । यस्ता स–साना निर्णयहरुलाई लिएर आशंका बढाउनेतिर लाग्न नहुने मन्त्री ज्ञवाली तर्क गर्छन् । तर, कुन तहसम्मको निर्णयमा पार्टी नेतहरूको परामर्श लिने भन्ने प्रष्टता भने जरुरी देखिएको उनी बताउँछन् ।

पार्टीका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार मुख्यसचिवको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले आफैं गर्न पाउँछन् । तर, राजदूतहरुको नियुक्तिमा भने पार्टी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय प्रभावित हुन्छ ।

एकता प्रक्रिया : जहाँको त्यही

पार्टी एकता अगाडि बढाउने गरी गरिएको १५ पृष्ठ लामो स्थायी कमिटीको निर्णय र तल्ला कमिटीमा पठाइएको अपानि (अन्तर पार्टी निर्देशिका) कार्यान्वयनको क्रममा नेकपा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्म पनि पुग्न सकेको छैन । स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, एकता प्रक्रिया टुंग्याउँदै आगामी चैत २५–३० मा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसका लागि असोजभित्रै केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटी, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरण टुंग्याइने अपानि (अन्तरपार्टी निर्देशन) मा उल्लेख छ ।

तर, असोज दोस्रो सातासम्म एकता प्रक्रियाको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । यसले एकताको महाधिवेशन निर्धारित मितिमा गर्न थप जटिलता सिर्जना हुने देखिन्छ । बरू, उल्टै गुटबन्दी झल्किने गतिविधि नगर्ने निर्णय गरेको नेकपा मन्त्रिरिषद् पुनर्गठनको भागबण्डामा अल्झिन पुगेको छ ।