१८ असोज, काठमाडौं । नेपालका विभिन्न सहकारी संस्थाहरुमा रहेका सदस्यहरुको संख्या १५ लाख भन्दा धेरैले घट्ने भएको छ । सहकारी विभागले कात्तिक १ गतेबाट सहकारी संस्थाहरुमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै सदस्यहरुको आँकडामा फेरबदल हुने भएको हो ।
अहिले देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी संस्थाहरु छन् । यी संस्थामा ६५ लाखभन्दा धेरै सेयर सदस्य रहेका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै एक व्यक्ति एकै प्रकारका दुई संस्थामा सदस्य हुन पाउदैनन् । ३ वर्षअघि नै दोहोरो सदस्यता खारेज गर्ने गरी ऐन जारी भएको भए पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
सहकारी विभागले अब ऐन कार्यान्वयनका लागि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएको छ । कार्तिक १ गते भन्दा अगाडि नै दोहोरो सदस्यता भए कुनै एक संस्थाको सदस्यता छाड्नु पर्ने विभागको निर्देशन छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई विभागले भनेको छ ।
सहकारी ऐन संसदबाट पारित भएपछि २०७४ कार्तिक १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । ऐनमा नै दोहोरो सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकै दिनदेखि ऐन लागू हुनुपर्ने भए पनि सरकारले तीन वर्षको समय दिएको थियो । आगामी १ कार्तिकमा ऐन लागू भएको ३ वर्ष पुग्दैछ ।
ऐनको दफा ३३ मा उल्लेख भए अनुसार एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थामा एकै व्यक्ति सदस्य हुन पाउनेछैन । अर्थात् कुनै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको सदस्य बन्न पाउने छैन । त्यस्तो भएको पाइए ३ वर्षभित्र एक संस्थाकोमात्रै सदस्यता कायम गराउनु पर्ने भनिएको थियो । यदि अटेर गरेर सदस्यता कायम राखे ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
एक व्यक्ति एउटा संस्थाको मात्रै सदस्य हुने हो भने अहिले ६५ लाको संख्यामा रहेका सदस्यहरु ४० लाखमा झर्ने विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे बताउँछन् ।
केहि सरोकारवालाहरुले बैंकमा जस्तै सहकारीमा पनि जतिवटामा पनि आवद्ध हुन पाउनुपर्ने बताउदै आएका थिए । तर बैंकका ग्राहक र सहकारीका सदस्यमा तुलना गर्न नमिल्ने रजिष्ट्रार पाण्डेको भनाइ छ ।
‘बेथिति कम हुन्छ’
विभागका रजिष्टार डा. पाण्डे दोहोरो सदस्यताका कारण पनि सहकारी संस्थाहरुमा धेरै बेथिति रहेको बताउँछन् । यदि एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको अन्य संस्थामा सदस्य नहुने हो भने सहकारीमा हुने गरेका बेथितिहरु कम हुने उनको दावी छ ।
‘एकभन्दा बढि सहकारीको सदस्य बनेर सबैबाट ऋण निकाल्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘दोहोरो सदस्यताको अन्त्य हुने हो भने यो बेथिति हटिहाल्छ ।’
ऐनमा नै व्यवस्था भए पनि तत्कालै कार्यान्वयन हुन केही अप्ठेराहरु भने छन् । देशका कुनाकान्दरामा रहेका सहकारी संस्थाहरुमा क-कसको दोहोरो सदस्यता छ भन्ने तथ्य खोज्न कठिन पर्न सक्छ । विभागका रजिष्ट्रार पाण्डे यसका लागि विशेषत दुई उपाय अपनाउने बताउँछन् ।
उनले बताएअनुसार पहिलो उपाय भनेको सहकारीमा प्रयोग हुने गरेको कोपोमिस भन्ने सफ्टवेयर हो । यसले दोहोरो सदस्यता पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ । अर्को उपाय दोहोरो सदस्यता भएको थाहा पाए गुनासो वा उजुरी गर्न आहृवान गर्ने पनि हो । यसरी दुई माध्यमबाट जानकारी लिएर आवश्यक कारबाही गरिने उनले बताए ।
