२० असोज, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महाव्याधिका बीच पनि भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको छ । औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दिनहुँजसो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भइरहेका छन् ।
तर, प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे सेवानिवृत्त भएपछि अख्तियार नेतृत्वविहीन छ । दलहरूबीच कसलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने भन्ने विषयमा भागबन्डा नमिल्दा पदाधिकारीको नियुक्ति टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
निवर्तमान प्रमुख आयुक्त घिमिरेको पालामा पनि अख्तियारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको जनगुनासा आए । खासगरी एक–दुई हजार रुपैयाँ रिसवत् लिनेप्रति कडा र ठूला भ्रष्टाचारीप्रति नरम व्यवहार गर्ने गरेको आरोपबाट घिमिरे मुक्त हुन सकेनन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजम अनुसन्धान गर्न वा गराउन गठित आयोगको काम किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ? मुलुकका लागि क्यान्सर बनेको भ्रष्टाचार निवारणमा खरो उत्रन नसक्नुको कारण के हो ? अख्तियारको नाम सुन्नेवित्तिकै भ्रष्टहरू थर्कमान हुने दिन कहिले आउला ? के भ्रष्टाचार औषधि पत्ता नलागेको रोग हो ?
यी प्रश्न, नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई सोधेका छौं । प्रस्तुत छ, सांसद अधिकारीसँगको वार्ताको सम्पादित अंशः
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारणका लागि अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहन्छ । आफ्नो काममा अख्यितार असफल भएकै हो ?
अख्तियारको विषयमा मान्छेहरूको धारणामै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । नेपालमा भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने कुन संस्थाले हो भन्दा हामी हत्तपत्त अख्तियारले हो भन्छौं । हो, यो धारणा नै गलत छ ।
अख्तियार भनेको भ्रष्टाचार भइसकेपछि अनुुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने निकाय मात्रै हो । यसले भ्रष्टाचार कम गर्ने होइन । भ्रष्टाचारको अपराध भइसकेपछि मुद्दा चलाउने निकायले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मुख्य शक्ति जहाँ रहन्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि त्यहीबाट गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारको सुरुवात अपारदर्शीताबाट हुन्छ । पारदर्शीेता बढ्यो भने भ्रष्टाचार स्वात्तै घट्छ । त्यसो भए प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने कसले ? अख्तियारले ? होइन । संसदले हो, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले हो, मन्त्रीहरूले हो । त्यसकारणले गर्दा भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा प्रणालीलाई कत्तिको पारदर्शी बनाएका छौं भन्नेसँग सम्बन्धित छ ।
सिंगापुरका कुटनीतिज्ञ किशोर माहुबबनीले आफ्नो पुस्तक ‘ह्याज दि वेस्ट लस्ट इट ?’ मा दक्षिण एसियामा नेपाल बाहेक सबैले प्रगति गरिरहेका छन् भन्ने लेखेका छन् । नेपालले मात्रै प्रगति किन गरेर भने प्रणालीले काम नै गर्न सकेन भनेको छ ।
प्रणालीलाई ‘फङ्सनल’ बनाउने काम त सरकारको हो, प्रधानमन्त्रीको हो । मन्त्रिपरिषदको काम हो, संसदको काम हो । अख्तियारको होइन ।
लेखकले इन्डोनेसियाका नेता, भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिलाई इमान्दार छन् भनेर लेखेका छन् । हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री इमान्दार छन् भने तिनको नाम किन छैन ? हो, प्रश्न यहीबाट सुरु हुन्छ ।
भ्रष्टाचारमा राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र बिजनेस टाइकुनको ‘नेक्सस’ छ । यो तीन पक्षको कार्टेलिङ र काम नगरी पैसा कमाउने गिरोहको माध्यमबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ । ठेकदारले १० पैसामा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम सबैलाई बाँड्दा–बाँड्दा २० पैसा हुन गएको छ । लागत मात्रै बढ्दैन, उनीहरूकै कारणले समयभित्र काम सकिँदैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली एक आर्थिक वर्षमा पाँचपटक संशोधन भयो । यस्तो पनि हुन्छ ? यो त हामीले सरासर कानूनलाई मजाक बनाइरहेका छौं । कानूनलाई मजाक बनाइराखेसम्म भ्रष्टाचार घट्दैन ।
पारदर्शिताका केही उदाहरण हेरौं । कसैले एउटा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्यो भने यी यी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने राखिएको हुन्छ । तर, त्यसमा अन्य आवश्यक कुराहरू भन्ने राखिएको हुन्छ । अर्थात् चेकलिस्टमा भनिएका सबै कुरा पूरा गरेर पनि कम्पनी वा उद्योग खोल्न पाइँदैन । लेखिएका कुरा बाहेक बाँकी कुरा टेबलमा बस्ने हाकिमको तजबिजमा भर पर्छ ।
अनि पारदर्शिता कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचार कसरी घट्छ ?
मापदण्ड पूरा भएपछि यो काम गर्न पाइन्छ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्यो नि । कसैको भनसुन वा तजबिजमा चल्नुपर्ने अवस्था आउनु भएन । टेबलमा बस्ने हाकिमलाई प्रभाव कसरी पार्नुहुन्छ, तपाईँको काम बन्ने÷नबन्ने त्यसैमा निर्भर हुन्छ । प्रणाली नै यस्तो बनाएपछि कसरी भ्रष्टाचार नहुने कुराको आश गर्ने ?
जस्तो जलविद्युत लगानी गर्ने मान्छेले यो यो मापदण्ड पुरा गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्छ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्यो नि । पीपीए पनि भयो रे, फेरि लाइनै तान्दिँनैन । अहिले पनि धेरै लगानीकर्ताले प्रसारण लाइनको समस्या झेलिरहेका छन् ।
त्यस्तै अर्को उदाहरण छ, मलको । धान कहिले रोपिन्छ, गहुँ छर्ने बेला कुन हो सबैलाई थाहा छ । तर, हरेक वर्ष मलको हाहाकार हुन्छ । मल ल्याउने जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री संस्थानले कहिल्यै समयमा मल ल्याउन सक्दैन । किसानले चाहिएका बेला कहिल्यै मल नपाउने भएपछि त्यो संस्थान केका लागि ? कृषि मन्त्रालय केका लागि ? यस्तो अवस्था रहिरहनु भनेको भ्रष्टाचार अंकुराउने अवस्था जीवित रहनु हो ।
सर्वत्र अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारको दलदल छ । तर, हामी अख्तियार नामक एउटा संवैधानिक आयोगबाट सुशासनको कल्पना गरिरहेका छौं भन्न खोज्नुभएको हो ?
अख्तियारका लागि मान्छे छनोट गर्दा नै कसलाई लगियो भने प्रभावकारी ढंगले काम हुन्छ भन्ने हेरिँदैन । आफ्नाविरुद्ध कसले मुद्दा चलाउँदैन उसैलाई रोजिन्छ । अपारदर्शिता, अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेहरूले छान्न मान्छे त भ्रष्टाचारीलाई कारवाही होइन, संरक्षण गर्ने हुने भइगयो नि । एक वाक्यमा भन्दा विरोधीलाई तह लगाउन सक्ने र आफूले जति ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि उम्काउन सक्ने व्यक्ति खोजिन्छ ।
अख्तियार प्रमुख आयुक्त विहीन भएको एक महिना भइसकेको छ । कानून व्यवस्था अनुसार पदमुक्त हुनुभन्दा एक महिना पहिला नै पदाधिकारी टुंगो लागेर सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिनु पर्ने होइन र ? अख्तियारजस्तो निकायको हाकिम एक दिन पनि खाली हुन हुन्छ ? खाली राखिनुको अर्थ हो– भ्रष्टाचार निवारण भन्ने कुरा नै प्राथमिकतामा छैन ।
प्राथमिकता नदिएको अर्को प्रमाण हो, अनुचित कार्यसम्बन्धी छानविनको अधिकार । यसलाई अख्तियारबाट झिकियो । मैले धेरैपटक त्यसलाई प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिऊँ भनें । तर, कसैले सुन्दैनन् । भ्रष्टाचार निवारणलाई प्राथमिकता दिएको भए अनुचित कार्यलाई ‘न गाईको थुनमा, न भाँडामा’ पारेर राखिँदैनथ्यो ।
यहाँको आशय प्रमुख आयुक्त–आयुक्तहरू पूर्वसचिव, पूर्वप्रहरी अधिकृत वा अरु जो गए पनि व्यक्ति गौण भन्ने हो ?
व्यक्तिको महत्व नै छैन भन्न खोजेको होइन । समाजका चारजना मान्छेले हेर्दा यत्तिको मान्छे अख्तियारमा गए भ्रष्टाचार निवारणमा काम गर्न सक्छ भन्ने त हुनुपर्यो नि । उच्च नैतिकता, उच्च चरित्र, उच्च क्षमता, पक्षपात नगर्ने व्यक्ति त चाहियो–चाहियो ।
तर, यति भन्दाभन्दा पनि भ्रष्टाचारको व्यापकताको हिसाबले अख्तियार एउटा सानो सीमामा बाँधिएको संस्था हो भन्ने खोजेको हुँ । पारदर्शिताको जुन सवाल छ, त्यसका लागि टंगालको अड्डाले भ्याउँदैन भन्न खोजेको हुँ ।
समग्रतामा नीतिगतरुपमा हस्तक्षेप गर्ने भनेको त प्रधानमन्त्री कार्यालय हो । कानून बनाएर दिने ठाउँ संसद हो । संसदले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्ने त फेरि पनि मन्त्रिपरिषदले हो ।
त्यसो भए, भ्रष्टाचारको ओखती टंगालमा होइन, सिंहदरबारमा खोज्नुपर्ने भयो ?
हो, जिम्मै मन्त्रिपरिषदको हो । राज्यका तीन अंगमध्ये अख्तियार त कार्यपालिकामै पर्छ । कार्यपालिकाबाट हुने अनियमिततालाई हेर्न दबाव महशुस नहोस् भनेर मात्रै अख्तियारलाई पृथक राखिएको हो, स्वायत्त बनाइएको हो । अख्तियार स्थापना हुनुअघि भ्रष्टाचार हेर्ने अड्डा विशेष प्रहरी विभाग थियो, त्यो सीधै सरकारकै मातहत थियो ।
फेरि दोहोर्याएर भन्छु, भ्रष्टाचार हेर्ने काम पनि कार्यपालिकाकै हो । स्वायत्त होस्, त्यहाँ नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई महाअभियोग बाहेकले छुन नसकोस् भनेर संवैधानिक अंगको हैसियत दिइएको हो ।
अख्तियार बलियो हुनका लागि न्यायापालिकाको पनि भूमिका देख्नुहुन्छ ?
कुरा बलियो र कमजोरको होइन । प्राप्त अधिकार ठीकसँगले प्रयोग गर्छ की गर्दैन भन्ने हो । काम गर्दा पक्षपात गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो । राजनीतिक, प्रशासनिक प्रभावमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने हो ।
न्यायापालिकाले फैसला गर्ने भनेको अख्तियारले लगेको प्रमाणहरूकै आधारमा हो । प्रमाण बलियो भए ठहर हुन्छ, नभए हुँदैन ।
न्यायापालिकाप्रति मेरो भन्नु के छ भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पनि दशकौंसम्म नटुङ्गिदा भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोगी भूमिका हुँदैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतलाई पनि प्राथमिकता दिएर फास्ट ट्रयाकबाट लैजानु पर्छ । एउटै मुद्दामा बर्षौं अल्झिएर बस्नु भएन ।
न्यायपालिकामा पनि सुधार आवश्यक छ । भलै न्यायालयलाई साधनस्रोत, जनशक्तिको आवश्यकता छ । न्यायालयलाई पर्याप्त साधनस्रोत नदिएर छिटो हिँड भन्न पनि मिलेन । राज्यको अवधारणा जन्मिएकै न्याय दिनका लागि हो भन्ने भावले काम हुनुपर्यो ।
ठूला माछालाई अख्तियारले उम्काउँछ र साना माछा देखाएर बढी हल्लाखल्ला गर्छ भन्ने आम धारणाका पछाडि पनि त्यही वरिपरिको दलदलको प्रभाव देख्नुहुन्छ ?
संस्था बनाइसकेपछि त्यसमाथि विश्वास गर्नैपर्छ । त्यसले गरेको अनुसन्धानमा भर पर्नै पर्ने हुन्छ । तर, त्यो संस्थामा मान्छे लैजाँदा नै क्षमता, उच्च नैतिक चरित्र, प्रतिष्ठाजस्ता कुरा हेरिएन । आफ्ना र आफूलाई जोगाउने मान्छे लगियो । आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई समाप्त पार्न प्रयोग हुने मान्छे हेरियो ।
अहिले के भनिन्छ भने विकासमा अवरोध पुर्याउने अख्तियार पनि हो । जसले ठेक्का पाउँदैन उसले पाउनेको विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हाल्छ । त्यसपछि ठेक्का पाउनेको पनि काम अगाडि बढ्दैन । त्यतिबेलासम्म अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनीले ठेक्का हात पारिसकेको हुन्छ ।
आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण ठीक–बेठीक के थियो भन्न चाहन्न । उद्देश्य राम्रो थियो । उनीहरूले एसियाकै ठूलो ट्यांकरस्थल बनाउने भनेका थिए । विदेशबाट आयात रोकिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थले ३० दिन पनि धान्दैन । नाकाबन्दीकै बेलामा भोग्यौं कम्तिमा ६ महिनालाई पुग्ने मौज्दात राख्नुपर्ने रहेछ ।
जग्गा खरिदमै भ्रष्टाचारको कुरा आएपछि ट्यांकर बनाउने काम अगाडि बढेको छैन । ५–६ वर्ष अगाडि किनेको जग्गामा कामै भएको छैन । त्यसको त केही मतलब भए नि । त्यत्रो वर्षपछि आएर भ्रष्टाचारै भएको छैन भन्ने कुरा सुनिएको छ । यत्रो वर्षको क्षतिपुर्ती कसले दिने ।
अख्तियारले भइरहेको काममा हस्तक्षेप गर्ने हुँदै होइन । उसले भ्रष्टाचारको अपराधमा निश्पक्ष अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने हो ।
हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै यो दलदलमा पनि सुधारको सुरुवात गर्ने उज्यालो बिन्दु त होला नि ?
भ्रष्टाचारलाई समग्रतामा मुलुकबाट घटाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हो । हाम्रो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै मुख्यव्यक्ति हो । भ्रष्टाचार भइसकेपछि त्यसको निश्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा लैजाने काम मात्रै अख्तियारको हो ।
सुरुवात कहाँबाट गर्ने ?
त्यो त अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्तिबाटै हो । त्यसपछि बल्ल अख्तियारलाई आवश्यक पर्ने भौतिक संशाधनको पर्याप्तताको कुरा आउँछ ।
अख्तियारका पदाधिकारीहरूले बारम्बार क्षेत्राधिकार बढाउने कुरा पनि उठाइरहेका छन् । कार्यक्षेत्रको व्यापकताको पनि अभाव हो कि ?
संविधानले आफूलाई दिएको अधिकारबमोजिम प्रभावकारी काम गर्नुको सट्टा अख्तियारले पखेटा फिँजाउन खोजेको देखिन्छ । निजी क्षेत्र, बैंक, मेडिकल कलेज हेर्न माग गरिरहेको छ । पहिलो कुरा, यो काम गर्न संविधानले नै दिँदैन । दोस्रो कुरा, आफूले पाएको अधिकार नै राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकिरहेको आरोप लागेको अवस्थामा थप हतियार चाहियो भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ?
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरूको कुरा सुन्दा म आजीवन अख्तियारमै बस्छु, त्यसकारण मलाई सबै अधिकार चाहियो भनेको देखिन्छ । प्रभावकारी काम गर्नका लागि अख्तियारलाई ऐन, नियम, नियमावलीको अपर्याप्तता छैन ।
अब अख्तियारले कस्तो नेतृत्व पाउला ? भ्रष्टाचार निवारणमा केही न केही राम्रो भएको सुन्ने दिन कहिले आउला ?
त्योभन्दा पहिला तीनवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको नियुक्तिको कुरा गर्छु । एउटा मेरै पार्टीको भागमा पर्यो । अर्को दुईवटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रकै दुई गुटको भागमा एक–एक वटा परे । अर्थात् कोटको खल्तीबाटै नाम निकालेर नियुक्ति गरियो ।
अनि अख्तियारचाहिँ कुन ड्याङको मुला हो र ? कोटको खल्तीबाट नाम झिकेर नियुक्ति नगर्ने ? त्यसकारण मलाई आशा छैन । यो सरकारको यही प्रक्रियाबाट जाने हो भने नयाँ कुराको अपेक्षा गर्दै नगर्नुस् ।
फेरि कोटको खल्तीबाटै जान्छ ?
त्यही हो ।
विगत ८/१० वर्षमा अगाडि जस्तो अख्तियार हेर्यौं, त्यस्तै हुन्छ ?
त्यस्तै हुन्छ ।
अब पनि आशा छैन ?
छैन ।
त्यसोभए, सधैँका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उपाय छैन त ?
साँच्चै भ्रष्टाचार हुन नदिने हो र त्यसलाई रोक्ने हो भने पहिला त विधिको शासनमा विश्वास गर्नुपर्यो । नीतिगत भ्रष्टाचारका सबै सम्भावना रोक्नुपर्यो । हाम्रो व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउनुपर्यो । त्यसका लागि कार्यपालिका प्रमुखले भित्रैबाट प्रतिवद्धता जनाएर कामको सुरुवात गर्नुपर्यो, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव देख्दिनँ ।
तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर
यो पनि पढ्नुहोस
‘अख्तियारमा फेरि अर्को गुलाम नियुक्तिको खेल हुँदैछ’
यो पनि पढ्नुहोस
‘आयुक्तले नै घुस खान्छ भनेपछि अख्तियारको साख रहने कुरै भएन’
यो पनि पढ्नुहोस
अदालत बलियो हुँदा शासन शैलीमै फरक पर्दोरहेछ
यो पनि पढ्नुहोस
पूर्वसचिवको बाहुल्य रहेसम्म अख्तियारबाट धेरै आशा नगरे हुन्छ
