‘भ्रष्टाचार घटाउने अख्तियारले होइन, प्रधानमन्त्रीले हो’

२० असोज, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महाव्याधिका बीच पनि भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको छ । औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दिनहुँजसो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भइरहेका छन् ।

तर, प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे सेवानिवृत्त भएपछि अख्तियार नेतृत्वविहीन छ । दलहरूबीच कसलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने भन्ने विषयमा भागबन्डा नमिल्दा पदाधिकारीको नियुक्ति टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

निवर्तमान प्रमुख आयुक्त घिमिरेको पालामा पनि अख्तियारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको जनगुनासा आए । खासगरी एक–दुई हजार रुपैयाँ रिसवत् लिनेप्रति कडा र ठूला भ्रष्टाचारीप्रति नरम व्यवहार गर्ने गरेको आरोपबाट घिमिरे मुक्त हुन सकेनन् ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजम अनुसन्धान गर्न वा गराउन गठित आयोगको काम किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ? मुलुकका लागि क्यान्सर बनेको भ्रष्टाचार निवारणमा खरो उत्रन नसक्नुको कारण के हो ? अख्तियारको नाम सुन्नेवित्तिकै भ्रष्टहरू थर्कमान हुने दिन कहिले आउला ? के भ्रष्टाचार औषधि पत्ता नलागेको रोग हो ?

यी प्रश्न, नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई सोधेका छौं । प्रस्तुत छ, सांसद अधिकारीसँगको वार्ताको सम्पादित अंशः

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारणका लागि अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहन्छ । आफ्नो काममा अख्यितार असफल भएकै हो ?

अख्तियारको विषयमा मान्छेहरूको धारणामै परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । नेपालमा भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने कुन संस्थाले हो भन्दा हामी हत्तपत्त अख्तियारले हो भन्छौं । हो, यो धारणा नै गलत छ ।

अख्तियार भनेको भ्रष्टाचार भइसकेपछि अनुुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने निकाय मात्रै हो । यसले भ्रष्टाचार कम गर्ने होइन । भ्रष्टाचारको अपराध भइसकेपछि मुद्दा चलाउने निकायले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मुख्य शक्ति जहाँ रहन्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि त्यहीबाट गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारको सुरुवात अपारदर्शीताबाट हुन्छ । पारदर्शीेता बढ्यो भने भ्रष्टाचार स्वात्तै घट्छ । त्यसो भए प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने कसले ? अख्तियारले ? होइन । संसदले हो, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले हो, मन्त्रीहरूले हो । त्यसकारणले गर्दा भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा प्रणालीलाई कत्तिको पारदर्शी बनाएका छौं भन्नेसँग सम्बन्धित छ ।

सिंगापुरका कुटनीतिज्ञ किशोर माहुबबनीले आफ्नो पुस्तक ‘ह्याज दि वेस्ट लस्ट इट ?’ मा दक्षिण एसियामा नेपाल बाहेक सबैले प्रगति गरिरहेका छन् भन्ने लेखेका छन् । नेपालले मात्रै प्रगति किन गरेर भने प्रणालीले काम नै गर्न सकेन भनेको छ ।

प्रणालीलाई ‘फङ्सनल’ बनाउने काम त सरकारको हो, प्रधानमन्त्रीको हो । मन्त्रिपरिषदको काम हो, संसदको काम हो । अख्तियारको होइन ।

लेखकले इन्डोनेसियाका नेता, भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिलाई इमान्दार छन् भनेर लेखेका छन् । हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री इमान्दार छन् भने तिनको नाम किन छैन ? हो, प्रश्न यहीबाट सुरु हुन्छ ।

भ्रष्टाचारमा राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र बिजनेस टाइकुनको ‘नेक्सस’ छ । यो तीन पक्षको कार्टेलिङ र काम नगरी पैसा कमाउने गिरोहको माध्यमबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ । ठेकदारले १० पैसामा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम सबैलाई बाँड्दा–बाँड्दा २० पैसा हुन गएको छ । लागत मात्रै बढ्दैन, उनीहरूकै कारणले समयभित्र काम सकिँदैन ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली एक आर्थिक वर्षमा पाँचपटक संशोधन भयो । यस्तो पनि हुन्छ ? यो त हामीले सरासर कानूनलाई मजाक बनाइरहेका छौं । कानूनलाई मजाक बनाइराखेसम्म भ्रष्टाचार घट्दैन ।

पारदर्शिताका केही उदाहरण हेरौं । कसैले एउटा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्‍यो भने यी यी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने राखिएको हुन्छ । तर, त्यसमा अन्य आवश्यक कुराहरू भन्ने राखिएको हुन्छ । अर्थात् चेकलिस्टमा भनिएका सबै कुरा पूरा गरेर पनि कम्पनी वा उद्योग खोल्न पाइँदैन । लेखिएका कुरा बाहेक बाँकी कुरा टेबलमा बस्ने हाकिमको तजबिजमा भर पर्छ ।

अनि पारदर्शिता कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचार कसरी घट्छ ?

मापदण्ड पूरा भएपछि यो काम गर्न पाइन्छ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्‍यो नि । कसैको भनसुन वा तजबिजमा चल्नुपर्ने अवस्था आउनु भएन । टेबलमा बस्ने हाकिमलाई प्रभाव कसरी पार्नुहुन्छ, तपाईँको काम बन्ने÷नबन्ने त्यसैमा निर्भर हुन्छ । प्रणाली नै यस्तो बनाएपछि कसरी भ्रष्टाचार नहुने कुराको आश गर्ने ?

जस्तो जलविद्युत लगानी गर्ने मान्छेले यो यो मापदण्ड पुरा गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्छ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्‍यो नि । पीपीए पनि भयो रे, फेरि लाइनै तान्दिँनैन । अहिले पनि धेरै लगानीकर्ताले प्रसारण लाइनको समस्या झेलिरहेका छन् ।

त्यस्तै अर्को उदाहरण छ, मलको । धान कहिले रोपिन्छ, गहुँ छर्ने बेला कुन हो सबैलाई थाहा छ । तर, हरेक वर्ष मलको हाहाकार हुन्छ । मल ल्याउने जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री संस्थानले कहिल्यै समयमा मल ल्याउन सक्दैन । किसानले चाहिएका बेला कहिल्यै मल नपाउने भएपछि त्यो संस्थान केका लागि ? कृषि मन्त्रालय केका लागि ? यस्तो अवस्था रहिरहनु भनेको भ्रष्टाचार अंकुराउने अवस्था जीवित रहनु हो ।

सर्वत्र अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारको दलदल छ । तर, हामी अख्तियार नामक एउटा संवैधानिक आयोगबाट सुशासनको कल्पना गरिरहेका छौं भन्न खोज्नुभएको हो ?

अख्तियारका लागि मान्छे छनोट गर्दा नै कसलाई लगियो भने प्रभावकारी ढंगले काम हुन्छ भन्ने हेरिँदैन । आफ्नाविरुद्ध कसले मुद्दा चलाउँदैन उसैलाई रोजिन्छ । अपारदर्शिता, अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेहरूले छान्न मान्छे त भ्रष्टाचारीलाई कारवाही होइन, संरक्षण गर्ने हुने भइगयो नि । एक वाक्यमा भन्दा विरोधीलाई तह लगाउन सक्ने र आफूले जति ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि उम्काउन सक्ने व्यक्ति खोजिन्छ ।

अख्तियार प्रमुख आयुक्त विहीन भएको एक महिना भइसकेको छ । कानून व्यवस्था अनुसार पदमुक्त हुनुभन्दा एक महिना पहिला नै पदाधिकारी टुंगो लागेर सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिनु पर्ने होइन र ? अख्तियारजस्तो निकायको हाकिम एक दिन पनि खाली हुन हुन्छ ? खाली राखिनुको अर्थ हो– भ्रष्टाचार निवारण भन्ने कुरा नै प्राथमिकतामा छैन ।

प्राथमिकता नदिएको अर्को प्रमाण हो, अनुचित कार्यसम्बन्धी छानविनको अधिकार । यसलाई अख्तियारबाट झिकियो । मैले धेरैपटक त्यसलाई प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिऊँ भनें । तर, कसैले सुन्दैनन् । भ्रष्टाचार निवारणलाई प्राथमिकता दिएको भए अनुचित कार्यलाई ‘न गाईको थुनमा, न भाँडामा’ पारेर राखिँदैनथ्यो ।

यहाँको आशय प्रमुख आयुक्त–आयुक्तहरू पूर्वसचिव, पूर्वप्रहरी अधिकृत वा अरु जो गए पनि व्यक्ति गौण भन्ने हो ?

व्यक्तिको महत्व नै छैन भन्न खोजेको होइन । समाजका चारजना मान्छेले हेर्दा यत्तिको मान्छे अख्तियारमा गए भ्रष्टाचार निवारणमा काम गर्न सक्छ भन्ने त हुनुपर्‍यो नि । उच्च नैतिकता, उच्च चरित्र, उच्च क्षमता, पक्षपात नगर्ने व्यक्ति त चाहियो–चाहियो ।

तर, यति भन्दाभन्दा पनि भ्रष्टाचारको व्यापकताको हिसाबले अख्तियार एउटा सानो सीमामा बाँधिएको संस्था हो भन्ने खोजेको हुँ । पारदर्शिताको जुन सवाल छ, त्यसका लागि टंगालको अड्डाले भ्याउँदैन भन्न खोजेको हुँ ।

समग्रतामा नीतिगतरुपमा हस्तक्षेप गर्ने भनेको त प्रधानमन्त्री कार्यालय हो । कानून बनाएर दिने ठाउँ संसद हो । संसदले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्ने त फेरि पनि मन्त्रिपरिषदले हो ।

त्यसो भए, भ्रष्टाचारको ओखती टंगालमा होइन, सिंहदरबारमा खोज्नुपर्ने भयो ?

हो, जिम्मै मन्त्रिपरिषदको हो । राज्यका तीन अंगमध्ये अख्तियार त कार्यपालिकामै पर्छ । कार्यपालिकाबाट हुने अनियमिततालाई हेर्न दबाव महशुस नहोस् भनेर मात्रै अख्तियारलाई पृथक राखिएको हो, स्वायत्त बनाइएको हो । अख्तियार स्थापना हुनुअघि भ्रष्टाचार हेर्ने अड्डा विशेष प्रहरी विभाग थियो, त्यो सीधै सरकारकै मातहत थियो ।

फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु, भ्रष्टाचार हेर्ने काम पनि कार्यपालिकाकै हो । स्वायत्त होस्, त्यहाँ नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई महाअभियोग बाहेकले छुन नसकोस् भनेर संवैधानिक अंगको हैसियत दिइएको हो ।

अख्तियार बलियो हुनका लागि न्यायापालिकाको पनि भूमिका देख्नुहुन्छ ?

कुरा बलियो र कमजोरको होइन । प्राप्त अधिकार ठीकसँगले प्रयोग गर्छ की गर्दैन भन्ने हो । काम गर्दा पक्षपात गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो । राजनीतिक, प्रशासनिक प्रभावमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने हो ।

न्यायापालिकाले फैसला गर्ने भनेको अख्तियारले लगेको प्रमाणहरूकै आधारमा हो । प्रमाण बलियो भए ठहर हुन्छ, नभए हुँदैन ।

न्यायापालिकाप्रति मेरो भन्नु के छ भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पनि दशकौंसम्म नटुङ्गिदा भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोगी भूमिका हुँदैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतलाई पनि प्राथमिकता दिएर फास्ट ट्रयाकबाट लैजानु पर्छ । एउटै मुद्दामा बर्षौं अल्झिएर बस्नु भएन ।

न्यायपालिकामा पनि सुधार आवश्यक छ । भलै न्यायालयलाई साधनस्रोत, जनशक्तिको आवश्यकता छ । न्यायालयलाई पर्याप्त साधनस्रोत नदिएर छिटो हिँड भन्न पनि मिलेन । राज्यको अवधारणा जन्मिएकै न्याय दिनका लागि हो भन्ने भावले काम हुनुपर्‍यो ।

ठूला माछालाई अख्तियारले उम्काउँछ र साना माछा देखाएर बढी हल्लाखल्ला गर्छ भन्ने आम धारणाका पछाडि पनि त्यही वरिपरिको दलदलको प्रभाव देख्नुहुन्छ ?

संस्था बनाइसकेपछि त्यसमाथि विश्वास गर्नैपर्छ । त्यसले गरेको अनुसन्धानमा भर पर्नै पर्ने हुन्छ । तर, त्यो संस्थामा मान्छे लैजाँदा नै क्षमता, उच्च नैतिक चरित्र, प्रतिष्ठाजस्ता कुरा हेरिएन । आफ्ना र आफूलाई जोगाउने मान्छे लगियो । आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई समाप्त पार्न प्रयोग हुने मान्छे हेरियो ।

अहिले के भनिन्छ भने विकासमा अवरोध पुर्‍याउने अख्तियार पनि हो । जसले ठेक्का पाउँदैन उसले पाउनेको विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हाल्छ । त्यसपछि ठेक्का पाउनेको पनि काम अगाडि बढ्दैन । त्यतिबेलासम्म अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनीले ठेक्का हात पारिसकेको हुन्छ ।

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण ठीक–बेठीक के थियो भन्न चाहन्न । उद्देश्य राम्रो थियो । उनीहरूले एसियाकै ठूलो ट्यांकरस्थल बनाउने भनेका थिए । विदेशबाट आयात रोकिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थले ३० दिन पनि धान्दैन । नाकाबन्दीकै बेलामा भोग्यौं कम्तिमा ६ महिनालाई पुग्ने मौज्दात राख्नुपर्ने रहेछ ।

जग्गा खरिदमै भ्रष्टाचारको कुरा आएपछि ट्यांकर बनाउने काम अगाडि बढेको छैन । ५–६ वर्ष अगाडि किनेको जग्गामा कामै भएको छैन । त्यसको त केही मतलब भए नि । त्यत्रो वर्षपछि आएर भ्रष्टाचारै भएको छैन भन्ने कुरा सुनिएको छ । यत्रो वर्षको क्षतिपुर्ती कसले दिने ।

अख्तियारले भइरहेको काममा हस्तक्षेप गर्ने हुँदै होइन । उसले भ्रष्टाचारको अपराधमा निश्पक्ष अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने हो ।

हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै यो दलदलमा पनि सुधारको सुरुवात गर्ने उज्यालो बिन्दु त होला नि ?

भ्रष्टाचारलाई समग्रतामा मुलुकबाट घटाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हो । हाम्रो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै मुख्यव्यक्ति हो । भ्रष्टाचार भइसकेपछि त्यसको निश्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा लैजाने काम मात्रै अख्तियारको हो ।

सुरुवात कहाँबाट गर्ने ?

त्यो त अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्तिबाटै हो । त्यसपछि बल्ल अख्तियारलाई आवश्यक पर्ने भौतिक संशाधनको पर्याप्तताको कुरा आउँछ ।

अख्तियारका पदाधिकारीहरूले बारम्बार क्षेत्राधिकार बढाउने कुरा पनि उठाइरहेका छन् । कार्यक्षेत्रको व्यापकताको पनि अभाव हो कि ?

संविधानले आफूलाई दिएको अधिकारबमोजिम प्रभावकारी काम गर्नुको सट्टा अख्तियारले पखेटा फिँजाउन खोजेको देखिन्छ । निजी क्षेत्र, बैंक, मेडिकल कलेज हेर्न माग गरिरहेको छ । पहिलो कुरा, यो काम गर्न संविधानले नै दिँदैन । दोस्रो कुरा, आफूले पाएको अधिकार नै राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकिरहेको आरोप लागेको अवस्थामा थप हतियार चाहियो भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ?

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरूको कुरा सुन्दा म आजीवन अख्तियारमै बस्छु, त्यसकारण मलाई सबै अधिकार चाहियो भनेको देखिन्छ । प्रभावकारी काम गर्नका लागि अख्तियारलाई ऐन, नियम, नियमावलीको अपर्याप्तता छैन ।

अब अख्तियारले कस्तो नेतृत्व पाउला ? भ्रष्टाचार निवारणमा केही न केही राम्रो भएको सुन्ने दिन कहिले आउला ?

त्योभन्दा पहिला तीनवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको नियुक्तिको कुरा गर्छु । एउटा मेरै पार्टीको भागमा पर्‍यो । अर्को दुईवटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रकै दुई गुटको भागमा एक–एक वटा परे । अर्थात् कोटको खल्तीबाटै नाम निकालेर नियुक्ति गरियो ।

अनि अख्तियारचाहिँ कुन ड्याङको मुला हो र ? कोटको खल्तीबाट नाम झिकेर नियुक्ति नगर्ने ? त्यसकारण मलाई आशा छैन । यो सरकारको यही प्रक्रियाबाट जाने हो भने नयाँ कुराको अपेक्षा गर्दै नगर्नुस् ।

फेरि कोटको खल्तीबाटै जान्छ ?

त्यही हो ।

विगत ८/१० वर्षमा अगाडि जस्तो अख्तियार हेर्‍यौं, त्यस्तै हुन्छ ?

त्यस्तै हुन्छ ।

अब पनि आशा छैन ?

छैन ।

त्यसोभए, सधैँका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उपाय छैन त ?

साँच्चै भ्रष्टाचार हुन नदिने हो र त्यसलाई रोक्ने हो भने पहिला त विधिको शासनमा विश्वास गर्नुपर्‍यो । नीतिगत भ्रष्टाचारका सबै सम्भावना रोक्नुपर्‍यो । हाम्रो व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि कार्यपालिका प्रमुखले भित्रैबाट प्रतिवद्धता जनाएर कामको सुरुवात गर्नुपर्‍यो, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव देख्दिनँ ।

तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर