२० असोज, काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ तथा पेनस्टक पाइपमा प्रयोग हुने फलाम तथा स्टिल पातामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) नलाग्ने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लगाएको यस्तो कर मन्त्रिपरिषद्को केही दिन अघिको बैठकले हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेपछि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाले निर्णयको स्वागत गरेका छन् । सरकारको उक्त निर्णयलाई ऊर्जा उद्यमीहरुले स्वागत गरेका छन् ।
कर घटाउने प्रस्ताव ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । पुनले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा नै गत जेठ २७ गते नै जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने फलामे पाताको भन्सार संशोधन हुने बताएका थिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)सँग आवद्ध रहेका र नरहेका ऊर्जा उद्यमीले हाल झण्डै तीन हजार मेगावाट बढीका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता झण्डै ६ हजार मेगावाट रहेको छ ।
यस्तै सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले समेत झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । ती मध्ये केही आयोजना चालु आवमा निर्माण सकिँदैछ ।
सुरुङ निर्माण हुने आयोजनामा कमै मात्रामा उक्त पाता प्रयोग हुने भएपनि केही आयोजनामा भने बाँधस्थलबाट विद्युत् गृहमा पानी ल्याउनका लागि फलाम तथा स्टिलको पाताबाट निर्माण गरिएको पाइप प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘हामीले बजेटको तयारीको क्रमदेखि नै जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने स्टिल पातामा कुनै शुल्क नलगाउन र ५० लाख छुटलगायतको माग गरेका थियांै । बजेटमा ती विषय नसमेटिएको भएपनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छ ,’ उनले भने ।
उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयले ऊर्जा उद्यमीलाई केही मात्रामा भएपनि राहत दिएको र सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्व्ाास व्यक्त गरे ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्टिल पातामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको थियो । यस्तै एक प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कलाई चार प्रतिशतले बढाएर पाँच प्रशितशत बनाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले आफूहरु मारमा परेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
ऊर्जा उद्यमीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुन र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई भेटगरी सरकारको उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । इपानका अध्यक्ष आचार्य केही वर्ष पहिले नै निर्णय भएको प्रतिमेगावाट रु ५० लाख छुटलगायतको माग समेत सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकार, प्राधिकरणले तत्काल विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए ।
वातावरण संरक्षण र ऊर्जा खपतका लागि समेत तत्काल नयाँ कार्यक्रम जरुरी रहेको र त्यसमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट समेत साथ र सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।
सरकारले पछिल्लो पटक विद्युतीय सवारीमा बढेको कर समेत घटाएको छ । त्यसले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न चाहनेलाई थप प्रोत्साहन र्ग विश्वास गरिएको छ । चालु आवको बजेटमा उल्लेख गरिएको विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क दर यही असोज १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घटाएको हो ।
सरकारको पछिल्लो निर्णय आफूले विगतमा नै जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । ऊर्जा उद्यमीको माग तथा सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्ने ध्येयका साथ उक्त निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । सरकारको पछिल्लो निर्णय सोची विचार गरेरै गरिएको र त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीमैत्री वातावरण बनाएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
