२१ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले ललितपुर, मकवानपुर, काठमाडौं लगायतका कतिपय जग्गाधनीले आयोजनामा परेका जग्गाको मुआब्जा लिन बाँकी रहेको स्विकारेको छ ।

जग्गा अधिग्रहणका विषयमा खोकना–बुङमतीका स्थानीयले विरोध गरिरहेका बेला सेनाले ललितपुरका कतिपय स्थानमा मुआब्जाको मूल्यांकनसमेत हुन बाँकी रहेको जनाएको हो । २०७६ मंसिरमा मुआब्जाका लागि सूचना प्रकाशित गरेकोमा १६५ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मूल्यांकन हुन बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा जानकारी दिए ।

२०७२ चैतमा सूचना जारी गरिएका मध्ये २६५ रोपनी जग्गाको पनि मूल्यांकन लिन नआएको आयोजनाको अभिलेख छ । २०६८ साउनमा प्रकाशित सूचना अनुसार २०१ रोपनी जग्गाको भने जग्गाधनीले मुआब्जा पाएको आयोजना प्रमुख पोखरेलको दाबी छ ।

साढे ७२ किलोमिटर लम्बाइको द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा ५ हजार १६५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा ८४ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको सेनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार खोकनासहित कुल ८०७ रोपनीको मात्रै मुआब्जा वितरण कार्य भने बाँकी रहेको छ ।

माथिल्लो निकायबाट पहल गर्नु जरुरी : सेना

जग्गा अधिग्रहणमा मुआब्जा लिन जग्गाधनी नआएको, मूल्यांकन रकममा उनीहरूको चित्त नबुझेको, जग्गाधनीले आवश्यक कागजात जुटाउन नसकेको लगायतका समस्या रहेको आयोजनाको निश्कर्ष छ ।

यस्तै, गुठीका जग्गाहरूको गुठी संस्थानबाट आवश्यक कागजात जुटाउन नसकेको, सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयबाट पुर्जा बनाउने काममा ढिलासुस्ती भएको र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ कार्यालयले सिफारिस नदिएको सेनाको भनाइ छ ।

आयोजनाका काम छिटोछरितो गर्नका लागि मालपोत र नापी कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने सेनाको माग छ ।

खोकनास्थित वडा कार्यालयलाई पनि माथिबाट निर्देशन गएमात्रै मुआब्जा वितरणमा सहज हुने सेनाको निश्कर्ष छ । आयोजनाको तर्फबाट सेनाद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘मूल्य निर्धारण सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोजना कार्यालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गरिरहेको भए पनि माथिल्लो निकायबाट नै समस्या समाधानको पहल भएमा उपयुक्त हुने ।’

पैसामा जग्गा साट्दैनौं : खोकनावासी

काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गको जिरोकिलोमिटर रहेको ललितपुरको खुडोलमा स्थानीयले धान रोपाइँ गरेका छन् । मुआब्जा नै नलिएको जग्गामा खेती गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

खोकना, बुङमती र डुकुछापका स्थानीयले जतिसुकै मुआब्जा निर्धारण भए पनि आफ्नो जग्गा छाड्न नसक्ने बताएका छन् । खोकनाका तुयोकाजी महर्जन मुआब्जा लिएर जग्गा दिँदा आफूहरूको उठिबास हुने बताउँछन् ।

केही लाख वा करोडको लोभमा हजारौं वर्षअघिको बस्ती नामेट हुन दिने पक्षमा आफूहरु नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वको बस्ती ध्वस्त हुन दिँदैनौं,’ सात दशक उमेर पूरा गरेका महर्जन भन्छन्, ‘पैसा लिएर जग्गा दियो भने त हाम्रो पुर्खा र देउता रिसाउँछ ।’

साढे ३८ हजार रुख काटिने  

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा कूल ३८ हजार ६६४ रुख काटिने भएको छ । जसमध्ये एक तिहाइभन्दा कम ११ हजार ६५७ रुख मात्रै काट्न बाँकी छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार १५० रुख कटान गरिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । द्रुतमार्गका लागि हालसम्म २७ हजार ७ रुख कटान भएका छन् ।

पहुँचमार्गमा रुख कटानका लागि सम्बन्धित वन कार्यालयसँग समन्वय गरी स्विकृति लिन बाँकी रहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । आयोजना २०८१ सालभित्र सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस समन्वय अभावका कारण खोकनामा द्रुतमार्गमा विवाद : सेना