वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा छँदाको एउटा अनुभव रोचक भएकाले बेलावखत साथीभाइलाई सुनाउने गर्दछु।
एकदिन कार्यालयमा काम गरिरहेका बखत धनगढीदेखि केही व्यवसायी साथीहरु प्रतिनिधिमन्डलसहित भेट्न आउनुभयो। समस्या के रहेछ भनी बुझ्दा वहाँहरु भारतदेखि बंगुर ल्याई नेपालमा बिक्री गर्नुहुँदोरहेछ।
के कारणले हो, सायद कुनै आन्तरिक कारणले होला, भारतको उत्तर प्रदेशबाट नेपालतर्फ बंगुर ल्याउन रोक लगाइएको रहेछ। उहाँहरुको माग भनेको भारत सरकारसँग सरकारी स्तरमा कुराकानी गरी साविकमा जस्तै निर्वाध रुपमा बंगुर ल्याउने प्रवन्ध मिलाइयोस् भन्ने रहेछ।
वहाँहरुका सबै कुरा सुनिसकेपछि मलाई अनौठो लाग्यो र सम्झाउँदै भनें- हेर्नुस्, तपाईंहरूले भनेको विषयले भारतको निर्यात र नेपालको आयात बढाउने कुरालाई बल पुर्याउँछ। अहिलेको विश्वमा सबैजसो मुलुकहरुले निर्यात बढाउन जोड दिने भएकाले हामीले पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने वा निर्यात बढाउने कुरालाई जोड दिनुपर्द ।
स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयातमा जोडदिनु हुँदैन। त्यसैले तपाईहरुको यस्तो मागको पछाडि लाग्न सकिँदैन । बरु तपाईहरु स्वदेशमै बंगुर पालन गर्नुहोस् त्यसका लागि आर्थिक सहायताका निमित्त कृषि विकास बैंक र प्राविधिक सहायताका लागि कृषि विकास मन्त्रालयमा पहल गरिदिन्छु। सके विदेश निकासी गर्नुहोला, नसके कमसेकम स्वदेशी माग पूरा गर्नुभयो भने नेपालको वैदेशिक व्यापारको घाटा केही हदसम्म भए पनि कम गर्न मदत पुग्छ। त्यसैले मुलुकलाई आर्थिक हिसावबाट घाटा हुने कुराका पछाडि नलागौँ, जति सकिन्छ स्वावलम्वी बन्ने बाटोमा लागौँ भनेर सम्झाएपछि वहाँहरु चित्त बुझाएर जानुभयो।
त्यसरी आउनुभएका मित्रहरुले मेरो सल्लाह पालन गर्नुभयो वा भएन, अनुगमन नगरेको हुँदा थाहा भएन। तर, यसबाट हाम्रो वैदेशिक व्यापारको नियति कस्तो छ भन्ने कुरालाई ईँगित गर्दछ।
हालै मात्र मित्रराष्ट्र चीनबाट नेपालतर्फ निर्यात गरिएका भनिएका झण्डै दुई हजार कन्टेनर नेपाल-चीन सिमानामा रोकिए। नेपाली व्यापारीले आयात गरेका औषधिजन्य सामाग्री, स्याउ, लसुन, प्याज, र लत्ताकपडा धेरै समयसम्म रोकिएका कारणले गर्दा बिग्रने वा सड्ने अवस्था आयो भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा चर्चा परिचर्चा भए।
यसबाट एकातिर अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दुर्लभ विदेशी मुद्राको अपव्यय र नोक्सानी हुने भयो भने अर्कोतर्फ आयात गर्ने व्यापारीहरू सिधै घाटामा जाने भए। यसले नेपालको वैदेशिक व्यापारको अर्को डरलाग्दो पक्ष पनि सँगसँगै उद्घाटित गर्दछ।
त्यो के भने मुलुक नवउदारीकरणको बाटोमा गएसँगै नेपालीजनले प्रयोग गर्ने हरेक वस्तु आयातीत हुने गरेका छन्। खेतबारीमा सामान्यरुपमा फलाउन सकिने लसुन, प्याजदेखि लिएर मौसमी फलफूल, तरकारी लगायत धेरै प्रकारका कृषिजन्य वस्तुहरु ठूलो परिमाणमा आयात भैरहेको छ।
भन्सार विभागको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा एक वर्षमा ३३ अर्ब रुपैँयाको तरकारी र झन्डै २१ अर्बको फलफूल आयात भएको देखिन्छ। यसैगरी गत वर्ष दुई अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको थियो भने करीव ५७ अर्बको खाद्यान्न बाली आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
मुलुकमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको अनियन्त्रित आयातका कारण तिव्रदरमा व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ र यसबाट अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । अर्कोतिर, मुलुकभित्र उत्पादन गर्ने क्षमतामा क्रमिक रुपमा ह्रास हुँदै जाने र परनिर्भरता बढ्दै जाने भएकाले पनि अर्थव्यवस्था धराशायी हुने सम्भावना रहन्छ।
अहिले बजारको अध्ययन गर्ने हो भने विदेशमा फलाइएका खुर्सानीदेखि मौसमी-बेमौसमी सबै प्रकारका तरकारी देख्न पाइन्छ। सन् ७० र ८० को दशकमा धान चामल निर्यात गर्ने मुलुकले अहिले सामान्यभन्दा सामान्य कृषिजन्य वस्तुहरुसमेत आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनु साँच्चै उदेकलाग्दो छ।
त्यसो त आयात आफैंमा नराम्रो भने होइन। प्रमुख कुरा भनेको आयातको बनोट कस्तो छ ? यसलाई धान्ने विदेशी मुद्राको श्रोत के हो र त्यसमा दिगोपना छ/छैन भनेर हेर्ने हो।
उत्पादनको साधनका रुपमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री, मेशिनरी, औजार तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थजस्ता वस्तुले तत्काल व्यापारघाटा बढाएता पनि परिणामत: उत्पादन र निर्यात बढाउन मदत पुर्याउँछन्। अर्कोतर्फ, ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गर्ने मुलुकहरुले वस्तु वा सेवा निर्यातबाट र वैदेशिक लगानीको माध्यमवाट विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका हुन्छन्, जसबाट भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न मदत पुर्याउँछ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा भने आयात धान्ने प्रमुख श्रोत भनेको वैदेशिक रोजगारी नै हो। कोरोनाको प्रकोपका कारण गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीका अवसर खुम्चँदै गएको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आउँदै जाने कुरा स्पष्ट छ।
अहिले आर्थिकरुपबाट सक्रिय जनशक्ति मुलुकबाट पलायन हुँदै गएको स्थिति छ। यसैका कारण गाउँघरमा कैयौँ खेतबारी बाँझै छन्। पशुपालन, तरकारी र फलफूल खेतीबाट मानिसहरु विमुख छन्। विदेशबाट दुख पाई फर्केका केही युवाहरुको जोश जाँगरलाई छाडेर बाँकी परम्परागतरुपमा कृषकहरुले गरी आएका व्यवसायलाई अगाडि बढाउनेतर्फ खासै उत्साह र जाँगर देखिन्न।
व्यापारमा देखिएका समस्या
नेपालको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आयात सो वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले घटेको भएता पनि निर्यातको तुलनामा आयात झन्डै १३ गुणा बढी हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन।
केही वर्षयता द्रुततर गतिमा बढ्दै गएको व्यापार घाटाको सन्दर्भमा गत वर्ष भएको प्रगति सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ । तापनि समग्रमा हेर्दा निर्यात बढेर घाटा कम भएको नभई आयातमा भएको कमीका कारण व्यापार असन्तुलनमा झिनो सुधार भएको पाइन्छ।
केही वर्षयता नेपाली निर्यातका प्रमुख वस्तुको सूचीमा वनस्पति तेल पाम आयल र भटमासको तेल प्रखर रुपमा अगाडि आएको छ। गत वर्षको कुल निर्यातमा एक तिहाई हिस्सा ओगटेको यो वस्तुको खास उत्पत्तिको स्थान भनेको मलेसिया, इण्डोनेसिया वा अन्य तेस्रो मुलुक हो। त्यहाँबाट झिकाइएको कच्चा पदार्थ प्रशोधन एवम् मूल्य अभिवृध्दि गरी मूलत: भारत निकासी हुने गरेको छ।
नेपालबाट पाम आयल भारत निकासी हुनुमा मुख्यरुपमा नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिको सुन्य भन्सार दरको सुविधा नै हो। भारतमा भन्सार दरमा गिरावट आएमा निकासीको अवस्था पहिलेको वनस्पति घ्युको जस्तै शुन्यमा झर्ने कुरामा सन्देह छैन।
नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति (एनटीआईएस) ले पहिचान गरेका निकासीका सम्भाव्य वस्तुको सूचिमा रहेका वस्तुहरुको निकासी स्थिति अझै दयनीय छ। स्वदेशमै बढी मात्रामा मूल्य अभिवृध्दि हुने वस्तुहरु जस्तै अलैँची, अदुवा, चिया र जडिबुटीको निकासीमा कुनै पनि उत्साहजनक वृध्दि हुन सकेको छैन।
सेवाको क्षेत्रमा अग्रणी मानिएको पर्यटन क्षेत्रसमेत कोरोनापछि अस्त-व्यस्त छ। वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोत मानिएको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आय कोरोनाका कारणले हुण्डी व्यवसाय र अनौपचारिक व्यापारमा भएको नियन्त्रणले गर्दा तत्काल बढेको देखिएता पनि श्रम गन्तव्य मुलुकमा जानेको संख्या धेरै नै ओरालो लागिसकेको अवस्था छ।
सूचना प्रविधि सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएता पनि यससम्बन्धी पूर्वाधार विकास, ऐन कानूनको तर्जुमा, साइबर र तथ्यांक सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउनेतर्फ खासै प्रगति हुन सकेको छैन।
मुलुकको वैदेशिक व्यापारको समग्र स्थितिको आकलन गर्दा देशगत र वस्तुगत विविधीकरण एवम् सन्तुलनको अवस्था गुमाउँदै गएको देखिन्छ। गत वर्षको तथ्यांकलाई केलाउँदा अयातमा छिमेकी मुलुक भारतको अंश ६१ प्रतिशत र चीनको अंश १५ प्रतिशत देखिन्छ। यसैगरी भारतमा कुल निर्यातको ७२ प्रतिशत र चीनमा नगन्य मात्रामा (कुल निकासीको ०.०१ प्रतिशत) निकासी भएको देखिन्छ।
यसैगरी प्रतिस्पर्धी क्षमताका आधारमा नभई भन्सार महसुलको सट्टेबाजीमा बाँचेका घ्यू तेल उद्योगको उत्पादनलाई असली निर्यातका रुपमा मान्न थालियो भने त्यो अर्को महाभूल हुन जान्छ। त्यस्ता वस्तुले क्षणिकरुपमा उत्पादक र राज्यलाई राजस्वको माध्यमबाट फाइदा दिने भएता पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट दिगो र भरपर्दो वस्तुका रुपमा लिन सकिँदैन।
कोरोनाको कहर कति समयसम्म रहने हो भन्ने यकिन भई नसकेको वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पक्ष अनिश्चित र संशयपूर्ण बन्दै गएको छ। महामारीका कारण व्यापार, लगानी, वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक सहयोग र पर्यटन क्षेत्रमा हुने कूल नोक्सानीको हिसाब गर्ने हो भने त्यो चित्र भयावह हुन सक्छ।
अन्तरनिर्भरता र आत्मनिर्भरताको बाटो
महामारीका कारण वाह्य जगत र आन्तरीक बजारसँग सम्पर्क एवम् आवागमन पातलिँदै गएको सन्दर्भमा कतिपय मुलुकहरुले आन्तरिक उत्पादनलाई वृध्दि गरी आत्मनिर्भर बन्ने कुरामा जोड दिएका छन्। यसैगरी खाद्यसुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी खास-खास वस्तुको निर्यातलाई कसिलो र आयातलाई खुकुलो बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ।
कुनै खास मुलुकको तत्कालको आवश्यकतालाई हेर्दा यस्तो संरक्षणवादी नीति उपयुक्त देखिएता पनि मानवीय पक्ष र समग्रताको दृष्टिकोणबाट यस प्रकारको व्यवहारलाई उचित मान्न सकिँदैन।
महामारीको चपेटामा परेका मुलुकहरुमध्ये पनि कम विकसित मुलुकहरुमा रोगसँग प्रतिकार गर्ने र अर्थव्यवस्थालाई शिघ्र सुचारु गर्ने क्षमता कम हुने भएकाले द्वीपक्षीय, उपक्षेत्रीय वा क्षेत्रीय स्तरमा सहकार्य बढाउन जरुरी हुन्छ। यसका लागि लगानी र बजार पहुँचका अवसरलाई खुला राख्ने र अत्यवश्यक खाद्यान्न तथा औषधि र औषधिजन्य वस्तुहरुको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउने गरी अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ।
स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै पर्यटन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि क्रमश: खुला गरिनुपर्छ। यसका साथै मुलुकले खाद्य सम्प्रभुताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक वस्तु, जस्तै- धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, फलफूल, तरकारी, दूध र अण्डा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ।
नेपालको निर्यात व्यापारलाई दीगो र रोजगारीमूलक बनाउनका लागि वाणिज्य नीति, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र औद्योगिक नीतिले वस्तु र सेवाका क्षेत्र पहिचान गरेकै छ्न्। नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र उत्पादन परिमाणको सीमिततालाई विचार गरी मूलत: उच्च मूल्यका वस्तुहरु नै निर्यातका लागि उपयुक्त देखिन्छन्।
कृषितर्फ फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, दुग्ध पदार्थ, मत्स्यपालन, कफीखेती, जडिबुटी, मौरीपालन, रेशम खेती तथा प्रशोधनजस्ता विषय महत्वपूर्ण मानिन्छन्। यस्ता कृषि व्यवसायमा आधारित उद्योगहरुमा धेरै संख्यामा स्थानीय उद्यमीहरु संलग्न भएका कारणबाट पनि आमरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताको आम्दानीको स्तरमा वृद्धि गर्ने दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण मानिन्छ।
यसै गरी उत्पादनशील उद्योगतर्फ गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, सिमेन्ट, छालाका सामान, हाते कागज आदिलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। सेवा उद्योगतर्फ भने पर्यटन, जल विद्युत, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्रथमिकतामा राखी विकास गर्न उपयुक्त हुनेछ।
नेपालको औद्योगिकीकरणको अवस्था छिमेकी मुलुकको तुलनामा अति न्यून भएको हुँदा द्वीपक्षीय, उपक्षेत्रीय वा क्षेत्रीय स्तरको मूल्य श्रृंखलामा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई जोड्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
दक्षिण एशियामा भारत र बंगलालादेश उत्पादनशील उद्योगको क्षेत्रमा अग्रणी मुलुकका रुपमा उदीयमान भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पनि आफ्ना उत्पादनशील एकाइलाई त्यहाँका ठूला उद्योगसँग उत्पादन प्रकृयामा आवध्द गराउन सकेमा निकासी व्यापार बढाउन सकिने कुरामा सन्देह रहँदैन।
निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादनका लागि ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता पर्छ। लगानी गर्ने संस्था भनेको मूलत: निजी र कर्पोरेट क्षेत्र नै हो। नेपालका उत्तर र दक्षिणका छिमेकी अझ खास गरी छिमेकी मुलुक चीन वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र बाहिर पठाउने मुलुकको अग्रपंक्तिमा पर्छ। तर, मुलुकले यसको उचित उपयोग गर्न सकिरहेको छैन।
औद्योगिक कृयाकलापमा वृध्दि गर्दै व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताको आयस्तरमा वृध्दि गर्नका लागि वैदेशिक लगानी परिचालन गर्ने सरकारी नीति भएता पनि वैदेशिक लगानीको परिमाणात्मक हिसावबाट दक्षिण एशियामा नेपालको स्थान भूटान र अफगानिस्थानभन्दा मात्र माथि छ। यसैले वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने हिसावबाट नीतिगत, कानूनी र प्रकृयागत सुधार गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन।
लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने र सहुलियत दिने कुरामा धेरै प्रशासनिक झञ्झट र प्रकृयागत जटिलताका कारण नेपालमा आउने लगानीकर्ताहरु आजित हुने गरेको सुन्न र पढ्न पाइन्छ। यो अवस्थाको निरन्तरतामा अब ब्रेक लगाउनुपर्छ।
पारवहन प्रणाली नेपालको वैदेशिक व्यापार सञ्चालनको एक प्रमुख कडी रहीआएको छ। जबसम्म पारवहन खर्चमा कमी ल्याई ढुवानी प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन, तबसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन नसकिने कुरा स्पष्ट छ। अतएव: दक्षिणको पारवहनमार्गमा भैरहेको अत्यधिक लागतलाई कम गर्ने र उत्तरको पारवहन मार्ग जतिसक्दो चाँडो खुला गरी पारवहन मार्गको विविधीकरण गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।
र, अन्त्यमा
कोरोनाका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको वर्तमान परिदृश्यमा व्यापार र लगानीका क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा संकुचन आउनु स्वभाविक छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा मुलुकहरुबीच द्वीपक्षीय क्षेत्रीय वा वहुपक्षीय स्तरमा अझ बढी घनिभूत छलफल गर्ने र सहयोगको वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ।
कुनै खास विषयमा मुलुकहरुबीच वैमनश्यता र विभेद भएमा त्यस्ता विषयलाई केही समयका लागि थाती राख्दै महामारीबाट बच्न र बचाउन मानव सेवामा जुट्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो भने महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर सडकमा आउन बाध्य भएका जनताका लागि काम र मामको प्रवन्ध गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। यसका लागि जनताको स्वास्थ्य रक्षाको आवश्यकीय प्रवन्ध मिलाउन र सबैलाई जीविकाको न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ राज्यका सबै अंगको ध्यान जान आवश्यक छ।
