२३ असोज, काठमाडौं । कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजार नाघेसँगै सरकार आत्तिएजस्तो देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेहोस हुनै आँटे मात्र अस्पताल आउनू भनेर भनिसक्यो । हुन पनि कोभिड- १९ का कारण देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै छियाछिया भइसकेको छ ।
काठमाडौँका अस्पतालमा आईसीयू शय्याको चरम अभाव छ । कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो रहेको अवस्थामा सबै अस्पतालहरू यसै रोगका बिरामीले मात्र भरिँदा अन्य रोगका बिरामीले थप दुःख पाउने र अकालमा मर्ने जोखिम बढेको छ । तर, सरकारले अन्य रोगहरूलाई वास्ता गर्न छाडिसकेको छ ।
यसैबीच, पाँचजना नेपाली, भारतीय र बङ्गलादेशी अनुसन्धाताले न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूका नसर्ने रोगका बिरामीमा कोभिड- १९को प्रभावबारे हालै एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छन् ।
उनीहरूको निष्कर्ष छ : स्रोत साधनको अभाव खेपिरहेका यस्ता देशहरूमा रहेका अन्य रोगका बिरामीहरूमा विभिन्न जैविक तथा सामाजिक कारणहरूको कोभिड-१९ को प्रभाव अझ गहिरो हुन्छ, त्यसैले अन्य रोगको उपचारमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
यस अनसुन्धानको नेतृत्वकर्ता उदयनारायण यादवसँग अनलाइनखबरले उनको अनुसन्धानको निष्कर्ष र नेपालको सन्दर्भमा यसको औचित्यबारे कुराकानी गरेको छ ।
न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा रहेका नसर्ने रोगका बिरामीका लागि कोभिड- १९ ‘प्यान्डेमिक’ होइन, ‘सिन्डेमिक’ हो भन्ने तपाईंहरूको निष्कर्ष रहेछ । यो भनेको के हो ?
कोभिड-१९ को महामारीले सबै समूहका मानिसको जीवनलाई कमजोर बनाएको छ । तर, यस महामारीकै कारणले नसर्ने रोगका बिरामीहरू आफ्नै रोगले गर्दा पहिलेभन्दा धेरै पीडित भएका छन् । प्रमाणहरू केलाउँदा हामी देख्न सक्छौँ यो महामारी एकदमै डरलाग्दो भएको छ किनकि यससँग विभिन्न जैविक र सामाजिक तथा पर्यावरणीय तत्वहरू पनि जोडिएका छन् ।
जैविक तत्वअन्तर्गत मधुमेह, श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी दीर्घरोग, मुटु रोग, क्यान्सर, मानसिक समस्या, शारीरिक कमजोरीलगायतका नसर्ने रोगहरू र सामाजिक तथा पर्यावरणीय तत्त्वमा सामाजिक बानी–व्यहोरा, भौतिक वातावरण, सामाजिक सीमान्तीकरणसँग सम्बन्धित विषयहरू तथा जनताको सुरक्षाबारे सरकारी नीतिलगायतका विषयहरू पर्छन् ।
सन् १९९० को दशकमा एचआइभी एड्स, लागू पदार्थ दुव्र्यसन तथा हिंसाको अन्तर्सम्बन्ध अध्ययन गर्दा चिकित्सकीय मानवशास्त्री मेरिल सिङ्गरले ‘सिन्डेमिक’ अर्थात् ‘सिनर्जिस्टिक इपिडेमिक’ (एकीकृत महामारी’) शब्दको प्रयोग गरेका थिए । हालको सन्दर्भमा कोभिड- १९ को अन्य जैविक तथा सामाजिक तत्त्वहरूसँगको सम्बन्ध जनाउनका लागि हामीले यस शब्दको प्रयोग गरेका छौं ।
नसर्ने रोगहरूको उपचार जनस्वास्थ्यको एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो । नसर्ने रोगहरू संसारभरकै लागि मृत्यु तथा अस्वस्थताको प्रमुख कारण हुन् । संसारभरमा ७१ प्रतिशत मृत्यु यस्ता रोगबाट हुने गर्दछ । सीमित स्रोतसाधन भएका नेपालजस्ता देशमा यसको भारी अझ धेरै गह्रौँ हुन्छ ।
हो, कोभिड- १९ ले जनसङ्ख्याका सबै समूहमा प्रभाव पारेको छ । तर संसारभरिकै तथ्याङ्क हेर्नुहोस् अनि थाहा पाउनुहुन्छ कि कोभिड- १९ का जटिलता तथा मृत्युबाट नसर्ने रोगका बिरामीहरू नै बढी पीडित छन् ।
कोभिड- १९ को प्रभाव नसर्ने रोगका बिरामीमा बढी पर्नुको कारण के होला ?
अहिले सरकारी नीति तथा कदमहरूले कोभिड- १९ को परीक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि समग्रताको दृष्टिकोण अपनाइरहेका छन् । तर, खासमा हामीले यस्ता सङ्कटका समयमा आफ्नै देशका विशिष्ट तथ्याङ्कहरूलाई हेरेर त्यसमै आधारित नीति बनाउनुपर्थ्यो ।
आम जनतामा ध्यान दिनुहुँदैनथ्यो भनेर भन्ने खोजेको होइन । तर, यदि हामीले उच्च जोखिममा रहेका समूहहरूको नक्साङ्कन गर्न सक्यौँ भने नसर्ने रोगका बिरामीलगायत त्यस्ता समूहमा रहेका धेरैको ज्यान जोगाउन सक्छौँ ।
कोभिड- १९ ले नसर्ने रोगका बिरामीलाई बढी च्याप्ने कुरा विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाइसकेका छन् । तर तपाईं सरकारका नीति तथा क्रियाकलाप हेर्नुहुन्छ भने यस्ता मानिसका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम छैनन् । बरु उल्टो, राष्ट्रव्यापी लकडाउनलगायतका विभिन्न निषेधात्मक निर्णयले गर्दा उनीहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट नै वञ्चित भए । बिरामीहरूले अस्पतालमा भर्ना नपाएको कुरा त समाचारहरूमा पनि आएकै छन् ।
महामारीबाट बच्नका लागि प्रयोगमा आएका भौतिक दूरी, सेल्फआइसोलेसन, क्वारेन्टिन लगायत विधिहरूले नसर्ने रोगको जोखिम बढाउन पनि सक्छन् । जस्तै : मानिसहरूले मन भुलाउनका लागि सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराको बढी सेवन गर्न सक्छन्, अस्वस्थ प्रशोधित खाने कुरामा निर्भरता पनि बढ्न सक्छ । शारीरिक व्यायामलगायतका गतिविधिमा अवरोध आउन सक्छ, जसको असर नकारात्मक हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले १५५ देशहरूमा गरेको एक सर्वेक्षणका अनुसार यस सङ्कटका बेला नसर्ने रोगका धेरै बिरामीहरू आफ्ना पुराना रोगको उपचारको पहुँचबाट वञ्चित भए, जसका कारण उनीहरूको जीवन थप कष्टकर भयो । समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका विभिन्न कथा तथा तस्बिरहरूले पनि यसको पुष्टि गरेका छन् ।
नसर्ने रोगको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कोभिड- १९ को उपचारमा संलग्न गराइँदा, लकडाउन र अन्य निषेधका कारण उपचार प्रक्रियामा आवश्यक सामग्रीको ढुवानीमा व्यवधान हुँदा, पर्याप्त मात्रामा अत्यावश्यक औषधी तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुँदा पनि यो समस्या झनै गहिरिएको छ ।
त्यसो त धनी देशहरूमा पनि नसर्ने रोगका धेरै बिरामी छन् नि । तर, तपाईंहरूले त न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूको मात्र कुरा गर्नुभएको छ । किन ?
न्यून तथा मध्यम आय भएका विभिन्न देशहरूबाट प्राप्त तथ्यमा ती देशहरूका स्वास्थ्य प्रणाली तथा नीति निर्माताले कोभिड१९को कसरी सामना गरेका छन्, अनि नसर्ने रोगका बिरामीलगायत प्राथमिकता दिनुपर्ने समूहलाई ध्यान दिएका छन् वा छैनन् भन्ने त स्पष्टै देखिएको छ नि ।
नेपाललगायतका धेरै न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूको हालत उही हो । कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, असक्षम नेतृत्व तथा नीतिहरूको प्रभावहीन कार्यान्वयन लगायतका कारण यी देशहरू कमजोर भएका छन् । वास्तवमा उपलब्ध प्रमाण तथा विज्ञहरूका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय हुनुपथ्यो, तर विशेषतः न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा यस्तो हुन सकेको छैन ।
त्यसैले, यस्ता देशहरूमा हालको समस्या विश्वव्यापी महामारी (प्यान्डेमिक) होइन । बरु यी देशहरूको अवस्थालाई सिन्डेमिक भन्नुपर्छ किनकी कोभिड- १९ बाट मात्र मान्छे मरिरहेका छैनन्, विविध जैविक तथा सामाजिक र वातावरणीय तत्त्वहरूसँग महामारीको जुन सम्बन्ध छ, त्यसका कारण पनि धेरै मान्छेले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
तपाईंले जुन समस्या उठाउनुभयो, ती प्रायः सबैले बुझेकै छन् । तर, समाधानचाहिँ त्यति सहज देखिन्न । महामारीसँग जुध्न पर्याप्त स्रोत साधन नभएको नेपालजस्ता देशले यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त ?
नेपालजस्ता देशहरूले केही पनि गरेनन् भनेर म मान्दिन । तर, पनि भन्छु कि यी देशहरूले आफ्नै देशको विशिष्ट तथ्य र प्रमाणमा आधारित रही जुन सक्रियताका साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहेका छैनन् ।
फेरि, हामीमा स्रोतसाधनको अभाव छ भन्ने कुरा पनि म मान्दिन । मुख्य कुरा सरकारको प्राथमिकता हो । अहिलेको अनिश्चित अवस्थामा जनता त पूर्णतः नेताहरूमा भर परेका छन् किनकि कुनै विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूमै छ । तर, यस्तो देखिन्छ कि नेपाली नेतृत्व भने अन्य असम्बन्धित विषयमा अल्झिएको छ । अमेरिकी सरकारको एमसिसी अनुदान स्वीकार गर्ने कि नगर्नेदेखि लिएर भगवान् राम नेपालमा जन्मिए कि भारत भन्नेसम्मका विवादमा नेतृत्वले समय बिताइरहेको छ ।
मन्त्रीका लागि नयाँ गाडीदेखि लिएर सरकारकै नेतृत्व बदल्नुपर्छ कि भन्ने कुरा पनि यही समयमा आएका छन् । अर्कातर्फ, कोभिड- १९ सङ्कटकै समयमा सरकारका विविध गल्ती बाहिरिएका छन् । चीनबाट पीपीईलगायतका सामग्रीको खरिदमा ठूलो विवाद मच्चियो ।
भर्खरै किनिएका नयाँ पीसीआर परीक्षण यन्त्रले काम नगरेका खबर आए, विज्ञहरूको सुझाव लिन सधैँ ढिला हुने गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा पर्याप्त स्रोत साधन छैनन् । सञ्चार माध्यमसँग राम्रो समन्वय भएको छैन ।
अत्यावश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैनन् । विभिन्न निकायबीचको समन्वय र सहकार्य शून्य छ । योजना निर्माणमै कमजोरी छ । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर पनि अव्यवस्थित छन् । तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव छ ।
हाम्रो अध्ययन प्रतिवेदनले कोभिड- १९ को प्रभाव नियन्त्रणका लागि सरकारका विभिन्न तह अनि निजी र सार्वजनिक संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । उदाहरणका लागि, सरकारले अब आफूलाई नायक देखाउने प्रयास छाडी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाको कुरा सुन्नुपर्छ । आफूले चाहिँ केही सहयोग उपलब्ध नगराउने अनि नागरिकलाई चाहिँ आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न लगाउने तरिकाले खासै उपलब्धि हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, अनि बुढापाका एवं नसर्ने रोगका बिरामीको हेरचाहका लागि स्पष्ट रणनीति कार्यान्वयन गर्दा पनि हालको महामारीको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ ।
निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, प्राज्ञिक वर्ग, गैरसरकारी तथा सरकारी संस्थाबीच सहकार्य र समन्वय भयो भने हामी विद्यमान अवस्थालाई सिन्डेमिक दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छौँ । विकास साझेदार, परोकारी व्यक्ति तथा संस्था अनि उद्यमीहरूले नेपाल सरकारलाई एउटा चौबिस घण्टे हेल्पलाइन सेवा स्थापना गर्न सहयोग गर्न सक्छन् जसले सबैका स्वास्थ्य समस्याबारे अत्यावश्यक सूचना उपलब्ध गराउन सकोस्, उपलब्ध सेवा प्राप्त गर्ने तरिका बताइदेओस् र आपत् पर्दा सम्पर्क गर्न पनि सकियोस् ।
सरकारले देशभित्र तथा बाहिर रहेका अनुसन्धाताबाट केही कुरा सिक्न र त्यसमार्फत् आफ्नो समस्या समाधन गर्न यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
तर, समग्र नागरिकलाई महामारीबाट बचाउन सङ्घर्ष गरिरहेको सरकारसँग कुनै नसर्ने रोगका बिरामीजस्ता कुनै खास समूहका लागि थप सेवा चाहियो भनेर माग गर्नु कत्तिको तार्किक र न्यायोचित होला ?
तपाईंको कुरा सही हो कि कोभिड- १९ ले कसैलाई छाड्नेवाला छैन र सबैजना यसको जोखिममा छन् । त्यसैले, सरकारले सघन उपचार सेवाको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ ता कि सबैलाई कोभिड१९को प्रकोपबाट जोगाउन सकियोस् । राजनीतिकरूपमा कुनै भेदभाव नगरीकन स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।
आइसोलेसनमा रहेका सबैले समुचित स्याहार पाउनुपर्छ, होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूलाई अझ ध्यान दिइनुपर्छ ।
तर, नसर्ने रोगका बिरामीहरूमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण हुँदा मृत्युको जोखिम बढी छ । उनीहरूको रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भइसकेको हुन्छ । त्यसैले हामीले भनेका छौँ नेपाल सरकारले सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेकाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, अन्य मानिसभन्दा उनीहरूलाई बढी स्याहार दिनुपर्छ ।
मुटु तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घ रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र क्यान्सजस्ता नसर्ने रोगका बिरामीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उपचारले अन्ततः नेपालजस्ता देशहरूको कोभिड- १९ को मृत्युदर घटाउँछ ।
यस भयङ्कर सङ्कटको सामना गर्नका लागि न्यून तथा मध्यम आय भएका नेपालजस्ता देशहरूमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित निर्णय र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।
तर, सरकारले तपाईंहरूजस्ता अध्येताको कुरा सुन्ला त ?
हाम्रो काम भनेको तार्किक विज्ञानमा आधारित भई नागरिकको सेवा गर्ने आफ्नो रोजाइका कारण निर्णयकर्ता बन्न पुगेकाहरूलाई तिनै नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि खाका कोर्न सहयोग गर्ने गरी ज्ञान तथा अनुभव उत्पादन र आदान–प्रदान गर्नु हो ।
नेपालमा पनि तथ्यमा आधारित अभ्यासका सम्बन्धमा धेरै परिवर्तन आएका छन् र म निश्चिन्त छु कि उनीहरू (निर्णयकर्ता)ले विशेषतः कोभिड- १९ को उच्च जोखिममा रहेका मानिसका लागि यस अवस्थाको समाधान गर्नका लागि हाम्रा सुझावहरूलाई ध्यान दिनेछन् ।
अन्त्यमा, विदेशी अभ्यासको पनि केही ज्ञान भएको एक नेपाली अनुसन्धाताका रूपमा नेपालले कोभिड- १९ महामारीको सामना गर्न अपनाएको रणनीतिबारे यहाँको मूल्याङ्कन के छ ?
फरक–फरक देशका फरक–फरक नेताहरूले यो महामारीलाई कसरी सामना गरिरहेका छन् भन्ने मैले हेरिरहेको छु । नेपालले विशेषतः अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, सिङ्गापुर र भियतनामजस्ता देशहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छजस्तो मलाइ लाग्छ । फेरि पनि, नेपाल सरकार धेरै पछाडि छ भनेर भन्न खोजेको त होइन, तर पनि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ, विशेषतः उच्च जोखिममा रहेका र सीमान्तीकृतहरूका लागि ।
