२३ असोज, काठमाडौं । झण्डै एक वर्षयता नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘डेडलक’को अवस्थामा छ । गत वर्षको नोभेम्बरको पहिलो साता भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चिसिएको द्विपक्षीय सम्बन्धमा अझै न्यानोपन आएको छैन ।
भारतले विवादित भूमिमा एकतर्फी निर्णय गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधनमार्फत संविधानको अंग बनाइसकेको छ । सबै राजनीतिक दलले त्यसको अपनत्वसमेत लिएका छन् । र, नेपालले भारतलाई निरन्तररुपमा आग्रह गरिरहेको छ– जुन तहमा भए पनि छिटो वार्तामा बसौं ।
वार्ताको आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलले भारतसँग वार्ताको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
नक्सा जारी गरेर सबैको हाईहाई पाएको सरकारसामु वार्तामार्फत नै यी भूमि फिर्ता ल्याउने ठूलो चुनौती छ । त्यसैले यतिबेला सरकार भारतसँग जसरी पनि वार्ता गर्नुपर्ने दबावमा छ । ६ दशकदेखिको सीमा विवाद तत्कालै हल नभए पनि भारतसँग कम्तिमा वार्ताको थालनी गरेर जनतामा मनोवैज्ञानिक सन्देश दिने सरकारको प्रयास देखिन्छ ।
अनलाइखबरसँगको कुराकानीमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतसँग कहिले वार्ता हुन्छ भन्ने यकिनका साथ बताएनन् । उनले यतिमात्र भने, ‘औपचारिकरुपमा उहाँहरुले दिएको जवाफ भनेको कोभिडको महामारी पछाडि बसौं भन्ने नै हो । त्यसमा नेपालले केही अडान राखेको छ । समस्याको गाम्भीर्य ध्यानमा राखेर यसलाई एक दिन पनि ढिलो गर्नुहुन्न, जति ढिलो गर्यो, यसले अविश्वास, आशंका र कूटनीतिको टेबलमा हुनुपर्ने विषय बाहिर जान्छ, जुन कुनै पनि देशको हितमा हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेकै छौं ।’
पछिल्ला हप्तामा त्यो ‘डेडलक’को अवस्थामा थोरै सुधार आएको छ । केही अनौपचारिक वार्ता र विभिन्न संयन्त्रका बैठक बसिरहेका छन् । पुरै संवादहीनताको अवस्था छैन । यसबीचमा केही दुईपक्षीय संयन्त्रहरुको बैठक बसिरहेको छ । तर, कोर विषयमा अहिलेसम्म ठोस वार्ता हुने सकेको छैन ।
परराष्ट्र स्रोतले अनलाइखबरसँग भन्यो, ‘अहिले पहिलेजस्तो पूरै डेडलकको अवस्था छैन । विभिन्न च्यानलमार्फत दुई पक्ष निरन्तररुपमा छलफलमा छन् । तर, सीमालगायतको अन्य विषय कसरी अगाडि जान्छ भन्नेचाहिँ यकिन छैन ।’
पछिल्लो समयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले पनि नेपाली राजनीतिज्ञसँग निरन्तर रुपमा वार्ता गरिरहेका छन् । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा उनले सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरुसँग पनि भेटवार्ता गरिरहेका छन् । मन्त्री ज्ञवाली भन्छन, ‘हामी आशावादी छौं र थप जोड दिएर भन्न चाहान्छौं, नेपाली मनोविज्ञानलाई भारतले छिटो बुझिदिनु होस्, वार्ताको टेबलमा बसौं । हामी बोल्नुभन्दा पनि लिखत, प्रमाणले जे बोल्छ, त्यस आधारमा समस्याको समाधान गरौं ।’
कूटनीतिज्ञहरुका अनुसार उच्च राजनीतिक तहमा अझै पनि विश्वासको वातावरण नबन्नु नै डेडलकको मुख्य कारण हो । विगतमा दुई देशका बीचमा असमझदारी हुँदा केही महिनामा नै समाधान भई समस्या सुध्रिएका उदाहरण धेरै छन् । तर, योपटक लामो ‘ग्याप’ भएको छ ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय एक वर्षसम्म उच्च राजनीतिक तहमा विश्वाासको वातावरण बन्न नसक्नु आफैंमा खोजको नै विषय भएको बताउँछन् । उपाध्यायले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उच्च राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण नबनेसम्म आइसब्रेक हुने देखिँदैन । किन हो, त्यो वातावरण बनिरहेको छैन । मलाई पनि आश्चर्य लागिरहेको छ । यति लामो समय डेडलक नहुनुपर्ने हो ।’
वार्ताका लागि अहिलेसम्म भएका प्रयास
गत वर्षको नोभेम्बरको पहिलो साता भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उच्च राजनीतिक तहमा केही वार्ता भए पनि सीमा र द्विपक्षीय विषयहरुमा केन्द्रित रहेर भने वार्ता हुन सकेको छैन । बरु, भएका प्रयासहरु बीचैमा तुहिएका छन् ।
यसबीचमा दुईपटक प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन सम्वाद भएको छ । तर, ती संवादमा विवादित विषयमा खासै कुराकानी भने भएन । पछिल्लोपटक अगष्ट १५ मा भारतको स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीलाई टेलिफोन गरेका थिए । त्यस क्रममा सीमालगायत अन्य कुनै पनि विषयमा कुराकानी भने भएन । तर, टेलिफोन सम्वादले केही हदसम्म ‘आइस ब्रेक’ गर्न सहयोग गरेको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
भारतले नक्सा जारी गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो । त्यससँगै नेपालले भारतसँग गत वर्षको डिसेम्बर महिनामा मिति नै तोकेर वार्ताको प्रस्ताव गर्यो । तर, लामो समयसम्म भारतले वार्ताका लागि तदारुकता देखाएन ।
जब नेपाल नयाँ नक्सा जारी गर्ने बाटोतर्फ अग्रसर भयो, त्यसपछि बल्ल भारतले विभिन्न स्रोतमार्फत वार्ताका लागि तयार भएको संकेत पठायो । त्यसअगाडि मे महिनामा दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुको वार्ता तय भएको थियो र त्यसलाई पनि कोभिड–१९ को कारण देखाएर रोकिएको थियो ।
समाचार स्रोतका अनुसार नेपालको मन्त्रिपरिषदले नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेकै दिन अर्थात मे १८ को साँझ दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन संवाद तय भएको थियो । तर, त्यसको एक घन्टा अगाडि नै मन्त्रिपरिषदले नयाँ राजनीतिक नक्सा अनुमोदन गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले सो टेलिफोन संवाद नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यसपछि जून महिनाको दोस्रो साता भारत भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपालले वार्ता गर्न नमानेको भनी खबरहरु सार्वजनिक भए । भारतका अधिकांश सञ्चार माध्यमले साउथ ब्लकका उच्च अधिकारीलाई उदृत गर्दै नेपालले वार्ता गर्न नमानेको घटनाले भारत आश्चर्यमा परेको उल्लेख गरे । साथै, भारतीय अधिकारीले वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मा नेपालको भएको बताए ।
यसैबीच वार्ताको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीका निकट रहेका केही नेताले भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई भेटेको विषयले समेत चर्चा पायो । तर, त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने कतैबाट पनि भएन । त्यस अगाडि सीमा विवादको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेष प्रतिनिधि बनाएर पठाउने तयारीसमेत गरेका थिए । तर, त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढेन ।
सीमाकेन्द्रित वार्ता नभए पनि अन्य संयन्त्रहरुको बैठक भने बसिरहेको छ । अगष्ट १७ मा दुईपक्षीय परियोजनाहरुको अनुगमन गरी समस्या पहिल्याउने र समाधानका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले चार बर्ष अगाडि बसेको ‘नेपाल–भारत ओभरसाइट मेकानिजम’को बैठक बसेको थियो ।
पूर्वराजदूत उपाध्याय नेपालले चाहेर मात्र वार्ता नहुने र त्यसका लागि भारत पनि तत्पर हुनुपर्ने बताउँछन् । कोभिड-१९ महामारीकै कारणले वार्ता नभएको भन्न नमिल्ने उनको बुझाइ छ । उपाध्याय भन्छन्, ‘भारतले अन्य छिमेकी मुलुकसँग वार्ता गरिरहेको छ, त्यसैले महामारीको कारणले वार्ता नभएको भन्न सकिन्न ।’
केही साता पहिले भारतले बंगलादेश र श्रीलंकासँग उच्चस्तरीय भर्चुअल बैठकको आयोजना गरेको थियो ।
नेपालको प्रस्ताव : संयन्त्रको बैठक नियमित गरौं
सीमा विवादका सम्बन्धमा वार्ता गर्न नेपालले गरेको आग्रह भारतले स्वीकार गरेको छैन । यदि सीमाकेन्द्रित वार्ता अहिले नभए दुईपक्षीय संयन्त्रका अन्य बैठक गर्न नेपालले आग्रह गरेको छ ।
दुई देशबीच रहेका सम्पूर्ण समस्याका बारेमा वृहत छलफल गरेर प्रशासनयन्त्रलाई निर्देशन दिनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा अध्यक्षता गर्ने दुई देशको बीचमा रहेको संयुक्त आयोगको बैठक छिटो आयोजना गर्न नेपालले ताकेता गरिरहेको छ ।
यद्यपि हरेक दुई बर्षमा आयोजना हुने सो बैठक आयोजना गर्ने पालो भने यसपटक भारतको हो । सन् २०१४ मा २३ वर्षपछि पहिलोपटक सो आयोगको बैठक भएको थियो । त्यसपछि सो बैठक सन् २०१६ मा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो भने सन् २०१८ मा काठमाडौंमा भएको थियो ।
कोभिड–१९ को महामारीको कारणले प्रत्यक्ष बैठकको सम्भावना नभए पनि भर्चुअल बैठकका लागि नेपालले आग्रह गरिरहेको छ । नेपालले परराष्ट्रमन्त्रिस्तरीय, परराष्ट्र सचिवस्तरीय र अन्य कुनै संयन्त्रको बैठकका लागि पनि तयार रहेको बताएको छ । तर, भारतले अहिलेसम्म वार्ताको लागि मिति निश्चित गरेको छैन । भारतले अन्य मुलुकहरुसँग भने विभिन्न संयन्त्रका बैठक गरिरहेको छ । जस्तो–तीन सातायता भारतले बंगलादेश र श्रीलंकासँग भर्चुअल बैठकको आयोजना गर्यो ।
भर्चुअल मात्र होइन, भारतीय विदेशसचिव र विदेशमन्त्रीले विभिन्न देशको भ्रमणसमेत गरिरहेका छन् । त्यसैले दुई देशका परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव तथा त्योभन्दा माथि जुनसुकै तहमा वार्ताका लागि नेपालले पहल गरिरहेको छ । तर, बीचमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रीङ्गाले नेपालको सद्भावना भ्रमण गर्ने चर्चा पनि नचलेको होइन । विदेश सचिव भएपछि अन्य केही छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा गए पनि नेपालको भ्रमणमा भने आएका छैनन् ।
भारत के सोचिरहेछ ?
भारत सरकारले औपचारिक रुपमा नेपालसँगको वार्ताको विषयमा केही बोलेको छैन । स्रोतका अनुसार सीमाका सम्बन्धमा भारत अझै पनि वार्ताका लागि सकारात्मक छैन । एक पूर्वभारतीय राजदूत भन्छन्, ‘मैले बुझेसम्म भारत नेपालले वार्ताको वातावरण बनाउन केही ठोस कदम चालोस् भन्ने चाहन्छ ।’
‘अहिले नै सीमा केन्द्रित वार्ताको सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ’ उनले भने, ‘दुईपक्षीय हितका कुनै विषयमा ठोस प्रगति भयो भने त्यसले वार्ताको वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ । उदाहरणका लागि भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमण हुन सक्छ अथवा कुनै विकासका ठूला परियोजनाहरुमा ठोस प्रगति, जसले वातावरण सकारात्मक बनाउँदै लैजाओस् ।’
नेपाल र भारतका बीचमा एक–अर्काका सेना प्रमुखलाई मानार्थ जनरलको उपाधि दिने प्रचलन छ । नेपालका सेना प्रमुखले सन् २०१९ को जनवरीमा भारतमा सो उपाधि लिए पनि भारतका नयाँ प्रधानसेनापतिको नेपाल भ्रमण हुन सकेको छैन । भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरभानेले सीमा विवादकै समयमा कसैको इशारामा नेपालले कालापानीको विषय उठाएको भनेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो ।
नयाँदिल्लीमा रहेका नेपाल–भारत मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेकी दि प्रिन्ट अनलाइनका कूटनीतिक सम्पादक नयानिमा बासु भन्छिन्, ‘भारतले पहिला नै नेपालले जारी गरेको नक्सालाई कृत्रिम विस्तार भन्दै नेपालको दाबी ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यमा आधारित नभएको बताएको छ ।’ उनका अनुसार भारतले नेपालसँगको वार्ताको ढोकालाई भने पूर्ण रुपमा बन्द गरेको छैन ।
उनले अगाडि भनिन्, ‘नेपाल र भारतका बीचमा कोभिडको सम्बन्धमा सहकार्य भइरहेको छ, जारी द्विपक्षीय परियोजनाहरुका बारेमा छलफल भइरहेको छ । आशा छ, दुई देशबीच संयुक्त कमिसनको बैठक बसेपछि कालापानी र लिपुलेकको विषय पनि वार्ताको सूचीमा पर्न सक्छ । तर, यतिबेला भारतले चीनको सम्बन्धमा एकदमै चुनौतीहरु सामना गरिरहेको छ ।’
दूतावासको भूमिका कमजोर
भारतसँग रहेका असमझदारी अन्त्य गरी वार्ताको वातावरण बनाउन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सक्रियता महत्वपूर्ण हुने जानकारहरु बताउँछन् । नेपाली राजदूतले साउथ ब्लकका उच्च अधिकारी मात्र होइन, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेपाल मामिला हेर्ने नेताहरु भारतीय सरकारको निर्णयमा प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय स्वंसेवक संघ, अवकाशप्राप्त अधिकारी तथा नेपाल मामिला हेर्ने पत्रकार तथा विश्लेषकहरुसँग निरन्तर कुराकानी गरेर वार्ताको वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।
तर, यतिबेला दूतावासको पहल भने एकदमै फितलो देखिएको छ । कोभिड–१९ एउटा कारण होला । तर, समग्रमा प्रभावकारी पहल नभएको धेरैको गुनासो छ । भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले दुई देशको राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण नबनेसम्म राजदूतले ठूलो भूमिका खेल्न नसक्ने बताए । तर, त्यहाँ निरन्तर रुपमा भेटघाट गरेर त्यहाँको मनस्थिति बुझेर यता जानकारी गराउने र वार्ताको माहौल बनाउने भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् ।
राजदूतले भूमिका खेल्न नसकेको भन्ने आरोपको भने भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले खण्डन गर्दै आएका छन् । उनले पटक–पटक भन्नुपर्ने ठाउँमा भनिएको र कुरा राखिएको बताउँदै आएका छन् । त्यसैगरी काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतले पनि वार्ताको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
एक कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘दुई देशका सरकारहरुको अन्य धेरै प्राथमिकताहरु रहेका हुन्छन्, त्यसैले त्यसका लागि पहल गर्ने र वातावरण बनाउने दायित्व दुबै राजदूतको हो । तर, उनीहरुले पर्याप्त पहल गरेको देखिएन । सम्वन्धमा सुधार आउनु भनेको उनीहरुको पनि सफलताको विषय हो ।’
थुप्रिँदै जटिल विषय
केही वर्षयता नेपाल र भारतको बीचमा समस्याहरु थुप्रँदै गएका छन् । तर, वार्ता भने पातलिँदै गएको छ । पछिल्लो एक वर्षयता सीमा विवादको विषय अग्रपंक्तिमा रहेको छ । अर्काे दुई वर्षदेखि नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बेवारिसे बनिरहेको छ ।
प्रवुद्ध समूहले औंल्याएका अन्य थुप्रै विषयहरु पनि छन्, यी विषयमा दुई देशको बीचमा गहन वार्ताको आवश्यकता छ । तर, केही नियमित दुईपक्षीय विषयबाहेक अन्य विषयमा दुईदेशबीच कुराकानी हुन सकेको छैन । त्यसैगरी केही परियोजनाहरुको काम पनि अड्किरहेको छ ।
प्रबुद्ध समूहले सन् २०१८ मा नै सो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सो प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने सहमति भएको थियो । तर, मोदीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेका छैनन् ।
अन्य धेरै दुईपक्षीय विषयसँगै नेपालले सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि संशोधनको विषय उठाइरहेको छ, जुन ईपीजीको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । सन् १९५० को सन्धि संशोधन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता जनाएको विषय हो ।
सीमा विवादको विषयमा मात्र होइन्, प्रवुद्ध समूहले औंल्याएका अरु पनि थुप्रै विषयहरु छन् । मुख्यतः नेपालले सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिमा भएका थुप्रै प्रावधान परिवर्तन खोजेको छ । त्यसैले नेपाल र भारतको बीचमा समग्र विषयमा निरन्तर वार्ता हुनुपर्ने देखिन्छ ।
पूर्वराजदूत उपाध्याय छिमेकी पहिलो नीति लिएको भारतले नेपाललाई उपेक्षा वा बेवास्ता गरेर अगाडि जान नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि नै भए पनि भारतले नेपाललाई माइनस गरेर अगाडि जान सक्दैन, त्यसैले आगामी दिनमा वार्ता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
