२३ असोज, काठमाडौं । विगत साढे दुई वर्षयता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो– सरकार एकलौटी सञ्चालन गर्नुभयो, महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा पार्टीमा कुनै पनि परामर्श गर्नुभएन ।
पछिल्लो समयमा मुख्यसचिव र केही राजदूतको नियुक्तिका सम्वन्धमा पनि अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र अन्य नेताहरुले सरकारको आलोचना गरे ।
लामो समयदेखि ओली सरकारको प्रखर आलोचकका रुपमा चिनिएका भीम रावलले पनि सो नियुक्तिका बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
तर, यो विषय पहिलेजस्तो ठूलो विषय बनेको भने देखिँदैन । यद्यपि पार्टीभित्रका विषयहरुमा केही समययता ओली र प्रचण्डका वीचमा निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ । अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने कम्तिमा सार्वजनिक रुपमा नियुक्तिका बारेमा बोलिरहेका छैनन् ।
विगत साढे दुई वर्षको विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कामकारवाहीमा केही स्वायत्तता खोजेको र अन्य नेताहरुले भने पार्टीको दबावमा राख्न चाहेको देखिन्छ ।
केही नीतिगत र महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीको निर्देशन माने पनि दैनिक कार्य सञ्चालन, आफू अनुकुलको मन्त्री छनोट र राजनीतिक नियुक्तिमा भने उनले स्वायत्तता खोजेको देखिन्छ । केही समय साम्य भए पनि यही कारणले पार्टीभित्रको विवाद साम्य हुने देखिँदैन ।
यही कारणले पार्टीको विवाद एकदमै बिग्रँदा त्यसलाई जोगाउनका लागि हुन्छ, म मान्छु तर केही समयपछि भनेर प्रधानमन्त्रीले स्वायत्तता खोजेको देखिन्छ ।
आखिर संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कति स्वायत्त हुन्छन् ? र, कति पार्टीको अधीनमा ?
प्रधानमन्त्रीले खोजेको स्वायत्ततातर्फ सकेत गर्दै अनलाइनखबरसँगको अन्तवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘हाम्रोजस्तो राजनीतिक प्रणालीमा पार्टी र सरकारका वीचमा केही सीमारेखाहरु पनि छन् ।’
सरकारले केही कामहरु प्रचलित कानुनको ढाँचामा रहेर गर्नुपर्ने भएकाले केही समस्या उत्पन्न भएको मन्त्री ज्ञवाली बताउँछन् । उनको बुझाइमा पार्टीले ती सीमारेखालाई मिच्ने गल्ती गर्नुहुन्न । पार्टीले दिएका सुझाव र सिफारिसहरु सरकारले मुलुकको प्रचलित कानून, संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने ज्ञवालीको तर्क छ ।
मन्त्री ज्ञवालीजस्तै माधव नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त पनि प्रधानमन्त्रीले केही विशेषाधिकारहरु प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पन्तले केही दिन पहिले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘जसरी अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहेजसरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन सकेन, अर्का अध्यक्षले आफ्नो इच्छाअनुसार नभएकाले अनुमति दिएनन् भन्ने सन्देश गएको छ, यसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि कमजोर बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो टिम छान्न अलिकति स्वतन्त्रता पनि दिनुपर्छ ।’ (हेर्नुहोस् अन्तरवार्ता)
नेकपाका अर्का एकजना स्थायी समिति सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी पनि प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा नै छौं । तर, त्यसको अर्थ पार्टीको कुनै पनि निर्णय नमान्ने, मन्त्रीहरुको कुरा नसुन्ने भन्ने हुन सक्दैन ।’
सधैंको किचलो
नेपालजस्तो संसदीय प्रणाली रहेको देशमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्षरुपमा जनताबाट निर्वाचित हुँदैनन्, संसदले नै निर्वाचित गर्ने हो । र, पार्टीको संसदीय दलमा बहुमतप्राप्त नेता नै प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदबार बन्छन् ।
संसदमा विश्वासको मत लिनुपूर्व सत्तारुढ पार्टीको संसदीय दलको बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकरुपमा हट्ने निर्देशन दिन पनि सक्छ । त्यही भएर केही अघिल्लो महिना नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र अर्को पक्षले सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन अभियान नै चलाएका थिए ।
नेपालको संसदीय एवं राजनीतिक इतिहासमा पार्टी र सरकारका वीचमा हुने गरेको द्वन्द्व यो पहिलोपटक भने होइन । २०४७ सालदेखिका हरेक सरकारले यही नियति भोग्नुपरेको छ ।
सरकार र पार्टीका वीचमा सन्तुलन कायम राख्न नसक्दा सरकार नै ढलेका उदाहरणहरु समेत छन् । प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो सरकार पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण नै ढलेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार यही कारणले ढलेको थियो । ०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले पनि त्यही नियति भोगेको थियो ।
पहिलो संविधानसभाको बैठकपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकार र पार्टीका नेताहरुका वीचमा निकै द्वन्द्व चलेको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कट्वाललाई कार्वाही गर्नका लागि पार्टीका बरिष्ठ नेताहरु बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य किरणले दबाव दिएका थिए । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरु पनि पार्टीभित्रको बिग्रहका कारणले नै ढलेका थिए ।
पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पनि पार्टीभित्रबाट निकै आलोचना भएको थियो ।
के भन्छन् विज्ञ ?
प्राध्यापक लोकराज बराल नेकपाभित्र अहिले सरकार र पार्टीको सम्बन्धबारे एकदमै विरोधाभाष देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एकातिर अहिले कम्युनिष्टको सरकार भएकाले पार्टीको नियन्त्रणमा चल्नुपर्ने मानसिकता पार्टीमा रहेको छ । तर, अर्काेतर्फ यो संसदीय व्यवस्था हो, त्यसैले हरेक कुरामा पार्टीलाई सोध्नु उचित होइन भन्ने धारणा देखिन्छ ।’
तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई पनि पार्टीले एउटा कमिटी बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजेको प्राध्यापक बरालले स्मरण गरे । उनले अगाडि भने,‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको केही विशेषाधिकार हुन्छ ।’
यो विवाद अहिलेको सरकारका बेलामा मात्र नभएर नेपाली कांग्रेसको सरकार समयमा पनि यस्ता समस्या देखिएको प्राध्यापक बरालको विश्लेषण छ । ‘जनताप्रति उत्तरदायी हुने र नहुने प्रधानमन्त्रीको विषय भयो । तर, हरेक विषयमा पार्टीको डिक्टेट हुनुहुन्न’ उनी भन्छन्, ‘जस्तो भारतमा हेर्नुस, भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेको ६ वर्ष भयो । तर, पार्टीले हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न खोजेको खबर बाहिर आएका छैनन् ।’
तथापि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा भने प्रधानमन्त्रीय पद्दतीका नाममा एकदमै व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएको विश्लेषकको धारणा छ ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीकै कारण समस्या आएको ठान्छन् । उनी भन्छन्, यो समस्या किन आइरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीले ढंग पुर्याएर काम गरिरहनुभएको छैन ।’
पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हो भने पार्टीको संसदीय दलले उहाँलाई नियुक्त गरेको हो, चुनाव पार्टीले नै जितेको हो । त्यसैले सरकारमा गएपछि पार्टीको चासोलाई प्रधानमन्त्रीले सम्वोधन गर्नुपर्छ ।’
संविधानले पार्टीलाई नभएर सरकारलाई मात्रै चिन्ने भएता पनि प्रधानमन्त्रीले सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर राख्न सक्नुपर्ने धारणा पोखरेलको छ । उनी भन्छन्, ‘हो संविधानले पार्टीलाई चिन्दैन, सरकारलाई चिन्छ । तर, पार्टीसँगको सम्बन्ध राख्ने र यो विषय समाधान गर्ने भनेको सरकार सञ्चालन ट्याक्टफुल्ली गरेर हो ।’
यसलाई अझै प्रष्ट पार्न पोखरेलले दृष्टान्त दिँदै अगाडि भने, ‘उदाहरणका लागि उहाँ (ओली) ले कुनै महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा पार्टीका प्रमुख नेतालाई फोन गरेर सोध्दा के बिग्रन्छ ? यस्ता विषय मिडियामा आउनुभन्दा पहिला नै समाधान गर्ने हो । सल्लाह गर्दा पार्टी नै बलियो हुने हो । उहाँले पार्टीको नीतिगत निर्देशनलाई हस्तक्षेपका रुपमा मान्न हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टीवीचको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको प्राध्यापक पोखरेलको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘पार्टी र सरकारका वीचमा सुमधुर सम्बन्ध राख्नका लागि उहाँले जुन कौशल देखाउनुपर्ने हो, त्योचाहिँ सक्नुभएन ।’
पार्टीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न नसक्दा सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको पोखरेलको विश्लेषण छ ।
‘हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले भागबण्डामा चलेको छ, जुन उचित होइन । तर, पार्टीलाई सोधेर नगर्दा सरकारको कामलाई नै असर गर्छ’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘जस्तो– अहिले मन्त्रिपरिषदको विषयमा चलेको विवादले कसलाई असर गरेको छ ? निश्चय नै सरकारलाई । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले पनि सरकारलाई नै असर गरेको छ ।’
