१५ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त माधवकुमार नेपाल निकट नेता हुन् । तर, अहिले भइरहेको मन्त्रिपरिषद हेरफेरसम्बन्धी मुद्दामा भने पन्तको विचार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट देखिएको छ । कसलाई मन्त्री बनाउने/नबनाउने बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘डिक्टेट’ गर्न नहुने पन्तको धारणा छ ।

‘मन्त्रिपरिषद गठन/पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो,’ पन्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो टिम छान्न स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ।’

कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई हटाउने भन्ने आन्तरिक विवादले जनतामा राम्रो सन्देश नगएको पन्त बताउँछन् । तर, प्रचण्डलगायतका नेतालाई ‘क्रस’ गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओली चक्रब्यूहमा परेको उनको निश्कर्ष छ । ‘सरकार प्रभावकारी नभएपछि उहाँ (प्रधानमन्त्री) आलोचनाको भूमरीमा पर्नुभयो र त्यसबाट अझै निस्कन सकिराख्नुभएको छैन,’ पन्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँको कार्यशैलीले चक्रब्यूह उत्पन्न गर्‍यो र अहिले त्यसमै फसिराख्नुभएको छ ।’

प्रस्तुत छ- नेता पन्तसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको अंश :–

स्थायी कमिटीको पट्यारलाग्दो विवादपछि नेकपाको संकट समाधान भयो होला भनेको, तर अहिले अध्यक्षद्वयबीच फेरि मन्त्री फेर्ने, मन्त्रालय फुटाउनेबारे दिनदिनै निरर्थक वार्ता चलिरहेको छ । मन्त्रीहरुलाई पनि कतिबेला हट्छु भन्ने त्रास छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व भयो भनेको त झन् कामचलाउ सरकार जस्तो पो देखियो नि ?

पहिलो कुरा, हामीले हाम्रो शासन प्रणालीमा संविधानले के भन्छ भन्ने ध्यान दिनुपर्छ । संविधानअनुसार शासन सञ्चालन हुन्छ । ब्रिटेनमा संसदको सर्वोच्चता छ । हामीकहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता छ । तर, संसदले संविधान परिवर्तन गर्न सक्छ । त्यसरी हेर्दा संविधानभन्दा संसद शक्तिशाली देखिन्छ । संसदले नचलेका बेलामा फेरि संविधान प्रभावशाली देखिन्छ । यो हाम्रो पोलिटिकल सिस्टमको यो पक्षलाई ध्यान दिँदा हामीले हेर्नुपर्ने संविधानको भाग ७ धारा ७४ मा हो, जहाँ शासन व्यवस्थाबारे प्रष्ट लेखिएको छ ।

बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको संघात्मक संसदीय शासन प्रणाली हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था हुन्छ भनेर संविधानले भनेको छ । संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार गरेपछि संसदमा बहुमत पाएको आधारमा सरकार गठन गर्ने सुविधा प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीलाई सरसल्लाह दिन मिल्छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले सेन्सर गर्ने हाम्रो प्रणाली होइन ।

अहिले त सेन्सर भइराखेको छ त ?

मैले भन्न खोजेको पनि के भने अहिले प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेजसरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न सकेनन् । त्यो अधिकार उनलाई पार्टी र अर्का अध्यक्षले दिएनन् भन्ने सन्देश गइरहेको छ, यो पटक्कै राम्रो होइन । यसले सरकारलाई पनि कमजोर बनाउँछ, प्रधानमन्त्रीलाइ पनि कमजोर बनाउँछ । जबकि बलियो बहुमतको सरकार हो यो ।

वास्तवमा हाम्रो मुलुकको विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो पार्टीमा पदाधिकारीहरु छन्, नेताहरु छन् । देशमा राजनीतिक दलहरु छन् । त्यहाँ नेताहरु छन्, पदाधिकारी छन्, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवहरु छन् । तर, नेतृत्व छैन । हाम्रो अहिलेको दुखान्त भनेको यो पनि हो । हामीसँग सबै नेताहरु हुनुहुन्छ, नेतृत्व छैन । यो नेताले भनेको मानौं न त, फलानाको मुख हेरौं न त भन्दा एउटै मात्र अनुहार छैन । त्यसले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ ।

सामूहिक नेतृत्व प्रणाली आफैँमा खराब कुरा होइन । माओत्सेतुङको लामो अध्यक्षको कार्यकाल हेर्नुस् वा देङ् स्याओ पिङले पार्टीको महत्वपूर्ण पद नलिइ नेतृत्व गरेको कालखण्डमा हेर्नुस्, त्यहाँ एक व्यक्तिको नेतृत्व थियो । तर, उनीहरुले सामूहिक नेतृत्वलाई अगाडि बढाए । देङ स्याओ पिङका पालामा पनि र माओत्सेतुङका पालामा पनि केही मान्छेहरु निर्णायक थिए । नेतृत्वको एउटा पंक्ति थियो । ८/९ जना बुढाहरु निर्णायक थिए । कोही त अष्ट चिरञ्जीवी पनि भन्थे । तर, हामीकहाँ पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर सामूहिक नेतृत्वलाई अगाडि बढाउने कौशलता पनि पार्टीका प्रमुख नेताहरुले देखाउन सकेको देखिँदैन । वान म्यान लिडरसीप पनि भएन । जस्तै- भारतमा मोदीको वा चीनमा सि जिङ पिङको देखिन्छ । यसको प्रभाव शासन प्रणालीमा पनि पर्‍यो ।

म के देखिराखेको छु भने जसरी अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहे जसरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न सकेन, अर्का अध्यक्षले आफ्नो इच्छा अनुसार नभएकाले अनुमति दिएनन् भन्ने सन्देश गएको छ, यसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि कमजोर बनाएको छ, पार्टीको छविलाई पनि माथि उठाएन । यसले राजनीतिक अस्थिरता पनि उत्पन्न गराएको छ । त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पदमा छउन्जेल आफ्नो विकल्पलाई प्रयोग गर्नुपर्छ ।

उहाँले प्रचण्डजीसँग पनि सल्लाह लिने, माधव नेपालसँग पनि सल्लाह लिने, आवश्यकता पर्छ भने सचिवालय मात्र होइन, स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई पनि छुट्टाछुट्टै भेट्न सक्नुहुन्छ । तर, प्रचण्डजीलाई सबैको सल्लाह लिन्छु, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा चाहिँ म गर्छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ । किनभने, मन्त्रिपरिषद गठन/पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो ।

अहिले प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न दिनुभएन भन्ने बुझौं ?

प्रचण्डले दिनुभएन भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सक्नुभएन । प्रचण्डजीले राखेका कतिपय कुरालाई क्रस गरेर अगाडि जान सक्नुभएन, मिलेन । त्यही भएर ढिलाई भइरहेको छ भन्ने सन्देश बाहिर गयो । किन सक्नुभएन त ? म के देखिरहेको छु भने दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदादेखि केपी ओलीजी पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । तर, उहाँ आफैँ, उहाँको कार्यशैलीले एउटा चक्रब्यूह सिर्जना गर्नुभयो, त्यो तोडेर बाहिर निस्कन सक्नुभएको छैन ।

त्यो चक्रब्यूह सिर्जना गर्न त तपाईंहरुको पनि भूमिका होला नि ? पार्टीले भनेको प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरु नै होइन र ?

पार्टीले भनेको सरकारले मान्नुपर्छ भनेको पार्टीको नीति निर्देशनमा सरकार चल्छ, चल्नुपर्छ भनेको हो । किनभने, बहुमत दिएको पार्टीलाई हो । त्यो बहुमतले पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रलाई हेर्नुपर्छ । त्यो घोषणापत्रअनुसार सरकार जान सक्यो ? त्यो दिशातिर सरकार जान सकेन । त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो टिम छान्न अलिकति स्वतन्त्रता पनि दिनुपर्छ । रिजल्ट आएन, सरकार चलाउन किन सकेन भनेर जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीसँग माग्ने हो ।

यसलाई अझै क्लियर पारिदिनुस् न, हिजो तपाईंहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको निर्देशनअनुसार काम गर, राजनीतिक नियुक्तिहरुमा मोनोपोली नगर भन्नुभयो । सचिवालय बैठकमै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने छलफल भयो, अध्यक्षहरुले मिलाउने भनियो । अहिले फेरि प्रधामन्त्रीलाई मन्त्री छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भनिरहनुभएको छ…

पहिलो कुरा त, यो-यो व्यक्ति गर भन्ने मेरो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन । अहिले पनि मेरो सैद्धान्तिक बैचारिक कुरा प्रष्ट छ । योग्य मान्छे नियुक्त गर्नुस्, इमानदार मान्छे गर्नुस्, निर्दागी मान्छे गर्नुस्, सक्षम मान्छे गर्नुस् ।

काम देखाउने साथीहरुलाई अढाइ वर्ष समय पर्याप्त हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले लाइक र डिसलाइकका आधारमा होइन, यो अढाइ वर्षमा ज-जसको कार्यक्षमता राम्रो देखियो, तिनीहरुलाई राख्नुपर्छ, जसको कार्यक्षमता देखिएन, उनीहरुलाई हटाउनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री पनि यो फेयर गेममा हुनुहुन्न । त्यसैले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पार्टीभित्र त्यो कुन गुटमा छ, मसँग नजिक छ कि, अर्को नेतासँग नजिक छ भनेर हेर्ने होइन नि । कसले कुन मन्त्रालय राम्ररी चलाउन सक्छ, कसलाई कुन जिम्मेवारी दिँदा देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्छ भनेर हेर्नुपर्ने हो । तर, सरकार गठन गर्दादेखि नै प्रधानमन्त्री त्यसरी जान सक्नुभएन । त्यसले सरकार प्रभावकारी हुन सकेन । सरकार प्रभावकारी नभएपछि उहाँ आलोचनाको भूमरीमा पर्नुभयो र, त्यसबाट अझै निस्कन सकिराख्नु भएको छैन ।

उहाँलाई पार्टीले त भन्यो, पूरा समय सरकार चलाउनुस् । तर परफर्मेन्स राम्रो नदिएपछि चेञ्ज त हुनुपर्छ । लालकृष्ण आडबाणीलाई बीजेपीले प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकेको होइन ? पार्टी सिस्टममा रोक्छ । हाम्रो पनि सरकारले राम्रो परिणाम दिएको भए सरकारलाई कसले प्रश्न गर्थ्यो ? गर्दैनथ्यो । उहाँको कार्यशैलीले चक्रब्यूह उत्पन्न गर्‍यो र उहाँ अहिले त्यसमै फसिराख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले कि प्रचण्डजीले चक्रब्यूह सिर्जना गर्नुभयो ?

प्रचण्डजीले चक्रब्यूह सिर्जना गरेको होइन । किनकि प्रधानमन्त्रीसँग अहिले पनि राम्रोसँग सरकार पुनर्गठन गर्न, पार्टी चलाउन प्रशस्त विकल्प छन् । तर, उहाँ त्यसमा जानु भएको छैन ।

के हुन् विकल्पहरु ?

मैले यहाँ फ्याट्टै भन्नुभन्दा पनि उहाँले चाहनुभयो, राम्ररी सरसल्लाह गर्दा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने र सरकारलाई पनि प्रभावकारी हुने विकल्प आइहाल्छन् । त्यो विकल्पमा जान उहाँ अलिकति फराकिलो हुनुपर्छ । उहाँले अर्का अध्यक्ष मात्र होइन, सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग सरसल्लाह गर्नेे र निर्णय आफूले गर्नुपर्छ ।

पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई मजाले काम गर्न मौका दिनुपर्छ, परिणाम दिन सक्नुभएन भने त प्रधानमन्त्रीको विकल्प सोच्ने हो नि । एउटा नेताले यो दुईटा मन्त्री राख, अर्को नेताले यो दुईटा मन्त्री राख भनेपछि भोलि प्रधानमन्त्रीले पनि यिनै मन्त्रीहरुका कारणले काम गर्न सकिनँ भन्दा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यसैले एकातिर पार्टीलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ, अर्कातिर पार्टी र सरकार संविधानको मर्मअनुसार चल्नुपर्छ ।

तपाईंका तर्कहरु सुन्दा त सरकार गठनकै बेला गल्ती भएछ नि ? मन्त्रालय छान्दा होस् वा मन्त्री बनाउँदा होस्, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको नाममा ६०/४० को भागबण्डा खोजियो । पूर्वएमालेमा पनि माधव नेपाल, केपी ओली समूह भनेर हेरियो । सुरुकै दिनहरुमा प्रधानमन्त्रीको हात यति धेरै बाँधिसकेपछि आज आएर सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भन्न मिल्छ र !

यो परिणाम किन आयो भन्दा एकता नै परिपक्व आधारमा गरिएको थिएन । एनेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको एकता जसरी भयो, त्यसका लागि पर्याप्त सैद्धान्तिक वैचारिक छलफल भएन । खाली गणितका आधारमा मात्र एकता गरियो । चुनावलाई ध्यान दिएर एकता गरियो, त्यो पनि ठीकै थियो । एकता गरिसकेपछि एकतालाई साँचो अर्थमा बनाउन वैचारिक र सांगठनिकरुपमा जति ध्यान दिनुपर्थ्यो, त्यो दिइएन । त्यसको पनि परिणाम हो । यो त मैले बारम्बार भनिरहेको छु ।

अहिले पनि पार्टीभित्र हेर्नुस्, तीनवटा वैचारिक धारा देखिन्छन् । पूर्वएमालेहरुको एउटा समूह जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्छ भनेर हिँडिरहेको छ । हामी, जो एकता गरिसकेपछि एकताको दस्तावेजहरुप्रति इमानदार हुनुपर्छ, आफ्ना वैचारिक, व्यक्तिगत मान्यता जे भए पनि एकताको दस्तावेजलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छौं, जनताको जनवाद भनेर अगाडि बढिरहेका छौं । झलनाथ खनाललगायतका केही साथीहरु जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर हुँदैन, जनताको जनवाद भनेर पनि हुँदैन, समाजवाद भन्नुपर्छ भनेर बोल्न थाल्नुभएको छ । हामीभित्र रहेको भिन्नता त बाहिर आयो नि । किन आयो भन्दा यसबारे पार्टीमा राम्ररी छलफल नै भएन ।

जबकि पार्टी एकता गर्दा वैचारिक कुरा क्लियर गरिन्थ्यो । सैद्धान्तिक कुरा क्लियर गरिन्थ्यो । जुनसुकै कम्युनिस्ट पार्टीमा एकताका लागि पहिलो सर्त भनेकै सिद्धान्त र विचार मिल्नुपर्छ । अनि संगठन आउँछ । सिद्धान्त र विचार मिलेन भने संगठन एकीकरण हुन सक्दैन । हाम्रो एकता चुनावका बेला अलि हतारमा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो मानियो । चुनाव भइसकेपछि जसरी दुई अध्यक्षले सैद्धन्तिक वैचारिक र संगठनात्मक रुपले एकीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने थियो, दिनुभएन । अहिले चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ, तर सदस्यता नवीकरणमा ठाउँ-ठाउँमा विवाद सुन्दैछु । यस्तो विवाद अन्त पनि होला ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनतिरै फर्कौं । प्रधानमन्त्री आफ्नो एकल अधिकार प्रयोग गर्नबाट संकुचित हुँदा चक्रब्यूहमा फस्नुभयो भन्ने तपाईंको धारणा बुझियो । सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने भन्दा कतिपय मान्छेले पार्टीतन्त्र लागू गर्न खोजियो भनेर आरोप लगाएका थिए । त्यो आरोप ठीकै रहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

देशको शासन संविधानअनुसार चल्छ, चल्नुपर्छ । हाम्रो संविधान अनुसार कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हो । त्यो कार्यपालिकाको प्रमुखलाई पार्टीले सल्लाह दिने, नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्ने हो । मन्त्रीहरुबारे पनि सुझाव दिन सक्छ । तर, मन्त्री नै छान्न नपाउने भनियो भने त प्रधानमन्त्री कमजोर हुन्छ ।

मलाई के चित्त बुझेको छैन भने, मेजर पोर्टफोलियो, जस्तो-अर्थमन्त्री त प्रधानमन्त्रीले रुचाएको मान्छे हुनुपर्छ । पार्टीले सरसल्लाह नीतिगत तहसम्म दिनुपर्छ, सिनियर नेताहरुले हाम्रो सल्लाह यो हो, तपाईंले आफ्नो टिम बनाउनुस्, डेलिभरी दिनुस् भन्ने हो । डेलिभरी दिनुभयो भने ठीक छ, दिन सक्नुभएन भने हामी तपाईंको विकल्प सोच्छौं भन्न सक्नुपर्‍यो ।

पार्टीले फेर्ने भए प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्‍यो, नभए मन्त्रीहरु छनोट गर्ने स्वतन्त्रताचाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

मेरो भनाइ यही हो । किनभने, सरकारबाट डेलिभरी आएन, पार्टीको घोषणापत्रअनुसार भएन, पार्टीको नीतिअनुसार चलेन भने प्रधानमन्त्रीबारे सोच्ने हो । प्रत्येक मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीलाई डिक्टेट गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले सरकार कसरी चलाउँछन् ?

उसोभए अहिले जेे भइरहेको छ, यो गलत भयो भनेर प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुलाई तपाईंले भन्नुभएन ?

मैले भनेको छैन ।

यो तपाईंको व्यक्तिगत मात्र विचार मात्र हो कि माधव नेपाल समूहकै विचार हो ?

यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, माधव नेपाल समूहलाई नजोड्नुस् । मेरा दुईटा स्वभाव थाहा पाइराख्नुस्, म यस्ता कतिपय विषयमा बोल्नुभन्दा अगाडि कसैको निर्देशन लिन्नँ । कतिपय कुराहरु माधवकुमार नेपाललाई चित्त नबुझ्न सक्छ । प्रचण्ड र केपी ओलीलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । धेरैपटक चित्त नबुझेको पनि होला । तर, मैले उहाँहरुलाई प्रष्ट भनेको छु, मैले आफ्नो विचार व्यक्त गरेको हुँ, तपाईंहरुलाई चित्त बुझेन भने खण्डन गर्नुस् । म पनि यो मेरो समूह वा गुटको विचार हो भनेर वकालत गर्दिनँ ।

मन्त्रिपरिषद् गठनको यो बहसमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चाहिँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ?

प्रचण्डजीले पार्टीको सल्लाहअनुसार चल्नुस् भन्ने हो । माधव नेपालजीले पनि त्यही भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीजीले सचिवालय मात्र होइन, स्थायी कमिटीका सिनियर सदस्यहरुसँग समूहगत र व्यक्तिगत रुपमा पनि राय लिन सक्नुहुन्छ र सबैको कुरा सुनेर आफूले निर्णय गर्ने हो, टिम बनाउने हो । फेरि टिम त पार्टीभित्रैबाट बनाउने हो । स्वाभाविक हो, पार्टीभित्र बिभिन्न गुटहरु भइसकेपछि त्यसलाई समायोजन गर्ने क्षमता त देखाउनुपर्छ ।

तर, अहिले एउटा अध्यक्षले फ्री ह्याण्ड नदिएको वा दुई अध्यक्षको मतभेदले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन नसकेको भनेर जुन सन्देश गएको छ, यसले नेताहरुको कौशल देखाउँदैन । भित्रभित्रै छलफल र विचारमा भिन्नता हुन्छ भने पनि एउटा सीमामा हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम बनाएको भन्ने देखिनुपर्छ । त्यो नबन्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यकुशलताको पनि प्रश्न उठ्ला, अरुको पनि उठ्ला ।

यसो गर्दा फेरि तपाईंहरुले नै प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी गरे, पार्टीको निर्णय मानेनन् भन्ने होला नि ?

प्रधानमन्त्रीलाई फ्री ह्याण्ड छाड्ने तर डेलिभरी दिन सक्नुभएन भने प्रश्न उठिहाल्छ नि । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्ने व्यक्तिको क्षमता नै यहाँ जाँच्ने हो । सबैसँग परामर्श गर्नुभयो, हल्लाखल्ला भएन, पार्टीभित्र सन्तुलन पनि मिल्यो र राम्रा मान्छेलाई टिममा राखियो भने प्रधानमन्त्रीको कौशल देखिन्छ । प्रधानमन्त्री भनेको सजिलो पद हो र ?आगोको भुंग्रोमा बस्ने हो । त्यो पदमा बस्नेले फराकिलो छाती पनि देखाउनुपर्छ, टाढासम्म पनि देख्न सक्नुपर्छ ।

नेताले त दश वर्षपछिको कुरा देख्नुपर्‍यो नि ! म मुलुकलाई यहाँ पुर्‍याउँछु, विकासको यो विन्दुमा पुर्‍याउँछु । त्यसका लागि मलाई कस्ता-कस्ता मान्छे चाहिन्छ भनेर हेर्ने हो । त्यो भिजनलाई साथ दिनसक्ने मान्छे जुनसुकै गुटमा लागेका हुन्, उनीहरुलाई समेट्नुपर्छ र नेताहरुलाई कन्भि न्स गर्नुपर्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीलाई किन अप्ठ्यारो छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले जसलाई मन पराउनुभएको छ, सायद उनीहरुको परफर्मेन्स राम्रो छैन । त्यो भएपछि अरुले प्रश्न त उठाउने भयो नि । उहाँले भन्न सक्नुपर्छ कि ल परफर्मेन्सका आधारमा जाऔं । अनुहार नहेरौं, को कता छ नहेरौं, यो अढाइ वर्षमा ज-जसको परफर्मेन्स राम्रो भयो, तिनीहरुलाई राखौं । नसकेकोलाई हटाऔं । त्यसपछि कस्तो ल्याउने भन्ने एउटा सिद्धान्त बन्छ । यहीँ मिलिरहेको छैन । मलाई लाग्छ, नेताहरु परफर्मेन्स भन्दा पनि आफूलाई मन पर्ने/नपर्नेमा जाँदा समस्या भएको छ ।

भनेपछि पार्टी फेरि दुई अध्यक्षको चोचोमोचोबाटै चल्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको हो ?

सुरु त्यसबाट भएको थियो र अब पनि यही ढंगले जानुभयो भने पार्टीमा विरोध हुन्छ । मलाई त डेलिभरी चाहियो । नेकपा कार्यकर्ताको हैसियतमा सडकमा लखर-लखर हिँड्दा मैले शीर ठाडो गरेर हिँड्न पाउनु पर्‍यो । पार्टी, सरकारका कारणले मैले यसो तर्केर हिँड्न नपरोस् । छाती ठोकेर, मेरो सरकारले राम्रा काम गरेको छ, यो सरकार मेरो पनि हो भन्न पाइयोस्, त्यति हो ।

पार्टीभित्र समस्या आउनुको कारण प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली हो भन्ने तपाईंहरुको बुझाइ रहँदै आएको थियो । उहाँले आफ्नो गुट मात्रै हेर्नुभयो, नियुक्तिहरु त्यसैगरी गर्नुभयो र त्यही कारणले समस्या आयो, प्रधानमन्त्रीले छाती ठूलो बनाउनुपर्यो भन्दै आउनुभएको थियो । अहिले तपाईं प्रधानमन्त्रीको हात बाँधिनुहुन्न भन्दै हुनुहुन्छ नि, किन ?

प्रधानमन्त्री देशको निर्णायक मान्छे होइन ? प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हो । त्यसैले धेरै कुरा उहाँबाट सुरु हुन्छ र उहाँकोमा गएर ठोकिन्छ । सरकार कति सफल र असफल हुन्छ भन्ने कुरा कामहरुबाट देखिन पर्‍यो । त्यसकारण मेरो आग्रह के छ भन्दा विभिन्न नेताहरुको सुझाव लिएर पार्टीभित्र रहेका सक्षम मान्छेहरु लानुस् न ।

हामीले बीचमा धेरै छलफल गरेका र आएका प्रस्तावहरुले पार्टीको छवि बिग्रेको थियो । उहाँहरु सहमत भएर आउनुभयो, बामदेव कामरेडलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर । त्यस्तो प्रस्तावमा सहमत हुन हुन्छ ? फेरि त्यस्तो प्रस्तावमा उहाँहरुको कमिटमेन्ट पनि छैन । त्यो बामदेव कमरेडमाथि खेलाँची गर्या जस्तो भएन ? फेरि, बामदेव कामरेडले पनि कहिले राष्ट्रिय सभामा जान्छु भन्नुभयो, कहिले जान्न भन्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सभामा जाने नै सोच राख्नुभएको हो भने वास्तवमा उहाँले यो मनोनितको कोटाबाट होइन, नारायणकाजीलाई जसरी पार्टीले प्रदेश नम्बर चारबाट चुनाव लडायो नि, वामदेवजी प्रदेश नम्बर पाँचबाट निर्वाचन लडेर गएको भए अहिलेको भन्दा कम विवादास्पद हुन्थ्यो । किनभने, त्यो पनि एक प्रकारले निर्वाचन नै थियो ।

हाम्रो त संविधानमा नै साथीहरुले धेरै क्रान्तिकारी बनाउन खोज्दा संविधान सभाले कतिपय ठाउँमा खुस्किएको देख्छु । संविधानको ०७६ को ९ हेर्नुस, त्यसले एकथोक भन्छ । ७८ को १ हेर्नुस् त्यसले एकथोक भन्छ । ४ हेर्नुस् एकथोक भन्छ । ०७६ को ९ ले संघीय संसदको कुनै पनि सदस्य मन्त्री बन्न योग्य हुन्छ । ७८ को १ मा आएर ०७६ को ९ मा जेसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संसदको दुवै सदनको सदस्यता नभएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्री बनाउन सक्छ । तर, ६ महिनाभित्र दुइटामध्ये कुनैको सदस्य बन्नुपर्छ । नभए उसको पद जान्छ भनेर भन्छ । तल आएर ७८ को ४ मा माथि ७८ को १ मा जेसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निर्वाचन हारेको मान्छे मन्त्री बन्न पाउँदैन ५ वर्षको लागि भनेको छ । अब संविधानको कुन धारा प्रयोग गर्ने ?

अब जान त संवैधानिक अदालतमा जाने भयो । बामदेवजी मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने ? ०७६ को ९ हेर्नुहुन्छ भने पाइन्छ । ७८ को ४ हेर्ने हो भने अर्कै कुरा छ । संविधानमा यस्ता कुराहरु छन् । तर, पार्टीभित्र नेताहरुको बीचमा हार्दिकता, एकता नभएपछि देखिएका समस्याहरु हुन् यी ।

तपाईंले यसो भनिराख्दा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा छनोट गर्न खोज्नुभएको थियो । पार्टीले त्यसो गर्न दिनुपर्थ्यो ?

राम्रो के हुन्थ्यो भन्दा बामदेव पाँच नम्बर प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा आएर अर्थमन्त्री आफूले छानेको मान्छेलाई बनाउँछु भन्दा प्रधानमन्त्रीको हात बाँध्नु त्यति उपयुक्त मलाई पनि लाग्दैन । तर, एउटा कुरा युवराजजी योग्य पनि हो । उहाँ कन्ट्रोभर्सीमा पनि पर्नुभएको छैन । क्षमता पनि भएकै मान्छे हो ।

तर, देखिएको कुरा के भने अर्थमन्त्री भइसकेपछि उहाँको पर्फमेन्समा चाहिँ पार्टी नेताहरुको चर्को असन्तुष्टि थियो । उहाँले डेलिभरी दिन सक्नुभएन भन्ने गुनासो थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको उहाँप्रति विश्वास देखिन्थ्यो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अर्थमन्त्री पनि छान्न नपाउने स्थिति सुखद त होइन । अहिलेको विकास निर्माण, आर्थिक, सामाजिक रुपले कतातिर लैजान चाहनुहुन्छ, कस्तो रुपान्तरणतिर लैजाने भन्ने कुराहरुका लागि त अर्थमन्त्रालयले बनाउने नीति महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहेको मान्छे लान नपाउने कुरा प्रधानमन्त्रीको लागि सुखद होइन ।

तर, भइरहेको उहाँले दोहोर्याउन खोज्दा त्योप्रति पार्टीको समर्थन नरहने पनि आफैँमा सहज अवस्था होइन । यसले हामीभित्रको असहज अवस्थालाई देखाउँछ ।

तपाईंकै सिद्धान्तलाई टेक्दा, प्रश्न गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न नसक्ने, लु फेरि साढे दुई वर्ष सरकार चलाऊ भनेर दिने । अनि युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले लान्छु भन्दा पार्टीको सचिवालय बसेर बामदेवलाई नलगी हुँदैन भनेपछि हान्नुपर्ने तीर एकातिर, प्रहारचाहिँ अर्कोतिर भएन र ?

नेकपाभित्रको बिडम्बना भनेकै यही हो । यो युद्धविराम जस्तो हो, समस्याको समाधान भएन भनेको कारणै यही हो । समस्यामा जाँदै गएनौं के हामी । समस्या के हो ? प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ, उहाँको समस्या के हो ? प्रचण्डजीको समस्या के हो ? माधव नेपालजीको के हो ? स्थायी कमिटीभित्रको समस्या के हो ? सचिवालयभित्रको समस्या के हो ? भन्ने कुरामा छायाँ-छायाँमा हामीले छलफल गर्यौं । त्यहाँ बसेर कमिटीको बैठकजस्तो हुँदै भएन के ।

मैले एउटा शब्द बारम्बार भनेको छु – कोपरा-कोपर जस्तोचाहिँ भयो । आरोप-प्रत्यारोप भयो । ती आरोप-प्रत्यारोपमाथि राम्ररी छलफलचाहिँ भएन, हाम्रो स्थायी कमिटीका बैठकमा ।

तपाईं प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा नबाधौं भनिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा नबाधौं भनेर अरु नेताहरुसँग पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ कि !

बैठक टुङ्ग्याउने दिन उहाँहरुले हतार-हतार टुङ्ग्याउँ भन्नुहुन्थ्यो । प्रचण्ड कमरेडले पनि आजै बैठक टुङ्ग्याउने भन्नुभयो । मलाई त्यो मन पर्या छैन । बैठकमा त छलफल राम्ररी हुनपर्यो अनि न निकास निस्किन्छ ।

समस्या के भयो म यसो हेर्छु प्रधानमन्त्रीजी बैठकमै नबस्ने, अन्तिम दिन पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो त्यसपछि ५/१० मिनेट बस्नुभयो, जानुभयो । प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पनि हो त्यसो भएको हुनाले आफ्नै आलोचना पनि सुन्नुपर्छ । उहाँकै आलोचना गर्ने साथीहरु पनि दुस्मन होइन नि । ती कुराहरु सुनेर गहिराइमा जान खोज्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, हाम्रोमा आरोप-प्रत्यारोप भयो । त्यसपछि सचिवालयमा लगेर कुरा गरियो । थपडी बजाउने मात्रै भयो । त्यो समस्याको गहिराइमा गएर छलफल गरेर त्यसको निकास निकालिएन । त्यही भएर निकास ननिकालेपछि के हुन्छ ? तपाईंले घाउलाई राम्ररी ननिचोरेपछि त्यहाँ त फेरि पनि खाटा छिटै बस्दैन । छिटो निको त हुँदैन । अहिले भइरहेको त्यही हो ।

अब यसले प्रधानमन्त्रीलाई थप कमजोर बनाउँदै लैजान्छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

कमजोर बनाउनेभन्दा पनि हामी यस्तो परिस्थितिमा, यस्तो चक्रब्यूहमा पर्यौं, न पछाडि हट्ने ठाउँ छ, न अगाडि राम्ररी जान सक्छौं । सरकार कस्तो बन्छ, मलाई थाहा छैन ।

मेरोचाहिँ अहिले पनि भनाइ के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक आग्रह- पूर्वाग्रह नराख्नुस् । किनभने, एक प्रकारले हामी सबै नेता र पार्टीको पनि छवि कमजोर भइरहेको छ । सरकारको पनि छवि कमजोर भइरहेको यो अवस्थामा हाम्रो दायित्व सरकार पनि प्रभावकारी होस्, पार्टी पनि राम्ररी चलोस् भन्ने हो । पार्टीले पनि जनताको बीचमा राम्ररी जान पाओस् । अब छिट्टै महाधिवेशन भन्दैछौं भने सबै ढङ्गले यी कुराहरु अगाडि बढुन् । यसका लागि एकताको भावना बलियो होस् । एकताको भावनालाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेर अगाडि लाग्नुभयो भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद गठनबाट देखियोस् ।

प्रचण्डसँग पनि तपाईंको केही आग्रह होला नि ?

प्रचण्डजी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सबैलाई समेटेर लाने कुरामा उहाँको पनि भूमिका होला । तर, मेरो प्रष्ट कुरा- चित्त बुझेन भने आलोचना गरिन्छ ।

मलाई माधव नेपालजीसँग जोडेर हेर्छन् । मैले मान्दै आएका नेता माधव नेपालको त आलोचना गर्छु । उहाँलाई भेट्दा म उहाँकै अगाडि त अरु साथीभाइकै अगाडि सबै ठाउँमा नेताहरुलाई एउटा मर्यादा राखेरै बोल्नुपर्छ । त्यो मर्यादा राख्ने भनेको केपीजीको पनि राख्नुपर्छ । माधव नेपालको पनि राख्नुपर्छ । प्रचण्डजीको र अरु नेताको पनि राख्नुपर्छ । किनभने हामीले नै हाम्रा नेताहरुलाई मर्यादाहीन ढङ्गले आलोचना गर्न थाल्यौं भने त्यो त अराजकता हुन्छ । पार्टी त्यसरी चल्दैन । तर, खुसी बनाउने नाममा प्रशंसा गरेर आफ्ना लागि फाइदा लिने प्रवृत्तिले हाम्रो पार्टीलाई बिगारेको हो ।

जहिले पनि सत्ता भएपछि त्यसले दलालहरुको सिर्जना गर्छ । त्यसकारण, जहिले पनि सत्तालाई सत्ताका दलालहरुबाट जोगाउनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आउँदा पनि, नेपाली कांग्रेसको सरकार आउँदा पनि नेपालमा मात्र होइन, अरु देशमा पनि यस्तै हो । सत्तालाई सत्ताका दलालहरुबाट जोगाएर आलोचकहरुको आँखाबाट तपाईंले अगाडि बढाउन खोज्नुभयो भने धेरै आफूलाई सच्याउने ठाउँ हुन्छ । तर, जब सत्तामा हुनुहुन्छ र सत्ताका दलालहरुबाट घेरिनुहुन्छ त्यसबेला तिनीहरुकै कुरा सुन्न थाल्नुभयो भने तपाईं गन्तब्यमा पुग्नुहुन्न । नेपालको शासन चाहे राणा हुँदाको होस्, चाहे शाह हुँदाको होस्, चाहे बहुदल हुँदाको होस् समस्या यही हो ।

प्रचण्डजीप्रति तपाईंको केही आग्रह छैन ?

उहाँले चाहेर पनि अहिले धेरै गर्न सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्न । किनभने अहिले पनि निर्णायक भूमिका यो पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लान सक्नुहुन्छ भने पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा सबैभन्दा बढी भूमिका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै खेल्न सक्नुहुन्छ । त्यसकारण यो भूमिकामा ध्यान जानुपर्छ । यसमा प्रचण्ड र अरु नेताले सहयोग गर्ने मात्रै हो । किनभने, फेरि पनि सरकारको प्रमुख भएको, पार्टीको प्रमुख भएको हैसियतले मुख्य भूमिका त्यहीँ जान्छ ।

मन्त्री हेरफेरका विषयमा प्रचण्डजीले अहिले जे अडान राखिराख्नुभएको छ, माधव नेपालसँग सल्लाह गरेरै त होला नि ?

होला । तर, मैले त्यसमा चासो दिएको छैन । म संविधान हेर्छु, पार्टीको नीति कार्यक्रम हेर्छु । पार्टीभित्र योग्य र सिनियर थुप्रै साथीहरु छन् । तिनीहरु कतिले क्षमता देखाउने मौका पाएका छैनन् । कतिपयले मौका पाउँदा ठिकै परफर्मेन्स गरेका छन् । त्यस्ताहरुलाई बिना आग्रह समेटर जाँदा सजिलो हुन्छ । किन फलानोलाई राखेको, किन फलानोलाई नराखेको भन्ने हुनुहँदैन ।

तपाईंले अघि भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले क्रस गरेर पनि जानुपर्छ…

हो नि त ।

यो कुरो तपाईंले प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउनुभएको छैन ? क्रस गरेर अघि बढ्नोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छैन ?

छैन । म यो दौड र खेलकुदमा धेरै मिजास नगर्ने, आफ्ना कुरा प्रष्ट भन्ने भएर म तपाईंलाई भन्छु- मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्रीले बनाउने, भूमिका प्रधानमन्त्रीको हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो-यस्तो मन्त्री बना भनेर अरु नेताहरुले ज्यादा नियन्त्रण गर्नु ठीक होइन ।

तर, पार्टीको भावना बुझेर बनाउने कामचाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीको हो । त्यसो हुँदा पार्टीको भावना के हो भन्दा- उहाँसँग तिम्रो मन्त्रिपरिषद चित्त बुझेन भनेर भोलि मैले मात्र होइन नि, प्रधानमन्त्रीजी, तपाईंको मन्त्रिपरिषद चित्त बुझेन भनेर तपाईंले पनि भन्न सक्नुहुन्छ । एउटा सामान्य नागरिकलाई पनि अधिकार हुन्छ । त्यो भन्ने ठाउँ दिने कि नदिने ? त्यो नदिइकन प्रधानमन्त्रीले मैले राम्रो बनाएको छु, आधार यो-यो हो, डेलिभरी दिएकाहरुलाई राखेँ, डेलिभरी दिन नसकेका साथीहरुलाई बिदा गरेँ भन्नुभयो भने उहाँ बलियो हुनुहुन्छ ।

तर, जब उहाँले डेलिभरी दिन नसकेपछि गुटको स्वार्थ वा अरु धेरै कुराहरु ध्यानमा राखेर च्यापिसकेपछि स्वभाविकरुपमा त्यसको प्रतिक्रिया अर्कोतिरबाट पनि त्यस्तै आउँछ । त्यसपछि गुटमा जो-जो बलिया छन् तिनै मन्त्री बन्छन् । कतिपय योग्य साथीहरु पाखैमा हुन्छन् । त्यसले न प्रधानमन्त्रीको परफर्मेन्स राम्रो हुन्छ, न प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गर्ने ढोका बन्द हुन्छ ।