२५ असोज, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आगामी कात्तिक ३ र ४ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा कार्यविभाजन र वरिष्ठता विवादले प्रमुखता पाउने भएको छ ।
गत जेठमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिने बेलामा देखिएको विवाद पुनरावृत्ति हुन सक्ने जसपाका वरिष्ठ नेताहरू बताउँछन् । त्यतिबेला बाहिर देखिने गरी वरियताक्रम विवाद चर्किएको थियो ।
जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ कार्यकारिणी समितिको बैठकमा संघीय परिषदको गठन र कार्यविभाजन, केन्द्रीय समिति गठन र कार्यविभाजन, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पार्टी समायोजन र विधान संशोधन तथा नियमावलीबारे छलफल हुने बताउँछन् ।
वरीयता विवाद
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई जसपामा चौथो वरियतामा छन् । केन्द्रीय कार्य समिति अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा वरिष्ठ नेता अशोक राईपछि डा. भट्टराईको नाम छ ।
निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभन्दा अगाडिसम्म डा. भट्टराई दोस्रो वरियतामा थिए । दोस्रो वरीयता गुमेपछि भट्टराईको संघीय परिषद अध्यक्ष पदमा पनि टिपेक्स लागेको थियो ।
कार्यकारिणी समिति गठनलाई आगामी बैठकको एजेण्डामा राखिएपछि भट्टराईको वरियता स्वतः बहसको विषय बन्ने देखिएको छ । साविक राष्ट्रिय जनता पार्टी -राजपा)का अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य भन्छन्, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईजीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने निश्चित भएकाले उहाँको वरियतामा पनि छलफल हुन्छ नै ।’
राजपा र समाजवादी पार्टी (सपा) एकताका बेलामा महन्थ ठाकुरलाई पहिलो वरीयतामा राख्ने सहमति भएको एकथरि नेताहरुको दाबी छ । संघीय परिषदको अध्यक्ष सेरोमोनियल पद भएकाले दोस्रो वरियता डा. भट्टराईले पाउनुपर्ने उनी पक्षधर नेताहरुको माग छ ।
साविक राजपा र सपाको सहमति पत्रमा भने समानताको आधारमा पद बाँडफाँड गरिने उल्लेख छ ।
मंसिरसम्म समायोजनको काम सक्ने
गत १० वैशाखमा पार्टी एकता घोषणा गरेको जसपाले असारमा निर्वाचन आयोगबाट दलको आधिकारिक मान्यता पाइसकेको छ । जसपा नेता वृषेशचन्द्र लाल आगामी मंसिरसम्म समायोजना प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यकारिणी समितिको मुख्य उद्देश्य नै समायोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने हो ।’
प्रदेश समिति गठन पनि बैठकको महत्वपूर्ण एजेण्डा भएको जसपा नेताहरू बताउँछन् । बाँकी समितिहरू भने सम्बन्धित समितिकै नेताहरूले बसेर टुंगो लगाउने सहमति भइसकेको नेता श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसअनुसार २० जिल्ला समितिहरु गठन भइसकेको उनको भनाइ छ ।
