२७, असोज, काठमाडौं । खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्ताका लागि सबैभन्दा पहिले भूमि अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
४०औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्यका लागि कृषि अभियानलगायत सरोकारवाला विभिन्न २० वटा संस्थाद्वारा मंगलबार आयोजित भूमिहीन किसानको खाद्य अधिकार विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कृषि विज्ञ डा यमुुना घलेले स्थानीय खानालाई आयातित खानाले विस्थापित गर्दै गएकोले खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकार खोसिँदै गएको बताइन् । आफ्नै देशमा पाइने चिनोलाई वेवास्ता गर्दै विदेशबाट ल्याएर खाने परिपाटीको विकास भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । पछिल्लो समय खानामा पनि राजनीति घुसाइएकोले पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्न गएको उनको भनाइ छ ।
विपदको समयमा दाताहरुले सहयोगका नाममा हाइबि्रड भित्र्याएर आफ्नो व्यापार बढाउने र बीउमा समेत परनिर्भर बनाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने घलेको भनाइ छ ।
कृषि र भूमि व्यवस्थालाई स्थानीयकरण गरेर कृषिका कार्यक्रमहरु गाउँपालिका तथा नगरपालिकामार्फत संचालन गरिनुुपर्ने उनले सुझाव दिइन् । यस्तै भूमि अधिकारकर्मी अरुण सदाले भूमिहीनहरु संकटको बेला सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने गरेको धारणा राखे ।
भूमिहीनताः मधेशमा भोकको स्थिति र विकल्प विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले कोरानाका कारण तराईका भूमिहीन किसान परिवार भोकमरीको चपेटामा परेको बताए ।
खासगरी मुसहर समुदायका महिला, बालबालिका र बृद्धाबृद्धाहरु यस्तो समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ । महिलाहरुले ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने गरेकोमा उनीहरुले नियमितरुपमा मजदुरीको काम नपाउने र पाएपनि पुरुष मजदुरको तुलनामा कम पारिश्रमिक पाउने गरेको पनि उसदाको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती सुव्वाले पछिल्लो समय नीतिगतरुपमा भूमि सुधारको विषय समाधान भएको भन्दै खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय तहको अगुवाइमा योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् । खानामाथिको राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्न कोरोनालाई अवसरका रुपमा कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने सुब्बाको जोड थियो ।
सुरक्षाका लागि सबैभन्दा पहिले भूमिहीनलाई जग्गाको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा केन्द्रिय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले राखे । जग्गाको व्यवस्था गर्न नसकिए अन्य विकल्प खोज्दै भूमिहीनहरुको खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. जगत बस्नेतले भूमि, कृषि र स्थानीय खानालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
समग्र भूमि तथा कृषिको नेतृत्व स्थानीय तह र समुदायलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यापारी र बिचौलियाहरुले भारतबाट विषादीयुक्त फलफूल तरकारी तथा खाद्यन्न ल्याएर स्थानीय खानालाई विस्थापित गराइदिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बाँकेका जसवीर तथा कपिलवस्तुकी मञ्जु चौधरीले पनि भूमिहीनले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
