२८ असोज, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएसँगै नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढेको छ । तर, यससँगै मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा थप दायित्व र चुनौती पनि थपिएको छ ।
मंगलबार राति राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा गएको गोप्य मतदानमा नेपालले १५० मत ल्याएर सन् २०२१ देखि २०२३ सम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको हो । नेपाल सन् २०१८ देखि सो परिषदको सदस्य रहँदै आएको छ ।
नेपालसँगै एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट चीन, पाकिस्तान र उजबेकिस्तान निर्वाचित भएका छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको निर्वाचन भने बिना प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
परिषदमा निर्वाचित भएलगत्तै राष्ट्रसंघका लागि नेपाली राजदूत अमृतकुमार राईले नेपाल पुनः निर्वाचित हुनुको अर्थ नेपालले राजनीतिक र मानव अधिकारको क्षेत्रमा लिएको प्रगतीशील यात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदयाले स्वीकृत गरेको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
‘नेपालले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा देशभित्र र बाहिर चालेका कदमहरुलाई मान्यता दिइएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ,’ राईले भनेका छन् ।
परिषदमा नेपालले भुपरिवेष्ठित र कम विकसित मुलुक, जो सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्न चाहिरहेको छ, त्यो मुलुकको दृष्ट्रिकोणले एकदमै निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने राईले बताएका छन् । उनले नेपाललाई गरेको विश्वासका लागि सबै राष्ट्रहरुप्रति आभारसमेत व्यक्त गरे ।
राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदको स्थापना सन् २००६ मा भएको हो, जसको उद्देश्य संसारभरि मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु हो ।
परिषदमा ४७ सदस्य रहन्छन् । परिषदमा निर्वाचित हुनुको अर्थ निश्चय नै नेपालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरुमा गरेको सुधारको प्रतिफल नै हो ।
तर, यसपटक नेपालको भोट भने केही खस्केको छ । सन् २०१७ मा भएको निर्वाचनमा नेपालले १६६ भोट प्राप्त गरेको थियो, जुन एसिया प्रशान्त क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी मत थियो । यसपटक एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट पाकिस्तानले सबैभन्दा बढी १६९ भोट, उजबेकिस्तानले १६४, नेपालले १५० र चीनले १३९ भोट प्राप्त गरेका छन् ।
‘नेपालको दायित्य बढ्यो’
नेपाल मानव अधिकारको सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै मानव अधिकार संरक्षणमा नेपालको दायित्वसमेत बढेको मानव अधिकारकर्मीहरु बताएका छन् ।
अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले नेपाल निर्वाचित हुनु एकदमै खुसीको कुरा भएको बताए । उनले भने, ‘यससँगै नेपाल सरकारले देशभित्र मानव अधिकारको प्रत्याभुत गरेर र आफूले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गरेमात्रै निर्वाचित भएको सार्थकता रहन्छ ।’
प्रसाईंले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अझै पनि न्याय नपाएको बताए । ‘यति मात्र होइन, बलात्कार र अन्य विभिन्न हिंसाका घटनामा मानव अधिकार उल्लंघन भएका छन् । निर्वाचित भएसँगै नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व बढेको महसुस गर्नुपर्छ’ प्रसाईं भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको हाईहाई हुने, तर घरभित्र पीडितले न्याय नपाउने अवस्था हुनुहुन्न ।’
यतिबेला विशेषतः द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुले आफूले अन्तराष्ट्रियरुपमा गरेका प्रतिवद्धता र पीडितलाई न्याय हुनेगरी सम्वोधन गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको काँधमा रहेको छ । परिषद सदस्यका लागि मत माग्नु अगाडि नेपालले संक्रमणकालीन न्यायलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिवद्धताहरु गरेको छ ।
केही दिन पहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वपीडितहरुको चासोलाई सम्बोधन गरेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । विशेषतः नेपालको सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुनहरु सर्वाेच्च अदालतको फैसला र नेपालले अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार संशोधन हुनुपर्ने र द्वन्द्वकालमा घटेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुन नहुने अन्तराष्ट्रिय समुदायको धारणा छ ।
विगतमा नेपालले सन् १९९५ देखि २००० र सन् २००४ देखि २००६ सम्म मानव अधिकार कमिसनको सदस्यका रुपमा र केही समय उपाध्यक्षको रुपमा पनि भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी परिषदमा पुनः निर्वाचित भएसँगै नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा नगरे अन्तराष्ट्रियरुपमा नै बदनाम हुने बताउँछन् । ‘अहिलेको मुख्य विषय भनेको संक्रमणकालीन न्यायलाई सकेसम्म छिटो टुंगोमा पुर्याउनु हो र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कार्वाही गर्नु हो’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा नगरे अन्तराष्ट्रिय हस्तक्षेपको सम्भावना हुन्छ । पीडितलाई जसरी पनि न्याय दिनुपर्छ,’उनले भने ।
पहाडीले नेपाल निर्वाचित हुनुलाई नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधारका रुपमा लिन नसकिनेसमेत बताए । ‘पछिल्लो समयमा दलितका नाममा हत्या भइरहेका छन्, बलात्कारका घटना बढेका छन् । तर, दोषीलाई कारबाही गर्ने दृढ इच्छाशक्तिको कमी छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा मृत्युदण्डको बहस शुरु भएको छ । वास्तवमा नेपालमा सामाजिक प्रतिगमन सुरु भएको छ ।’
पछिल्लो समयमा भएका केही गैरन्यायिक हत्या र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएका हस्तक्षेपहरुका बारेमा पनि मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले चासो देखाउँदै आएका छन् । त्यसैगरी नेपालमा दण्डहीनता बढेको सम्बन्धमा पनि विभिन्न मानव अधिकारसम्बद्ध संस्थाहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
