२९ असोज, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी बुधबार अकस्मात् खोसियो र उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने जिम्मा दिइयो । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैसँग राखे ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई धेरै बोझ भएकाले आफूलाई काम सघाउन पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको चर्चा छ । तर, यो तर्कमा दम किन देखिँदैन भने प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएर आफ्नो बोझ झनै बढाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोझ घटाउन चाहेको भए रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य कुनै मन्त्रीलाई दिन सक्थे । तर, त्यसो गरेनन्, आफैंले राखे ।
रक्षामन्त्री पोखरेलको जिम्मेवारी त्यही दिन खोसिएको छ, जुन दिन नेपाली सेनाले भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणको आधिकारिक घोषणा गर्यो ।
हुन त कतिपयले रक्षामन्त्रीको हेरफेरको प्रकरणलाई पोखरेलको बढुवाका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । तर, पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको रक्षा मन्त्रालय कसका कारणले, किन खोसियो ? पोखरेलकै स्वेच्छाले ? वा नेपाली सेनाले पोखरेललाई हटाउन चाहेको थियो ?
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र नेपाली सेनाको नेतृत्ववीच बढ्दै गइरहेको तीतो सम्बन्धलाई लामो समयदेखि नियालिरहेका विश्लेषकहरु दोस्रो कारणले नै पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको दाबी गर्छन् । विश्लेषकहरुका अनुसार पोखरेलको जिम्मेवारी खोसिनुको मुख्य कारण सेनासँग केही समयता बढेको दुरी र असमझदारी नै हो ।
केही समययता रक्षामन्त्री पोखरेल र सेनापतिका वीचमा विभिन्न विषयमा असमझदारी बढेका खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका थिए । सेना प्रमुखले पोखरेलसँग भएका असन्तुष्टि सीधै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म पुर्याएका थिए ।
यद्यपि रक्षामन्त्री र सेनापति दुबैले सार्वजनिकरुपमा भने त्यस्तो असमझदारीलाई स्वीकार गरेका थिएनन् र आफूहरुवीच तिक्तता नरहेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए ।
विश्लेषकहरुका अनुसार रक्षामन्त्री र सेनापतिका वीचमा सुमधुर सम्बन्ध रहेको भए पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयबाट अन्यत्र सार्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । त्यसमाथि भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणको मुखैमा रक्षा मन्त्रालयमा परिवर्तन झनै आवश्यक थिएन ।
रक्षा मन्त्रालय आफैंले राख्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना र रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै होस् भन्ने सेनाको चाहनाले काम गरेको धेरैको बुझाइ छ ।
पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान सेनाले कुनै पनि विषयमा रक्षामन्त्रीसँग छलफल र बहस नै गर्ने नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘हामी चित्त नबुझेको कुरा राख्छौं, तर उहाँहरु केही पनि प्रतिक्रिया दिनुहुन्न् । तर, आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा सिधै प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुहुन्छ ।’
दुई संस्थावीचको पुरानै द्वन्द्व
विशेषतः स्वास्थ्य सामग्री खरिद, फास्ट ट्रयाक र सरुवा-बढुवा लगायतका विविध विषयमा रक्षामन्त्री पोखरेल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाका वीचमा असमझदारी चुलिँदै थियो ।
तर, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनावीच द्वन्द्व भएको यो पहिलोपटक भने होइन । रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने तर सेनाले सिधै कार्यकारी प्रमुखलाई कन्भिन्स गराएर अगाडि बढ्ने अभ्यास पुरानै हो ।
आफूले अनुमोदनका लागि रक्षा मन्त्रालय पठाएका फाइलहरु बिना अवरोध पारित गर्नुपर्ने अडान सेनाको हुन्छ । यदि रक्षामन्त्रीले कुनै प्रश्न गरेमा त्यसलाई सिधै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्याएर टुंगोमा अनुमोदन गराउने काम यसअघिको सैनिक नेतृत्वले गर्दै आएको इतिहास छ ।
संविधान निर्माणका समयमा पनि आफूलाई चित्त नबुझेका विषयमा सेनाले सिधै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष पुर्याएको थियो । र, सेनाको दबावपछि संविधानको पहिलो मस्यौदामा भएका कतिपय विषय हटेका थिए ।
सेना र रक्षा मन्त्रालयवीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि अध्ययन गरेका एक विज्ञ भन्छन्, ‘वास्तवमा हाम्रो रक्षा मन्त्रालय भनेको हुलाक कार्यालयजस्तो मात्र भयो । चिठीपत्र आदान- प्रदान मात्र गर्ने, तर, अरु काम केही पनि नहुने । रक्षा मन्त्रालयले सेनाप्रति नियन्त्रण नै गर्न सकेन । उनी अगाडि भन्छन, ‘अझ छिटोछिटो मन्त्री परिवर्तन गर्दा सेनालाई झन् सहज हुन्छ, किनकि नयाँ रक्षामन्त्रीबाट उनीहरुले खासै चुनौतीको महसुस गर्दैनन् ।’
सेनाले रुचाएको र अझ कतिपय सन्दर्भमा सेनाले नै सिफारिस गरेको व्यक्ति रक्षामन्त्री हुने प्रचलन धेरै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । कि प्रधानमन्त्री र सेनाले विश्वास गरेको व्यक्ति रक्षामन्त्री बनाउने कि प्रधानमन्त्रीले नै सो मन्त्रालय राख्ने प्रचलन लामो समयदेखिकै हो ।
जब कुनै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, रक्षामन्त्रीप्रति सेनाको चासो बढ्छ र उनीहरुले यो चासो कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्याउनेसमेत गर्छन् ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भएपछि यो क्रमले निरन्तरता पायो । २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि यस विषयमा केही परिवर्तन हुने अपेक्षा धेरैको थियो, तर त्यसमा कुनै पनि सुधार आएन् ।
संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारका रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादल र तत्कालीन सेना प्रमुखको वीचमा निकै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रह्यो । वास्तवमा नेपाली सेनाले बादललाई रक्षामन्त्रीका रुपमा स्वीकार नै गरेन । रक्षामन्त्रीसँगको सेनाको टकराव प्रधानमन्त्रीकै तहमा पुग्यो र रुकमाङगत कट्वाल काण्ड हुन पुग्यो, जसले गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै ढल्यो ।
रक्षामन्त्री र सेनावीच सधैंको विवादको चुरो हो- सरकार तथा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई आफ्नो मातहतमा राख्न खोज्ने तर सेनाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र आफ्ना स्वार्थहरु रक्षा मन्त्रालयले पूरा गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा गर्ने । यसैलाई केन्द्र बनाएर कटवाल काण्डले नागरिक सर्वाेच्चताको आन्दोलन नै शुरु भएको थियो ।
उसो त बृहत् शान्ति प्रक्रियापछि नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणको विषय उठेको थियो । सेनालाई कसरी लोकतान्त्रीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सिफारिस दिनका लागि विगतमा विभिन्न समितिहरुसमेत नबनेका होइनन् । तर, ती समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन् ।
यसवीचमा रक्षा मन्त्रालयको सुदृढीकरणमा समेत काम नभएका भने होइनन् । तर, त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । जनआन्दोलपछि प्रमुख राजनीतिक दलमा कुनै किसिमका प्रवृत्ति र दृष्टिकोण देखा परेको बताउँदै सेनाका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारी भन्छन, ‘नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेको एउटा खेमा सेनालाई चलाउँनै हुँदैन, उसले जे प्रस्ताव ल्याए पनि मान्नुपर्छ भन्नेमा थिए र छन्, पूर्वमाओवादीले चाहिँ त्यसलाई चुनौती दियो ।’
तर, संरचनात्मक विकास गर्ने र सबै निकायलाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा चलाउनेतर्फ भने कुनै पनि राजनीतिक दलको ध्यान नगएको उनी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग सिधै काम गर्ने रुची
सेनाले जहिले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सिधै काम गर्न रुचाउँछ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुनै द्वन्द्व भएमा सेना सिधै पुग्ने निकाय राष्ट्रपति कार्यालय हो ।
तत्कालीन रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानका पालामा रक्षासचिव नियुक्तिको विषय सिधै तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याएपछि मन्त्री प्रधानले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
पूर्वरक्षामन्त्री एवं कांग्रेस नेता प्रधानले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँहरु (सेना) आफ्नो अनुकुल नभएमा रक्षामन्त्रीलाई बाइपास गरेर अगाडि बढनुहुन्छ । सिधै प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर काम गर्ने प्रचलन हुन्छ । हामीचाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको हुनाले छलफल र बहस होस् भन्ने चाहान्छौं । तर, एकदमै अनुशासनमा रहने भएर पनि होला, हामीसँग उहाँहरु धेरै छलफल गर्नुहुन्न ।’
सुरक्षाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले पनि लामो समयदेखिको अवस्था विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको सम्बन्ध एकदमै सुमधुर रहेको देखिने बताउँछन् ।
वाग्ले भन्छन्, ‘तर रक्षामन्त्री र रक्षा मन्त्रालयसँगको सेनाको सम्बन्ध जहिले पनि असहज र द्वन्द्वात्मक देखिन्छ । नेपालमा रक्षामन्त्रीलाई अण्डरमाइन गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । पञ्चायतकालमा दरबार र सेनावीचमा सिधै डिल हुने गर्थ्यो ।’
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पनि दरबारले प्रधानमन्त्रीमार्फत काम गरेको बताउँदै रक्षा मामिला विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘गणतन्त्र स्थापनापछि पनि प्रधानमन्त्री र सेनावीच सिधै काम हुने गरेको देखिन्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको सिद्धान्त र अभ्यासको विपरीत हो ।’
वाग्ले अगाडि थप्छन्, ‘अन्य निकायजस्तै नेपाली सेना पनि एउटा प्रक्रियामार्फत जानुपर्छ । रक्षा मन्त्रालयको संस्थागत विकास र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने काम कहिल्यै पनि भएन । प्रधानमन्त्रीहरुमा पनि सेनासँगै सिधै डिल गरेर पावर अभ्यास गर्ने चाहना देखिन्छ ।’
उनले प्रधानमन्त्रीले सेनालाई आफूप्रति लोयल बनाउने र त्यसमार्फत शासन गर्ने प्रवृति दिएको बताउँदै वाग्ले भन्छन् ‘त्यसको मनोवैज्ञानिक फाइदा भने सेनाले लिँदै आएको छ ।’
दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा नागरिक-सेना सम्बन्धले निकै चर्चा पायो । त्यसमाथि सेनामा नागरिक सर्वाेच्चताको बहस पनि निकै तात्यो । तर, ठोस प्रगति केही पनि भएन ।
एक पूर्वसैनिक अधिकारीले पनि अहिले विषयलाई वृहतरुपमा सेना-नागरिक सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताए । उनले भने,’प्रधानमन्त्री र सेनाका वीचमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अथवा अन्य कुनै वीचको निकाय राख्नुपर्छ, जसले दुई निकायका वीचमा समन्वय गर्न सकोस् ।
उनका अनुसार राजतन्त्रकालमा प्रमुख सैनिक सचिवालयको संरचना थियो । तर, दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजा र सेनावीच सम्बन्ध तोड्नका लागि सैनिक ऐनको संशोधन गरियो, जसले प्रधानसेनापतिलाई शक्तिशाली बनायो ।
ती सैन्य अधिकारीले रक्षा मन्त्रालय र सेनाका वीचमा कहिल्यै पनि प्रभावकारी कानुन र नीतिमा आधारित सम्बन्धको परिभाषा नभएका कारण बारम्बार समस्या आउने बताए । उनले भने, ‘सेनापतिलाई अत्यन्त शक्तिशाली बनाउँदा त्यहाँभित्रको शक्ति सन्तुलनमा समस्या छ, त्यसैले उनले आफूले चाहेको गर्छन् । उता, राजनीतिक नेतृत्व पनि सेनालाई सानातिना सरुवा, बढुवा र अन्य विषयमा दबाव दिने गर्दन्, जसले समस्यता उत्पन्न हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले सेनासँग सिधै डिल गर्नु गल्ती भएको भन्दै वीचमा समन्वय गर्ने कुनै न कुनै निकाय हुनुपर्ने ती सैनिक अधिकारी बताउँछन् । उनले सैनिक ऐनमा संशोधन गरेर अहिले देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सकिने बताए ।
