१ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णालीबाट आएका नेताहरुलाई प्रदेशको विवाद पार्टी केन्द्रको विषय भएको प्रष्ट पारिदिएका छन् । यससँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउने प्रयास हाललाई असफल भएको छ ।
यमलाल कँडेलसहित नेकपाका १८ सांसदले मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले यो ३२ सांसदको विषय भएको भन्दै हस्तक्षेप नगर्न केन्द्रलाई आग्रह गरेका थिए ।
तर केन्द्रमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मुख्यमन्त्री शाहीको बचाउमा उभिए । उनले ओलीका साथै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न प्रस्ताव गरे । लगतै तीन मन्त्री र सचेतक दिन शर्तमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल पक्षका ७ मध्ये ६ सांसद फिर्ता ल्याए ।
तर यो सहमति कार्यान्वयन गर्दा ओली पक्षीय एक मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ । यसले पार्टीमा थप विवाद चर्काउने देखेपछि अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले लिखित पत्र नै पठाएर विवादमा उत्रिएका नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाए ।
काठमाडौं आउनु अघि नै शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिने पक्का भइसकेको थियो । कँडेललाई भने शीर्ष नेताहरुसामू आफ्ना तर्कहरु राख्दा प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिर्वतनबारे सहमति जुट्ने झिनो आशा थियो ।
तर काठमाडौं बसाई सोचे जस्तो भएन । शनिबार प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओलीले कर्णालीका नेताहरुसँग छलफल गर्दा अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टीका कर्णाली इन्चार्ज जनार्दन शर्मा नै अनुपस्थित भइदिए । यसले अविश्वास प्रस्ताव अनुचित थिएन भन्ने सन्देश दुई अध्यक्षसामू राख्ने अवसर समेत उनले पाउन सकेनन् ।
ओलीले पनि आफू र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले लिने निर्णय मान्न निर्देशन दिएका छन् ।
यसले मुख्यमन्त्री शाही र नेपाल पक्षका नेताहरु उत्साहित देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पार्न नेतृत्व गरेका कँडेल (ओली निकट) समूहलाई भने केही निराश बनाएको छ ।
नेकपा कर्णालीका सचिव मायाप्रसाद शर्मा भने पार्टीका नेताहरुसँग भएको भेटवार्ता र प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई नकारात्मक बुझाइका साथ विश्लेषण गर्न नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेताहरुसँगको भेटवार्ता र छलफलले सकारात्मक बातावरण तयार भएको छ । अब पार्टीको विवाद हल हुनेमा विश्वस्त छु ।’
चाहनामाथि चोट
कर्णालीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिलेपछि पनि अविश्वासको प्रस्ताव कायमै छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका कँडेल प्रधानमन्त्री ओलीसहित शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहन्थे । त्यसैअनुुसार बिहीबार प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरे ।
बुधबार साँझ काठमाडौं आएका प्रचण्ड-नेपाल पक्ष नेताहरुले भने बिहीबार बिहानै खुमलटार पुगेर प्रचण्ड र नेपालसँग आफ्नो कुरा राखिसकेका थिए । कँडेलले भने प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार नभई धुम्बाराही जाने सन्देश पठाए ।
तर प्रचण्ड धुम्बाराही गएनन् । पार्टीले पनि शीर्ष नेताहरुलाई राखेर छलफल नगरेपछि असन्तुष्ट नेताहरु शुक्रबार बिहान खुमलटार पुगे । त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आवश्यक रहेको कँडेलको तर्क थियो । तर प्रचण्डले कुनै ठोस् जवाफ दिएनन् ।
कँडेलले नेता नेपाललाई पनि भेटेर सहयोग मागेका थिए । तीन दिनसम्म राजधानी बसेपछि शनिबार भने तीनै पक्ष (कँडेल, शाही र माधव नेपाल निकट प्रकाश ज्वाला) लाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले लामै कुरा राखेका थिए । त्यस क्रममा कँडेललाई आश्वास्त पार्ने गरी छोटो अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, तीनै पक्ष (ओली, प्रचण्ड र नेपाल) का सांसदहरु मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीमा सन्तुष्ट नदेखिनुले अविश्वास अनुचित नै थियो भन्ने नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क थियो । तर, अब विवाद चर्काउनुभन्दा दुई अध्यक्षले गर्ने निर्णय मान्न निर्देशन दिए ।
अब कर्णाली विवादबारे प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा मात्र नहुने भएकाले मुख्यमन्त्री शाही पक्षधर उत्साहित देखिएको बुझ्न सकिन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्न भूमिका खेलेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य, पार्टी केन्द्रबाट हुने निर्णयले कसैलाई अन्याय नहुने भएकाले उत्साहित हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘एउटा दुर्घटना टरेको छ । अब सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने बातावरण बन्न सक्छ ।’
अविश्वास प्रस्ताव बुझेकै कारण मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक पदबाट मुक्त गरेका गुलाबजंग शाहीले भने यसलाई कसैको जित र हारका रुपमा हेर्न नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कणर्ालीको विवाद केन्द्रसम्म आइपुग्नु राम्रो थिएन । तर, अब कसैले पनि उत्साहित र निरुत्साहित हुनुपर्ने विषय नै बन्न हुँदैन ।’
कमजोरी सच्याउने मौका
आफ्नै पार्टीका सांसदहरुबाटै अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अवस्था तयार हुनुमा मुख्यमन्त्री शाहीको प्रशस्त कमजोरी रहेको कर्णाली नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
पार्टी सह-इन्चार्ज रहेका कँडेललाई विश्वासमा लिनुको साटो पार्टी केन्द्रको निर्णय भन्दै मुख्यमन्त्री शाही पञ्छिरहे । आफैं मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका कँडेललाई यसले थप असन्तुष्ट बनाउँदै लगेको थियो । नेकपा कर्णाली इन्चार्ज जनार्दन शर्मा बाहेक अरु कसैको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति नै अविश्वासको प्रस्ताव तयार हुनुको प्रमुख कारण रहेको नेपाल निकट एक नेता बताउँछन् ।
त्यसैले ४० मध्ये ३३ सांसद रहेको नेकपाका १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर गर्नेमा प्रकाश ज्वाला (नेपाल समूह) का सात, कँडेल (ओली समूह) का आठ र मुख्यमन्त्री शाही (पूर्व माओवादी) का तीन सांसद थिए । नेताहरुका अनुसार तीन पटक त प्रस्ताव तयार भएर पनि रोकिएको थियो । शाही नेतृत्वको सरकारले ल्याएको तीन बजेटमध्ये गत वर्ष र चालु आबको बजेट संशोधन हुनुले पनि असन्तुष्टि बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
तर पूर्व माओवादी खेमाका मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपाल समूहको समर्थन थियो । बैंकिङ कुसर सम्बन्धी मुद्दामा खड्गबहादुर खत्री पदमुक्त भएपछि भने नेपाल समूह पनि असन्तुष्ट बन्न पुगेको थियो । खत्री पदमुक्त भएपछि नेपाल समूहले चन्द्रबहादुर शाहीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्यो । मुख्यमन्त्री शाहीले भने त्यसलाई अस्वीकार गरे र मन्त्रालय आफैंले चलाए । त्यसैकारण कँडेलले तयार पारेको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाल समूहका आठमध्ये सात र पूर्व माओवादीका तीन सांसदले सहमति जनाए ।
तर अब कर्णालीको कोर्स त्यहाँका नेताहरु (कँडेल, शाही र ज्वाला) नभएर ओली-प्रचण्डमा भर पर्ने देखिन्छ ।
केन्द्रीय सदस्य आचार्य भने मुख्यमन्त्री शाहीलाई फेरि अर्को अवसर आएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री जोगिएका छन् । तर, उहाँले पाँच वर्ष नै उक्त पदमा रहिरहन भने पहिलेका गल्तीहरुमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।’
