प्रदेशको राजधानीमा तमसुक बनाउँदै, महंगोमा जग्गा बेच्दै !

२ कात्तिक, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा हुनासाथ काठमाडौं बस्दै आएका नेकपाका एक नेताका नातेदार दाङको देउखुरी पुगे । उनले मजगाउँ भन्ने स्थानमा १३ कठ्ठा जग्गा किन्न कठ्ठाको ३ लाखको दरले जग्गाधनीलाई ३९ लाख रुपैयाँ बुझाए । तर, अर्का व्यक्तिले त्यही जग्गा प्रतिकठ्ठा १२ लाख रुपैयाँका दरले किने ।

राप्ती गाउँपालिकाको लालमटियामा एक व्यक्तिले राजधानी घोषणा हुनुअघि १० कठ्ठा खेत ३ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठामा किनेका थिए । राजधानी घोषणा भएपछि उनले त्यो जग्गा कठ्ठाको १६ लाखको दरले बेचे ।

गढवा गाउँपालिकाको रतनपुरमा चार बिघा जग्गा १ लाखका दरले पैसा बुझाएर बैना कागज गर्ने बेलामा ५० लाख प्रतिकठ्ठा उल्लेख गरियो ।

गढवा गाउँपालिकाकै पर्सेनी भन्ने स्थानमा जग्गा व्यवसायीले जंगलकुटी बाबाको एकमुष्ट १६ बिघा जग्गा किनेर दोब्बर बढीमा मूल्यमा बिक्री गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेशसभामा प्रस्ताव : प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी भालुवाङ

साविक प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका कायम भएपछि भएका जग्गा कारोबारका केही उदाहरण हुन् यी ।

प्रदेशको राजधानी घोषणा भएकै दिन प्रदेश ५ सरकारले राजधानी रहने भनिएका राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका वडा नं. ८ र ९ मा जग्गा किनबेच वा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । तर, ती क्षेत्रमा फुकुवा भएपछि पास गर्ने सर्तमा जग्गाको अवैध कारोबार ह्वात्तै बढेको छ ।

कपाली तमसुकका आधारमा जग्गा किन्ने र बेच्ने क्रम जारी छ । यस्तो कारोबारलाई अवैध मानिए पनि प्रहरी प्रशासनले कसैलाई कारबाही गरेको सार्वजनिक भएको छैन ।

उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका अध्यक्ष जगत पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले देउखुरी उपत्यकामा जग्गाको कारोबार अस्वाभाविकरुपमा भइरहेको छ । पहिले प्रतिकठ्ठा दुई–तीन लाखमा पनि बिक्री नहुने जग्गा अहिले १५–२० लाखभन्दा बढीमा बेचबिखन भइरहेको सुनिन्छ ।’

भालुबाङ बजार ऐलानी भएकाले बजारभित्र भने कारोबार भएको जानकारी आफूलाई नरहेको पोखरेलले बताए । भालुबाङ बजार ३१ बिघा ७ कठ्ठा ऐलानी जग्गामा फैलिएको छ । त्यहाँ ठूलाठूला भौतिक संरचना बने पनि जग्गा व्यक्तिका नाममा छैन । भालुबाङ बजार राष्ट्रिय वनको जग्गामा बसेको छ ।

पुरानो मिति राखेर बैनामाथि बैना

दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकादेखि लमही नगरपालिकासम्म र गढवा गाउँपालिकादेखि राजपुर गाउँपालिकासम्मै अहिले जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक चुलिएको छ । जग्गा किन्नेहरु चलनचल्तीको भन्दा पाँच–सात गुणा बढी दिन तयार छन् । जग्गा धनीहरु पनि सोचेको भन्दा बढी मूल्य पाएपछि बैना गरिरहेका छन् । कतिपयले भने मूल्य अझै बढ्ने आशमा जग्गा बेचेका छैनन् ।

जग्गा किनबेच र कित्ताकाट रोक्का भएकाले जग्गा धनीसँग एक जनाले पुरानो मिति राखेर बैना गर्ने र उसले फेरि अर्को व्यक्तिलाई बढी मूल्यमा बैना गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यसरी बैना गर्दा प्रदेश सरकारले जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको भन्दा अगाडिको मिति राख्ने गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेश ५ को राजधानी प्रस्तावित क्षेत्रमा जग्गा किनबेच र कित्ताकाट रोक्का

राप्ती गाउँपालिकाका अगुवा गंगाराम भट्टराईले भने, ‘पुरानो मिति राख्दै बैनामाथि बैना गर्दा सात–आठ तह पुग्छ । यसो गर्दा वास्तविक जग्गा धनीसँग १ लाखमा किनेको जग्गा अन्तिम व्यक्तिसम्म आइपुग्दा १५–२० लाख हुन्छ ।’

घडेरीभन्दा खेतबारीमा आकर्षण बढी

स्थानीय व्यवसायीहरुका अनुसार जग्गा किन्न खोज्नेहरु गाउँमा बढी देखिन्छन् । गाउँका खेतबारी किन्न खोज्नेहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । सस्तो मूल्यमा खेतबारी किन्ने र पछि प्लटिङ गरेर बढी मूल्यमा बेच्ने उद्देश्य व्यवसायीहरुको देखिन्छ ।

भालुबाङस्थित राप्ती नदीको पुलपारि पर्ने अर्घाखाँचीका सातमारा र लापे भन्ने स्थानमा पनि जग्गाको कारोबार भएको छ । त्यहाँ राजधानी घोषणा भएपछि ५ रोपनी जग्गा बिक्री भएको स्थानीय बताउँछन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउका जग्गा पहिलेदेखि नै महंगो भएकाले व्यवसायीहरुको आकर्षण राप्ती किनारका खेतबारीमा बढी देखिन्छ, गढवा गाउँपालिका र लमही नगरपालिकामा पर्ने नदी किनार क्षेत्रमा जग्गा खोज्नेहरु बढी देखिएका छन् ।’

यसैगरी गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. ४ पर्सेनीमा रहेको एकुमष्ट १६ बिघा जग्गा पनि हालै बिक्री भएको छ । त्यो जग्गा गढवा गाउँपालिकाकै गोबरडिहामा पर्ने जंगलकुटीको नाममा थियो । पछि जंगलकुटी बाबाको छोराको नाममा श्रेष्ता कायम गराएर जग्गा बिक्री गरिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भालुवाङ बजारको भाग्य : ऐलानी जग्गामा राजधानी !

त्यो जग्गा कति मूल्यमा कारोबार भयो भन्ने एकिन छैन । तर, पर्सेनीका एक स्थानीयले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सग्रापुर भन्ने गाउँका प्रकाश महरा लगायतका व्यक्तिहरुले प्रतिकठ्ठा १ लाखमा किनेर प्रतिकठ्ठा २ लाख बढीमा बिक्री गरेको सुनिएको छ ।’

राप्ती नदी किनारमा नयाँ शहर बसाउने चर्चा चलेकाले पनि मानिसहरु पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत लमही–भालुबाङ खण्डभन्दा दक्षिण र गढवा गाउँपालिकाको कालाकाटे–गढवा सडकखण्डभन्दा उत्तरतिरको जग्गा खोजीमा देखिन्छन् । अहिलेको भइरहेको कारोबारको अवस्था हेर्दा मानिसहरु देउखुरीको जग्गामा जत्ति पनि पैसा खर्च गर्न तयार भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सांसद पनि जग्गाको खोजीमा

जग्गा व्यवसायीहरु मात्रै होइन, प्रदेश सांसद र नेताहरु नै जग्गा खोज्दै देउखुरीमा पुगेका छन् । देउखुरी राजधानी घोषणा भएकै दिन लुम्बिनी प्रदेशका एक जना सांसद भालुबाङ पुगेका थिए । उनले भालुबाङ–लालमटिया आसपासमा जग्गा बैना गरेर फर्किएको स्थानीय बताउँछन् ।

बाँकेका चौधरी थरका एक जना सांसद जग्गा खोज्ने सिलसिलामा लमहीमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङकै सांसदहरुको दौडधुप पनि जग्गा खोजीमा चलिरहेको छ ।

सिसहनिया गाउँका एक व्यापारी भन्छन्, ‘अहिले पेशेबर दलाल, नेता निकटका व्यक्ति, प्रदेश सांसदहरु आफैं जग्गा खोज्न हिँडिरहेका भेटिन्छन् । उनीहरुको उठबस जग्गा दलाल, लेखन्दास र मालपोत–नापीका कर्मचारीहरुसँग हुन्छ ।’

जोखिमको लगानी

राप्ती नदीले चर्चेको ऐलानी जग्गामा सुन्दर शहरको परिकल्पना गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि नदी किनारमा शहर बसाल्ने बताउने गरेका छन् । यद्यपि त्यसको मास्टर प्लान तयार भइसकेको छैन ।

प्रदेशसभा, मन्त्रालय, प्रशासनिक कार्यालयका संरचना कहाँ रहने भन्ने टुंगो लागिसकेपछि अन्य पूर्वाधार निर्माण सुरु हुने चर्चा छ । पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि कृषि, आवासीय, हरित क्षेत्र, औद्योगिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिकलगायतका क्षेत्र छुट्याइने छ ।

यी सबै पूर्वतयारी गर्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिएको छ । दुई वर्षअघि नै गठन भएको प्राधिकरणले अब पूर्वाधार विकासको लागि विस्तृत योजना बनाउने तयारीमा छ । कन्सलट्यान्ट नियुक्त नै गरिएको छैन । त्यसैले अहिले कुन पालिकाको कहाँनेर के बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

कुनै पनि कुरा टुंगो नलाग्दै देउखुरी क्षेत्रमा अहिले भइरहेको जग्गाको अवैध कारोबार जोखिममा छ । किनभने कपाली तमसुकको आधारमा गरिएको बैनाको बैधता हुँदैन । लमही मालपोत कार्यालयका प्रमुख रमेश बुढाथोकीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बैना गरेको कागजलाई हाम्रो जग्गा प्रशासन निर्देशिकाले चिन्दैन । कुनै व्यक्तिले आफ्नो जग्गा कसैसँग बैना गरेको छ र उसले फेरि अर्को कुनै व्यक्तिलाई पास गरिदिन आयो हामी पास गरिदिन्छौं ।’

बैधता नभए पनि कपाली तमसुकको रुपमा बैना कागज गर्ने चलन भने चल्दै आएको छ ।

सबै कारोबार रद्द गर्ने चेतावनी

लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैंयाले जग्गा किनबेच र कित्ताकाट रोक्का गरिएका क्षेत्रमा भएका सबै अवैध कारोबार रद्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले पनि देउखुरीमा अवैध कारोबार भइरहेको सुनेका छौं । ती सबैलाई आवश्यक कानुन बनाएरै रद्द गराइन्छ । त्यो घरसारको कागजले मान्यता पाउँदैन ।’

बैध देखाउने प्रयासमा कतिपयले प्रदेश सरकारले जग्गा कारोबार गरेको मितिभन्दा पनि पुरानो मिति राखेर कागज गर्ने–गराउने गरेका छन् ।

त्यस्ता कागजातको सन्दर्भमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मजगैयाँले भने, ‘त्यसको डिटेल त कानुनी पाटो हेर्ने साथीहरुले गर्लान् तर कानुनका जानकार साथीहरुसँग कुरा भएअनुसारचाहिँ ती सबैलाई इन्भ्यालिड गर्ने सोच छ ।’ बैना गरिएका कागजातले मान्यता नपाउने भएकाले अहिले नै जग्गामा पैसा नलगाउन उनले आग्रह गरे ।

मास्टर प्लान बनिसकेपछि र कुन ठाउँमा के रहने भन्ने निर्क्यौल भएपछि जग्गा बिक्री खुल्ला हुने बताउँदै मजगैयाँले भने, ‘जग्गा किनबेच गर्ने उद्देश्यले अहिले कागज नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । पछि नराम्रो स्थिति पनि आउन सक्छ । सबै कुरा मास्टर प्लानअनुसार हुने भएकाले मास्टर प्लान बनिसकेपछि र जग्गा बिक्री खुल्ला भएपछि मात्रै कारोबार गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं ।’

मास्टर प्लान बनाउनका लागि दशैं पछाडि प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेर विज्ञ नियुक्त गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।

प्राधिकरणका सीईओ मजगैयाँका अनुसार स्वदेशी विज्ञलाई जिम्मा दिने कि विदेशीलाई ल्याउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । ‘स्वदेशी विज्ञमा अनुभव अलि कम होला, विदेशी विज्ञ खर्चिलो होला, के गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी सल्लाह गर्दैछौं,’ प्राधिकरणका सीईओ मजगैयाँले भने ।

उनले राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याण्डपुलिङको अवधारणाअनुसार अघि बढ्ने योजना भने रहेको बताए । ‘६०/४०, ७०/३० अथवा ५०/५० को अनुपातका आधारमा हामी अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।