२ कात्तिक, काठमाडौैं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण भित्रिएको नौ महिना भयो । चीनको वुहानबाट फर्किएका नेपाली विद्यार्थीमा माघ ९ मा पहिलोपटक संक्रमण पुष्टि भएको थियो । दोस्रो केस चैत १० मा देखियो ।
असोजसम्म आइपुग्दा देशमा बल्ल महामारी सुरु भएजस्तो देखिन थालेको छ । तर, सरकारले चाहिँ यहीबेला हार मानेर हात उठाएको छ ।
चैतदेखि असारसम्म क्रमशः संक्रमितको संख्या त बढ्यो, तर बहुसंख्यक संक्रमित भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयातीत थिए । तर, पछिल्लो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा संक्रमितको संख्या मात्र होइन, मृत्युदर पनि बढेको बढ्यै छ ।
चिकित्सकहरुका शब्दमा भन्दा नेपालमा कोरोनाको महामारी साँचो अर्थमा बल्ल सुरु भएको छ । कोभिड अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘दोस्रो केस भेटिँदा बम पडि्कएजस्तो भयो, हामी सबै आत्तियौं । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर, साँचो अर्थमा महामारी त बल्ल सुरु हुँदैछ । सरकारले भने हार मानिसकेको देखियो ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पछिल्ला दुईवटा निर्णयले पनि उसले हार मानेको चिकित्सकहरुको विश्लेषणलाई पुष्टि गर्छ ।
पहिलो, कोरोना परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार अब आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, जेष्ठ नागरिक र फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मीमा लक्षण देखिएमा मात्रै सरकारले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्छ । तर, यो रकम उनीहरुको कोरोना विमाबाट कट्टी गरिने छ । अरुले भने आफ्नै खर्चमा परीक्षण र उपचार गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने वर्गमा परेकाहरुले पनि के-के प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने यकिन छैन । तर, यो निर्णय कात्तिक २ गते आइतबारबाटै लागू हुने भनिएकाले भोलिबाटै कोरोनाको परीक्षण र उपचार प्रभावित हुने देखिन्छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हरेक दिन हुने पीसीआर टेष्टमध्ये करिव ६० प्रतिशत सरकारी प्रयोगशालामा हुने गरेको छ । सरकारी प्रयोगशालामा हुने परीक्षणमध्ये बहुसंख्यक निःशुल्क छ । लक्षण देखिएका, संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पुगेकाहरु सरकारी प्रयोगशालामा घण्टौं लाइन लागेर स्वाब दिने गरेका थिए ।
नयाँ निर्णयसँगै कम्तिमा दुई हजार रुपैयाँ तिर्न सक्नेहरुले मात्र कोरोना परीक्षण गर्नेछन् । किनकि, दुई हजार रुपैयाँ ज्याला मजदुरी गरेर हातमुख जोर्नेहरुका लागि यो रकम ठूलो हो । एक त कोरोना महामारीका कारण आर्थिक अवस्था दयनीय भएको छ । त्यस्तोबेला परिवारको ४/५ जनाको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्दा उसले ऋण खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको विकल्प हुन्छ, परीक्षण नै नगर्ने ।
संक्रमण भएमा उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने निर्णयले पनि विपन्न वर्गलाई परीक्षण नगर्न ‘प्रेरित’ गर्ने देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचार गरेवापत सरकारले निश्चित रकम दिँदा त विपन्न तथा निम्न आय भएकाहरुले निजी अस्पतालमा भर्ना पाउनै नसक्ने अवस्था थियो । अब उनीहरुले निजीतिर चिहाउँदै नचिहाए हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
यसले सरकारी अस्पतालहरुमा चाप बढ्छ र, त्यहाँ भर्ना गर्न सोर्सफोर्स चाहिने अवस्था आउनेछ । अहिले नै सरकारी अस्पतालहरुमा आइसोलेसन मात्र होइन, आईसीयू र भेन्टिलेटर बेड प्याक भइसकेका छन् । अक्सिजन बेडका लागि पनि पालो कुरेर बस्नेहरुको संख्या ठूलो रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
परीक्षणका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने र संक्रमण पुष्टि भएपछि पनि अस्पताल भर्ना हुन नसक्ने अवस्थाले मध्यम तथा विपन्न वर्ग परीक्षण नै नगर्ने निर्णयमा पुग्न सक्छन् ।
त्यसमा सहमत एक कोभिड अस्पतालका डाक्टर भन्छन्, ‘बेड नभएर होइन, नपाएर मानिसहरु मरिरहेका छन् । मेडिकल कलेजलाई सरकारले लिएर अक्सिजन बेडको व्यवस्था गरौं भनेको महिनौं भइसक्यो । सरकार यस्तो अवैज्ञानिक निर्णय गर्छ ।’
उनका अनुसार पर्याप्त अक्सिजन वेडको व्यवस्था गर्ने र लक्षण भएका संक्रमितलाई सुरुबाटै चिकित्सकको निगरानीमा राख्ने हो भने धेरैलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर नै चाहिँदैन । तर, सरकारले अक्सिजन बेडहरुको व्यवस्था गर्नुको साटो कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नै नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसले परिवारका बृद्धबृद्धालाई जोखिममा पर्छ नै, समुदायमा संक्रमण थप फैलाउन भूमिका खेल्छ ।
दोस्रो, कोरोना संक्रिमितको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
हालसम्म अस्पताल वा होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएका संक्रमितको शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । संक्रमितको शरीरलाई छुँदा संक्रमण सर्ने खतरा हुने भएकाले अस्पतालमा नै प्लास्टिकमा र्याप गर्ने, व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीहरु लगाएको सेनाको टोलीले शव गाड्ने वा जलाउने गर्छन् ।
तर, शव व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले होम आइसोलेसनमा भएकाहरुको शव व्यवस्थापन आफन्तले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने पन्जा, मास्क, बडी ब्यागलगायतका सामग्रीको जोहो आफन्तले नै गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सुरु-सुरुमा सबै संक्रमितलाई समुदायबाट अलग गर्न अस्पताल वा आइसोलेसन सेन्टरमा लगेको सरकारले पछिल्लो समय लक्षण नभएका तथा सामान्य लक्षण भएकाहरुलाई होम आइसोलेसनमा बस्न अनुमति दिएको छ ।
आइतबारको तथ्यांकअनुसार ३९ हजार ३४१ संक्रिय संक्रमितमध्ये २६ हजार ४०८ जना होम आइसोलेसनमा छन् । अस्पतालमा बेड नपाएकै कारण लक्षण भएका, दीर्घरोगी र बृद्धबृद्धाहरु समेत होम आइसोलेसनमा बसेका छन् ।
र, केहीको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमण नै नभएका कसैको मृत्यु भयो भने त शव उठाउन गाह्रो हुने अवस्थामा संक्रमितको शव व्यवस्थापन आफन्तले गर्नुपर्ने नयाँ निर्णयले थप समस्या सृजना गर्ने देखिन्छ ।
अस्पतालमा मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन सेनाले गर्ने तर, होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएकाहरुको आफन्तले गर्नुपर्ने मापदण्डप्रति एक चिकित्सकले आश्चर्य प्रकट गरे । ‘आफूलाई संक्रमण हुनसक्छ भन्ने पनि बिर्सिएर मानिसहरु आफन्तलाई बोकेर इमर्जेन्सीमा ल्याउँछन् । मृत्युपछि अन्तिम पटक दर्शन गर्न पाउँ भनेर हारगुहार गर्छन्’ उनले भने, ‘पाउने हो हो भने उनीहरु आफन्तको शव आफैं व्यवस्थापन गर्न तयार पनि हुन्छन् ।’
उनले अघि भने, ‘अस्पतालमा मृत्यु भएकाहरुको शव सेनाले व्यवस्थापन गर्ने, सलामी दिने रे र होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएकाहरुको चाहिँ आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रे । कुनै पनि निर्णय गर्दा विज्ञानसम्मत हुनुपर्छ, यो विज्ञानसम्मत छैन ।’
अदालतको अवहेलना
सरकारको पछिल्लो निर्णय कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीतसमेत देखिएको छ । किनकि कोरोना भाइरसलाई संक्रामक रोग हो, र संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐनअनुसार यसको परीक्षण र उपचारको दायित्व सरकारको हो ।
सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र त्यही फैसला गरेको छ । उसले सरकारी मात्र होइन, निजी प्रयोगशालाहरुमा हुने पीसीआर टेष्टलाई पनि निःशुल्क बनाउन र उपचारको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
पछिल्लो ९ महिनादेखि अर्थतन्त्र समस्या छ, सरकारलाई आर्थिक दबाव परेको होला । त्यसैले सरकारले सुविधासम्पन्न अस्पतालमा जानेहरु, जो आफैं खर्च गर्न सक्छन्, उनीहरु परीक्षण र उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुस् भन्न सक्छ । तर, सरकारी अस्पतालहरुमा समेत निःशुल्क परीक्षण र उपचार नै गर्दिनँ भन्न नमिल्ने एक चिकित्सक बताउँछन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले हात उठायो
सरकारलाई नजिकबाट हेरिरहेका जनस्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार यो निर्णय हठात् भएको होइन । उनीहरुका अनुसार पछिल्लो एक डेढ महिनायता त्यस्तै निर्णयहरु हुँदै आएका थिए, पछिल्लो दुई निर्णयले सरकारले हार मानेको प्रष्ट मात्र भएको हो ।
कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न सरकार कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र -सीसीएमसी) बनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा सुरुमा बनेको उच्चस्तरीय समन्वयन समिति अहिले यही सीसीएमसीको निर्देशक समितिमा रुपान्तरित भएको छ । तर, पछिल्लो समय यसको बैठक नै बस्न छाडेको छ ।
हरेक दिनको अवस्था विश्लेषण गरेर राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने समितिको बैठक १५ दिनमा पनि बस्न गाह्रो छ । एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पनि कोरोना महामारीबारे छलफल हुन छाडेको छ । कोरोना महामारीलाई बुझ्न सुरुदेखि नै चुकेको राजनीतिक नेतृत्वले अब हात उठाएको यसबारे प्रष्ट देखिन्छ ।
यस्तोबेला महामारीको सम्भावित जोखिमबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउने प्राविधिक क्षमता स्वास्थ्य मन्त्रालयले देखाउनुपर्ने हो । तर मन्त्री र उनको टिम यस्तो बनेको छ, जसले सुरुदेखि नै महामारीलाई कमजोर आँक्यो ।
चैत मध्यसम्म पनि नेपालमा संक्रमितको सख्ंया १०० कट्दैन भन्ने हिसाब गरेको बसेको त्यो टिम पछिल्लो समय रणनीतिविहीन बनेको छ । पछिल्लो समय लहडका भरमा निर्णय गर्न थालेको उसले कमजोरी लुकाउन हरेक दिन जनतालाई गाली गर्ने, धारे हात लगाउने बाहेक अरु केही गर्दैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा बसेकाहरुको यस्तो गतिविधिबाट आजित एक चिकित्सक भन्छन्, ‘आजभोलि त लालदरबारतिर हेर्न पनि लाज लाग्ने भइसक्यो ।’
