३ कात्तिक, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का जतिसुकै गम्भीर बिरामी भए पनि पैसा छैन भने कुनै पनि अस्पतालले भर्ना नलिने भएको छ । काठमाडौंस्थित सिभिल अस्पताल लगायतले ‘पहिला दाम अनि बल्ल भर्ना’ भन्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरिसकेका छन् ।
सरकारले निश्चित व्यक्तिहरूको बाहेक कोरोना उपचार र परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि अस्पतालहरूले पैसा छैन भने कोरोनाबाट ज्यानै जान लागेका बिरामीको पनि भर्ना नलिने अडानमा पुगेका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले २ कात्तिकदेखि कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार सर्वसाधारण आफैले गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएका थिए ।
संविधानविद्हरू भने सरकारको यो निर्णय गैर–संवैधानिक भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार चार कारणले सरकारको निर्णय असंवैधानिक तथा गैर–कानुनी छ ।
संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ ।
सोही धाराको उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’ सरकारको निर्णय धारा ३५ को १ र ३ दुबै विपरीत भएको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
जनस्वाथ्य ऐन, २०७५ मा सरुवा रोगलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य अन्तर्गत राखेको छ । कोभिड–१९ सरुवा रोग हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । यो ऐन अनुसार पनि परीक्षण र उपचार दुवै निःशुल्क हुनुपर्दछ ।
संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ भनिएको छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘कोरोना संक्रमित जनताको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय संविधानको प्रस्तावना विपरीत छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रश्न उठ्छ
सरकारले जनतासँग कोरोना उपचार खर्च उठाउने निर्णय गर्नुभन्दा दुई हप्ता पहिले सर्वोच्च अदालतले पीसीआर परीक्षण निःशुलक गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने कोरोना परक्षिणमा पनि शुल्क नलिन भनेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
सर्वोच्चको फैसला : निजी प्रयोगशालामा पनि पीसीआर परीक्षण नि:शुल्क बनाऊ
संविधानविद् आचार्य सर्वोच्चको आदेश मन परे पनि मन नपरे पनि हुबहु पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मलाई यो आदेश मन परेन त्यसकारण पालना गर्दिन भन्न मिल्दैन किनभने अदालतको आदेश ऐच्छिक विषय होइन ।’
अर्का संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली सरकारको निर्णयले अदालतको अवहेलना गरेको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको फैसला नमान्नु भनेको अदालतको अवहेलना हो’ उनी भन्छन्, ‘यो अदालतको अवहेलनामा कसैले रिट दायर गरे अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा चल्नसक्छ ।’
सरकारले यो निर्णय फिर्ता नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको छवि धमिलिने जानकारहरू बताउँछन् । ज्ञवाली भन्छन्, ‘मौलिक हक कार्यान्वयन नगर्ने र कोरोनाको उपचार नगर्ने विषयमा सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनमा समेत जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।’
‘संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई सत्तामा बस्ने हक हुँदैन’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले उपचार गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ । तर राज्यकोषबाट सेवा, सुविधा लिनेहरूको एक पैसा पनि कटौती भएको छैन । अस्थायी दरबन्दी सिर्जना, भ्रमण भत्ता लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले खर्च गरिरहेको छ ।
‘शासकहरूको सुविधामा एक पैसा कटौती नगर्ने अनि जनताको उपचार गर्न पैसा छैन भन्न मिल्दैन’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘जनताको आधारभूत स्वास्थ्य प्रत्याभूत समेत गर्न नसक्नेलाई सत्तामा बस्ने हक हुँदैन ।’
जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा समेत असंवैधानिक निर्णय गरेपछि सरकार हुनु र नहुनुमा केही अन्तर नभएकोे जानकारहरू बताउँछन् । संविधानविद् डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘मौलिक हकको उपहास गर्नु भनेको सत्तामा बस्ने वैधता पनि गुमाउनु हो ।’
