४ कात्तिक, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ जिम्मेवारी पाएर गत बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै थिए । उनको विषयमा बाहिर व्यापक अनुमान र अड्कलबाजी चलिरहेथ्यो ।

पदभार ग्रहणपछि सामूहिक तस्वीर लिने क्रममा भने एक सचिवले कानेखुशी गरे, ‘मास्कले मुख छोपेपछि त हाँसेको हो कि रिसाएको थाहै नपाइने रहेछ ।’

हुन पनि त्यसबेला पोखरेल कस्तो भंगिमामा प्रस्तुत होलान् भन्ने धेरैलाई कौतुहल थियो । कोरोनाका कारण मास्क लगाएकाले उनको चेहराको भाव गोप्य रहन गयो ।

पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा पोखरेलले नेपालको मन्त्रिपरिषद इतिहासमै नौलो अभ्यास भएको बताएर आफू उत्साहित रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजे । तर, उनी साँच्चै उत्साहित छन् वा उत्साहित रहेको अभिनय मात्रै गरिरहेका छन् भन्नेचाहिँ उनैलाई मात्र थाहा छ ।

स्थिर सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा १२ औं पटक हेरफेर गर्दा सबैभन्दा ‘हट टपिक’ बनेका थिए उपप्रधानमन्त्री पोखरेल । खाईपाई आएको रक्षा मन्त्रालयबाट बेदखल गरेर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्ने प्रधानमन्त्रीको कदम धेरैका लागि आश्चर्यजनक थियो । विभिन्न अनुमानका बाबजुद पोखरेल आफ्नो नयाँ जिम्मेवारीलाई सहर्ष स्वीकारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार अहिले गरिएको परिवर्तन पोखरेलको भन्दा प्रधानमन्त्रीको चाहनाको उपज हो । २०७४ सालमा वर्तमान सरकार निर्माण हुने बखत नै ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी लिएर आफूलाई सहयोग गर्ने गरी एक उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न खोजेका थिए । यसलाई उनले ‘उपर–प्रधानमन्त्री’ को संज्ञा दिँदै पोखरेललाई प्रस्ताव गरे । तर, पोखरेलले त्यसबेला स्वीकारेनन् । त्यसपछि उनले प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि यही अफर गरे । ज्ञवाली पनि अनिच्छुक बनेपछि ओलीको सोचले त्यसबेला मूर्त रुप लिन सकेन ।

पहिले नकारेको भूमिकाका निम्ति तीन वर्षपछि पोखरेल कसरी तयार भए त ?

पोखरेललाई नजिकबाट चिन्नेहरुका अनुसार आफ्नो आत्मसम्मानमा सम्झौता गरेर भए पनि सत्तामा टिक्ने वा शक्तिको छहारीमा रहने उनको पुरानो राजनीतिक चरित्र हो । उनले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वीकार्दा पनि सम्झौता नै गरेका थिए । किनकि उनको नजर त अर्थ मन्त्रालयमा थियो । अर्थ नपाएपछि उनी आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको रक्षामा जान तयार भएका थिए ।

रक्षामा सुरुदेखि नै उनको सेनासँग ट्युनिङ मिलेन । विविध विषयमा सेना रक्षामन्त्रीसँग असन्तुष्ट थियो भने रक्षामन्त्री सेनासँग क्षुब्द थिए ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेलको भन्दा सेनाको कुरा बढी सुन्न थालेका थिए । सेनाको चाहनाबमोजिम नै रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राख्ने निर्णय लिएको स्रोतको दाबी छ । रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहने नेपालको पुरानो प्रचलन पनि हो, जुन केही वर्षदेखि तोडिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘उपर–प्रधानमन्त्री’ को आफ्नो पुरानो सोचलाई ब्युँताए । यसपालि पोखरेलले नाइँ भनेनन् । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति उनले बुझिसकेका थिए । सरकारबाट बाहिरिनुभन्दा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा ‘कन्भिन्स्ड’ भइदिनु उचित देखे । साथै, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर केही काम देखाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि आशा पनि उनलाई पलायो ।

अधिकारविनाको ‘डिफ्याक्टो’

मन्त्रिपरिषद हेरेफेरपछि पोखरेलको नयाँ भूमिकाबारे सामाजिक सञ्जालमा अनेकन अनुमान र टिप्पणीहरु भइरहेका थिए । सुरुमा धेरैले उनलाई अपमानजनक तरिकाले जगेडामा थन्क्याइएको भन्दै सहानुभूति दर्शाए । यसरी अपमान सहनुभन्दा उनले राजीनामा दिएर हिँड्न सक्ने अनुमान पनि कतिपयको थियो ।

त्यसपछि केहीबेरमै अर्को नयाँ सन्देश प्रवाह भयो– पोखरेलले शक्ति गुमाएका होइनन्, थप शक्ति आर्जन गरेका हुन् । उनले ‘डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री’का रुपमा सरकार चलाउनेदेखि भविष्यमा ओलीको उत्तराधिकारीका रुपमा प्रोजेक्ट गर्न खोजिएकोसम्मका विश्लेषणहरु भए । एक प्रकारले अँध्यारोमा हात्ती छामेजस्तो अवस्था भयो ।

यहीबीच प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेको फेसबुक स्टाटसले डिफ्याक्टोवाला अनुमानलाई बल मिल्यो । पोखरेलले पोखरेललाई बधाई दिँदै लेखेका थिए, ‘उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको समग्र कामको संयोजन गर्ने गरी नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएकोमा कमरेड ईश्वर पोखरेललाई हार्दिक बधाई । तपाईंको भूमिकाबाट सरकारको समग्र काम थप प्रभावकारी हुने विश्वाससहित शुभकामना ।’

‘मन्त्रिपरिषदको समग्र कामको संयोजन गर्ने’ भनेर शंकरले प्रष्टताका साथ लेख्नुले ओलीको कोर टिममा यो भूमिकाबारे सरसल्लाह भएको बुझ्न सकिन्छ । सतहबाट हेर्दा भूमिका खुम्चिएको जस्तो देखिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाँदा पोखरेलसँग हातखुट्टा फैलाउने अवसर रहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । रक्षा मन्त्रालयभन्दा ठूलो दायरामा उनले आफ्नो सक्रियता देखाउन सक्ने तर्क गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले शाब्दिक रुपमा ‘प्रधानमन्त्रीले बसेर काम गर्ने ठाउँ’लाई जनाउँछ । परन्तु यस कार्यलयभित्र धेरै गहन र वृहत्तर जिम्मेवारीहरु छन् । अन्य मन्त्रालयमा प्राय एकजना, अपवादमा दुईजना सचिव हुन्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ६ जना सचिव छन् । उनीहरु अब उपप्रधानन्त्रीप्रति उत्तरदायी रहनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दैनिक प्रशासनलाई पोखरेलले नेतृत्व दिन सक्नेछन् नै, त्योबाहेक उनले हाँक्न सक्ने अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु पनि छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट, सार्वजनिक खरिद कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत ११ वटा महत्वपूर्ण निकायहरु छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ध्यान दिन नसकेका यी निकायहरुलाई उपप्रधानमन्त्रीले दिशानिर्देश गर्न सक्छन् । यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद र सात प्रदेशको समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग छ । यी सबैको राजनीतिक नेतृत्व अब आफूमा सर्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आशा लिएका छन् ।

स्वास्थ्य र उमेरका हिसाबले ओली धेरै सक्रिय हुन सक्ने अवस्था छैन । उनी बालुवाटारस्थित आफ्नो निवासबाट हम्मेसी बाहिर पनि निस्कँदैनन् । बालुवाटारबाट सबै कामकाज निभाउनुपर्दा विभिन्न व्यवहारिक समस्याहरु कर्मचारीयन्त्रले भोगिरहेको छ । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको राजनीतिक नेतृत्व लिएर उपप्रधानमन्त्री आएपछि यो सबैमा सहजता आउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीको बोझ पनि खुकुलो हुनेछ ।

तर, यो सबैमा आउँछ अधिकार प्रत्यायोजनको प्रश्न । उपप्रधानमन्त्रीलाई ओलीले आफूमा भएको कति अधिकारहरु सेयर गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हो । नयाँ भूमिका भए पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अधिकार र दायित्व लिखितरुपमा परिभाषित गरिएको छैन । अधिकार केही पनि नदिएर केवल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुर्सी र कार्यकक्ष मात्रै दिइयो भनेचाहिँ त्यहाँभित्र पोखरेलको हैसियत एउटा सचिवको जति पनि रहन्न ।

आफूमा निहीत अधिकार अरुलाई बाँडेर हुलुका हुन ओलीको स्वभावले होइन । यदि अब पनि उनले पोखरेललाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लोभ गरे भने यो प्रयोग असफल हुने निश्चितप्रायः छ । पोखरेलको राजनीतिक हैसियत त खुम्चिन्छ नै ।

‘शक्ति र भक्ति’को असन्तुलन

२५ जेठ २०३२ । यो मिति ईश्वर पोखरेलको राजनीतिक जीवनका लागि खास छ । त्यस दिन महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको अगाडि एक मजदुरको कोठामा गठन भएको थियो, अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र । उक्त केन्द्रको नौ सदस्यीय कमिटीको एक सदस्य थिए पोखरेल । उनी त्यसबेला जनकपुर क्याम्पसका विद्यार्थी थिए ।

२१ वर्षको अल्लारे उमेरमा कम्युनिष्ट केन्द्रका संस्थापक नेता बनेका पोखरेल ६६ वर्षको उमेरसम्म निरन्तर कम्युनिष्ट राजनीतिमा छन् । उनको राजनीतिक यात्रामा आरोह–अवरोह कम, स्थिरता ज्यादा भेटिन्छ । एकपटक मन्त्री, दुईपटक उपप्रधानमन्त्री, दुईपटक पार्टीको महासचिव भएका उनी पार्टी र सरकारको ‘फर्स्ट म्यान’ बन्न भने बाँकी छ ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको अनुभव भने उनले पटक–पटक चाखेका छन् । केपी ओली दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालमा रहँदा उनी सरकारका सर्वेसर्वा नै भए । यही भूमिका अहिलेसम्म उनको राजनीतिक जीवनको उत्कर्ष हो ।

धेरैले पोखरेललाई नेकपाको दोस्रो पुस्ताका नेता ठान्छन् । तर, उनी केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, अमृत बोहराका समकालिन हुन् । उमेरका हिसाबले पनि धेरै अन्तराल छैन । कोअर्डिनेसन केन्द्रका संस्थापक नेताहरुमा पोखरेलसँगै सीपी मैनाली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, गोविन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, मुकुन्द न्यौपाने र रामचन्द्र यादव थिए । केन्द्रका संयोजक सीपी मैनाली थिए । केपी ओली त्यसबेला जेलमा भएकाले पछि मात्रै कमिटीमा आएका हुन् ।

विगतदेखिको पोखरेलको राजनीतिलाई नियाल्दा एउटा प्रवित्ति स्पष्ट देखिन्छ । उनले सदैव पार्टीभित्रको सत्तालाई भरथेग गरे । सँधै संस्थापन पक्षको बलियो खम्बाका रुपमा आफूलाई उभ्याउन कोशिष गरे । यो उपक्रम आजसम्म चलिरहेको छ । सकारात्मक दृष्टिले हेर्दा पार्टीको आधिकारिक लाइनको वकालत गर्नु राम्रै हो । आलोचनात्मक दृष्टिबाट हेर्दा सँधै शक्तिको भक्ति गरेर आफूलाई माथि उठाउन खोजेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।

तत्कालीन एमालेका नेतृत्वकर्ताहरु मदन भण्डारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीलाई पोखरेलले पालैपालो बोकेर हिँडेका छन् । मदन भण्डारी महासचिव हुँदासम्म उनी ‘लो प्रोफाइल’ मै थिए । भण्डारीको देहावसानपछि महासचिव बनेका माधव नेपाललाई विश्वासपात्र बनेर उनले साथ दिए । नेपाल १५ वर्षसम्म अविच्छिन्न एमालेको महासचिव हुँदा पोखरेल र प्रदीप नेपाल उनका दायाँ र बायाँ हातजस्ता थिए । उनीहरुलाई पार्टीभित्रका ‘किङ मेकर’ भन्ने गरिन्थ्यो ।

नेपालपछि एमालेको नेतृत्वमा आएका झलनालाई पनि पोखरेलको समर्थन रह्यो । २०६५ सालमा भएको एमालेको आठौं महाधिवेशनमा उनले झलनाथ गुटबाट महासचिव जितेका थिए । ७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनमा उनले गुट परिवर्तन गरे । यसपालि ओली गुटबाट फेरि महासचिव जिते । त्यसयता उनले ओलीलाई साथ दिँदै आएका छन् ।

जनमतको तुलोमा भने पोखरेलको प्रदर्शन मिश्रित छ । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको निधनपछि २०५१ सालमा काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ र ३ मा उपनिर्वाचन भएको थियो । क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रदीप नेपाल र २ बाट ईश्वर विजयी भए । आमचुनावमा त्यो उनको पहिलो सहभागिता थियो । २०५६ सालको संसदीय चुनावमा पनि उनले जिते । त्यसयता भने उनको लोकप्रियतामा ह्रास आयो ।

०६४ सालको चुनाव र ०७० को संविधानसभाको चुनावमा उनी नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरी आचार्यसँग ‘ब्याक टु ब्याक’ हारेका थिए । ०७४ सालमा भएको चुनावमा फेरि उनको ‘कम ब्याक’ भयो । कांग्रेसका प्रकाशशरण महतलाई १० हजारको भारी मतान्तरले हराउँदै काठमाडौं ५ बाट उनी निर्वाचित भएका हुन् ।

अहिले नेकपाको सचिवालयका ९ सदस्यमध्ये एक हुन् पोखरेल । सचिवालयमा ४ जना (प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र नारायणकाजी) स्पष्ट केपी ओली विरोधि छन् । बादल र बामदेव धरमर गरिरहन्छन् । ओलीका स्पष्ट समर्थक ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्रै हुन् । त्यसकारण सचिवालयमा पोखरेलको समर्थन ओलीका निम्ति निकै महत्वपूर्ण छ । हरेकपटकको संकटमा ओलीलाई उनले बलियो साथ दिँदै आएका छन् ।

तर, जुन प्रतिवद्धताका साथ उनले ओलीलाई आड दिएका छन्, त्यो बमोजिम ओलीले उनलाई विश्वास गरेको देखिँदैन । एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण हुँदा ओलीले पोखरेललाई पाखा पारे । उनलाई पन्छाएर जुनियर नेता विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाए ।

वर्तमान सरकारमा पनि उनले चाहेको मन्त्रालय दिएनन् । सुरुमा त पोखरेलले उपप्रधानमन्त्रीसमेत पाएका थिएनन् । पहिले उपप्रधानमन्त्री भइसकेका पोखरेललाई ओलीले मन्त्रीमा खुम्च्याएका थिए । पछि उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारमा ल्याएपछि बल्ल पोखरेल दोस्रो बरियतासहित उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका हुन् । अहिले पनि पोखरेलका लागि सन्तोषको पाटो भनेको यही दोस्रो वरियता हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा उनले आजका दिनसम्म जुन तहमा पार्टीका मुखियाहरुलाई काँध थापेका छन्, त्यही तहमा शक्ति आर्जन गर्न भने सकेका छैनन् । ‘भक्ति’ र शक्तिको सन्तुलन नमिल्दा उनको राजनीति लर्बराइरहेको छ ।

खुबी, कमजोरी र विवाद

कार्यक्षमताका आधारमा मूल्यांकन गर्दा पोखरेल औसतभन्दा माथिका राजनीतिज्ञ होइनन् । उनी सबै हिसाबले औसत हुन् । न धेरै चतुर हुन् न धेरै सोझो । न धेरै इमान भएका हुन्, न धेरै बेइमान । न धेरै सक्षम हुन्, न साह्रै असक्षम ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा उनको पहिल्यैदेखि दख्खल देखिन्छ । अध्यक्ष/महासचिवसँग विश्वासिलो सम्वन्ध कायम गरेर उनले पार्टी राजनीतिमा आफूलाई बलियो बनाउने गरेका छन् । पार्टीको आधिकारिक लाइनलाई माया गर्ने उनको प्रवृत्तिलाई सवल पक्ष नै मान्न सकिन्छ ।

पार्टीभित्र उनी कुशल संगठकका रुपमा समेत चिनिन्छन् । लामो समय पार्टीको सचिवालय र संगठन विभाग सम्हालेका उनले देशभरका नेता–कार्यकर्तासँग न्यानो सम्वन्ध बनाएका छन् । यो व्यक्तिगत सम्वन्ध उनको बलियो पूँजी हो । कार्यकर्ताको मन कसरी जित्ने उनलाई राम्ररी थाहा छ । जस्तो कि २ नम्बर प्रदेशमा जाँदा प्राय मैथली र भोजपुरीमा भाषण गर्छन् । तराईका जिल्लाहरुमा पोखरेलको राम्रो पकड छ ।

लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणालीका उनी अभ्यासकर्ता र व्याख्याता हुन् । कार्यकर्तालाई लेनिनवादबारे लामा–लामा प्रवचन दिन सक्छन् । तार्किक क्षमता पनि राम्रै छ । नेपाली साहित्यमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका पोखरेल आफ्नो अभिव्यक्ति शैलीमा काव्यिकता र व्यञ्जना घुसाउन खोज्छन् । तर, बोलीमा बारम्बार चिप्लिने गरेका छन् ।

२०६१ पुसमा पोखरेल वाणिज्य मन्त्री हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय सरकारले गर्‍यो । त्यसको विद्यार्थी संगठनहरुले चर्को विरोध गरेपछि पोखरेलले आयल निगमको बचाउ गर्ने क्रममा गलत शब्दावली प्रयोग गरेर विवादमा आए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य नबढाए (निगमले) आत्महत्या गर्नुको विकल्प नहुने’ उनले बताएका थिए ।

२०७५ सालको मंसिर २२ गते उनले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ परिसकेको र चाँडै सार्वजनिक गरिने भनेर भाषण ठोके । जबकि अहिलेसम्म पनि प्रहरीले हत्यारा पक्राउ गर्न सकेको छैन । आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाहिरको विषयमा हचुवा भाषण गर्नुले उनको तीव्र आलोचना भयो । यो उनको अपरिपक्वताको द्योतक पनि थियो ।

गत साउन १६ गते रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रयोग गरेको शब्दले सेना उनीसँग रुष्ट बन्यो । उनले नेपाली सेना ‘लकिरको फकिरजस्तो बनेको’ भन्दै सिर्जनशील भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । पोखरेलको यो अभिव्यक्तिबाट असन्तुष्ट बनेको सेनाले प्रधानमन्त्रीसँग समेत गुनासो गरेको थियो । यस विषयमा रक्षा मन्त्रालयले ३२ साउनमा दुई पेज लामो विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो ।

नेपालमा कोरोना प्रवेश भएपछि सरकारी तहबाट कोरोनाविरुद्ध लडाईंको नेतृत्व गर्ने अवसर पोखरेलले पाए । प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि पोखरेलको नेतृत्वमा ‘कोभिड १९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ गठन गरिदिएका थिए । त्यसबेला सिंगो देशको ध्यान कोरोनामा केन्द्रित भएकाले यो समिति नै ‘डिफ्याक्टो सरकार’ जस्तो बनेको थियो भने पोखरेलले ‘डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री’ को व्यवहारिक अभ्यास गरेका थिए ।

पोखरेल नेतृत्वले कोभिडविरुद्धको लडाईका क्रममा लिएका रणनीति तथा निर्णयहरु धेरै फ्लप भए । कतिपय विषयमा उनी विवादमा समेत मुछिए । समितिको निर्देशनमा चैत १२ गतेदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यसको ठेक्का अपारदर्शीरुपमा ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) लाई दिइएपछि ठूलै विवाद उब्जियो । अन्ततः चैत १९ मा ठेक्का रद्द गरियो । ओम्नीको ठेक्का तोडिएपछि पोखरेलले नै सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गराउने प्रस्ताव अघि बढाए । त्यसबमोजिम सेनाले सामग्री आयात गर्दा पनि बिबाद भयो । सेनाले किनेका सामानको मोल बजारभाउभन्दा निकै चर्को भएको समाचार मिडियामा आएका थिए ।

गत चैतमा पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गरेको एउटा निर्णय पनि स्मरणीय छ । लकडाउनका कारण काठमाडौंबाट बाहिर जान हिँडेकाहरु भोकभोकै परेको, अलपत्र परेको जस्ता समाचार आएपछि समितिले दुई दिन सार्वजनिक सवारीसाधन खुल्ला गर्ने निर्णय लिएको थियो । स्रोतको हवाला दिँदै सञ्चारमाध्यमहरुमा यो खबर सार्वजनिक भएपछि निकै विवाद भयो । अन्ततः यो निर्णयलाई आधिकारिकरुपमा सार्वजनिक नै नगरी दबाइयो । यति मात्र होइन, पोखरेलले यस्तो निर्णय नै नभएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा झूटो दाबी गरे । सञ्चारमाध्यमले अफवाह फैलाएको भनेर आरोपितसमेत गरे ।

यही कार्यकालमा पोखरेल नातावादको एउटा गम्भीर विवादमा समेत मुछिए । पोखरेलका सम्धी प्रा. डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालालाई गत भदौमा सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक नियुक्त गरेको थियो । उनलाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने तयारी थियो । तर, पोखरेलले आफ्नो पहँुचको आधारमा सम्धीलाई नियुक्ती दिलाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भयो । पछि पोखरेलले यो नियुक्तिमा आफ्नो हात नरहेको भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

२०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्दा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पोखरेललाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । उनी लाभको पदमा पुगेको त्यो पहिलोपटक थियो । ०४६ सालपछिका प्रधानमन्त्रीहरुमध्ये स्व. अधिकारीले राम्रो छाप छाडेका छन् । त्यसबेलाको एमालेको अल्पमतको सरकार लोकप्रिय पनि बनेको थियो । प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार भएको हिसाबले यसमा पोखरेललाई पनि थोरै जस दिन सकिन्छ ।

पानी ट्याङ्कीको किस्सा !

ईश्वर पोखरेल सम्भवतः कसैको घरको छतमा पानी ट्याङ्की देख्दा पनि झस्किन्छन् होला । ‘पानी ट्याङ्की’ यस्तो बिम्ब हो, जसले उनलाई करिब डेढ दशकदेखि सामाजिक सञ्जालमा लखेटिरहेको छ । अहिले पनि उनको विषयमा समाचार वा अन्तरवार्ता प्रकाशित हुँदा मुन्तिर कमेन्ट बक्समा कसैले त्यो शब्द लेख्न भ्याइहाल्छ । यद्यपि, यो एउटा अप्रमाणित र अपुष्ट कुरा हो ।

२०५९ सालको माघ १९ मा राजाले तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेर शासनसत्ता हातमा लिए । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पोखरेल माघ १८ गते तत्कालीन सांसद हेमनारायण यादवको हत्या भएको स्थानमा शालिक अनवरणका लागि सप्तरी पुगेका थिए । भोलिपल्ट उनी सप्तरीमै पक्राउ परे । त्यसबेला पक्राउ पर्नेमा बहालवाला मन्त्री उनीसहित दुईजना (अर्का कृष्णगोपाल श्रेष्ठ) मात्रै थिए ।

पोखरेल सप्तरीमा नजरबन्द रहँदा काठमाडौंबाट निस्किने जनधारणा साप्ताहिकमा ‘सनसनीपूर्ण’ समाचार छापियो । समाचार थियो, पोखरेलको घरमा प्रहरीले छापा मार्दा पानी ट्याङ्कीमा लुकाइएको पैसा भेटिएको । जनधारणाले उक्त समाचार पुष्टि हुने गरी कुनै प्रमाण भने दिएको थिएन । तर, पनि नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो ‘पत्रपत्रिका’ भन्ने स्तम्भमा जनधारणाको त्यो समाचार पटक–पटक पढ्यो । त्यही आधारमा एकाध लेखकले पोखरेललाई आरोपित गर्दै लेख पनि लेखे ।

जनधारणा पहिले एमालेसमर्थित साप्ताहिक हो । एमाले फुटेर माले बनेपछि यो पत्रिकाको समर्थन मालेतर्फ सरेको थियो । यस पत्रिकाका सम्पादक पछि दरबारिया बनेको र दरबारकै ईशारामा उक्त ‘फेक न्यूज’ लेखाइएको चर्चा पोखरेलका निकटवर्तीहरु गर्छन् । पत्रिकाले पछि उक्त समाचारको कुनै ‘फलोअप’ दिएन । नेपाल टेलिभिजनले पनि रिपोर्टिङ गरेर कुनै विश्वसनीय तथ्य बाहिर ल्याएन । न त मूलधारका सञ्चारमाध्यमले नै यो विषयलाई पछ्याउन जरुरी ठाने ।

त्यसबेला पोखरेलले समाचारको औपचारिक खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्झेनन् । यति समाचारले आफूलाई लामो समय हानी गर्ला भन्ने सोचेका थिएनन् सायद । तर, २०६४ र २०७० सालको चुनावमा पानी ट्याङ्की प्रकरणले ठूलो असर गरेको अहिले उनको बुझाइ छ । ०७४ सालको चुनावमा पनि सीपी मैनालीको पार्टी नेकपा मालेका उम्मेदवारले आफ्नो पर्चामा ‘पानी ट्याङ्की’ समावेश गरेका थिए ।

अहिले पनि कसैले आफ्नो अगाडि या विषय उप्कायो भने पोखरेल नराम्ररी चिढिन्छन् । अढाई वर्षअघि संसदीय चुनावका बेला यस पंक्तिकारले एउटा अन्तरवार्ताका क्रममा जनधारणाको समाचारबारे उनको धारणा जान्न चाहेको थियो । त्यसबेला उनले यसलाई ‘गणेशले दूध खाएको’ अफवाहसँग तुलना गरेका थिए ।

प्रश्न सुन्नासाथ आवेशमा आएका पोखरेलले भनेका थिए, ‘तपाईंजस्ता साथीहरु पनि यस्ता बकबासको पछाडि लाग्नुले हाम्रो बुझाइको छिपछिपे स्थिति देखाउँछ । तपाईं भन्नुस, आजको जमानामा कसैले त्यसमा (पानीट्याङ्की) पैसा राख्छ ? यदि भेटिएको हो भने त्यो पैसा कहिँ जम्मा भयो होला । मुचुल्का भयो होला । सेना पुलिसले कब्जा गर्‍यो होला । केही भएको छ ? निश्चित दुराशय बोकेका मान्छेहरुले, कतैबाट हण्डी खाएका मान्छेहरुले त्यो समाचार सम्प्रेषण गरे । त्यसैको लहैलहैमा मान्छेहरु लागे । त्यसकारण हाम्रो लेभल यसले देखाउँछ । गणेशले दुध खायो भनेजस्तै फजुल कुरा हो यो ।’

आफ्नो आत्मकथा ‘माघ १९’ मा पोखरेलले यो विषयलाई घुमाउरो ढंगले कोट्याएका छन् । त्यसमा उनले जनधारणा साप्ताहिकको समाचार खण्डन नगरेकोमा पार्टीप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

उनले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘म गिरफ्तार भएपछि जसरी मेरोबारेमा कुप्रचारहरु गरियो, बदनाम गराउने र परिवारका सदस्यहरुलाई समेत मानसिकरुपले पीडित बनाउने काम गरियो, त्यसप्रति बाहिर रहनुभएका नेताहरुबाट सान्त्वना र सहानुभूति प्रकट गर्ने कामसमेत भएन छ । झन् संस्थागतरुपले खण्डन, प्रतिवाद गर्ने कुराको त के आशा गर्ने । केन्द्रीय कार्यालयमा स्वयम् मीरा (पत्नी) ले ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत पार्टीले संस्थागतरुपले कुनै खण्डन, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न आवश्यक ठानेन ।’

तथ्य–प्रमाणविना प्रकाशित समाचारले पनि एउटा राजनीतिज्ञलाई कतिसम्म पिरोल्न सक्छ भन्ने एउटा बलियो दृष्टान्तका रुपमा यो प्रकरणलाई पेश गर्छन् पोखरेलका निकटवर्तीहरु । थोरै मात्र सुझबुझ भएका मानिसहरुले यो विषयलाई पटक्कै नपत्याए पनि चेतनास्तर कम भएकाहरुलाई यसले भ्रममा पारेको र कतिपय दुराशय भएका व्यक्तिहरुले दुष्प्रचार जारी राखेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

ओलीका उत्तराधिकारी ?

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद हेरफेरपछि एउटा कोणबाट चलाइएको हल्ला हो, पोखरेललाई भविष्यमा आफ्नो उत्तराधिकारीकै रुपमा अगाडि बढाउने हिसाबले ओलीले प्रोजेक्ट गर्न खोजेका हुन् । अहिलेको कदम त्यसैको प्रस्थानविन्दू हो ।

यसबारे विमर्श गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा पस्नुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा निर्माण भएपछि दुई अध्यक्षात्मक प्रणालीको अभ्यास सुरु भयो । पहिलो वरियतामा ओली र दोस्रोमा प्रचण्ड छन् । दुई पार्टीका कमिटीहरुलाई समायोजन गरेर नेकपाका विभिन्न तहका कमिटीहरु बनाइएका छन् । एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन हुन बाँकी छ । आगामी चैतमा महाधिवेसन गर्ने भनेर निर्णय भए पनि अहिलेसम्म त्यसको सुनिश्चितता छैन ।

नेकपाको आगामी महाधिवेसनमा अध्यक्षको भिडन्त रोचक हुने ठानिएको छ । ओलीले आफू एउटै कक्षा दोहोर्‍याएर पढ्दिन भन्दै अब महाधिवेसनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने बताइसकेका छन् । त्यसकारण अब अध्यक्षका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालको भिडन्त हुने लगभग तय छ । त्यसबेला हाल पार्टीभित्र कायम रहेको आन्तरिक समीकरण भताभुङ्ग बन्नेछ । दुवै नेता ओली गुटको समर्थन जित्ने प्रयासमा हुनेछन् । तर, के ओलीले यी दुईमध्ये एकजनालाई समर्थन दिएर अध्यक्ष बन्न सहयोग गर्छन् त ? ओलीनिकट स्रोतहरुका अनुसार त्यो सम्भावना क्षीण छ । ओली आफैं नउठे पनि आफ्नो तर्फबाट तेस्रो उम्मेदवार खडा गर्ने स्रोतको दावी छ ।

अध्यक्षमा दाबेदारी दिन सक्ने ओलीनिकट नेताहरुको कुरा गर्दा पहिलो नम्बरमै आउँछन् ईश्वर । बरिष्ठता र अनुभवको हिसाबले उनी अन्य ओलीनिकट नेताहरुभन्दा अगाडि छन् । त्यसो त ओलीले पोखरेललाई भन्दा सुभास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली लगायतलाई बढी विश्वास गर्छन् । तर, यी नेताहरुले अहिलेसम्म नेकपाको अध्यक्ष ताकिसकेका छैनन् ।

पोखरेल ओलीको उत्तराधिकारी बन्न सक्ने अर्को आधार शीतलनिवासको समर्थन पाउनु हो । पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छत्रछाया पोखरेललाई प्राप्त छ । ओलीपछि जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को उत्तराधिकारीका रुपमा विद्याले पोखरेललाई अघि सार्न खोजेको चर्चा गरिन्छ । पोखरेल स्वयमले पनि नेकपाभित्र जबजको बलियो वकालत गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिको दवाब वा सल्लाहलाई ओलीले सहजै पन्छाउन सक्दैनन् । तसर्थ, आगामी महाधिवेशनमा उनी ओली गुटका उम्मेदवारका रुपमा अघि सारिए भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।

तर, आजका दिनसम्म चाहिँ यो काल्पनिक वा अनुमानको कुरा मात्रै हो । ओलीले अहिलेसम्म यस विषयमा ठोस गृहकार्य नगरेको बालुवाटार निकट स्रोतको भनाइ छ ।

पोखरेलले पनि महाधिवेशनमा उठ्ने सम्भावनाबारे सार्वजनिकरुपमा केही बोलेका छैनन् । जे भए पनि ओली गुटको समर्थन प्राप्त उम्मेदवार बन्न सके भने नेकपाको आगामी अध्यक्षमा पोखरेलले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई टक्कर दिन सक्छन् ।