Comments Add Comment
नेकपामा प्रश्न :

ओली र प्रचण्ड समस्या हुन् कि समाधान ?

विश्लेषक भन्छन्– नेकपा पञ्चायतजस्तै भयो

१७ कात्तिक, काठमाडौं । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच एघार दिनपछि बालुवाटारमा शनिबार भएको भेटवार्ताबाट सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको संकट सुल्झिने आशा गरिएको थियो । दुई नेताबीचको संवादहीनता तोडिनु आफैंमा एउटा ‘उपलब्धी’ थियो ।

दुई अध्यक्षलाई वार्तामा जुटाउन ओलीनिकट नेताहरू दिनहुँ खुमलटार धाइरहेका थिए । त्यसैको प्रतिफलस्वरुप शनिबार बालुवाटारमा दुई अध्यक्षवीच भेट भएको थियो ।

हुन पनि ओली–प्रचण्डबीचको सम्वादहीनताकै कारण कात्तिक १५ देखि तोकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक एक महिना स्थगित भएको छ । पार्टी एकताका बाँकी काम ठप्प छन् ।

आइतबार बिहानै कर्णाली  प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलको फेसबुक स्टाटसले ओली–प्रचण्ड बीचको भेटवार्ताले संकट सुल्झिएको नभएर झनै बढेको संकेत दियो । आइतबार दिउँसो महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले पार्टी गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको सूचना फेसबुकमै सार्वजनिक गरे ।

अर्थात्, गएको भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकबाट सुल्झाइएको भनिएको नेकपाभित्रको संकट भित्रभित्रै डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको तथ्य आइतबार छताछुल्ल भयो ।

प्रचण्डले सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्यहरू (झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल) लाई अघिल्लो दिन ओलीसँग भएको भेटवार्ताबारे ब्रिफिङ गर्दै पार्टी गम्भीर संकटमा पुगेको जानकारी दिए ।

बालुवाटारमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित आफ्ना सचिवालयमा रहेका नेताहरूसँग ओलीले पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिइरहेका थिए । त्यहीबेला खुमलटारमा प्रचण्डले आफू निकट नेताहरुलाई ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अलग हुने प्रस्ताव राखेको सुनाए ।

तर, नेकपा नेता नेम्वाङ भने दुई अध्यक्षले आफ्नाहरुलाई दिएको ब्रिफिङ र महासचिवले सार्वजनिक गरेको सूचनाजस्तो संकट आइनसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कोही भावुक भएर लेख्दैमा आत्तिहाल्नुपर्दैन, समस्या छ भने समाधान पनि हुन्छ ।’

तर, सोमबार साँझसम्म नेकपाका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस र भेटवार्ता लगभग ठप्प हुनुले नेम्वाङको दाबी जस्तो नेकपा सामान्य अवस्था छैन ।

सकारात्मक आशा, उल्टो परिणाम

विभाजनको नजिक पुगेर जोगिएको नेकपालाई गति दिने जिम्मेवारी ओली–प्रचण्डलाई दिइएकाले दुई अध्यक्षको भेटवार्तालाई चासोका साथ हेरिएको थियो । किनभने, गएको असार १० बाट झण्डै अढाइ महिना चलेको स्थायी कमिटी बैठकको अवधिमा नेकपा विभाजनकै नजिक पुगेको थियो ।

‘पार्टी संस्थागत निर्णयबाट नचलेसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन्, दुई अध्यक्ष नै पार्टी हुन् भन्ने कुरा संस्थागत गर्नु नै अहिलेको समस्या हो’, स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नेदेखि मन्त्रीहरुलाई कित्ता प्रष्ट पार्नसमेत निर्देशन दिएका थिए भने स्थायी कमिटी बैठकबारे समानान्तर निर्णय भयो । तर, फेरि तिनै ओली–प्रचण्डबीच सहमति जुट्यो, पार्टी विवाद हल गर्न सुझाव पेश गर्ने कार्यदल बन्यो ।

महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलमा ओली, प्रचण्ड र नेकपाभित्र तेस्रो खेमाका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका दुई–दुई जना सदस्य रहे । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन परिमार्जन सहित ओली–प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेपछि लगभग कसैको पनि अर्थपूर्ण विमति थिएन, उत्साहका साथ पारित भयो ।

नेकपा पञ्चायतजस्तो !

‘नेकपा अहिले पञ्चायत जस्तो बन्यो । माथिकाले भनेपछि सकियो’, विश्लेषक नारायण ढकाल भन्छन् । अहिलेकै जस्तो सोचले नेकपा रुपान्तरणकारी शक्ति रहन मुस्किल पर्ने उनी बताउँछन् ।

नभन्दै, असार १० मा स्थायी कमिटी बैठक उद्घाटन गर्दै ओली–प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर स्थायी कमिटी नेताहरुले जुन तहमा पुगेर पक्षधरता प्रकट गरे, दुई अध्यक्ष मिल्नासाथ उत्साहित भइहाले । सबै कुरा मिल्यो ।

तर, पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री र एकताको महाधिवेशनसम्म ओली अध्यक्ष रहने अनि प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेर चैतमा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय मातहतको कमिटीमा पठाउने विषयमै फेरि ओली–प्रचण्ड बीच खटपट शुरु भइहाल्यो ।

भदौ २९ मा जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) मा ओलीले आफ्नो पनि हस्ताक्षर हुनुपर्ने अडान लिएपछि बैठकको निर्णय उल्लङ्घन भएको रुपमा प्रचण्डले बुझे । ‘दुईजना मिलेपछि पार्टीभित्रको संकट हट्यो भनियो, तर स्थायी कमिटी बैठक सकिएको तीन दिन नबित्दै झगडा शुरु भइहाल्यो’, स्रोत भन्छ ।

असोज ४–६ को सचिवालय बैठकले फेरि स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सर्वाधिकार तिनै ओली–प्रचण्डलाई सुम्पिदियो । तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र एकताका बाँकी काम टुंग्याउन मस्यौदा तयार पार्न दिइएको दश दिनको अवधि त्यसै खेर मात्रै गएन, नयाँ–नयाँ संकट थपिँदै गए ।

बरू, पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिकाको राजदूत सिफारिस, माओवादी कोटाबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि पर्सा घटनासम्ममा असन्तुष्टि देखियो ।

‘पार्टी संस्थागत निर्णयबाट नचलेसम्म यस्ता समस्या आइरहन्छन्, दुई अध्यक्ष नै पार्टी हुन् भन्ने कुरा संस्थागत गर्नु नै अहिलेको समस्या हो’, स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली भन्छन् । उनी, हरेक पार्टी सदस्यमा नेकपाको अनुभूति हुनुपर्ने र उनीहरुको निर्णय पार्टी प्रणालीमा देखिनुपर्ने बताउँछन् ।

शीर्षमा मात्रै छैन समस्या

केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भने समस्या प्रमुख नेतामा मात्रै नभएर पार्टी पंक्तिमै देखिएको ठान्छन् । ‘कुनै गुटमा नलागेसम्म नेता भइदिने भन्ने सोच अहिलेको नेकपाको समस्या हो । युवा नेताहरुमा समेत व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा आलोचनात्मक चेतना हराउँदै गएको छ’, उनी भन्छन् ।

एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर कुनै गुटमा नलागे पनि नेता बनिन्छ भन्ने आफूले देखाइसकेको बताउने गैरे भन्छन्, ‘आफू संलग्न गुटका नेताको बोली नै मेरो बोली भन्ने प्रवृत्ति नेकपाभित्रको समस्या हो ।’

हुन पनि नेकपा एकीकरणको अढाइ वर्ष ओली–प्रचण्ड–नेपाल बीचकै असन्तुष्टि र अन्तर संघर्षमा रुमलिएको छ । पहिले ओली–प्रचण्ड मिल्दा नेपाल पक्षधर किनारामा धकेलिए र एकीकरण प्रक्रियामा विलम्ब हुन पुग्यो ।

गएको एक वर्षयता भने ओली विरुद्धको गठबन्धन बन्यो, जसले पार्टी विभाजनकै नजिक पुगेको छ । ‘नेकपा मात्रै नभएर अरु दलमा पनि प्रमुख नेता नै पार्टी भन्ने सोच देखिएको र यसले पार्टीहरुसँगै लोकतन्त्र पनि खतरामा परेको विश्लेषक ढकाल बताउँछन् ।

नेकपाभित्र तीन लाइन (ओली–प्रचण्ड–नेपाल) संगठन केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मै फैलिएको छ । जसले आफ्नो गुटका नेताको भाषा हुबहु उतार्ने, र अर्का गुटका नेता विरुद्ध माहोल बनाउने काम गर्ने गर्छन् ।

स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश र जिल्ला तहमा मात्रै नभएर जनसंगठनका नेताहरू पनि आफ्ना गुटका नेता शक्तिशाली बनाउन तल्लीन हुनुले पनि नेकपामा नयाँ–नयाँ संकट देखिने गरेको केन्द्रीय सदस्य गैरे बताउँछन् । ‘सदस्यहरु जस्ता हुन्छन्, नेता पनि त्यस्तै हुने नै भयो । त्यसैले नेकपालाई गति दिने हो भने हरेक पार्टी सदस्यले आलोचनात्मक चेत गुमाउनु हुन्न’, उनी भन्छन् ।

शीर्षनेताहरुलाई सच्याउने अथवा विस्थापित गर्ने पंक्तिकारुपमा हेरिने दोस्रो तहका नेताहरुमा पनि गुटको नेतालाई सर्वाधिकार बनाउने सोच नेकपामा लुकेको छैन । साउन १३ मा स्थायी कमिटी बैठकबारे ओली र प्रचण्डले छुट्टा–छुट्टै निर्णय लिएपछि पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न एक ठाउँ उभिएका एघारजना दोस्रो तहका नेताहरु तत्कालै विभाजित हुनुले पनि नेकपाभित्र समस्या कुनै एउटा तहमा मात्रै नरहेको प्रमाणित हुन्छ ।

‘पार्टी एकतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ओली–प्रचण्डहरु मात्रै समस्या देख्नेहरुले आफूलाई सुधार्ने हो भने धेरै समस्या त्यहीबाट हल हुन शुरु हुन्छ’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस शक्तिसंघर्षको उत्कर्षमा नेकपा, परीक्षामा दोस्रो पुस्ता

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment