१८ कात्तिक, काठमाडौं । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा १४ वैशाख ०७७ देखि विचाराधीन छ ।

कोरोना महामारी रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनलसँग गरेको सम्झौता विवादास्पद भएपछि लेखा समितिले छानबिनमा चासो देखाएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय यो विषयमा लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको छैन । केही बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नै बोलाएर छलफल गर्ने समितिको तयारी थियो ।

समिति सचिवालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले यस विषयमा समितिमा आउन आनाकानी गरेका छन् । यही कारण लेखा समितिले यो विषयमाथिको छलफललाई अगाडि बढाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

समितिले के–के गर्‍यो ? 

लेखा समितिले औषधि खरिद प्रक्रियामा भएको कागजपत्र मगाएर अध्ययन गरेको छ । खरिद सम्झौतामा संलग्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीसंग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा कर्मचारीले धेरै विषय मन्त्रीलाई थाहा भएको भन्दै पन्छिएका थिए । त्यसो भए मन्त्रीलाई नै बोलाउने भन्ने समिति सदस्यहरुको राय अनुसार लेखा समितिले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई समितिको छलफलमा बोलाउन खोजेको छ ।

तर, स्वास्थ्यमन्त्रीलाई राखेर समितिले छलफल चलाउन सकेको छैन ।

समिति सभापति भरतकुमार शाह भने लेखा समितिले औषधि खरिदको छानविनमा आलटाल नगरेको जिकिर गर्छन् । ‘सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर छानविन गरिरहेका छौंंं,’ शाहले भने ।

सेनाको खरिदको फाइल पनि लेखा समितिमा

लेखा समितिले नेपाली सेनाले गरेको औषधी र स्वास्थ्य सामग्री खरिदको फाइल पनि मगाएको छ । लेखा समितिले ओम्नीसंगको खरिदको विषय टुङ्ग्याएपछि सेनाले खरिद गरेको विषयको फाइल अगाडि बढाउने भनेको छ ।

सेनाले खरिद गरेर ल्याएको कतिपय किट काम नलाग्ने खालको पाइएको थियो । समिति स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले ल्याएको ३० हजार किट काम नलाग्ने भएका कारण खेर गएको छ । ‘यो सबै विषय विस्तृत अध्ययनपछि बाहिर आउँछ’ सचिवालयले भन्यो ।