१९ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको डिलैमा पुगेर जोगिएको दुई महिना भएको छैन । तर सम्भावित विभाजनको त्रासले पार्टीपंक्ति पुनः तरंगित बनेको छ ।

अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच १५ कात्तिकमा भएको भेटवार्तायता नेकपा विभाजनको बहस सतहमा आएको छ । पार्टीकै शीर्ष नेताहरुले पार्टी गम्भीर संकटको मोडमा धकेलिएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

१६ गते बहुसंख्यक सचिवालय सदस्य (झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल) लाई खुमलटार बोलाएर अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी संकटतर्फ धकेलिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष ओलीले ‘संगै जान नसकिने भयो, बरु सल्लाहमा नै पार्टी फुटाऔं’ भन्ने प्रस्ताव राखेको प्रचण्डको दाबी थियो ।

लगत्तै, महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत गम्भीर संकट आएकाले पार्टी विभाजन रोक्न कार्यकर्ता पंक्तिसँग आग्रह गरे, जसले परिस्थिति थप जटिल भएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा ने राजीनामा नदिने अडान सार्वजनिक गरे । जबकी, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कसैले मागेको प्रशंग सार्वजनिक भएको छैन । एकाएक पार्टीकै प्रमुख नेताहरूबाट पार्टी विभाजनको चर्चा आइरहेपनि पहिला जस्तो विभाजनलाई रोक्ने प्रयास खासै भएको देखिँदैन ।

ओली–प्रचण्ड मिलाउन पहलकदमी लिने रुचि दोस्रो/तेस्रो तहका नेताहरुमा देखिएको छैन । कतिसम्म भने असार–साउनमा नेकपा विभाजन रोक्न महत्वपूर्ण सन्देश दिएका दोस्रो तहका ११ नेता पनि मौन छन् । ‘दुई अध्यक्ष बीचको मतभेद सुनेका छौं, कमरेडहरुसँग टेलिफोनमा कुराकानी पनि हुन्छ । तर, संस्थागत रुपमा केही पहल भएको छैन’, स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा भन्छन् ।

१० असारबाट सुरु भएर भदौसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकका बेला शीर्ष नेतृत्वबीच गम्भीर विवाद देखिँदा स्थायी कमिटी सदस्य एवम् कृषिमन्त्री घनश्याम भूसालको नेतृत्वमा सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, विष्णु रिमाल, मणि थापा र शक्ति बस्नेतले विभाजन रोक्न दबाब दिएका थिए ।

पहिले र अहिलेको मतभेदको प्रसंग र विषय नै फरक भएको नेता थापा बताउँछन् । ‘अहिले दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीबारे मतभेद देखिएको छ, यो उहाँहरुले नै समाधान गर्न विषय हो’ उनी भन्छन्, ‘यसले पार्टी विभाजन नै चाहिँ नहोला ।’

भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, एकले निर्णय लिदाँ अर्का अध्यक्षसँग समन्वय गर्नेगरी दिइएको जिम्मेवारीबारे मतभेद बढेको नेताहरू बताउँछन् ।

चासो छ, चिन्ता छैन

स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल पनि विभाजनको हल्ला चलाएर भयको दोहन गर्ने कुरा कार्यकर्ताले नै पत्याउन छोडेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पार्टी विभाजन हुने भो भनेर अचानक हल्ला आयो । तर, यसपटक हामी तरंगित भएनौं । किनकी पटक–पटक पार्टी फुट्ने/फुटाउने हल्ला गरेर कार्यकर्ताको भय दोहन गर्ने यस्ता हल्लाबाट कार्यकर्ता सचेत भए ।’ कार्यकर्तामा आएको चेतकै कारण नेकपा नफुट्ने भएकाले छुट्टै दबाबको अभियान नचलाइएको उनी बताउँछन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य थापा पनि अहिले पार्टीमा आएको भनिएको संकट उति ठूलो नभएको बताउँछन् । ‘संकट आइहाल्यो भने सबै तहबाट पहलकदमी लिनुपर्छ, तर अहिले बेला आइसक्यो भन्ने लाग्दैन’, थापा भन्छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङ पनि नेकपा विभाजनकै अवस्थामा पुग्ने देख्दैनन् । भन्छन्, ‘संवैधानिक र राजनैतिक दुवै दृष्टिले नेकपा फुट्ने अवस्था छैन । समस्या भने देखिएको छ ।’

भावी नेतृत्वका रुपमा हेरिएका एघार जना मात्रै होइन, स्वयं ओली र प्रचण्डकै नजिकका नेताहरु समेत अहिलेको विवादले पार्टी विभाजनसम्म पुग्ने संभावना देख्दैनन् ।

ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरेका दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीबारे ठूलै समस्या आएको छ । तर पार्टी विभाजनकै अवस्थासम्म लैजाने तागत कसैमा देखिँदैन ।’ पार्टी विभाजन नहुनेमा नेकपामा तेस्रो खेमाको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पनि ढुक्क छन् । ‘बार्गेनिङका लागि गरिएको स्टन्टबाट आत्तिनु जरुरी छैन । बालुवाटार–खुमलटारबीच कुरा मिलिहाल्छ’, नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

१५ कात्तिकको भेट अगाडिसम्म ओली–प्रचण्डबीच सम्वाद गराउन पहल गरेका नेताहरु विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ पनि सक्रिय देखिएका छैनन् । बरू, ओली र नेपाललाई मिलाउन पहल भएको छ ।

तर नेता नेपालसहित पूर्वएमाले नेताहरु खनाल र गौतमले भने प्रचण्डलाई नै साथ दिँदै आएका छन् । जबकी, ओली–प्रचण्डकै मतभेदका कारण नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेशमा पाउने भनिएको तीन मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यहाँ पूर्व माओवादी कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव अल्पमतमा पार्न नेपाल समूहले साथ दिएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू समेत मौन देखिन्छन् । विभाजन रोक्न गएको साउनमा हस्ताक्षर संकलन गरी पत्रकार सम्मेलनकै आयोजना गरेका कृष्णप्रसाद दाहाल, रामकुमारी झाँक्री, विशाल भट्टराई, झपड रावल सहित ६१ सांसदले यस पटक औपचारिक पहल गरेका छैनन् । विभाजन रोक्नुपर्ने रायसहित सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु बाहेक युवा पंक्ति मौनप्राय छन् ।

विभाजनको हल्ला चलाएर संस्थागत निर्णय नगर्ने नेताहरुको शैलीबाट कार्यकर्ता सचेत भएको भुसाल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘भय दोहनबाट कार्यकर्ता ब्यूँझिए । नेकपाको जीवन शक्ति भनेकै कार्यकर्तामा पर्याप्त आलोचनात्मक चेतना हो । त्यो चेतना यस्ता हल्लाबाट झुक्किदैनन् ।’

कारण यति मात्र छैन । दबाब अभियान चलाउने नेताहरू नै गुटगत विभाजनमा रहेकाले पनि पहिलेजस्तो पहलकदमी नभएको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दबाब अभियान चलाउन दिनभर एकठाउँ बस्यो, साँझ आफ्ना गुटका नेताको निर्देशन सुन्न पुगिहाल्छन् । अनि समस्या फेरि देखिहाल्छ ।’

हुन पनि स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठककै अवधिमा झण्डै विभाजनसम्म पुगेको नेकपा जोगाउन लागिपर्ने नेताहरु फेरि गुटगत अभिव्यक्ति दिन शुरु गरिसकेका थिए । अहिले पनि कतिपय नेताहरुले गुटगत नेताको भाषा बोल्ने गरेका छन् ।

तर पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्दा नेताहरु गुटमा मात्रै सीमित नहुने स्थायी कमिटी गुरुङ बताउँछन् । ‘शीर्ष नेताहरुलाई पनि थाहा छ– पार्टी विभाजन भयो भने हामी सकिन्छौं, नयाँ पुस्ताले हस्तक्षेप गर्छन् । त्यसैले खाइपाइ आएको कुरा गुमाउने अवस्थामा कोही पुग्ला जस्तो लाग्दैन’ उनले भनेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस नेकपा फुट्यो भने प्रचण्डका कारण फुट्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

पार्टी विभाजन धेरै परको विषय भएपछि यो विवादले नेकपा मात्र होइन, सरकार समेत प्रभावित भएको छ । चैतमा एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी स्थायी कमिटीले गरेको १५ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनकै क्रममा ओली र प्रचण्डबीच विश्वासको संकट देखिएको छ ।

प्रचण्डले आफ्नो क्षेत्राधिकार माथि हस्तक्षेप गर्दै सरकारलाई कामै गर्न नदिएको ओलीको बुझाइ छ भने प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय बिपरीत प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिएको आरोप लगाएका छन् ।

विशेषगरी, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत सिफारिस, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, पर्सा घटनाप्रति प्रचण्डले ओलीप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यही क्रममा विभाजनको प्रस्ताव आएपछि नेकपाको एकता प्रक्रिया फेरि अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।