२४  कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडन ४६ औं राष्ट्रपति हुने निश्चित भएको छ । आगामी जनवरी २० मा अमेरिकी संविधान अनुसार बाइडनले राष्ट्रपति पदको सपथ लिने छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा त्यसले दुईपक्षीय सम्बन्धमा के प्रभाव पार्ला ? यतिखेर सर्वत्र चासो छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार अमेरिकाको आधारभूत नेपाल नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन आउने छैन । तर, नयाँ प्रशासनका केही नयाँ प्राथमिकता र अहिलेकै विषयमा केही नयाँ ‘एप्रोच’ भने देखिन सक्छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार बाइडन आएपछि उनले उदार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, आर्थिक उदारवाद, प्रेस स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा जोड दिने छन् । यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।  नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसिया र अन्य विकासोन्मुख मुलुकमा बाइडनले यी मूल्य र मान्यताको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनेछन् ।

केही वर्षयता नेपालमा गर्मागर्मी बहस भएको विषय हो–अमेरिकाले अगाडि सारेको हिन्द महासागर रणनीति अर्थात इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी । यस मामिलामा विशेषतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विभिन्न दृष्टिकोण रहेका छन् ।

अब बाइडनले यो रणनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउलान् ? विश्लेषकहरुका अनुसार अमेरिकारको यो नीतिमा खासै परिवर्तन आउने छैन । बरु यसका विषयवस्तु कार्यान्वयनमा थप जोड दिइने छ । ट्रम्प प्रशासनको जस्तै यसलाई चीनलाई काउन्टर गर्न ल्याइएको रणनीति नभनिएला, तर यसमा रहेका विषयवस्तु कार्यान्वयन हुने विश्लेषकहरुको धारणा छ ।

विगत १० वर्षदेखि अमेरिकाले एसिया केन्द्रित नीतिको विकास गर्दै गइरहेको छ । यस अगाडि बाराक ओबामाले पिभोट एसिया नीतिलाई अगाडि बढाएका थिए, ट्रम्पले इन्डोप्यासेफिक रणनीति अगाडि सारे ।

नेपाललाई थोरै असर गर्ने विषय अमेरिकाको विश्वव्यापी संस्था र वहुपक्षीयतातर्फको नीति पनि हो । गएको चार वर्षको कार्यकालमा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनले अमेरिकाकेन्द्रित नीति, संरक्षणवाद र अमेरिकाको विश्वव्यापी जिम्मेवारी कम लिने काम गरे । त्यसैगरी उनले अमेरिकाले नै प्रवर्द्धन गरेका विश्वव्यापी संस्थाहरुबाट नै अलग हुने काम गरे । कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने सहयोगमा कटौतीसमेत गरे, जसको असर नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकलाई पनि पर्‍यो ।

अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा भन्छन्, ‘ट्रम्प प्रशासन विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरगतका एजेन्सीमाथि त्यति उदार देखिएको थिएन । कतिपय अवस्थामा त सहयोग रोक्ने र कटौती गर्नेसम्म भयो । त्यसको परोक्ष प्रभाव हामीजस्ता विकासोन्मुख देशलाई परिरहेको हुन्छ । उनले अब बाइडन प्रशासन यस्तो मामिलामा ट्रम्प प्रशासन भन्दा उदार हुने अनुमान रहेको बताए । त्यसैले बाइडनले यस सम्बन्धमा लिने नीतिलाई पनि अमेरिकाले निकै नजिकबाट हेर्नेछ । अर्काेतर्फ  नयाँ प्रशासनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई टेवा दिँदा ती निकायहरुसँग नेपालले गर्ने सहकार्य पनि वृद्धि हुन सक्छ । त्यसैगरी थप अमेरिकी लगानी ल्याउने वातावरण समेत बन्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अर्काे विषय अमेरिका लामो समयदेखिको नेपालको विकास साझेदार हो र उसले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पनि गरिरहेको छ । नयाँ प्रशासनको आगमनसँगै अमेरिकी सहयोगमा कस्तो असर गर्ला ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।

जहाँसम्म दुईपक्षीय सहयोगको विषय छ, त्यसमा खासै परिवर्तन नआउने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि धेरैको विश्लेषण उनले अमेरिका केन्द्रित नीति लिने भएकाले अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहयोग प्रभावित हुने आशंका थियो ।

तर, विगतको चार वर्षे कार्यकालमा सहयोगमा कुनै पनि परिवर्तन आएन । बरु यसबीचमा केही क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगमा केही वृद्धि भएको देखियो ।

पहिलादेखि नै प्रक्रिया शुरु भए पनि ट्रम्पको समयमा एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सम्झैतामा सन् २०१८ को सेप्टेम्बर महिनामा सम्झौता भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘अमेरिकाबाट फाइदा लिने कुरा नेपालकै सिपमा भर पर्छ’

विज्ञहरुका अनुसार एमसीसीको बारेमा अमेरिकाको जे नीति हो त्यसमा खासै परिवर्तन आउने छैन । तर, नेपालले यसमा रहेका केही प्रावधानका बारेमा छलफल गर्न चाहेकाले नेतृत्व परिवर्तनसँगै त्यसको बोर्डमा पनि नयाँ अधिकारीहरु आउने हुँदा कुराकानी गर्न सहज हुनसक्ने डा. शर्मा बताउँछन् ।

त्यसैले डेमोक्रेटिक वा रिपब्लिक जो आए पनि नेपाललाई दिने सहयोगमा भने खासै परिवर्तन आउने छैन । नयाँ प्रशासनले पनि एमसीसी पारित गराउनका लागि जोड दिने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अमेरिकामा रहेका आप्रवासी, अमेरिका जान चाहनेहरु र विद्यार्थीहरुका लागि भने बाइडनको जित उत्साहजनक भएको छ  किनकि ट्रम्प प्रशासनको समयमा उनीहरुले विभिन्न खालका समस्याहरु भोग्नु मात्र परेन, त्यसको असर रोजगारीमा समेत पर्‍यो ।

ट्रम्प प्रशासनको समयमा नेपाली आप्रवासी तथा डीभी भरेकाहरुले भने केही समस्या भोग्नुपर्‍यो । उदाहरणका लागि यस अगाडि डीभी परेकाहरु धेरै नेपाली अमेरिका जान पाएनन् ।

अमेरिकाको श्रम बजारको संरक्षणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति घोषणासँगै केही आप्रवासीको प्रवेशमा रोक लगाइयो, जसमा डीभी परेकाहरु पनि परे । अन्तर्वार्ता केही समय रोकिएका कारण केही नेपाली जान पाएनन् ।  यस नीतिलाई ट्रम्पले परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यति मात्र होइन, नेपालमा विभिन्न प्रयोजनका लागि पुगेकाहरुले भिसाको समस्या पनि भोगिरहनुपरेको छ । त्यसैले नयाँ प्रशासनले लिने भिसा नीतिबाट पनि नेपाल थोरै प्रभावित हुनेछ ।

डा. शर्मा भन्छन्, ‘अमेरिकाको भिसा नीति पनि हामीसँग जोडिन्छ । धेरै नेपाली त्यहाँ विभिन्न भिसामा हुनुहुन्छ । भारत र नेपालका लागि ‘एचवान भिसा’ नीति लगायतमा प्रश्न थियो ।’

ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरे । उनको घोषणा अनुसार अमेरिका औपचारिक रुपमा नै सो सम्झौताबाट बाहिरिएको छ ।

बाइडेन आएसँगै अमेरिका सो सम्झौतामा जोडिने सम्भावना रहेको छ । पेरिस सम्झौतामा अमेरिका जोडियो भने नेपालका लागि त्यो निकै फाइदाजनक हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

वातावरणविद् प्रभु बुढाथोकी भन्छन्, ‘यदि अमेरिका सो सम्झौतामा फर्कियो भने जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गर्ने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय फण्ड बढ्छ र त्यसबाट हामी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने काम गर्न सक्छौं ।’

जलवायु परिवर्तन नेपालको महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । नेपालले यही वर्षबाट जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा नेतृत्व लिने उद्देश्यका साथ सगरमाथा संवाद आयोजनाको तयारी गरेको थियो तर कोभिड महामारीका कारण त्यो रोकिएको छ ।

अमेरिका पुनः पेरिस सम्झौतामा आवद्ध हुँदा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आफ्ना एजेन्डालाई अगाडि बढाउन नेपाललाई सहज हुनेछ । यद्यपि अमेरिका नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा असर कम गर्न अहिले पनि सहयोग गरिरहेको छ ।

बुढाथोकी अगाडि भन्छन्, ‘विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने मुलुक अमेरिका, भारत र चीन हुन्, अमेरिका यसमा जोडिँदा जलवायु पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘अमेरिका यो विषयमा लाग्दा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको जलवायु परिवर्तनको फण्डमा समेत वृद्धि हुन्छ । तर, हामी कति लिन सक्छौं, हाम्रो क्षमता र नीति के हुन्छ भन्ने निकै महत्वपूर्ण विषय हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘बाइडन कार्यकालमा इन्डोप्यासेफिक रणनीति थप सुदृढ हुन्छ’