२४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले कोरोना परीक्षण निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेको एक महिना पुगिसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २६ असोजमा ‘विपन्न, अशक्त र असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक, अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण देखिए मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्ने भनेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले स्बाव संकलन रोकेको छ ।
सरकारको प्रोटोकलमा परेकाहरुलाई निःशुल्क परीक्षण गर्न टेकु अस्पताल जान भन्ने गरिएको महानगरपालिकाका कोभिड फोकल पर्सन ज्ञानु वलीले बताएका छन् ।
तर सोमबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपाभोक्ता हित समितिमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने महानगरले निःशुल्क परीक्षण गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।
महानगरका एक अधिकारीले भने मेयरले भनेजस्तो निःशुल्क परीक्षण नभएको बताएका छन् । ‘सरकारको मापदण्डमा परेकाहरुलाई वडाले सिफारिस गरेर टेकु पठाउने गरिएको छ’ उनले भने, ‘हामी आफैंले स्वाब संकलन गरेका छैनौं ।’
आइसोलेसनको समस्या नभएको दाबी
२२ कात्तिकको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं महानगरमा मात्र २६ हजार ९१५ जना संक्रमित भइसके । हालसम्म १७२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ हजार ६१५ सक्रिय संक्रमित छन् । उनीहरुमध्ये ७ हजार ९८७ जना होम आइसोलेसनमा छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरहरु नबनाएका कारण धेरैले जोखिम मोलेरै होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । कतिपय महंगो शुल्क तिरेर होटल आइसोलेसनमा बसेका छन् ।
मेयर शाक्यले भने संसदीय समितिमा काठमाडौंमा आइसोलेसन बेड समस्या नभएको दाबी गरेका छन् । आईसीयू र भेन्टिलेटरको समस्या भएपनि आइसोलेसन अभाव नरहेको भन्दै उनले भने, ‘कसैले आइसोलेसन पाएन भने महानगरले सहजीकरण गर्छ ।’
मेयर शाक्यको दाबीलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद एलपी साँवा लिम्बूले पत्याएनन् । आइसोलेनसन सेन्टरहरु नभएको समाचार आइरहेको बेला मेयरले पर्याप्त छ भनेर कसरी भन्नुभयो भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।
शाक्यले भेन्टिलेटर र आईसीयूको मात्रै समस्या हो भनिदिए । ‘धेरै नागरिक होम आइसोलेसन बसेको लगायतका कारणले पनि हुनसक्छ, भेण्टिलेटर र आईसीयूका बेडहरुको अभाव भएपनि आइसोलेसन वेडको अभाव देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा व्यवस्थापनमा कठिन हुनसक्छ, यसका लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ ।’
जबकी काठमाडौं महानगरले अहिलेसम्म एउटा पनि आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छैन । संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ५ हजार क्षमताको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने बताएको लामो समय भइसक्यो, अहिलेसम्म बनेको छैन ।
संसदीय समितिले खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउन नदिने महानगरको निर्णयबारे पनि चासोराखेको थियो । मेयर शाक्यले भने खुलामञ्चमा अव्यवस्थित र धुलो धुवा भएकोले खाना खुवाउन नहुने सहमति भएको जानकारी दिए ।
‘सडकमा कसैले पनि मागेर खानुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व महानगरपालिकाको हो,’ शाक्यले भने, ‘हामीले त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कोशिष गरिरहेका छौं, यस्तो अवस्थामा एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर भन्दा पनि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ, यो सबैको दायित्व पनि हो ।’
श्रम गरी खानेहरुका लागि कुनै समस्या नभएको भन्दै उनले मागेर खाने बानीलाई प्रोत्साहन नगर्न आग्रह गरे । ‘काम नगरी खाने प्रवृत्तिको अन्त्य र श्रम गरी खानेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकालाई श्रममा आधारित रोजगारीका अवसर दिन महानगरपालिका तयार छ,’ उनले भने, ‘हामी सबैसँग सहकार्य गरी अघि बढ्दै मागी खानुपर्ने वाध्यतामा रहेका महानगरवासीलाई व्यवस्थापन गर्न तयार छौं ।’
समन्वयमा काम गर्न सांसदको सुझाव
काठमाडौं महानगरका मेयर शाक्यसँगै भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिलाई बोलाइएको बैठकमा सांसदहरुले समन्वयमा काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना रोकथामका लागि तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुबीच समन्वय आवश्यकता रहेको बताए ।
समन्वयको अभावका कारण पनि धेरै समस्या आइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले नियमित सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरु पढेर त्यहाँ उल्लेख गरिएका कमीकमजोरीहरु सुधार गर्न मेयर शाक्यलाई आग्रह गरे ।
नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले जनप्रतिनिधिहरु सम्मिलित समन्वय समिति बनाउँदा राम्रो हुने बताइन् । यसका लागि महानगरले अग्रसरता लिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘समन्वय हुने हो भने सबैको आवज एउटै हुन्छ’ सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘समन्वयका यसका लागि नगरपालिका फोरमले अग्रसरता लिनुपर्छ ।’
