३० कात्तिक, काठमाडौं । तिहारलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चको निशुल्क खाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि सयौँको संख्यामा गरिवहरु खुलामञ्चमा दैनिक पुगिरहेका छन् ।

महानगरले खुला ठाउँमा खाना खुवाउन बन्द गर्ने निर्णय निकै आलोचित बन्यो । महानगरपालिकामाथि गरिवको पेटमा लात हानेको आरोप लाग्यो । आखिर महानगरले किन यस्तो क्रुर निर्णय गर्‍यो त ? यसमा महानगरपालिकाको आधिकारिक धारणा के हो ?

यिनै सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसँग अनलाइनखबरकर्मी विश्वास खड्काथोकीले गरेको कुराकानी :

गरीबलाई खुलामञ्चमा खाना खुवाउने विषयमा महानगर ठूलो विवादमा तानियो । खुलामञ्च र सीमित ठाउँमा गरिबले निशुल्क खान पाइरहेका छन् । त्यसमा पनि तपाईंहरुले गिद्देनजर लगाएजस्तो देखियो नि, किन ?

काठमाडौं महानगरपालिका देशको त्यस्तो एउटा महानर हो जसले लकडाउन हुनुअघि नै नेपालमा कोरोना आउन सक्छ भनेर पहिलोपटक १० करोडको बजेट विनियोजन गरेका थियो । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कोरोना फैलिएको र काठमाडौंजस्ता घनाबस्तीमा छिरेपछि बचाउन गाह्रो हुन्छ भनेर पूर्वतयारी थियो त्यो ।

हरेक वडामा सावुन पानीको व्यवस्था गर्यौँ, घरघरमा मास्क सेनिटाइजर वितरण गर्यौँ । एक्लै हिड्नु हुँदैन भनेर नगरपालिका फोरमसँग पनि सहकार्य गर्यौँ । त्यतिबेला एक लाख ५० हजारभन्दा बढीलाई राहत वितरण गर्यौँ । वडा अध्यक्षहरुले बिहानदेखि बेलुकासम्म चामल र आलुको पोका बोकेर राहत बाँढ्न हिँडेको देख्नुभयो होला ।

हामीले त्यस्तै दुई लाख पचास हजारभन्दा बढीलाई खुवायौँ । आफैंले पनि धेरै ठाउँमा खाना खुवायौँ र सहयोगी संस्थासँग मिलेर भए पनि खुवायौँ । कुनै पनि अर्थिक गतिविधि नभइरहेको अवस्थामा विशेष गरी दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर ३२ वटै वडामार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई खुकुलो बनाइसकेपछि सबै काम निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् । त्यसैले हामीले नीति फेरेका हौँ । गत ४ जेठको कार्यपालिका बैठकले जिविकोपार्जनका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि नै बनायौँ । जसले काम गर्न सक्छ, जसले रोजगारी गुमाएको छ, त्यसलाई रोजगारी दिने भनेर ३२ वटै वडामा सूचना र पैसा पठायौँ ।

कार्यविधि मात्र बनाउनुभयो कि कार्यान्वयनमा पनि लैजानुभयो ?

सुरुमा धेरै मानिसले राहत लिए, तर, काम गर्न आउनुस् भनदा त्यति मानिस आएनन् । जति मानिसहरु आए उनीहरुलाई सबै वडामा काम गरायौँ । त्यसका लागि हामीले योग्यता क्षमताभन्दा पनि श्रम गर्न सक्ने मानिसलाई टार्गेट गरेका थियौँ ।

अहिले पहिलाको जस्तो परिस्थिति छैन । तर, काम गुमाएको, कम्पनी खारेज भएको वा रोजगारि गुमेका छ भने उनीहरुलाई पूर्वधार, सम्पदा, ढल, गार्डेनको काममा लगाउनेछौँ । त्यो बाहेक जसको कोही, केही छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई खाने बस्ने, उपचार गर्नेसम्मको व्यवस्था मानवसेवा आश्रममार्फत काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका भनेको सबैका लागि सपनाको शहर हो । यहाँ पचासौँ लाख मानिसहरुले विभिन्न जिल्लाबाट आएर गरी खाने वर्ग छन् । जसले सक्दैन, उसको जिम्मा हामीले लिन्छौँ ।

हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोभिड महामारीले नेपालमा १५ लाख ६७ हजारले रोजगारी गुमाएको र १२ लाख गरिव थपिएको उल्लेख छ । तर, महानगरपालिकामाथि गरिवलाई हेरेन, आधारभूत तहका मानिसबाट पञ्छिएर हिँड्यो भन्ने आरोप छ नि !

त्यस्तो समाचार पनि छैन । राहत लिने र भात खाने पनि त्यही वर्गका हुन् । काठमाडौंका स्थानीयवासीले त राहत लिएका छैनन् । तर, बाहिरका मानिसलाई पनि मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ । जात, लिङ्ग हेरका छैनौँ । अहिले केही समय रोजगार गुमेको हो, तर, पछि त श्रम गरेर खान सकिहाल्छन् नि !

उसोभए महानगरपालिकाप्रति यत्रो आक्रोश किन त ?

महानगरवासी त सबै खुशी छन् । महानगरबासीसँग आक्रोस छैन । मेयर, वडा अध्यक्षदेखि सबै खुशी छन् । हामीले यहाँको मतदाता मात्र नभएर सपनाको शहर भन्दै प्रवेश गरेकाहरुको पनि दायित्व निर्वाह गरिरहेका छौँ ।

आम्दानीको कुनै बाटो नभएपछि अहिले पनि सयौँ गरिवहरु खुलामञ्चलगायत ठाउँको नि:शुल्क गाँसको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । तर, तपाईंहरुले अकस्मात खुलामञ्चमा खान रोक्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुभयो । अभियन्ताहरुले खुल्लामञ्चमा खाना खुवाउँदा महानगरको आपत्ति चाहिँ कहाँनेर हो ?

बुझाइमा फरक पर्न गयो । हामीले बुझाउन नसकेको हो वा बुझेर पनि बुझ पचाएको हो थाहा छैन । हिजो खुला मञ्चमा खाना खुवाउने हामी नै हौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै आफ्नो धारणा राखेको हो । तर, केही मिडियामा ट्वीस्ट भैदियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै गाडीहरु त्यहीँ खुलामञ्चमा पार्किङ हुन्छन्, चल्छन् ।

हामीले गाडी कुँद्ने ठाउँमा खाना खुवाउनुको सत्ता विकल्प खोजौँ भनेका छौँ । हामी अभियन्तासँग पनि नियमित सम्पर्कमा छौँ । हामीले भनेका छौ की तपाईंले कहाँ खुवाउने पूर्व, उत्तर, दक्षिण पायक पर्ने ठाउँमा खुवाउनुस् । पाँच/छ ठाउँमा खुवाइदिनुस् । त्यसो गर्दा खुलामञ्चजस्तो दुर्घटनाको डर पनि हुँदैन । धुलो, धुवा पनि हुँदैन ।

खुलामञ्चमा दुर्घटना भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? अभियन्ताले लिन्छ ? पत्रकारले लिन्छ ? ट्राफिकले लिन्छ ? कि मेयरका रुपमा मैले लिनुपर्ने हो ? हल्ला गर्ने ठूलो कुरा होइन, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अभियन्ताहरुलाई भनेका छौँ कि बन्द ठाउँमा खुवाउनुस् । सामुहिकरुपमा सबैले देख्ने ठाउँमा खुवाउनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसो गर्दा के फरक हुन्छ ? भोको नराख्ने र खुवाउने कुरा हो । भोको कोही पर्दैन, भोकले कोही भर्दैन भनेर हामीले अभियान नै चलाएका छौँ । आजै पनि हामीले गोरखापत्रमा सूचना जारी गरेका छौँ । यही कुरा मैले संसदीय समितिमा गएर पनि भनेको थिएँ । माननीयहरुले मेयरले त राम्रै कुरा गर्न खोजेको रहेछ भन्दै साथ दिनुभयो । खुलामञ्चमा गएर पैसा दिने माननीयहरुले त्यहीहामीले बुझेका रहेन छौँ भनेर भन्नुभयो ।

तर, तपाईंहरुले कुनै विकल्पविना नै खुलामञ्चमा खाना बन्द गर्ने निर्ण गर्नुभयो नि त !

विकल्प जिम्मा हामीले अभियन्ताहरुलाई दिएका छौँ । उहाँहरुले लामो समय गरिरहनुभएको छ भने हामीले आज आएर किन उहाँहरुको चित्त दुखाउने । उहाँहरुसँग हिजो पनि सहकार्य गरेका थियौँ र आज पनि गर्छौँ । यसको जिम्मा मेयरले होइन, सिंगो महानगर संस्थाले लिएको छ ।

बजेट विनियोजन गरेर मानव सेवा आश्रमसँग ७४ देखि व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । हामीले अभियन्ताहरुलाई कुनै ठाउँको भाडा तिर्नुपर्छ भने हामीले व्यवस्था गर्छौँ भनेका छौँ । चन्दा नउठेर खाद्यान्नको संकट पर्‍यो भने पनि हामीले सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ ।

यो बीचमा खाना खुवाउने ठाउँमा हृदयविदारक दृश्यहरु देखिए । झरीमा रुझ्दै गरिबहरुले खाना खाए । अस्पतालमा उपचार गर्ने र खाने खर्च नभएपछि निशुल्क खाना टिप्न पुगे । अपांगहरु डेढ-दुई घण्टा हिँडेर निशुल्क खाना खुवाउने ठाउँमा पुगे । कोही घरमै भोकभोकै लडिरहेका छन् । यस्ता दृष्यसँग तपाईं कति निकट हुनुहुन्छ ? यी विषयले तपाईंको हृदय कत्तिको पोल्छ ?

मैले तपाईंहरुलाई पनि भन्छु कि सहकार्य गर्नुपर्‍यो । तपाईंहरुले कतै त्यस्तो देख्नुभयो भने हामीलाई जानकारी दिनुस्, हामी व्यवस्थापन गर्छौँ । उहाँहरुको कथा लेखेर बेच्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् । बरु, सम्बन्धित निकायमा सूचना पुर्‍याइदिनुहोस् । अनलाइनखबरमा आएको स्टोरीमा पनि एक अपांगले दुःख पाएर खान आइरहेको हृदयविदारक कथा थियो । त्यसका लागि मानव सेवा आश्रममार्फत हामीले व्यवस्था गर्छौँ । उहाँको खोजी कार्य भैरहेको छ ।

उहाँहरुको लामो कथा लेखिराख्न आवश्यक नै छैन । त्यस्तो सूचना पायो भने मैले आजै व्यवस्थापन गर्छु । अभियन्ताहरु सहकार्य गरिरहेका छन् भने तपाईंहरु पनि सहकार्य गर्नुस् यसमा के आपत्ति छ र ?

तर, अहिलेसम्मको अभ्यासले गरिवका, दुःखी, पीडितका यस्ता कुराले सरकार र महानगरलाई नछोएजस्तो देखिन्छ नि Û

यहाँ सबैभन्दा बढी क्रियाशिल नै हामी छौँ । मेयर मात्र नभएर काठमाडौं महानगरको टिम क्रियाशील छ । बोल्ने र कराउनेहरुले के गरे ? हामीले नगरेर कसले गर्‍यो ? मलाई लाग्छ, हामीले उनीहरुका निम्ति गरिरहेका छौँ ।

यसका लागि महानगरको कुनै बजेट छ ?

मानव सेवा आश्रममा राखेपछि हाम्रा जिम्मा हो । बजेटमा कुनै टेन्सन लिनै पर्दैन । उपचार गराउनका लागि पनि अस्पतालहरुसँग आह्वान गरिरहेका छौँ ।

तिहारपछि खाना खुवाउने कार्यक्रम बन्द हुने भनिएको छ । साँच्चिकै बन्द हुन्छ कि चल्छ ?

अभियन्ताहरुले हामीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या लाग्छ भन्नुभएको छ । उहाँहरुले दुई गतेसम्मका लागि समय माग्नुभएको हो । त्यसपछि पनि काठमाडौंले पनि सहकार्य गर्छ । तर, खुलामञ्चमा भने खाना नखाउने निश्चित भइसकेको छ । हामीले राम्रो ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुस् भनेका छौँ ।