सरकार र विश्व बैंकबीच ४२ अर्ब बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर

३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण सहित कोभिड(१९ पश्चातको उत्थानशिल पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पुर्याकउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टा-छुट्टै दुईवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र ‘ आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता दुईवटा सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब रु १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनैतिक शहरी समूहहरूमा अवस्थित ३३ वटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ । यसमा पूर्वी-तराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिकाहरू पर्छन् ।

आयोजनाले कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित शहरहरूका रणनैतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलो पटक अनुदान श्रोतको सुनिश्चितता सहित आर्थिक सहयोग पुर्याउनेछ। साथै सानाखालका श्रम केन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्य लगायतमा आर्थिक सहयोग पुर्याउनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।

उनले आयोजनाहरूले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदैं सरकारको कोभिड(१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुर्याँउने बताए ।

यसैगरी, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणहरुमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले अंगीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयासहरु र व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताको सह्राहना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर ९करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘ आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायता मार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको हो ।

यस आयोजनाले महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुर्योउनेछ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने पूँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसरहरु लगायत उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउनेछ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशिल योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पुर्योउँदै तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालिन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारी पश्चात पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनर्निमाणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिवद्ध भएको बताए ।

उनले भने, ‘नयाँ आयोजनाहरुमार्फत हामी संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाको एक हिस्साका रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्न र आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिदैं उत्थानशिल वित्तीय क्षेत्रको निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छौं।’

कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिह, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र शहरी विकास विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल लगायत अन्य पदाधिकारीहरु तथा नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलकाका लागि विश्व बैकका कन्ट्री मेनेजर लाडा स्ट्रेलकोभा र वरिष्ठ अपरेशन अफिसर विज्ञान प्रधानको उपस्थिति थियो ।