८ मंसिर, काठमाडौं । विभिन्न तहका अदालतमा कार्यरत रजिस्ट्रार, श्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबार सुरु भएको छ । उक्त सम्मेलनको भर्चुअल माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उद्घाटन गरे ।
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतका न्यायिक एवम् व्यवस्थापकीय नेतृत्वको कार्यशैली, व्यवहार र कामबाट नै न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले नवीन विधिशास्त्रीय मान्यतासहित निर्माण भएका संहिता कानुनको कार्यान्वयनमा एकरुपता र प्रभावकारिता ल्याउन व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका न्यायिक जनशक्तिकै प्रमुख भूमिका हुने बताए।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री माननीय डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अदालतका फैसला कार्यान्वयन जनअपेक्षा अनुरुप नहुँदा गुनासो आउने गरेको बताइन् । न्यायिक सुधारका कामको संस्थागत विकास गर्न सरकारले सहयोग गर्ने उनले बताइन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संहिता कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तहगत अदालतका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदारकै भूमिका हुने भन्दै सम्मेलनले संहिता कानूनहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संहिता कानून कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कतिपय कार्यविधिगत अस्पष्टतालाई हटाउने तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने बिषय सम्मेलनबाट पहिचान हुने बताए ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष नभएसम्म जनताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने भन्दै लगनशीलता र लोकआचारलाई ध्यान दिएर कर्मचारीबाटै यसको सुरुवात हुनुपर्ने बताए ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले फरक मुद्धा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र माताहतका सरकारी वकिलहरुको पूर्ण प्रतिवद्धता रहेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जिल्ला र उच्च अदालतमा यसै आर्थिक बर्षबाट लागू गरिएको फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापनसहित समग्र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनमा अदालतको व्यवस्थापन तहमा रहेका जनशक्तिको प्रमुख भूमिका हुने बताए ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले फैसला कार्यान्वयनमा अदालतका कतिपय आन्तरिक तथा साझा चुनौती रहेकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए ।
सम्मेलनमा अदालत व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, प्रशासकीय नेतृत्वको भूमिका र दायित्व, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति तथा संहिता कानूनको कार्यान्वयन, न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारिता, फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चनौती तथा भावी कार्यदिशा र न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिका सरोकार र अपेक्षा सहितका ५ वटा व्यवस्थापकीय आयाममा छलफल सुरु भएको छ ।
सम्मेलनमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रारहरु, उपत्यकामा रहेका विभिन्न न्यायाधिकरणका रजिष्ट्रार तथा स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको उपस्थिति रहेको छ ।
यस्तै पर्यवेक्षकको रुपमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट १/१ जना र सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनका ३ जना सहभागी हुनेछन् । सम्मेलन मंगलबार सर्वोच्च अदालतबाट घोषणापत्र जारी गर्दै समापन हुनेछ ।
