सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा समस्या देखिनुका पछाडि चार कारण छन्- विधि पद्दति पालना नगरिनु, नीति निर्णय कार्यान्वयन नहुनु, अपारदर्शी निर्णय हुनु र व्यक्तिवादी सोच । र, यसको सार कसरी पार्टी सञ्चालन गर्ने भन्ने नै हो ।
नेकपामा संकट निम्तिनुमा यिनै कारण छन् । यी चार प्रवृत्तिको प्रभाव पार्टीभित्र छ । तर, अहिले एउटा राम्रो कामको थालनी भएको छ- सबै कुराहरु बैठकमा राख्ने । एउटा अध्यक्षले एउटा प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ, अर्कोले ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ । बैठक राख्ने, आ-आफ्नो कुरा ल्याउने र छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्दा राम्रै हुन्छ ।
तर, त्यहाँबाट निस्किएको निष्कर्ष र निर्णयअनुसार पार्टी चल्छ कि चल्दैन ? फेरि पनि आशंका छ । किनभने, यसअगाडि स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएकै कारण समस्या बल्झिएको हो ।
व्यक्ति कि नीति ?
पार्टी एकता भए लगत्तैदेखि प्रश्नहरू उठेका छन् । मूल प्रश्न पार्टी विधिमा चल्ने हो कि व्यक्तिको स्वेच्छामा चल्ने भन्ने छ ।
एउटा विचार छ- पार्टी विधि र पद्दतिमा चल्नुपर्छ, संस्थागत ढंगले चल्नुपर्छ । अर्को छ- सुन्दा मिठो लाग्ने शब्दमा ‘योग्यता भएको मानिसलाई जिम्मेवारी दिने’ तर त्यहाँ निहीत अर्थ के छ भने आफूले चाहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने । यो भनेको व्यक्तिवादी विचार हो ।
अर्को विचार छ- नेता प्रधान कि नीति प्रधान हुने ? एउटा विचार नेता प्रधान हुनुपर्छ, नेता नै सर्वेसर्वा हो र प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हो । अर्को भन्छ- नेता प्रधान होइन, नीतिको आधारमा नेता चल्ने कुरा हो । यी दुई भिन्न धारणा बीचको द्वन्द्वकै प्रतिविम्व हो- नेकपाभित्र देखिएको संकट ।
विचार कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी स्वतः जोडिएर आउने भएकाले नीति कार्यान्वयनको प्रशंग उठ्दा पार्टीमा पदको लडाइँ भइरहेको जस्तो देखिन्छ । तर, यो लडाइँ पदका निम्ति होइन भन्ने पुष्टि भइसकेकै छ । पार्टी एकताका क्रममा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भयो । तर, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद त्यागेर नयाँ सहमति गर्नुभयो । अर्का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्षकै प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, पदका लागि मैले बोलिरहेको छैन भनेर उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो । अब प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष त्यागिसकेकाहरू पदको लडाइँमा छन् भन्ने कसरी पुष्टि हुन्छ ? शीर्षदुई नेताहरुमा दुवै पदमा दाबी नै छैन ।
प्रश्न त, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले प्राप्त पदको जिम्मेवारी राम्रोसँग बहन गर्नुभयो कि भएन भन्ने हो । त्यसबारे समीक्षा गरौं भन्ने हो । असारमा बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी काम र सरकारको समीक्षा गरौं भन्ने थियो । त्यसबेला समीक्षा गरेर टुंग्याइएको भए अहिले फेरि समस्या देखिने थिएन । तर, समीक्षाको एजेण्डा बन्नासाथ एकथरी साथीहरू आत्तिनु भयो । स्थायी कमिटी बैठक अवरुद्ध गर्ने काम भएपछि समस्या झनै बढेर विकसित हुँदै गयो ।
संकटमा विधि पद्दति
सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी गठन गर्दाबाटै पार्टीमा समस्या देखिन थालिसकेको थियो । बिना मापदण्ड स्थायी कमिटी बनाइयो, योग्यता नै नपुगेकालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरियो । पार्टी त्यहीबेला देखि नै विधिपूर्वक चल्न छोड्यो । योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको भन्ने तर्क गरियो । नेताहरुको जिम्मेवारी विभाजन बिना मापदण्ड भयो । पार्टी विधानको पालना गरिएन । पार्टीमा विधि छ भने त्यहीअनुरुप चल्नुपथ्र्यो ।
अहिलेको सवाल नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिसँग जोगिएको सवाल छ । नेपाली राजनीतिमा केही अप्ठ्यारा र गम्भीर प्रवृत्ति विकसित भएको छ । व्यक्तिवादी अहंकार विकसित भएर गएको छ, त्यो नेकपामा मात्रै छैन । जो नेता हुन्छन्, ऊ नै सर्वैसर्वा भन्ने सोच हाबी भएको छ । व्यक्ति सर्वोच्च भएपछि विधिको पालना नगर्ने अर्को प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति राज्य सञ्चालनमा पनि देखिएको छ । संविधानको पूर्ण पालना भएन भन्ने प्रश्न उठेकै छ । जस्तो- कोभिड-१९ को परीक्षण र उपचार सरकारले नगर्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई जानकारी दियो । अदालतले उपचार राज्यको दायित्व हो भन्यो । यो संविधानअनुसार जिम्मेवारी बहन नगर्ने कुरा हो ।
संविधानअनुसार संवैधानिक निकाय गठन नहुने, प्रदेश भनेको संघको इकाई हो भन्ने अभिव्यक्ति दिने जस्ता थुप्रै विषय छन्, जहाँ संविधानको पालना गरिएको छैन । पार्टी सञ्चालन त, विधान अनुसार भएन भन्ने त धेरै भनिरहनु पर्दैन । माथि पनि चर्चा गरिसके ।
निर्णय कार्यान्वयन नहुनु
राज्य र पार्टीको नीति हुन्छ । पार्टी र राज्यले निर्णयहरू गरेका हुन्छन् । पार्टी एकीकरण भइरहँदा नेकपाले निर्णय गरेका छन्, नीति तय भएका छन् । पार्टी विधान बनाइएको छ । पार्टीले बनाएको नीति अनुसार, नेता-कार्यकर्ता चल्नुपर्छ । तर, अहिले पार्टीले तय गरेको नीति र विभिन्न समयमा गरेको निर्णयअनुसार (खासगरी नेतृत्व तहबाट) चल्ने काम भएको छैन । नीति र निर्णयअनुसार नचल्ने प्रवृत्ति नेकपामा मात्रै छैन ।
नेकपाको नीतिअनुसार बनाइएको घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा गएको हो । त्यही घोषणापत्र जनताले अनुमोदन गर्यो । अहिले काम गर्दा घोषणापत्रअनुसार भएको छ त ? मलाई लाग्छ- हामी धेरै तल छौं, घोषणापत्रअनुसार सरकारले काम गरेको छैन । सरकार बनेको तीन वर्ष भयो । तर, दुई वर्षभित्र कयौं क्षेत्र (माछा मासु लगायत) मा आत्मनिर्भर हुने भनेका थियौं । कति काम भयो भनेर हेरौं त । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा कति लगानी गर्यौ त ? यसले नीति र निर्णयअनुसार नेकपा नचलिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
नेकपाको नीति जनताको जनवाद हो । पार्टी एकता गरिरहँदा एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादीको एक्साइसौं शताब्दीको जनवादलाई अझ विकसित रुपमा जनताको जनवाद भनेका थियौं । हाम्रो जनताको जनवाद समाजवाद उन्मुख भन्ने हो । तर, अहिले स्वयम् अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री नै जबज नीति हो भन्दै हुनुहुन्छ । यसो भन्नु पार्टी निर्णय विपरीतको कुरा हो । महाधिवेशनमा जबजबारे बहस गर्न सकिन्छ । अहिले त बहस खुला गरिएको त छैन ।
जबजकै कुरा गर्दा पनि यसका तीन पक्ष छन् ।
पहिलो, सैद्धान्तिक/दार्शनिक पक्ष छ । यसलाई जनताको जनवादमा समावेश गरिसकिएको छ । जस्तो- जबजले भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्ने कुरा जनताको जनवादमा छ । शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटो भएर समाजवादमा जाने, र त्यो समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुनेछ भन्ने विषय जनताको जनवादमा छँदैछ । दोस्रो, कार्यक्रमिक राजनीतिक लक्ष्य हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत् त्यो लक्ष प्राप्त गरिसकेका छौं ।
तेस्रो, आर्थिक- सामाजिक रुपान्तरण हो । यो त अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने काम हो । जुन भएको छैन । यसैमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने हो, ल्याइएको छैन । कार्यान्वयन गर्नेमा बसेर कार्यान्वयन नगर्ने, तर जबज भनिरहनुको कुनैपनि अर्थ छैन । मान्छेहरुलाई भ्रममा पार्ने काम मात्रै हो । गफ मात्रै हो ।
एकीकरण प्रक्रिया अझै नटुंग्याएर पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरिएको छ । भदौको स्थायी कमिटी बैठकले सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय भयो । त्यो निर्णय नै कार्यान्वयन भएन । अर्थात्, पार्टी नीति र निर्णयअनुसार चल्न सकेन ।
अपारदर्शी चरित्र
राज्य र पार्टीको निर्णय त पारदर्शी हुनुपर्छ । नेकपामा गरिने निर्णयहरू अपारदर्शी छन् । कतिपय अवस्थामा नीतिमै पनि अपारदर्शिता छ । फेरि पनि कोरोना संक्रमितको उपचारकै प्रशंग ल्याऊ । सरकारले अब संक्रमितको उपचार गर्न सक्दैन भन्ने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरुलाई सर्कुलर गर्यो । अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्न छोड्यो । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने उपचार नगर्ने भनेको छैनौं भन्ने आयो । निर्णय भयो, सर्कुलर गरियो र अस्पतालले पैसा लिन थाल्यो, अब यताचाहिँ बोल्दै अर्कै कुरा भइरहृयो । यहाँ पारदर्शिता भएन । निर्णय गरिएको हो भने हो भन्नुपर्छ । नगरेको भए छैन भन्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरीदको प्रकरणमा पनि यस्तै भयो । कसकसलाई के-के दिइयो भन्ने कुरा उठ्यो । यदि, पारदर्शिता भएको भए सायद प्रश्नहरू उठ्दैनथे । पार्टीभित्र पनि यही समस्या छ । पारदर्शी ढंगले नचल्ने र भित्रभित्रै सहमति गरेपछि समस्या आयो । आशंका पैदा भयो ।
(कुराकानीमा आधारित)
