१० मंसिर, काठमाडौं । गत वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतको उच्चतम् माग ४५० मेगावाट पुग्यो । काठमाडौंको वितरण लाइनको क्षमता भने करिब ५०० मेगावाट मात्र हो । यो वर्षको जाडोयाममा त्यसकै हाराहारीमा माग आउने अनुमान छ ।
वितरण क्षमता बराबर नै बिजुलीको माग पुग्न लाग्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता बढाएको छैन । ट्रान्सर्फमर थपिएपनि प्रसारणलाइन र सबस्टेशनको क्षमता नबढ्दा झ्याप–झ्याप बिजुली जाने समस्या छ । उपभोक्ताले यसलाई ‘अघोषित लोडसेडिङ’ भन्ने गरेका छन् ।
स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउन नदिने, जग्गा नपाउने लगायतका कारण विद्युत् लाइन विस्तार गर्न समस्या भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
उपत्यका घेरेर प्रसारणलाइन र सबस्टेसनहरु बनाउने प्राधिकरणको योजना अधुरो छ । प्राधिकरणको यसअघिको नेतृत्वले लाइनको अवस्था सुधार्न भन्दै योजना बनाएर काम नथालेको हैन, तर अघि बढेका सबैजसो योजना अहिले प्रभावित बनेका छन् ।
यसका कारण सबै भागसम्म मागअनुसार पर्याप्त बिजुली पुर्याउन सकस छ । २२० केभी प्रसारणलाइनबाट मर्स्याङ्दी, त्रिशुली हुँदै मातातीर्थ आएको बिजुली उपत्यकाभित्रका सबस्टेसनमा ल्याउन प्रसारणलाइनकै अभाव छ ।
उपत्यकाभित्र ट्रान्सर्फमरहरुको क्षमता बढाइए पनि रिंग (बाहिरी वितरण चक्र) बाट सहजै बिजुली ल्याउन नसक्दा सहरमा एउटा सबस्टेसन समस्याग्रस्त हुनासाथ अर्कोबाट आपूर्ति मिलाउन कठीन हुने गरेको छ ।
उपत्यकामा वितरण क्षमता ५०० बाट तीन हजार मेगावाट नपुर्याए आउँदा वर्षहरुमा ठूलो समस्या निम्तिने निश्चित छ । त्यसका लागि काम थालिएपनि विभिन्न ठाउँमा अवरोध भएको प्राधिकरण बताउँछ ।
काठमाडौंमा मात्र होइन, अहिले देशभर निर्माणधीन प्रसारणलाइनमा भएको अवरोध र ढिलाइले नयाँ आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइन जोडिन नपाउने अवस्था रहेको प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख दीर्घायु श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सोलुखुम्बुको एउटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब १८ मेगावाट बिजुली प्रसारणलाइनकै अभावमा खेर गइरहेको छ । नपुग बिजुली भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने प्रसारणलाइन समयमै नबन्दा आन्तरिक रुपमा उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न नसकेर खेर फाल्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था झांगिँदैछ ।
प्रसारणलाइन बन्न नसक्नुको अनेक कारण छन् । कतै स्थानयिको अवरोध छ त, कतै वन क्षत्रेको झमेला । कतै ठेकदार त कतै प्राधिकरणका आयोजनाहरुको लापरवाही ढिलाइको कारण बनेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवाल प्रसारणलाइनको राइट–अफ वेमा पर्ने जग्गाको मूल्यबारेको सरकारी नीतिका कारण स्थानीयको अवरोध नभएका आयोजना नै नभएको बताउँछन् ।
प्रसारण टावर बन्ने जग्गाको मूल्य शतप्रतिशत दिने गरिएपनि ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जग्गाको मूल्यको १०–२० प्रतिशत क्षतिपूर्ति मात्रै दिने सरकारी नियम छ ।
लाइनमुनिको राइट अफ वेमा घर बनाउन पाइँदैन । सो जग्गा बैंकमा धितो पनि राख्न मिल्दैन । यसकै कारण प्रभावित स्थानीयले स्थानीयले आफ्नो जग्गामा प्रसारणलाइन बन्न नदिने सिलवाल बताउँछन् ।
‘कुनैपनि प्रसारणलाइनका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले प्रसारणलाइनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा रकमको पुनरावलोकन नगरेसम्म यो समस्या हट्ने देखिन्न ।’
प्राकिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रसारणलाइनको एउटा टावर खडा हुनु नै एउटा आयोजना सम्पन्न भएसरह हुने अवस्था आएको बताउँछन् ।
हुन पनि, एउटा टावर बन्न नसकेर आयोजना रुग्ण बनेका उदाहरण थुप्रै छन् । यसले गर्दा कतिपय आयोजनाका बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्राधिकरणले त्यसबापत आयोजनालाई करोडौं हर्जना तिर्नु परिरहेको छ ।
अल्झिएका प्रसारणलाइन आयोजनाहरुको गाँठो नफुके प्राधिकरणले ठूलो रकम निजी जलविद्युत आयोजनालाई ‘पेनाल्टी’का रुपमा तिर्नुपर्ने अवस्था आउने प्रसारण निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।
अधिकांश आयोजनासँग प्राधिकरणले विद्यत खरिद सम्झौता गर्दा आफ्ना कारणले उत्पादित बिजुली खरिद गर्न नसके जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको हुन्छ ।
लगानी आकर्षित गर्न राखिएको यस्तो व्यवस्थाका कारण दबाव सिर्जना भएर समयमै प्रसारणलाइन बन्नु पर्ने हो । तर, धेरै प्रसारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नकसेर प्राधिकरण ठूलो वित्तीय जोखिममा पर्ने अवस्था छ ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफूले हप्तैपिच्छे फिल्डमै गएर धेरै प्रसारणलाइन आयोजनाको समस्या समाधानको लागि कोसिस गरेको सम्झन्छन् । ‘अझै पनि अनेकन बाधा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीयको बिरोध र वन क्षेत्र प्रयोगको प्रक्रियागत झन्झटले प्रसारणलाइन आयोजना प्रभावित भएका छन् ।’
काठमाडौंमै २१ वर्षदेखि अलपत्र योजना
२१ वर्षअघि सुरु भएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी रिङ मेन प्रसारणलाइन निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । यसमा स्थानीयबासिन्दाको अवरोध छ । यो लाइन नबने मातातीर्थसम्म जति बिजुली ल्याए पनि शहरभित्र वितरण गर्न सकिँदैन ।
खोकना, बुंगमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रका बासिन्दाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न, त्यो नभए लट्ठामुनि पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन माग राखेका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका–२१ खोकनामा बनिसकेको २७ नम्बर टावरको १८ वैशाख २०७६ मा नट–बोल्ट खोलेर ढालियो । आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ बाट सुरु भएको यो प्रसारण लाइन आयोजनाको ललितपुर खण्ड स्थानीयबासीको अबरोधका पुरा हुन सकिरहेको छैन । खोकना, बुङमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने प्राधिकरणको प्रयास निस्फल भइरहेको छ । यी ठाउँका स्थानीयले प्रसारणलाइन विरुद्व संघर्ष समिति नै बनाएका छन् ।
यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १३२ केभी प्रसारणलाइनको रिङ बन्छ । त्यो रिंगबाट विजुलीको वितरण लाइनमा गुणस्तर थपेर लाइन आउने–जाने समस्या हल हुन्छ ।
मातातीर्थमा करिब १५ सय मेगावाट क्षमताको सबस्टेसन निर्माण भइरहे पनि थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारणलाइन बन्न नदिए प्रणालीमा मनग्गे बिजुली भएपनि काठमाडौंमा काम लाग्दैन ।
प्राधिकरणले हरिसिद्धीमा सबस्टेसन र टावर रहने जग्गा अधिग्रहण गरेको छ, तर स्थानीयले काम गर्न दिएका छैनन् । ललितपुरमा १४ किलोमिटरभित्र ५१ वटा टावर खडा गरेर लट्ठा तान्नुपर्ने छ । तर, काम नभएर एकपटक ठेक्का तोडिएको यो आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेको प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘हामीले जागिर खान सुरु गरेको बेलादेखिको परियोजना अझै निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।
सोलु करिडोर नबन्दा करोडौं नोक्सान
२०७२ चैतमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको सोलु कारिडोर निर्माण नहुँदा प्राधिकरणले ठूलो घाटा सहनु परेको छ । १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवामा अवरोध छ । यो आायोजना गत माघमै पुरा भइसक्नुपर्ने थियो ।
स्थानीय बासिन्दाले प्रसारणलाइनको रुट सार्न माग राख्दै झण्डै तीन वर्षअघिदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । त्यस क्षेत्रमा नौ वटा टावर ठडाउन बाँकी छ ।
सोलुखुम्बु क्षेत्रका आयोजनाहरुका विद्युत सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइन बनाउन परेको हो ।
सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुको तिंलासम्मको प्रसारण लाइन ९० किलोमिटर लामो छ । यसका लागि ३०३ वटा टावर बनाउनुपर्छ ।
सोलुखुम्बुको तिंलामा १३२/३३ र ३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण र चार्ज समेत भइसकेको छ । यो सँगै सिराहाको लाहानबाट तिंलासम्म ३३ केभी लाइन पुगेको छ ।
सोलु करिडोर प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनासँग ३५० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । यो लाइन नबन्दा २०७६ माघ २० देखि व्यवसायिक उत्पादन गर्दै आएको सोलुखोला हाइड्रो पावरको २३ मेगावाटमध्ये ४.५ मेगावाटबाहेक सबै बिजुली खेर गइरहेको छ । खेर गएको बिजुलीको मूल्यको ४५ प्रतिशत हर्जना प्राधिकरणले तिरिरहेको छ ।
८२ मेगावाटको तल्ला सोलु आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सकिएको आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार कुल ३०२ मध्ये २८८ वटा टावर पनि बनिसकेको छ । किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये ४५ किलोमिटरमा डबल सर्किट लाइन (तार) टाङ्ने काम पनि सकिएको छ । अहिले मरुवाबाहेक अन्यत्र तार तान्ने काम हुँदैछ ।
स्थानीयले माग गरेजस्तो लाइनको रुट सार्न नसकिने प्राधिकरणको अडान छ । घनावस्ती र खेतियोग्य जमिनलाई कम क्षति पुग्ने गरी रुट तय गरिएको तर्क प्राधिकरणको छ । माग हुँदैमा रुट सार्न थाले कुनै पनि लाइन बनाउन नसकिने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।
ऐलानी जग्गा भोगचलन गरी फिल्डबुकमा नाम भए मूल्याङकित रकमको ७५ प्रतिशतसम्म र फिल्डबुकमा नभएकाले अधिकतम ६६ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति पाउने अहिलेको व्यवस्था छ ।
भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्राधिकरणले निर्माण गर्ने सोलु करिडोर आयोजना ठेकेदार छनोट विवादका कारण झण्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो ।
अनिश्चयमा सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारणलाइन
सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन अर्को समस्याग्रस्त आयोजना हो । यसमा पनि रुट सार्न माग गर्दै स्थानीयले निर्माणमा अवरोध गरेका छन् ।
लामो समय दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका– ८ को बोझ र ९ को झिंगानेमा अवरोध थियो । ५ वटा टावर बनाउन नसक्दा आयोजना नै समस्यामा फसेको छ । तिलोत्तमा हिमाली फूड प्रोडक्सन एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिले आफ्नो जग्गाबाट प्रसारण लाइन लैजाँदा व्यवसाय प्रभावित हुने भन्दै बोझमा एउटा टावर खडा गर्न दिएन । प्रसारण लाइनको रुट सार्नु पर्ने र त्यसो गर्न नसकिएमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम बढाउन माग गर्दै स्थानीयले झिंगानेमा ४ वटा टावर उठाउन दिएनन् ।
प्रसारण निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार अझै पनि एउटा टावरमा अवरोध हटेको छैन । अवरोधकै कारण ५ वटा टावरको जग हाल्न बाँकी छ भने ११ वटा टावरको जग हालेपनि संरचना उठाउनै बाँकी छ । तार तान्ने काम पनि आधा बाँकी छ ।
२०७७ वैशाखभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको ४० किलोमिटरको यो प्रसारण आयोजना अहिले पनि अनिश्चयको भूमरीमा छ । दोलखाका सिंगटी खोला र तामाकोसी नदी बेसिनमा निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको उत्पादन विद्युत् प्रणालीमा प्रवाह गर्न सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो ।
यही लाइनमा जोडिने २५ मेगावाटको सिंगटी खोला र अन्य केही आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । तत्काल लाइन बनाउन नसके प्राधिकरणले हर्जाना वापत ठूलो रकम तिर्नुपर्ने छ । महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्राधिकरणको वित्तीय जोखिम बढेको छ ।
यो प्रसारण लाइन निर्माण आर्थिक वर्ष ०६५/६६मा सुरु गरिएको थियो । निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरले आर्थिक संकट देखाउँदै काममा ढिलाइ गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधिलाई निर्माण जिम्मा दिइएको थियो ।
दोर्दी करिडोरमा म्याद थपिँदै
लमजुङको दोर्दी करिडोर प्रसारणलाइनमा पनि समस्या उस्तै छ । दोर्दी गाउँपालिकाको कीर्तिपुरदेखि बेसीसहरको उदीपुरसम्म १३२ केभी लाइन निर्माणको काम भइरहेपनि काम सुस्त छ । १० किमीको यो आयोजनाको ठेकदारले अहिले माहामारीलाई बहाना बनाएको छ ।
१८ महिनामा सक्नेगरी ०७५ फागुनमा ६० करोडको सम्झौता गरेको यो आयोजनाका ठेकदार म्याद थपको लागि काठमाडौं धाइरहेका छन् ।
दोर्दी कोरिडोरमा ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ख, २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, १२ मेगावाटको दोर्दी–१ लगायतका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । यसमध्ये माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ र दोर्दी खोला सकिन लागेको छ । मुडभरी एन्ड जोशी कम्पनीले समयमै काम नसक्दा यो करिडोरमा लगानी गरेका जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीहरु चिन्तित छन् ।
मर्स्याङ्दी–काठमाडौं जोड्ने लाइनमा उल्झन
मर्स्याङ्दी नदी बेसिनका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमा पनि अवरोध छ । तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको मर्स्याङ्दी –काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेर अल्झिएको छ ।
८२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने २३१ टावरमध्ये धादिङको धुनीबेंसी नगरपालिकाको पिपलटारका स्थानीयले २ वटा बन्न दिएका छैनन् । ७८ किमी तार तानिसके पनि दुईवटा टावर नबन्दा आयोजना प्रसारणलाइन चार्ज गर्न नसकिएको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख सिलवाल बताउँछन् ।
मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा पनि गोरखामा अवरोध हटिसकेको छैन । यो आयोजनाको उदीपुर (लमजुङ)–मार्कीचोक (तनहुँ) खण्डअन्तर्गत गोरखाको पालुङटार नगरपालिका– ४ र ५ का बासिन्दाले रुट परिवर्तन माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गरेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले सुरुमा मर्स्याङ्दी नदी किनारै किनार प्रसारण लाइन निर्माणको डिजाइन तयार गरेको थियो । तर, नागरिक उड्यन प्राधिकरणले त्यहाँ लाइन निर्माण गरिए पालुङटार एयरपोर्टमा विमान उडान र अवतरण गर्न नसकिने बताएपछि रुट परिवर्तन गरिएको थियो ।
प्राधिकरणले एयरपोर्ट र प्रस्तावित स्मार्ट पालुङटार सिटीलाई असर नपर्ने र सामाजिक तथा वातावरणीय क्षति कम हुने गरी वस्ती र जंगलबीचबाट नयाँ रुट तय गरेको छ । लमजुङको गरमवेशीबाट पालुङटार नगरपालिका–४ र ५ हुँदै मार्कीचोकतर्फ जाने ३७ किलोमिटर लाइनको गरमवेशी–पालुङटार ५.६ किलोमिटर खण्डमा १६ वटा टावर बनाउन पर्नेछ ।
तर, पालुङटारका स्थानीयले प्रसारण लाइन बस्तीबाट छिराउन खोजिएको भन्दै बिरोध जनाइरहेका छन् । उदीपुर–मार्कीचोक खण्डमा लमजुङतर्फ भने कुनै समस्या छैन ।
‘गेम चेन्जर आयोजना’को रुपमा सुरु गरिएको यो आयोजनामा अवरोध भएपछि मर्स्याङ्दी बेसिनमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् प्रवाह नहुने जोखिम छ । त्यो अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँको बिजुली खेर गएर प्राधिकरणले हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । मर्स्याङ्दी बेसिनमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि ११३ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
कालीगण्डकी करिडोरमा पनि भाँजो
कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत म्याग्दीको दाना र पर्वतको कुश्मा खण्ड पनि अवरोधकै सामना गर्ने आयोजना हो । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर पनि यो आयोजना डेढ वर्षभन्दा बढी समय अल्झियो ।
३९ किमी लामो दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनको ११० टावरमध्ये म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरीबगरमा स्थानीयको अवरोधले गर्दा एउटा मात्रै खडा हुन सकेको छ । केही स्थानीयले प्रसारण लाइनमुनि घर परेको भन्दै रुट सार्न माग गरेका छन् ।
दाना र कुश्मामा २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण लगभग सकिने चरणमा छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले म्याग्दीमा निर्माण गरिरहेको ४२ मेगावाट मिस्त्री खोला आयोजनाको विद्युत् यही प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको मिस्त्री खोला र मुस्ताङको ११.२ मेगावाट थापा खोला आयोजनाको विद्युत् दाना सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । अहिले थापा खोलाको विद्युत ३३ केभी लाइनमार्फत प्रवाह भइरहेको छ ।
कालीगण्डकी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको लागि एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएको छ । करिडोरको दोस्रो खण्डअन्तर्गत कुश्माबाट नवलपरासीको भुमही (न्यू बुटवल सबस्टेसन) सम्मको प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।
टाटा प्रोजेक्ट्स र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीले सवस्टेशन र प्रसारण लाइन बनाउन २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ । यो आयोजना २०१८ नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।
हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाटमा लापरवाही
ठेकदारको ढिलाइ, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारण हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन पनि समयमै बन्न सकेन । कामको प्रगति सन्तोषजक नभएपछि दुई वर्षअघि प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी आइकम टेलसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाएको छ । तर, अझै पनि आयोजनाको काम सकिएको छैन ।
पूर्व–पश्चिम लाइनमा बिजुली प्रसारण गर्न मात्रै नभएर काठमाडौंमा विजुली ल्याउन वैकल्पिक माध्यम बन्ने भनेर थालिएको यो प्रसारणलाइनमा ठेकेदारले ढिलाइ र लापरवाही गर्दा धेरै पछाडि धकेलियो । ७४ किलोमिटर हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ०६५ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
यस खण्डमा पर्ने २२६ टावरमध्ये धेरैमा काम हुँदैछ । तर, विभिन्न स्थानमा सामुदायिक वनहरुले विभिन्न अवरोध गरिरहेको आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । यो लाइनको भरतपुर–बर्दघाट खण्ड बनाउन ०७५ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यो खण्ड ०७६ को माघभित्रमा बनाउनुपर्ने भएपनि अझै काम सकिएको छैन । यसमा २४६ टावर बनाउनुपर्छ ।
नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढ, विश्वसनीय बनाउन र पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि यो प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको हो । यसमा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भएको छ । यस अन्तर्गत हेटौंडा, भरतपुर र बर्दघाटमा १३२ केभी सबस्टेसन बनाउने काममा पनि ढिलाइ भएको छ । चिनियाँ ठेकेदारले यी आयोजनामा ढिलाइ गर्दा प्राधिकरण निरीह बनेको छ ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवामा वनको समस्या
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ ।
जिल्ला वन कार्यालयहरुले विभिन्न बाहनामा रुख कटान अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम सुस्त बनेको प्रसारण निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । राजनीतिक दलका नेताका आडमा स्थानीयले पनि यसमा अवरोध गरेका छन् ।
२८५ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले ७९२ वटा टावर बनाउनुपर्छ । तर, वन क्षेत्रमा बन्ने टावर निर्माणको काम गर्न समस्या परिरहेको छ ।
प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण लाइन तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट निर्माण भइरहेको यो आयोजना अप्रिल २०२० मा सक्ने लक्ष्य थियो । नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढीकरण गर्न र नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सहज बनाउन यो प्रसारण लाइन आवश्यक परेको हो ।
यो प्रसारण लाइन समयमै बन्न नसक्दा आगामी पुसबाट ४५६ मेगावाट उत्पादन गर्ने माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न सकस पर्ने भएको छ ।
तामाकोसी (न्यू खिम्ति)–काठमाडौंमा पनि अड्चन
तामाकोसी (न्यू खिम्ति)–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गतको न्यू खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डमा काम ढिलाइ भएपछि दुई वर्षअघि प्राधिकरणले ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एण्ड सबस्टेसन कन्स्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्ससँग ठेक्का तोडेको थियो । प्राधिकरणले जेठ ०७६ मा निर्माण सक्नेगरी असोज ०७३ मा यसको ठेक्का लगाएको थियो ।
ठेक्का सम्झौताको ७४ प्रतिशत समय बित्दासमेत निर्माणका प्रारम्भिक काम नै नगरेपछि ठेक्का तोडिएको थियो । एसियाली विकास बैकको सहुलितपूर्ण ऋण लगानी भएको यो आयोजनामा अहिले भारतीय कम्पनी केईसी इन्टरनेसनलले ठेक्का पाएको छ । कामको गति भने सुस्त नै छ ।
खिम्ती र तामाकोसी नदी क्षेत्रका आयोजनाहरुको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन तामाकोसी–काठमाडौं उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको हो ।
रामेछापको खिम्तीमा बन्न लागेको सबस्टेसनबाट सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेसम्मको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाई ४४ किलोमिटर छ । बाह्रबिसेबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्म जोड्ने गरी ४६ किलोमिटरको दोस्रो खण्ड बन्दैछ । बाह्रबिसे–लप्सीफेदी खण्डमा काभ्रेको मण्डनदेपुरको बनालुपाटीका दुई वर्षदेखि स्थानीयबाट अवरोध छ ।
२०२१ अक्टोबरसम्म सक्ने लक्ष्य रहेको यो प्रसारणलाइनबाट २ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह हुन सक्छ । यसलाई भविष्यमा काठमाडौंको प्रसारणलाइनको मेरुदण्ड बन्ने आयोजना रुपमा ब्याख्या गरिएको छ ।
अहिले मध्य भोटेकोसी र तामाकोसी करिडोरमा निर्माण भएका आयोजनाको विद्युत खिम्ती ढल्केबर २२० केभी प्रसारणलाइनबाट मात्रै प्रसारण हुन्छ । सो लाइनमा समस्या आए उक्त करिडोरका दर्जनौं आयोजनाको विद्युत खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
यो प्रसारणलाइन बनेपछि हालको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनमा समस्या आएपनि विकल्प तयार हुनेछ । दोलखा, रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्राणलीमा जोड्न पनि यो भरपर्दो विकल्प बन्नेछ ।
चिलिमे–त्रिशूली पनि हेलचेक्र्याइँ
समयमै सम्पन्न हुन नसकेको अर्को महत्वपूर्ण आयोजना हो– चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइन । यो रसुवाको चिलिमेदेखि त्रिशूली ३ बी २२० केभी हबसम्मको २७ किलोमिटर प्रसारण लाइन हो ।
त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसन र चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ हो । तर, यो कम्पनीले निकै महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोजनाको काममा तीव्रता दिएको छैन ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन यही प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । यी आयोजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । प्रसारणलाइनको काम भने सुस्त छ ।
आयोजनाले चिलिमेबाट मैलुङसम्म १९ किमी डबल सर्किट र मैलुङबाट त्रिशूली ३ बी हबसम्म ८ किमी चार सर्किट निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
भौगोलिक रुपमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने भएकाले कठिन भएको ठेकेदार कम्पनीले बताउँदै आएको छ । भीरैभीर रहेको, सडक पनि नभएको ठाउँमा मान्छे या खच्चडलाई बोकाएर निर्माण सामग्री लैजानु परेको, त्यसमाथि ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएकाले कामलाई तिब्रता दिन नसकिएको ठेकदारको भनाइ छ ।
लक्ष्यअनुसार यो आयोजना फेब्रुअरी २०२० भित्र सकिनुपर्थ्यो । समयमै काम नगरेको ठेकदार कम्पनीलाई ‘नोटिस टू टर्मिनेट’ दिन लागेको प्रसारण निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । ठेकदारले काममा तीव्रता नदिएर ठेक्का तोड्ने योजनामा प्राधिकरण छ ।
करिव ३ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको यो आयोजनामा नेपाल सरकार, जर्मन विकास बैक (केएफडब्लु) र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैक (ईआईबी)को लगानी छ ।
