लैंङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान : महामारीमा हिंसाका परिदृष्य

‘लैंङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धता : व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यवद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नारा र Orange the world: “und, Respond, Prevent, Collect भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ लैङ्गकि हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान बुधबारबाट सुरु भएको छ ।

हरेक बर्षको नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म लैङ्गकि हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने गरिन्छ । महिला विरुद्धको हिंसा लैङ्ककि असमानताको उपज हो । चेतना शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि सन् १९६० नोभेम्वर २६ मा डोमोनिकन गणतन्त्रमा तत्कालीन त्रुजिलो सरकारले महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि क्रियाशील मिरावल परिवारका ३ जना दिदीबहिनीहरुलाई उखुबारीमा लगेर पिटेर हत्या गरेको थियो । उनै दिदीबहिनीहरुको सम्मान र सम्झनामा १६ दिने अभियान शुरु भएको पाइन्छ ।

सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्र संघले नोभेम्वर २५ लाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेपछि नोभेम्वर २५ देखि मानव अधिकार दिवस (डिसेम्वर १०) सम्मको १६ दिनलाई लैङ्गकिहिंसा विरुद्धको अभियानकारुपमा मनाउन थालिएको हो । नेपालमा २००४ देखि यो १६ दिने अभियान मनाउन थालिएको हो ।

हरेक वर्ष यस्ता अभियान सञ्चालन गरे पनि अभियान नारामा सीमित भएको देखिन्छ । एक अध्ययन अनुसार संसारभरिका प्रत्येक ३ मध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेको देखिन्छ । त्यस्तै संसारभरिका ३५ प्रतिशत महिलाहरु आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक या यौनजन्य हिंसाको शिकार भएका हुन्छन् ।

विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट आक्रान्त भएको अवस्थामा यो वर्षको अभियान मनाइँदैछ । महामारीबाट बच्न र बचाउन बन्दाबन्दी एवं सामाजिक दुरीलगायतका अभ्यासलाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रले कार्यान्वयन गरिरहँदा महिलाहरु घरभित्रै सीमित भएका छन् । घर घरेलु हिंसा हुने प्रमुख थलो भएकाले घरको चौघेरामा सीमित महिलाहरु यस महामारीको समयमा अझ बढी पीडकसँगको सामिप्यमा बस्नुपर्ने हुँदा सामान्य अवस्थामा भन्दा हिंसाका घटना अझ बढिरहेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार कोभिड १९ को महामारीसँगै चीन, बेलायत र अमेरिकामा महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना निरन्तर वृद्धि भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलासम्बन्धी कार्यक्रम (युएन वमन) को एउटा प्रतिवेदन अनुसार लकडाउनपछि महिला हिंसासम्बन्धी घटनामा ३० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सोही प्रतिवेदनले अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी र स्पेन लगायतका मुलुकमा घरेलु हिंसाका घटनाबाट पीडित भई आपतकालीनरुपमा महिला आश्रममा फोन गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको देखाएको छ ।

त्यस्तै नेपालमा महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) का अनुसार बैशाखदेखि असोजसम्म ६ महिनाको अवधिमा जम्मा १६७३ वटा महिला तथा बालबालिकामाथि भएको लैङ्ककि विभेदमा आधारित हिंसाका घटना अभिलेखीकरण भएको छ । जसमध्ये ९० प्रतिशत घटना प्रभावितको समुदाय र परिवारमै घटेको पाइएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा ८२५ वटा घरेलु हिंसा, १६० वटा सामाजिक हिंसा, ३६७ वटा बलात्कारको घटना जसमा ४४ वटा सामुहिक बलात्कार, ५१ वटा बलात्कारको प्रयास ७१ वटा हत्या, ६१ वटा आत्महत्याको घटना, ७६ वटा यौन दुरव्यवहारका घटना १८ वटा मानव बेचबिखनका घटना, ३१ वटा अन्य अपराधसंग सम्बन्धित घटना भएका छन् ।

हिंसा गर्ने व्यक्ति सबैभन्दा बढी ६४३ जना श्रीमान र ३६५ जना परिवारका सदस्य र ३७३ जना छिमेकी, ४८ वटा सेवा प्रदायक, १११ वटा अपरिचित व्यक्ति, ७९ वटा प्रेमी ३७ वटा साथी र १५ वटा शिक्षक रहेका छन् ।

बलात्कारका घटनाहरुमा १६१ वटा छिमेकीबाट, ५३ जना परिवारको सदस्यबाट, २३ प्रेमी ठानिएका बाट, ४ जना शिक्षकबाट, ८ जना सेवा प्रदायकबाट र २५ जना पहिचान नखुलेको व्यक्तिबाट बलात्कृत भएको पाइएको छ ।

अभिलेखन गरिएका घटनाहरुलाई उमेर समूहको आधारमा हेर्दा १६ बर्ष भन्दा कम उमेरका ३०४ जना बालिका तथा किशोरीहरु, १७ देखि २५ बर्ष उमेर समूहका ५२२ जना महिलाहरु हिंसाबाट पीडित भएको पाइएको छ । यसैगरी २६ देखि ३५ बर्ष उमेर समूहका ४६९ जना, ३६ देखि ४५ बर्ष उमेर समूहका १११ जना ४६ देखि ५५ बर्ष उमेर समूहका ९१ जना ५६ बर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका ४८ जना महिलाहरु हिंसाबाट प्रभावित भएका छन् । उमेर समूह थाहा नभएका ७८ जना महिला छन् ।

हरेक राज्यले देशको संविधान, विभिन्न ऐन कानुन र नियममार्फत समाजमा हुन सक्ने अपराध नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुन्छ । त्यस्ता कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोग, न्यायालय र सरकारी संयन्त्र निर्माण समेत गरिएको हुन्छ । राज्यको ध्यान मुख्यरुपले ठूलाठूला आंतक र अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने गर्छ ।

घरपरिवारभित्र वा घरपरिवारसँग गाँसिएर दैनिकरुपमा हुने थुप्रै हिंसाजन्य कार्य नियन्त्रणलाई भने कम महत्व दिने गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा महिलामाथि हुने वा गरिने हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरुम्ाार्फत प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ ।

खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको स्तरबाट महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा र भेदभावको अन्त्यसम्बन्धी महासन्धी तयार गरिएको छ । यसलाई विभिन्न राष्ट्रहरुबाट अनुमोदन गराई प्रतिबद्धता लिने काम पनि गरिएको छ । यो महासन्धीका साथै महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नेजस्ता घोषणापत्रहरु समेत तयार गरिएका छन् ।

यस किसिमका अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेजहरुमा अनुमोदन गरी महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारले पनि जनाएको छ । फलस्वरुप राज्यद्वारा महिला हिंसा अन्त्य गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालित गरिएको छ यद्यपी यस्ता कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भने देखिएका छैनन् । जुन दुःखदपूर्ण स्थिति हो । महिलामाथि हिंसा भएकोमा स्वयं महिला नै दोषी भएको मानिन्छ । त्यसैले हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन र उजुर गर्नर् महिलाहरुले सकेका छैनन् । फलस्वरुप हिंसा गर्नेहरुलाई थप बल पुगिरहेको छ । हामीलाई हाम्रो दैनिक व्यवहारमा महिलामाथि हुने हिंसालाई साधारणरुपले हेर्ने, यसलाई आत्मसात गर्ने एक किसिमको बानीझै परिसकेको छ ,
हिंसालाई सहनु पनि हिंसा गर्नेलाई प्रश्रय दिनु हो । महिला हिंसा भन्ने वित्तिकै हामी हिंस्रक पुरुषलाई देख्छौं । तर, महिलामाथिको घरेलु हिंसामा महिलाहरुको पनि भुमिका पनि उत्तिकै रहन्छ । बुहारी तह लगाउने सासू, भाउजू तह लाउने, नन्द र देउरानी तह लाउने जेठानीको भुमिका पनि समाजमा स्पष्ट छ । महिलाहरु स्वयं पनि महिला हिंसा विरुद्ध सजग रहन जरुरी छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा प्रत्येक महिलालाई लैंङ्गकि विभेदविना समान वंशीय हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय एंव लैंगिक समस्याहरु समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ३८(३) मा कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य किसिमको हिंसाजन्य कार्य नगरिने र त्यस्तो कार्य कानुनद्वारा धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनिएको छ । त्यस्तो कार्य गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला हिंसाभित्र महिलामाथि गरिने कुटपिट, बलात्कार यौन तथा शारीरिक शोषण, शाब्दिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार आफ्नो सहयात्रीबाट गरिने हत्या, महिनावारी वा सुत्केरी अवस्थामा गरिने भेदभाव (धार्मिक र सांस्कृतिक), जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाइने, बेचबिखन तथा ओसार-पसार गरिने, जबरजस्ती यौनशोषण गरिने जस्ता सम्पूर्ण व्यवहारहरु पर्छन् ।

राष्ट्रको सभ्यता र विकासको मापकका रुपमा उक्त देशमा महिला स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र घरेलु हिंसा कुन रुपमा छ भन्ने कुरालाई हेरिन्छ । हाम्रो देशमा महिलामाथिको घरेलु हिंसा न्युनीकरणको विषयले ०६२ /०६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनापछि मात्र प्राथमिकता पाएको हो । तर, पनि महिलाप्रतिको परम्परागत दृष्टिकोण, शोषण, दमन र कुटपिटका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।

सामन्ती पुरुषवादी मानसिकता, धर्म, परम्परा र संस्कारको नाममा टिकेको अन्यायपूर्ण व्यवस्था तथा आमूल परिवर्तन हुन नसकेको सामाजिक संरचनाका कारण आज पनि घरेलु हिंसा जारी छ । महिलामाथिको हिंसा परम्परागतरुपमा परिभाषित गरिएको भन्दा अझ पृथक ढंगले पनि देखा पर्न थालेको छ । सामाजिक विकाशको यो पछिल्लो अवधिमा देखिएका जटिल समस्याहरुलाई वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले समेट्न सकेको छैन । छरिएर रहेका कानूनी व्यवस्था, दोहोरो अर्थलाग्ने नजिरहरु तथा असचेत सामाजिक अवस्थाले लैङ्गकि विभेदलाई टिकाइरहेको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि कानुनी व्यबस्था तथा कानुनी समानता मात्र प्रयाप्त हुंदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक रुपान्तरण हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । महिला र पुरुष एक सिक्काका दुई पाटा हुन एकको अभावमा अर्कोको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

जसरी पार्वतीविना शिवको, लक्ष्मीविना विष्णुको, राधाविना कृष्णको, सीताविना रामको, मुनाविना मदनको कथा रोचक हुँदैन, त्यसैगरी महिलाको प्रेम र आत्मीयताविना पुरुष र पुरुषको साथ र सम्मानविना महिला पूर्ण हुँदैनन् । तसर्थ महिलाहरुमा देखिएका हिंसाका प्रकृति, प्रभाव, न्यूनीकरणका उपाय र कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरी एकले अर्काको अस्थित्वको स्वीकार र सम्मान गर्दै सभ्य र शिक्षित समाज निर्माण गर्न हरेक व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यवद्धता आजको आवश्यकता हो ।

महिला सशक्तीकरणका लागि हिंसाको अन्त्य होस् । लैङ्गकि हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सफल होस् ।