Comments Add Comment

सांसदहरुको फेरि निःशुल्क कोरोना परीक्षण !

१४ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारी पूरा गरेको संसद सचिवालयले सांसदहरुको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ ।

सबै सांसदको निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘सांसदहरुको पुनः एक पटक कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्ने विषयमा संसद सचिवालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको छ । तर निर्णय भइसकेको छैन ।’

२६ वैशाखबाट सुरु भएको वर्षे अधिवेशन भन्दा अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदको कोरोना परीक्षण निःशुल्क गरिएको थियो । त्यसपछि पनि उपत्यका बाहिर गएर फर्किएका सांसदको कोरोना परीक्षण संसद सचिवालयले गर्दै आएको छ ।

हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्दा पनि अनिवार्य रुपमा कोरोना परीक्षण गराउने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

तर सरकारले लक्षण देखिएकाहरुको मात्रै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने भएको छ । सांसदहरुले लक्षण नै नभएपनि निःशुल्क परीक्षण गर्दा आलोचना हुने भन्दै कतिपयले शुल्क तिर्ने गरी कोरोना परीक्षण गर्न लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अधिवेशन सञ्चालनको भौतिक तयारी पूरा

संसदको वर्षे अधिवेशन गत असार १८ गते अन्त्य भएको थियो । लामो समयसम्म संसद नहुँदा कानुन निर्माण प्रभावित भएको र जनचासोका विषयमा छलफल हुन नपाएकाले हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने दबाव छ । यद्यपि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

संसद सचिवालयले भने अधिवेशन सञ्चालनको भौत्तिक तयारी पुरा भएको बताएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीलाई ख्याल गरेर विगतमा भन्दा थप व्यवस्थित गरेर अधिवेशन सञ्चालनको तयारी गरिएको सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार अब सरकारले जुन सुकै बेला अधिवेशन बोलाए पनि संसद बैठक बस्न सक्छ ।

विगतमा भन्दा के फरक छ ?

विगतमा भन्दा यसपटक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हलमा रहेका सिटहरुको व्यवस्थापनमा केही हेरफेर गरिएको छ ।

यसअघि दुई सिट छोडेर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यसपटक बीचको कुर्सी झिकेर प्रत्येक सांसद बस्ने सिटबाट दुई मिटर कायम हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए । अब एकअर्कालाई नछाएर आफ्नो सिटमा पुग्न सकिन्छ ।

यसका लागि सांसदहरुको सिट बालकोनीसम्म विस्तार गरिएको छ भने दर्शकदीर्घा खाली गरिएको छ ।

तापक्रम नाप्ने, स्यानिटाइज गर्ने जस्ता विषयलाई पनि ख्याल गरेर व्यवस्थापन गरिएको छ ।

एकै दिन दुई पटकसम्म बैठक राखेर थोरै दिन मात्र बैठक गर्ने, भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने जस्ता विषयमा पनि छलफल भएको छ । तर कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment