१६ मंसिर, पोखरा । सोमबार देशभरका एकसाथ ३९६ पालिकामा अस्पताल शिलान्यास गर्ने तयारी थियो । तर ८४ वटा पालिकामा ५ देखि १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल शिलान्यास हुन सकेनन् । यसमध्ये १२ अस्पताल गण्डकी प्रदेशमा पर्छन् ।
गण्डकी प्रदेशका ३ वटा नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिकामा सोमबार अस्पताल शिलान्यास हुन सकेन । पूर्व निर्धारित मितिमा किन शिलान्यास हुन सकेनन् त ? जग्गा प्राप्ति मात्र होइन, केही पालिकामा अस्पताल शिलान्यास हुन नुसक्नुका रोचक कारण भेटिए ।
अस्पताल शिलान्यास भएकै पालिकाहरुमा समेत विवाद देखिएका छन् । लमजुङको राइनास नगरपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच कुरा नमिल्दा दुई ठाउँमा अस्पताल शिलान्यास भएको छ ।
भानुमा सांसदले शिलान्यास गर्ने भन्दा कार्यक्रमै रोकियो
तनहुँको भानु नगरपालिकामा संघीय सरकारले गरेको निर्णयअनुसारै अस्पताल शिलान्यासको पूर्व तयारी थियो ।
भानुको वडा नम्बर ५ पुरनडिही स्वास्थ्य चौकीलाई ५ शैय्याको कोभिड र १५ शैय्याको नगरस्तरीय अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गरी गर्न कार्यक्रम र बजेट तय भएको छ । सोहीअनुसार भानु नगरपालिकाका मेयर उदयराज गौलीले अस्पतालको शिलान्यास गर्ने भनेर चिठी काटियो । शिलान्यासको तयारी गर्न कार्यपालिकाको बैठक बस्यो ।
तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसबीच कसको हातबाट शिलान्यास गर्ने भन्ने विषयमै विवाद भयो ।
नेकपाबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले संघीय सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)बाट शिलान्यास गर्ने प्रस्ताव राखे । संघीय सरकारको कार्यक्रम भएकाले सांसदलाई बोलाउनुपर्ने उनीहको तर्क थियो । तर भने कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले मेयरले शिलान्यास गर्ने भनेर पत्राचार भइसकेकाले सोहीअनुसार गर्नुपर्ने अडान दियो । यही विवादका कारण सोमबार अस्पताल शिलान्यास हुन सकेन ।
भानुका मेयर गौली अस्पताल शिलान्यास भए–नभएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘अस्पतालबारे मलाई केही थाहा छैन । कसले शिलान्यास गर्यो पनि थाहा छैन,’ मेयर गौलीले भने, ‘मेयरले गर्ने भनेर प्रचारप्रसार भएछ, माननीयज्यूले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । अस्पताल बन्ने कुरा हो, जो सुकैले गरे भयो भनेर म हिँडे ।’
कसले शिलान्यास गर्ने भन्ने विवादको समधान नभएकाले कार्यक्रम स्थगित भएको अस्पताल निर्माण हुने वडाका अध्यक्ष प्रकाश मल्लले बताए । ‘जुन स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति हुने हो, अहिलेसम्म म त्यसको पदेन अध्यक्ष हुने भएकाले मेयरले शिलान्यास गर्ने भनेर पत्र काटियो । तर पछि नियमसंगत नहुने कुरा आयो । शिलान्यासै भएन ।’
भानुमा मेयर, उपमेयरसहित ६ वडाध्यक्ष कांग्रेसले जितेको थियो भने बाँकी ७ वडा नेकपाले । कार्यपालिकामा नेकपाकै बहुमत छ । भानु नगरसमेत पर्ने तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई हराएर नेकपाका किसान श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए ।
आफैं अलमलियो कुश्मा नगर
स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकारले बजेट र कार्यक्रम दिएको कुश्मा नगरपालिकामा जिल्ला अस्पतालसहित पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा छ । कुश्मा नगरपालिमा ५० शय्याको जिल्ला अस्पताल छ भने अर्को २५ शैयाको अस्पताल निर्माण प्रक्रियामै छ ।
सरकारले फेरि आधारभूत स्वास्थ्य बिस्तार भन्दै कार्यक्रम र बजेट पठाएपछि आफुहरु अलमलमा परेको मेयर रामचन्द्र जोशीले बताए । ‘सरकारले ठूलीपोखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकै नाम तोकेर कार्यक्रम र बजेट छुट्यायो तर ठूलीपोखरीमा अहिले नै २५ शय्याको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति भइरहेको छ,’ मेयर जोशीले भने, ‘८ करोड विनियोजन भएर अस्पताल स्तरोन्नती भइरहेको ठाउँमा फेरि अर्को के बनाउने भनेर अलमलियौं ।’
बजेट परिसकेकाले अब ठूलीपोखरीमै बजेटको सदुपयोग गर्ने गरी अर्को भवन बनाउने मेयर जोशीले बताए । ‘अलमलकै कारण सोमबार शिलान्यास हुन सकेन, अब अर्को कार्यक्रम गरी शिलान्यास गर्ने तयारी गर्छौं,’ जोशीले भने, ‘आइसकेको बजेट त खर्च गर्नुपर्यो नि ।’
निर्णय एउटा, कागज अर्कै आउँदा बागलुङमा विवाद
बागलुङ नगरपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णय एउटा र संघीय मन्त्रालयले अर्कै ठाउँमा कार्यक्रम तथा बजेट पठाउँदा विवाद सिर्जना भएको छ ।
नगर कार्यपालिकाको बैठकले वडा नम्बर १३ को पैयुँपाटा स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेर पठाएको थियो । तर संघीय सरकारले वडा नम्बर ७ को मूलपानीमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउन बजेट तोकेपछि नगरवासीकै बीच फाटो आएको छ ।
०७५ पुस २० गते कार्यपालिकाको बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय गरेर पठाइएको मेयर जनकराज पौडेलले बताए । कार्यपालिकाको बैठक बमोजिम पैयुँपाटामै अस्पताल बनाउन जग्गाको व्यवस्थापन समेत गरेर पठाइएकाले त्यही हुनुपर्ने एकातिरको अडान छ ।
कार्यक्रम र बजेट मुलपानीका लागि आएकाले त्यहीँ अस्पताल बन्नुपर्ने वडाध्यक्ष खगराज पाण्डेसहित स्थानीयको माग छ । ‘कार्यपालिकाको निर्णयभन्दा बाहिर कागजमा अर्कै आउँदा बागलुङ नगरमा शिलान्यासै हुन सकेन,’ मेयर पौडेलले भने, ‘संघीय सरकारलाई निर्णय सच्याउन भनेका छौं ।’
९ गाउँपालिकाका व्यथा
जग्गा प्राप्तिदेखि स्थानको विवादसम्मले गण्डकी प्रदेशका ९ वटा गाउँपालिकाले अस्पताल शिलान्यास गर्न सकेनन् ।
स्वास्थ्य चौकी कहाँ राख्ने भन्ने निक्र्यौल नहुँदा गोरखाको सिरानचोकमा अस्पताल शिलान्यास हुन सकेन ।
संघीय सरकारले पठाएको कागजमा जौबारीको स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । तर, त्यो ठाउँमा पायक नपर्ने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष र अन्य ठाउँका वासिन्दाले वडा नम्बर ४ को चोरकाटेमा अस्पताल बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । चोरकाटेमा पक्की सडकको पहुँच पनि हुने भएकाले जौबारीभन्दा उपयुक्त हुने धेरैको भनाइ छ ।
गोरखाकै धार्चे गाउँपालिकामा जग्गाको टुंगो नलाग्दा अस्पताल शिलान्यास हुन सकेन भने भीमसेन थापा गाउँपालिकामा कहाँ बनाउने भन्ने विवाद देखिएको छ ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण, रघुगंगा र धवलागिरि गाउँपालिकामा पनि अस्पताल भवनको शिलान्यास हुन सकेन । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कार्यपालिकाको निर्णय एउटा र कागजमा अर्कै स्थान आएको र जग्गाको व्यवस्थापनसमेत हुन कार्यक्रम हुन नसकेको अध्यक्ष क्या. डमबहादुर गर्बुजा पुनले जानकारी दिए ।
रघुगंगा र धवलागिरिमा पनि उस्तै खालको समस्याले शिलान्यास हुन सकेन । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकामा पनि कार्यपालिकाको निर्णय एउटा र कागजमा अर्को आउँदा समस्या भएको अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले जानकारी दिए । सबै समस्या समाधान गरी मंसिर २२ गते शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखिएको अध्यक्ष बुढा मगरले बताए ।
स्याङ्जाको फेदीखोला र मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाले पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नसक्दा अस्पताल निर्माणको काम सुरु गर्न सकेनन् । स्थानीय तहहरुमा जग्गा प्राप्ति र कागजमा एउटा, निर्णय भएर आउँदा अर्कै आएका कारण बढी समस्या उत्पन्न भएको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका समन्वय अधिकृत शिव रेग्मीले बताए ।
कर्मचारीले कार्यपालिकाको निर्णय नै फेरे !
कार्यपालिकाको निर्णयभन्दा फरक ठाउँमा कार्यक्रम पर्दा पनि स्थानीय तहमा विवाद भएको पाइएको छ । संघीय सरकारको स्वास्थ्य, अर्थ लगायतका मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको स्वार्थ हावी हुँदा यस्तो भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ ।
लमजुङको राइनास नगरपालिकामा मन्त्रालयका कर्मचारीले आफ्नो घरपायक पर्ने गरी निर्णय फेरिदिएकाले समस्या आएको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल घुमाउने कर्मचारीले नै जनप्रतिनिधिको निर्णय फेरेर आफ्नो घर नजिक पर्ने गरी कागजमा योजना राखिदिएको त्यहाँका प्रदेश सांसदको समेत गुनासो छ ।
त्यस्तै गुनासो बागलुङ नगरपालिकामा पनि छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवबाट सरुवा भएर संघीय मन्त्रालयमा पुगेका एक कर्मचारीका कारण कार्यपालिकाको निर्णयभन्दा फरक ठाउँमा अस्पतालको योजना परेको त्यहाँका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
जनप्रतिनिधिको निर्णयमा कर्मचारीले स्वार्थ साँधिदिदा विवाद सिर्जना गर्ने काम भइरहेको पालिकाहरुको गुनासो छ ।
