बालाजु बाइपासमा घर भत्काइएका घरधनीलाई क्षतिपूर्ति देऊ : मानव अधिकार आयोग

१६ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालाजु बाइपास क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले घर भत्काएका ३९ घरधनीलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विना सूचना ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर सम्पत्ति नष्ट पारिएको भन्दै आयोगले यसले व्यक्तिको आवास र सम्पत्तिको हक हनन भएको बताएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता लोकनाथ बास्तोलाले विज्ञप्ति निकालेर घर भत्काइएका र सम्पत्ति नष्ट गरिएका व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र बागमती प्रदेश कार्यालयले बालाजु बाइपास सडक क्षेत्रको अनुगमन पनि गरेको छ । अनुगमन गर्दा चाडवाडको समयमा समेत विना सूचना ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी डोजर/स्काभेटर प्रयोग गरी सम्पत्ति नष्ट पारिएको, कुनै क्षतिपूर्ति नदिएको र वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था समेत नगरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आफ्नो अधिकारको संरक्षणको लागि स्थानीयले गरेको शान्तिपुर्ण आन्दोलन र रिले अनसनमा प्रहरी हस्तक्षेप र दुर्व्र्यवहार समेत भएको आयोगले जनाएको छ ।

बालाजुमा घर भत्काएर सरकारले संविधानको धारा २५ र ३७, नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६, आइएलओ महासन्धि नं. १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघिय आन्तरिक रुपमा विस्थापन सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त १९९८ समेतको विपरीत काम गरेको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।