प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ३ मा फरक–फरक नारासहित उत्साह र उमङ्गका साथ विश्वका विभिन्न देश, प्रदेश, गाउँ, शहरमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, कोभिड –१९ का कारण यस वर्ष भौतिक जमघट भएर मनाउने अवस्था रहेन ।

यस वर्ष अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा तय भएको अन्तर्राष्ट्रिय नारा Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible, and sustainable post-COVID-19 World रहेको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय नारा ‘कोभिड–१९ पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच र दिगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिवद्धता’ भन्ने रहेको छ ।

नेपालमा पनि नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा मंसिर १६ गतेदेखि २४ गतेसम्म राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न कार्यक्रमहरु, विशेष गरी भर्चुअल अनलाइनबाट मनाईरहेको छ भने प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पनि सरकार तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरुबाट आ–आफ्नै किसिमले विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइरहेका छन् ।

कोभिड–१९ बाट प्रायः सबैले धेरै वा थोरै समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यस मध्ये पनि प्रभावित भएका व्यक्तिहरु आक्रान्त भएका छन् भने अझ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु मध्ये पनि परिवार वा अन्य व्यक्तिको सहयोग आवश्यक पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र तिनीहरुका परिवारहरु झनै बढी समस्या र पीडामा रहेको अवस्था छ ।

यस्तै कयौंले आफ्नो र परिवारको रोजी रोटी गुमाउनु परेको अवस्था छ भने शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक एवं कतिपय यौन हिंसाबाट पीडित हुनु परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सरकार, निकाय र तपाई हामी सरोकारवालाहरुले तिनीहरुको पहिचान गरी आवश्यक सहयोग गर्न सकेमा दिवस मनाउनुको सार्थक्ता अझ बढी हुने छ ।

साक्षरता घोषणा भएका पालिकाहरुमा समेत शिक्षातर्फको कुरा गर्नु पर्दा कयौं अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भइरहनुपरेका छन् । बल्लतल्ल विद्यालय जान पाएका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुले पनि सूचना तथा प्रविधिबाट समेत बञ्चित भएर पठन–पाठन तथा सिकाइमा अन्य बालबालिकाहरु भन्दा निकै समस्या झेल्नुपरिरहेको अवस्था छ ।

सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित विशेष विद्यालय तथा स्रोत कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई वैकल्पिक शिक्षा नीतिले अलिकति पनि छुन सकेको देखिँदैन । त्यसमा पनि बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम लगायतका बिद्यार्थीहरुका बारेमा के, कसरी र कस्तो किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने भन्नेबारे न त शिक्षा मन्त्रालयले, न त पालिका सरकारले सोच्न वा ध्यान पु¥याउन भ्याएको देखिन्छ ।

बरु संस्थाहरुबाट सञ्चालित केही बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुलाई अपाङ्गताको प्रकृति र गाम्भीर्य अनुसार कार्यतालिका बनाई अभिभावकहरुको संलग्नतामा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर साप्ताहिक घरदैलो शिक्षा, म्यासेन्जर, फोनलगायतका विभिन्न माध्यमबाट सिकाईका केही क्रियाकलापहरु अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ । हुनत अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको बैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी छलफल नभएको पनि होइन, तर केही प्रयासहरु भएजस्तो देखिएता पनि त्यसको प्रतिफल देखिएन ।

नेपालमा अपाङ्गताको वर्गीकरणको कुरा गर्नु पर्दा शुरुको अवस्थामा शारीरिक, बहिरा, दृष्टिविहीन र सुस्त मनःस्थिति गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण भएको थियो । पछि शारीरिक, सुनाई सम्बन्धी, दृष्टिसम्बन्धी, मानसिक (यसअन्तर्गत बौद्धिक, सुस्त मनःस्थिति, मानसिक अस्वस्थता र अटिजम), श्रवणदृष्टिविहीन, स्वर बोलाई सम्बन्धी र बहुअपाङ्गता गरी सात प्रकारका अपाङ्गतामा वर्गीकरण गरियो ।

हाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार ऐन २०७४ ले निम्न १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ ।

१.शारीरिक २. दृष्टिसम्बन्धी ३. सुनाइसम्बन्धी ४.श्रवण दृष्टिविहीन ५.स्वर र बोलाइ सम्बन्धी ६.मानसिक वा मनोसामाजिक ७. बौद्धिक ८. अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी ९.अटिजम सम्बन्धी र, १०. बहुअपाङ्गता ।

तर, यस वर्गीकरणमा पनि सिकाइ सम्बन्धी (डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसक्यालकुलिया, एडिएचडी) र दृष्टि प्रक्रियामा विचलन, सुनाई प्रक्रियामा विचलन लगायतका अपाङ्गताका प्रकारहरु छुटेका छन् । सरकारले यसप्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पनि पहिचान हुने गरी यथाशीघ्र सम्वोधन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा खास गरी ०६२/०६३ को राजनैतिक आन्दोलनपश्चात अपाङ्गता क्षेत्रमा पनि थुप्रै संस्थाहरु खुलेका छन् । तर, धेरैजसो नाम मात्रका संस्थाका रुपमा रहेको देखिन्छ । कुनै न कुनै रुपमा सञ्चालनमा रहेका वा क्रियाशील भइरहेका मध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अभिभावकहरु संगठित भएर सशक्तरुपमा अगाडि बढिरहेका छन् । जसमा अपाङ्गताको प्रकृतिअनुसारका संस्था, महासंघहरु र विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको आवद्धतामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालसमेत एउटा छाता संस्थाका रुपमा नीति निर्माण, पैरवी, सचेतना, सशक्तीकरण लगायतमा नेतृत्वको भुमिका निभाउँदै आइरहेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा पनि दलीय राजनीतिबाट अलग्ग रहन नसकेको देखियो । अर्थात, विगत केही वर्ष अगाडिदेखि नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलको भातृ संगठनका रुपमा पनि संगठित हुन गएको छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ।

ऐन, नियमको कुरा गर्नु पर्दा, विगतदेखि नेपालको ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिका, कार्य योजना, कार्यविधि आदि सरसर्ती हेर्दा विभिन्न समयमा सुझाव, दबाव, धर्ना, हडताल, अनसन आदिबाट विशेष गरी विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनहरुपश्चात परिवर्तित संविधानहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको, हक, अधिकार र सेवा सुविधाबारे केही न केही कुराहरु उल्लेख हुँदै, थप्दै, सुधार हुँदै कल्याण गर्नुपर्छ भन्ने सोच र अभिप्रायबाट आएको, लेखिएको देखिन्छ ।

तर, तुलनात्मकरुपमा हेर्दा विगतका संविधानभन्दा २०७२ को संविधान बढी सुधारात्मक, सकारात्मक र अधिकारमुखी हो कि भन्ने देखिन्छ । किनभने यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारजस्ता आधारभूत कुराहरु मौलिक हककै रुपमा उल्लेख हुनुका साथै राजनैतिक अधिकारलाई समेत स्पष्टरुपमा उल्लेख भएको छ ।

यसरी दबाव र संघर्षबाट बल्ल तल्ल केही कुराहरु संविधानमा लेखिन्छ । तर, ऐन तयार गर्नमा आनाकानी भइरहने, बल्ल केही कुराहरु उल्लेख गरी ऐन ल्याइन्छ, नियमावली ल्याउनमा विभिन्न बहानाबाजीकाका साथ अल्झाउने गरिन्छ । संघर्षकै कारणले केही कुराहरुसहितको नियमावली ल्याएपछि कार्यान्वयन गर्ने निकाय व्यक्तिहरुले ती ऐन कानुन, नियमावलीहरु थाहा नपाएजस्तो, नदेखेजस्तो, नसुनेकोजस्तो प्रचलनमा केही सुधार आएजस्तो भए पनि आनीबानी, व्यवहार, सोच, प्रवृति र संस्कारमा परिवर्तन आएको खासै अनुभूति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

यसै सन्दर्भमा ऐनमा उल्लेख भएका अधिकार तथा सुविधाहरु नियमावलीमा कटौती भएर आएपछि विगत केही महिना अगाडिदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली २०७७ बारे चर्चा परिचर्चा, छलफल, असन्तुष्टि, प्रतिक्रिया, अन्तरक्रिया चलिरहेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कुरा गर्नु पर्दा अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ को प्रमाणीकरण ०७४ असोज २९ भयो । यस ऐनमा ६३ वटा दफा छन् । ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरुको नागरिक राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रकियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवन यापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाच्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’

यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१ औँ दिनबाट प्रारम्भ हुनेछ भनिएता पनि नियमावली०७७ भदौ १ गते, अर्थात झण्डै २ वर्ष १० महिनापछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।

नियमावलीमा ८ परिच्छेद ४१ वटा नियमहरु छन् । ऐन कार्यान्वयनमा ढिलो भए पनि नियमावली आएको छ र यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सहायक सामाग्री स्थानीय तहबाट सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

त्यसैगरी, निःशुल्क सामुदायिक सेवा दिने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिक हेरचाह गर्ने परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई हेरचाह सम्बन्धि तालिम दिने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई सांकेतिक भाषाको तालिम निःशुल्क उपलब्ध गराउने लगायतका कुराहरु नियमावलीमा परेका छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, अपाङ्गता भएका महिलाका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । निःशुल्क नगरिएको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहयोग दिने भनिएको छ ।

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, उपचार तथा औषधि उपलब्ध गराउनुका साथै स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, बेरोजगार भत्ता, सहयोगी भत्ता, अपाङ्ग मैत्री शौचालय बनाउन अनुदान आदि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनमा भएका तर नियमावली छुटेका कुराहरु

ऐनमा भएका कतिपय कुराहरु नियमावलीमा छुटेका छन् । जस्तै– भेदभाव विरुद्धको अधिकार, राजनीतिक सहभागिताका अधिकार, नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार, संस्था खोल्ने अधिकार, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागिता हुने अधिकार, सूचना तथा जानकारीको लगायतका अधिकारहरु । साथै, मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिका लागि थप सेवा सुविधा । मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिलाई कारागारमा राख्न नहुने आदि विषयहरु । यसरी, ऐनले दिएका महत्वपूर्ण हक र अधिकारका कुराहरु नियमावलीमा छुटाएको देखिन्छ ।

यो नियमावलीलाई सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सम्बन्धित पक्षहरुको आवाज र सुझावहरुसमेत सम्बोधन हुने गरी तुरुन्त संशोधन गरेर लागु गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि सेवा, सुविधा, संरक्षण, अधिकार आदि पूर्ण अपाङ्गता, अतिअशक्त, बालबालिका तथा महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने कुरा नियमावलीमा उल्लेख हुनु पर्दछ । पहिलेदेखि पाइरहेका सेवा, सुविधा र अधिकारलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।

अपाङ्गताको वर्गीकरण सिफारिस समितिमा समावेशी अवधारणाअनुरुप अन्य जटिल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्थाका प्रतिनिधिहरु पनि सदस्य रहनुपर्छ ।

वडामा हुने व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सिफारिस समितिमा सम्बन्धित विज्ञ र अपाङ्गता संस्थामा लामो समयदेखि कार्यरत अनुभवी व्यक्तिहरुलाई पनि सदस्य हुने गरी समावेशी समितिको रुपमा व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गताको प्रकृति र क्षमता अनुसार सीप प्रदान गर्नुका साथै सोहीअनुसार रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । रोजगार नभएको अवस्थासम्मका लागि बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यस नियमावलीले पुनस्र्थापन केन्द्रलाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ । कुल ४१ वटा दफामध्ये ८ वटा दफामा यसको सञ्चालन व्यवस्थापन, मापदण्ड, अनुगमन, बन्द गर्ने, अनुदान आदि विषयमा व्याख्या गरेको छ । तर, यसमा केही अस्पष्टता कायमै छ । यति लामो नियमावलीमा उल्लेख गर्नु भन्दा छोटो र स्पष्ट उल्लेख गरी यससम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।

ऐनमा उल्लेख भएका तर नियमावलीमा छुटेका अन्य कुराहरुलाई समावेश गर्नुका साथै ‘गराउन सक्ने’, ‘तोकिएअनुसार हुने’ आदि अमूर्त र अल्मलिनेखालका शब्दहरु उल्लेख भएका ठाउँमा गराउने, हुने आदि मूर्त शब्दहरु राख्नु पर्दछ ।

जन्मेदेखि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको पहिचान गरी प्रारम्भिक पुनस्र्थापना सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टताका साथ उल्लेख गर्नुपर्छ ।

यसरी छुटेका अधिकार र सुविधाहरुका लागि कम्तिमा पनि सरोकारवालाहरु सबै मिलेर बुलन्द आवाजहरु उठाइरहनु आवश्यक देखिन्छ । आवाजले मात्र सुनुवाई भएन भने अन्य विभिन्न विकल्पहरु अपनाउनुपर्छ । र, सरकारले पनि कम्तिमा पनि नियमावलीमा छुटेका अधिकार र सुविधाहरु छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, आगामी वर्ष २०७८ मा हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा विगतमा जस्तो महा गल्ती नहोस् । र, सरकारले आलोचना खेप्न नपर्ने गरी सही पहिचानका साथ कुनै पनि अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा व्यक्तिहरु नछुटुन् ।

देश तथा विदेशमा रहेका अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको सु–स्थास्थ्य, सुख, शान्ति, गुणात्मक जीवनयापनका साथ उत्तरोतर प्रगतिको पुनःएक पटक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

(लेखक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि कार्यरत संस्था पोर्टेज तथा पुनर्स्थापन संस्था नेपालका निर्देशक हुन्)