२१ मंसिर, काठमाडौं । केन्द्रमा एकपछि अर्को विवादको भुँवरीमा रुमलिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थानीय कमिटीहरु के गर्दै होलान् ? पार्टीका तल्ला कमिटी विभाजनको बाछिटामा भिजेका छन् या अहिलेसम्म ओभानै छन् ?

सातवटै प्रदेशमा नेकपाको गतिविधि कस्तो छ भन्नेबारे अनलाइनखबरले सातै प्रदेशमा सोधखोज गरेको छ । कतिपय प्रदेशमा वडा तहसम्म विभाजनको संकेत देखिएको छ भने कतिपयमा अन्तरविरोधले शत्रुतापूर्ण रुप लिएको र केही प्रदेशमा चकमन्न अवस्था रहेको पाइयो । तर, प्रायः सबै प्रदेशको साझा विशेषता के देखिएको छ भने माथिको विवादले तलका कार्यकर्ताहरुमा चरम निराशा छाउन थालेको छ ।

नेकपामा तल्ला कमिटीको हालखबरबारे अनलाइनखबर प्रदेश ब्यूरोको रिपोर्ट :

प्रदेश एक : मदन भण्डारी फाउन्डेसन वडासम्मै सक्रिय

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि प्रदेश १ मा मदन भण्डारी फाउण्डेशन सक्रिय बनेको छ । ओलीले १९ कात्तिकमा आयोजित जुम बैठकबाट प्रदेश १ का आफूनिकट नेताहरुलाई ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को बहस वडासम्म पुर्‍याउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै प्रदेश १ का नेताहरु जिल्ला र वडातहसम्म फाउन्डेसनको कमिटी विस्तार गर्न सकिय भएका छन् । इटहरीमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनको प्रदेश कार्यालयसमेत खुलेको छ । २७ कात्तिकमा फाउण्डेसनका उपाध्यक्ष गुरु बरालले भर्चुअल भेलामार्फत सो प्रदेश कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् ।

फाउन्डेसनको कार्यालय उद्घाटनका लागि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई निम्तो दिइएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीले नमानेपछि उपाध्यक्ष बरालले उदघाटन गरेका हुन् ।

त्यसैगरी, उदयपुरमा फाउन्डेसनका प्रदेश अध्यक्ष गोपाल गुरागाईको उपस्थितिमा जिल्ला कमिटी गठन भएको छ । उदयपुरमा गठन गरिएको कमिटी ३९ सदस्यीय छ । ‘हामीले उदयपुरमा नयाँ कमिटी गठनपछि कार्यालय उद्घाटन गर्‍यौं,’ अध्यक्ष गुरागाईले भने ‘वडा तहमा फाउन्डेसन विस्तारको काम गर्दैछौं ।’

अध्यक्ष गुरागाईका अनुसार सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, झापा र उदयपुरमा नयाँ कमिटी गठन भएका छन् । अन्य जिल्लामा भने पुरानै कमिटीहरु यथावत छन् । पुराना कमिटी पनि पछिल्लो समय सक्रिय भएका छन् । धनकुटा र ओखलढुंगा जिल्लामा वडा तहमा कमिटी विस्तार भएको छ । अन्य जिल्लामा पनि स्थानीय तहमा किमिटी विस्तारका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।

गुरागाईको घर धनकुटा हो । गृह जिल्लामा उनले लगभग सबै वडा तहमा मदन भण्डारी फउन्डेसनका कमिटीहरु गठन गरेका छन् । ‘कोरोना महामारीका कारण हामीलाई कमिटी विस्तार गर्न कठिन भयो,’ उनले भने ‘अब विस्तारमा लागिरहेका छौं, भौतिकरुपमा उपस्थित भएर उदयपुरमा उदघाटन गर्‍यौं ।’

कमिटीले जनताको बहुदलीय जनवादका विषयमा तल्लो तहसम्म प्रचार गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । उदयपुरको अध्यक्षमा चयन भएका दुर्गानारायण चौधरीले जिल्ला कमिटीले जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या गर्ने बताए । उनले भने, ‘३९ सदस्यमध्ये १३ जनाको सचिवालय बनाएका छौं ।’ सल्लाह गरेर तल्लो तहमा कमिटी विस्तार गर्छांै ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जबजको मुद्दा ब्युँताउन निर्देशन दिएको कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रदेश अध्यक्ष गुरागाईले अध्यक्षले काम गर्न निर्देशन दिएपछि समिति सक्रिय भएको बताए ।

उता माधव नेपाल पक्षका नेताहरु चाहिँ प्रतिष्ठानका गतिविधि नगर्न माथिबाटै निर्देशन आएको बताउँछन् । नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानले गुटगत गतिविधि गर्न स्थायी कमिटीले रोक लगाएको कारण कमिटी गठन गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘दुई अध्यक्षले जारी गरेको सर्कुलरमा स्पष्ट रुपमा यस्ता गतिविधि नगर्न भनिएको छ । यसरी फाउन्डेसनका कमिटीहरु गठन गरिनु गलत हो ।’

प्रदेश दुई : पहिल्यैदेखि विवाद, झडपदेखि हिंसासम्म

नेकपाको केन्द्रमा देखिएको गुटबन्दीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव प्रदेश २ मा परेको छ । यहाँ पार्टीको अन्तरविरोधले शत्रुतापूर्ण रुप लिएको देखिन्छ ।

पर्साको विन्दवासिनी नगरपालिकामा नेकपाले आयोजना गरेको पदाधिकारीको शपथग्रहण कार्यक्रममा कुटाकुट नै भयो । ६ कात्तिकमा भएको उक्त घटनामा नेकपाकै कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको ज्यान गयो ।

पछिल्लोपटक नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मतान्तर बढेका बेला यो घट्ना भएको हो । तर, प्रदेशमा दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेको केही समयपछि नै विवाद शुरु भएको छ । प्रदेशका पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण गराउन २४ भदौ २०७६ मा महोत्तरीको बर्दिवासमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा झड्प नै भयो ।

नेतृत्व वर्गले सदस्य नै नभएका व्यक्तिहरुलाई पदाधिकारीसम्म बनाएको भन्दै कार्यक्रमस्थलमा प्रचण्ड–माधव समूहले नाराबाजी गर्दै कुर्सी तोडफोड गरेका थिए । आक्रोशित नेता÷कार्यकर्ताले प्रदेश अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमनराज प्याकुरेलमाथि हातपातको प्रयाससमेत गरेका थिए । दुईतर्फी झड्प नियन्त्रण गर्न आएको प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा सप्तरी निवासी प्रदेश सदस्य देवनाथ यादवको टाउको फुटेको थियो ।

दुईतर्फी झड्पपछि असन्तुष्ट नेता÷कार्यकर्ताले शपथ ग्रहणस्थलमा साँझसम्म धर्ना दिएर घर फर्केलगत्तै सप्तरी र सिराहाका केही पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो ।

सप्तरीमा २४ असार, २०७७ मा पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा निकाल्न खोजिएको र्‍याली नेकपाकै कार्यकर्ताले निस्कन दिएनन् । तत्कालीन नेकपा एमाले पक्षधर नेता सुखराम यादव, अशोक यादव, अखिलेश झा, दुर्गानन्द ठाकुर लगायतका कार्यकर्ताले स्थानीय शिव मन्दिर प्राङ्गणबाट प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा जुलुस निकाल्ने तयारी गरेका थिए ।

तर, पूर्वमाओवादीका नेता उमेश यादव र उनका समर्थकहरु आएर जुलुस निकाल्न अवरोध गरे । त्यो विवादका कारण शिव मन्दिर प्राङ्गणको अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो । प्रहरी आएपछि अवस्था सामान्य बनेको थियो ।

नेकपाको आन्तरिक विवाद झडप हुँदै प्रदेश सभासम्म पुगेको छ । ३२ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको नेकपाभित्र यहाँ पनि आन्तरिक विवाद छ । जसका कारण यो पार्टीले पाएको सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेबारी हालसम्म पाउन सकेको छैन् ।

पार्टीले समितिको सभापतिमा भरत साहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्दा अर्का सांसद शत्रुघन महतोले बागी उम्मेदवारी दिएपछि विवाद चर्कियो । जुन विवादका कारण यो समितिमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन । भरत तत्कालिन माओवादीका थिए भने महतो एमालेका ।

दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि प्रदेशमा पदाधिकारी नियुक्तिको विवाद शुरु भयो । प्रदेशका नेतृत्वले प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटी बनाउँदा पुराना नेतालाई वाइपास गरेको भन्दै प्रदेश नेतृत्वप्रतिको आक्रोश शुरुदेखि नै व्यक्त गरिँदै आएको छ । सक्रिय कार्यकर्तालाई नराखी भर्खरै पार्टी प्रवेश गरेकालाई पनि प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा राखिएको भन्दै तत्कालीन एमाले र माओवादीकै नेताहरुले बिरोध जनाउँदै आएका छन् ।

बर्दिवासमा भएको झडप पनि यसकै उपज थियो । ‘प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीको निर्माण गर्दा गैरकम्युनिष्ट पार्टीबाट आएकालाई नै पदाधिकारी बनाएको कुरा बर्दिवासमा राखेको थिएँ’ पार्टी नेता एवं पूर्वमन्त्री उमेश यादवले भने, ‘आफ्नो जिल्लामा जति मन लाग्यो, त्यत्तिलाई राख्यो । आफ्नो मान्छे नदेखेपछि हटाइदिएकैले विरोध भएको थियो ।’

‘बर्दिवासको घटनालाई हल गरिदिएको भए पर्सामा हालै भएको हत्या हुने सम्भावना कम रहन्थ्यो’ तत्कालीन माओवादीतर्फका नेता यादवले भने, ‘मधेसको संगठनप्रति बेवास्ता गरेकै कारण बर्दिवासको घटना भयो ।’

बारा जिल्ला कमिटी सदस्य मनोज पौडेल पनि प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीमा पदाधिकारी राख्ने विषयमा नेतृत्वले बदमासी गरेको बताउँछन् । ‘मेरो र तेरो भन्ने कुराले प्रदेशको संगठनमा समस्या छ’ उनले भने, ‘पार्टी एकता केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला कमिटी र तलको कमिटीमा हुनुपर्ने हो, तर प्रदेश २ मा भएन ।’

अध्यक्ष र सचिव बने पनि जिल्ला कमिटीलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा केही मान्छेलाई छाँट्ने र केहीलाई राख्ने काम भएको भन्दै उनले पदाधिकारी राख्ने विषयमा स्वार्थ देखिएको बताए । बारामा जस्तै अन्य सबै जिल्लामा यही समस्या देखिँदा झडपहरु भएको उनले बताए । यही विवादका कारण जिल्ला कमिटीको बैठक बस्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले बाराका जिल्ला प्रचार विभाग प्रमुख रहेका पौडेल बलजफ्ती आफ्ना मान्छेलाई ल्याउँदा प्रदेशमा विवाद देखिएको बताउँदै भन्छन्, ‘आफ्नो मान्छेलाई ल्याउनु छ भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित गराएर ल्याउँदा भइहाल्यो नि !’

माथिका नेतामा दम्भ देखिएको पौडेल बताउँछन् । नेताहरुले विधिलाई नमान्ने गरेको र म नै सबै थोक हो भन्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

नेकपाका प्रदेश सचिव सुमनराज प्याकुरेल पनि प्रदेश २ मा पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद रहेको स्वीकार्छन् । यद्यपि ती सबै विवाद छलफल र सम्वादको माध्यमले सल्टिने उनको दाबी छ । प्याकुरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘लामो समय बन्दूक बोकेका साथीहरुलाई धङधङी अहिले पनि छ । ती साथीहरु प्रजातन्त्रिक धारमा आउनु जरुरी छ ।’

पर्सामा नेतृत्व वर्गले नै झडप निम्त्याउने गरी काम गरेका बताउँदै प्याकुरेलले जिल्ला कमिटी र वडाअध्यक्षहरुलाई वाइपास गरेर कार्यक्रम गर्दा कम्युनिष्टकै हातबाट कम्युनिष्टकै हत्या भएको बताए । ‘नेतृत्वमा रहेकाले कार्यक्रम रोकेर पहिला विवाद सल्टाउनुपर्थ्यो उनले भने, ‘तर नगर्दा एकजनाको ज्यानै गयो ।’

प्याकुरेल कम्युनिष्ट पार्टीमा बस्नेलाई आफ्नो गल्तीको आत्मोलचना गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘मैले अपराध गरेको छु भने कार्वाही भोग्छु । अरु कसैले गर्छ भने कार्वाही भोग्नुपर्छ’ उनले भने, ‘अन्यथा पार्टीमा बस्नुको तूक रहँदैन ।’

बागमती प्रदेश : मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासपत्र तयार

नेकपाको नेतृत्व विवाद चर्किदै जाँदा बागमती प्रदेशमा समेत गुट गतिविधि बढेको छ । शुक्रबार मात्रै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरुले काठमाडौंमा भेला गरेका छन् ।

पूर्वमाओवादीबाट अनेरास्ववियुका सहसंयोजकको जिम्मेवारी पाएका रञ्जित तामाङ र नेपाल निकट सुदेश पराजुली, वसिम आलम लगायतको सक्रियतामा थापाथली क्याम्पसमा भेला आयोजना भयो ।

भेलालाई स्थायी कमिटी सदस्यहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसाल, अखिलका पूर्वअध्यक्षहरु रामकुमार झाँक्री र लेखनाथ न्यौपानेलगायतले सम्बोधन गरे । यसअघि यो समूहका युवा तथा विद्यार्थी नेताहरुको काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा बैठक भयो भने पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहित नेताहरुलाई समेत भेटे ।

यो प्रदेशमा प्रचण्ड र नेपाल समूहको जस्तै गुट भेला अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ पनि हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीकै सरकारीनिवास बालुवाटार र गौशाशास्थित मदन भण्डारी फाउण्डेसनको कार्यालय ओली समूहको गुट भेलाको केन्द्र बनेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यमहरुमा एकअर्का समूहविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका नेताहरुले गरेको कार्यक्रममा अर्का समूहले अवरोध गर्नेसम्मको तहमा विवाद पुगेको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा चितवनमा ओली पक्षका कार्यकर्ताले नाराबाजी नै गरे । मंसिर ७ मा चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा पाण्डेले ओलीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ‘हुलहुज्जत’ भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै पोखरा पुगेर पाण्डेले नेपाल समूहको सभालाई सम्बोधन गरे ।

केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण लम्साल केन्द्रको विवाद तलसम्म पुर्‍याउने प्रयास बढेको बताउँछन् । ‘तर, अहिलेसम्म कार्यकर्ताले साथ दिएको छैन । विभाजनको पक्षमा कार्यकर्ता नदेखिएकाले गुट भेला गर्ने प्रयासले ठूलो रुप लिन सकेको छैन’, उनी भन्छन् ।

प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीकै मञ्च प्रयोग गरी गुटको गतिविधि गरिरहेको छ भने ओली पक्षले मदन भण्डारी फाउण्डेसनको ब्यानर प्रयोग गर्ने गरेको छ । फाउण्डेसनलाई वडा तहसम्म पुर्‍याउने गरी गतिविधि भइरहेको छ ।

भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले नेताका नाममा खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरुकोे गतिविधिमा रोक लगाए पनि ओलीले नै फाउण्डेसनको गतिविधि नरोक्ने अडान लिएका छन् । कतिसम्म भने प्रचण्ड र सुरेन्द्र पाण्डेकै जिल्ला चितवनमा फाउण्डेसनलाई वडा तहसम्म पुर्‍याउने गरी गतिविधि भइरहेको फाउण्डेसनका जिल्ला अध्यक्ष तिलचन्द्र भट्टराईले बताए । माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा त मदन भण्डारी स्पोट्र्स एकेडेमी समेत गठन भएको छ ।

गुटगत गधिविधिमा शीर्षनेताहरु नै सहभागी हुन थालेका छन् । मंसिर पहिलो साता बानेश्वरस्थित एक कलेजमा बागमती प्रदेशका अगुवा नेताहरुलाई माधव नेपालले नै संवोधन गरेका थिए ।

यसअघि, कात्तिक २२ मा उपप्रधानमन्त्री रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसहित सरकारका मन्त्रीहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र रामेश्वर फुयाँलको सहभागितामा ओली पक्षका नेताहरुको भेला भयो । नेकपा काठमाडौं अध्यक्ष कृष्ण राईको संयोजनमा आयोजित भेलामा ओली पक्षका ६२ जिल्ला सदस्य सहभागी थिए ।

वागमती प्रदेशमा ओली पक्षबाट मुख्यमन्त्री निर्वाचित डोरमणि पौडेलकै विकल्पबारे समेत अर्को पक्षले तयारी गरेको छ । गत असारमा पौडेललाई हटाउन मुख्यमन्त्रीबाट प्रचण्ड र नेपाल समूहका ४२ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, प्रचण्ड र नेपालकै दबावमा हस्ताक्षर गरेर तयार भएको अविश्वास पत्र रोकिएको छ । बागमतीको ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । यीमध्ये माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्ष आपसमा मिल्दा ओली पक्ष अल्पमतमा पर्छ ।

गण्डकी प्रदेश : सामान्य गतिविधि, मुख्यमन्त्री ढुक्क !

नेकपाको विवाद अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा तुलनात्मक कम छ । केन्द्रमा केपी ओलीविरुद्ध प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको गठबन्धन भए पनि गण्डकीमा तीन खेमा सक्रिय छ । तर, बलियो भने ओली समूह छ । त्यसैले प्रचण्ड र नेपाल समूहको गुट गतिविधि पनि अन्य प्रदेशजस्तो चर्को छैन ।

विहीबार मात्रै पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता हितराज पाण्डेले पोखरामा भेला बोलाए । पोखराको लेकाली होटलमा बोलाइएको भेलामा पूर्वमाओवादीतर्फका नेताहरु मात्रै सामेल थिए । स्रोतका अनुसार, त्यो भेलामा माओवादीतर्फका जिल्ला कार्यालय सदस्य, प्रदेश सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरु बोलाइएको थियो ।

त्यसअघि, गएको मंसिर ८ मा स्थायी कमिटी सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख अतिथि रहेर भेला आयोजना भयो । अघिल्लो दिन गृहजिल्ला चितवनमा ओली समूहको अवरोध र नाराबाजी सामना गरेका पाण्डेले सम्बोधन गरेको भेलामा मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ र गोरखा बाहेक सात जिल्लाका अगुवा नेताहरु सहभागी भएका थिए । तर, त्यसमा अधिकांश सहभागी माधव नेपाल पक्षका थिए । त्यसपछि गुट मिल्ने नेताहरु स–सानो समूहमा जुटिरहे पनि ठूलो जमघट र कार्यक्रम हुन सकेको छैन ।

बरू, स्वयं प्रदेश पार्टी इन्चार्ज एवम् मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै अन्तर्वार्ताले गुटगत असन्तुष्टि देखिएको छ । अनलाइनखबरसँग कात्तिक १८ मा ‘नेकपा फुट्यो भने प्रचण्डकै कारण फुट्छ’ भन्दै अन्तर्वार्ता दिएपछि पूर्वमाओवादीतर्फका सांसदहरुले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालदेखि टेलिफोन गरेर समेत मुख्यमन्त्री गुरुङलाई संयमित हुन आग्रह गरेका थिए ।

ओलीनिकट मुख्यमन्त्री गुरुङले केन्द्रजस्तो गुटगत गतिविधि प्रदेशमा गर्न जरुरी ठानेको पाइँदैन । बरु, गुरुङ ओलीलाई साथ दिन काठमाडौं आएर गुटको गतिविधिमा सहभागी हुने गरेका छन् ।

प्रदेशमा भने गुटको गतिविधि नगर्नुका पछाडि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत प्रदेश सांसदहरु हुनु हो । गत असारमा ओली पक्षको भेलामा एकपटक सामेल मुख्यमन्त्री गुरुङले अहिले पनि त्यस्तो भेला बोलाउन छाडेको दाबी गरेका छन् ।

गण्डकीमा ६० मध्ये ४१ सांसद नेकपाका छन् । तीमध्ये माधव नेपाल नजिकका भने बाग्लुङका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा मात्रै हुन् । प्रदेशसभामा पूर्वमाओवादी तर्फका १२ सांसद छन् भने कांग्रेस १५ र राजमो र जनता समाजवादी पार्टीका दुई÷दुई सांसद छन् । बाँकी सवै गुरुङ पक्षका हुन् । अर्थात्, अहिलेकै समीकरणमा पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगे पनि गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङको पद जोगिने सम्भावना देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : माओवादी र ओली पक्षको टक्कर

नेकपाको केन्द्रमा दुई पक्षबीच चर्किएको विवादको असर लुम्बिनी प्रदेश र यहाँका स्थानीय तहमा पनि परेको छ । केन्द्रको गुटबन्दीले प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यकर्तामा पार्टी विभाजन हुन सक्ने भयले निराशा छाएको छ ।

केन्द्रको विवाद नमिल्दा पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेको तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ताहरुको विश्लेषण छ । स्थिर सरकारका लागि नेकपालाई मत दिए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बरु पार्टीभित्रकै किचलोले अस्थिरता निम्तिएको र सरकारले पनि जनताको मन जित्नेगरी अपेक्षाकृत राम्रा कामहरु गर्न नसकेको कार्यकर्ताहरु स्वीकार गर्न थालेका छन् ।

नेकपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष ओनसरी घर्ती पार्टीमा विवाद उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी निर्णय र उनको सचिवालयका मान्छेको तुच्छ अभिव्यक्ति रहेको दाबी गर्छिन् ।

केन्द्रमा विवाद उत्पन्न भएपछि ओली पक्षबाट मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई जिल्ला र पालिका स्तरमा विस्तार गरी फुट र विभाजनलाई प्रश्रय दिने काम भइरहेको उनले औंल्याइन् । ‘पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएपछि रोल्पामा पनि आफूलाई थाहै नदिई मदन भण्डारी फाउण्डेसनको जिल्ला समिति बनाइएको छ, अरु एघारै जिल्लामा पनि समिति बनाइएको छ’, अध्यक्ष घर्तीले भनिन्, ‘यसलाई हामीले एनजीओका रुपमा लिएका थियौं तर अहिले पार्टीभित्रको एउटा पक्षको संगठन विस्तार गर्ने र गुटबन्दी गर्ने राजनीतिक संस्थाका रुपमा फार्टी फुटलाई प्रश्रय गर्ने माध्यम भएको छ ।’

मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीका नाममा पनि पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधि बन्द हुनुपर्ने अध्यक्ष घर्तीको भनाइ छ । पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्ने एकपक्षीय र विवादास्पद अभिव्यक्तिले पनि गुटबन्दीलाई मलजल गरेको घर्तीको ठम्याइ छ ।

‘इञ्चार्ज जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सधैं एउटा पक्ष (ओली पक्ष) लाई बचाऊ गर्दै अर्को पक्षलाई दोष दिँदै फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘यसले पनि कार्यकर्तामा निराशा र अन्योल छाएको छ ।’

केन्द्रमा विवादका कारण प्रदेशमा पनि पार्टीको बैठक महिनौंदेखि बस्न नसकेको र पार्टी सदस्यताको अभिलेख तयार गर्ने काम टुंगो नलागेको उनले बताइन् । अरु प्रदेशमा भन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी एकताका काम धेरै अगाडि बढेको भए पनि केन्द्रमा उत्पन्न विवादपछि कार्यकर्तामा उत्साह मरेको र निराशा बढेको अध्यक्ष घर्तीले स्वीकारिन् ।

प्रधानमन्त्री पक्षतर्फ इंगित गर्दै उनले कोही व्यक्ति पार्टीमा बस्दिनँ भन्न पाउने तर पार्टी नफुट्ने र फुट्न नदिइने दाबी गरिन् । ‘कोही यो पार्टीमा बस्दिनँ भन्न पाउँछ, त्यो उनीहरुको स्वतन्त्रता हो’, घर्तीले भनिन्, ‘तर पार्टी फुटाउने अधिकार कसैलाई छैन, कार्यकर्ताले पार्टी फुटाउन जिताएका हैनन् ।’

नेकपा रुपन्देहीका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता मोहन चापागाई केन्द्रमा उत्पन्न विवादको असर स्वभाविकरुपमा स्थानीयस्तरमा परेको बताउँछन् । केन्द्रमा शीर्ष नेताहरुबीचको विवादले कार्यकर्तामा निराशा छाएको र पार्टी कतै विभाजन हुने हो कि भन्ने आशंका कार्यकर्तामा उब्जेको चापागाईले स्वीकारे ।

तर, यो विवाद प्रदेश र स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ताका कारण उत्पन्न नभएकाले शीर्षनेताले केन्द्रबाटै समाधान गरी पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्ने चापागाईको धारणा छ । स्थानीय तहका कार्यकर्ता विभाजनको पक्षमा नभएकाले नेतृत्वले कार्यकर्ताको भावनाको सम्मान गर्दै पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनुपर्ने उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश : केन्द्रको अन्तरविरोधले प्रदेशलाई छोएन

गत असोज २५ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टी नेकपाका १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि उत्पन्न विवादले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्न पुगेको छ । कर्णालीबाट सुरु भएको नेकपाको किचलोले पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेको छ । पार्टी केन्द्रको बिवादका असरहरु केन्द्रमा मात्रै सिमित नभइ प्रदेश हुँदै गाउँ–गाउँसम्म पुगेका छन् । तर, कर्णालीमा भने केही आंशिक असर बाहेक ठुलै मतभेद भने नभएको नेताहरु बताउँछन् ।

‘केन्द्रमा देखिएको अन्तरविरोधले जिल्लामा ठुलै मतभेद त छैन,’ नेकपा सुर्खेतका सचिव कृष्ण जीसीले भने, ‘तर एकतावद्ध पार्टी र बिवादका बिच चलिरहेका पार्टीका गतिविधिमा केही असरहरु त परिनै हाल्छन् ।’ गत फागुनमा बसेको नेकपा सुर्खेत कमिटीको बैठक अझै बस्न सकेको छैन् । तर, सचिवालयको बैठकबाट आवश्यक निर्णय र काम भैरहेको सचिव जीसीले बताए । उनका अनुसार संगठन विस्तारमा समेत कुनै असर परेको छैन् ।

‘हामीले पार्टी नेतृत्वलाई नियालिरहेका छौं । अध्यक्षद्वयका प्रस्तावहरुले पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रप्रति कति जिम्मेवार छन् भन्ने चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

कर्णालीमा पनि तीन समूह (ओली, प्रचण्ड र नेपाल) समूहका गुट उपगुट सक्रिय छन् । तर, ओली खेमा प्रतिपक्ष र प्रचण्ड र नेपाल खेमा सत्तापक्ष जसरी पार्टी र सरकारका काममा सरिक हुँदै आएका छन् । पार्टी केन्द्रमा देखिएको अन्तरविरोधले प्रदेश सरकारलाई ठूला नीतिगत निर्णय गर्न र ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण नभएको मुख्यमन्त्रीका समन्वय विज्ञ झक्कबहादुर मल्ले बताए ।

‘सांसदहरुको सहभागितामा गरिने कतिपए कामहरु प्रभावित छन् । सहमती नजुट्दा केही नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन,’ समन्वय विज्ञ मल्लले भने, ‘प्रदेश सरकारले गति लिन नसक्नुको कारण नै यही हो ।’

सुदुरपश्चिम प्रदेश : केन्द्रको किचलो प्रदेशमा सर्दै

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा डोटीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य त्रिलोचन भट्टलाई सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नेता लेखराज भट्टले मुख्यमन्त्री बनाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।

तर, आज तिनै मुख्यमन्त्री भट्ट र नेता भट्टवीच त्यति सुमधुर सम्बन्ध छैन । यसको कारण हो, नेकपामा तयार भएको नयाँ समीकरण । पछिल्लो समय लेखराज भट्ट ओलीतर्फ निकट देखिएपछि मुख्यमन्त्री भट्ट रावल र दाहाल निकट देखिएका छन् । ‘अहिले अति आवश्यक कामबाहेक मुख्यमन्त्री भट्ट र नेता भट्टवीच सम्पर्क हुँदैन’ नेकपामा एक नेताले भने ।

केही समयअघि प्रदेश कमिटीको एक औपचारिक बैठकमा नेता भट्टले प्रदेश सरकारको समीक्षा गर्नुपर्ने र परिवर्तनै विषय उठान गरेका थिए ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा इञ्चार्जसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले त्यो विषय एजेन्डामा नरहेको बताएपछि भट्ट र रावलवीच तिक्तता सुरु भयो । उता त्यही घटनापछि मुख्यमन्त्री रावल निकट हुन पुगे ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालय पनि यस विषयलाई नकार्न सक्दैन । ‘त्यो बैठकमा म पनि थिएँ’ मुख्यमन्त्री भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले भने, ‘लेखराज सरले समीक्षा मात्रै होइन, परिवर्तन नै गर्ने विषय उठान गर्नुभयो ।’

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको इन्चार्ज हुँदा लेखराज भट्टले नै प्रस्ताव गरेका मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने प्रस्तावले पनि दुईवीच खटपटीको कडी बन्यो । प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री भट्टका प्रमुख स्वकिय ओलीले लेखराज भट्टले प्रचण्डभन्दा बढी ओलीलाई साथ दिन थालेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू यस विषयमा सन्तुष्ट नभएको बताए ।

नेकपाको एक प्रदेश कमिटी सदस्यले केन्द्रीय स्तरमा भएको विवादको व्याज प्रदेश सरकारले खाइरहेको बताए । ‘केन्द्रमा यो विवाद नभएको भए प्रदेश सरकार फेरिने थियो’ उनले भने ‘यो विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई भने लाभ भएको छ । ’

उसो त केन्द्रमा मतभेद सुरु हुनुभन्दा अघि नै तत्कालीन एमालेमा नेपाल र ओली गुट प्रष्ट देखिएको सुदूर पश्चिम प्रदेशमा अहिले नेपाल प्रचण्ड समूह र ओली समूह देखिएका छन् ।

५३ जना प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १४ जना सांसद छन् । ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये अहिले अधिकांश नेपाल–प्रचण्ड खेमाका छन् ।

केन्द्रको किचलो प्रदेश सरकारका मात्रै होइन, स्थानीय तहको सरकार र पाटी पंतिमा पनि परेको छ । दुबै पार्टीबाट निर्वाचित भएकाहरू मात्रै होइन, एउटै पार्टीबाटै निर्वाचित भएका तर, गुट फरक परेका स्थानीय तहमा समन्वय अभाव खड्किएको देखिन्छ ।

‘अहिले कैलालीका धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखवीच विवाद चर्किरहेको छ’ जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्य थापा भन्छन् ‘यसमा गुटको पनि समस्या छ हामीले पटक–पटक समन्वय गरिरहेका छौँ ।’

पार्टीभित्र पनि विवाद चर्किँदै जाँदा सरकारमा मात्रै होइन, तल्लो तहसम्मको पार्टी पंक्तिमा पनि समस्या देखिएको छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनि राना केन्द्रमा जस्तो विवाद जिल्लामा नदेखिए पनि भित्रभित्रै विवाद बढ्दै गइरहेको बताउँछन् । ‘गुटबन्दीको विवाद अहिले सतहमा आएको छैन’ कैलालीका सह–इन्चार्जसमेत रहेका राना भन्छन् ‘तर, भित्रभित्रै समस्या बढिरहेको छ ।’