२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल आयात हुने आफ्ना उत्पादनहरुमाथि भन्सार विन्दुमै उच्च दरमा कर लगाएको भन्दै भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सम्बादहीनता तोडिएपछि सुरु भएको नेपाल भारत सम्वादको सिलसिलामा सोमबार व्यापार, पारवहन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेका उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागका सचिव डा. गुरुप्रसाद मोहपात्रले आफूहरुले नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने ९९ प्रतिशत वस्तुमा भन्सार तथा कर सुहलियत दिइएको, तर नेपालले भारतबाट निर्यात हुने वस्तुमा उच्च कर लगाएको गुनासो गरे ।
‘हामी भारतीय वस्तु पनि नेपालमा प्रतिस्पर्धी होस् भन्ने चाहन्छौं, तर उच्च दरको भन्सारसहितको करका नेपालमा भारतीय उत्पादनलाई समस्या परेको छ,’ मोहपात्रलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘हामी चाहन्छौं कि नेपालले भारतीय उत्पादनमा लगाएको अहिलेको इफेक्टिभ कर घटाओस् ।’
अहिले नेपालले भारतबाट आउने वस्तुको मूल्यमा औसत २५ प्रतिशत भन्सारसहितको राजस्व उठाउने गरेको छ । नेपालको कर राजस्व नै मुख्य रुपमा आयातमा आधारित छ । ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात हुने वस्तुमा कर घटाउँदा नेपाली उत्पादन मारमा पर्ने नेपाली उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारले पनि नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्न भारतबाट आयात हुने वस्तुहरुमा केही बढी कर लगाउने गरेको छ ।
अघिल्ला बैठकहरुमा कृषिवस्तुमा सहुलियत माग गर्ने गरेको भारतले यसपटक भने समग्र भन्सारसहितको करको दरमै असुन्तुष्टि जनाएको छ ।
बैठकमा नेपाली अधिकारीहरुले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमति भारतीय सचिवलाई स्मरण गराएका थिए ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुबीच नै नेपालको ब्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्नेबारे वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रमै छलफल गर्ने सहमति भएको भन्दै उनले भारतले यस्तो प्रश्न उठाउनु जायज नहुने बताएका छन् । व्यापार सहजीकरणका लागि नेपाल तयार रहेको भन्दै उनले नेपालको उच्च ब्यापार घाटालाई छिमेकी मुलुकले नजरअन्दाज नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेको एक अधिकारीले बताए ।
बैठकमा नेपालले भैरहवा, नेपालगञ्ज र दोधाराचाँदनीमा जतिसक्दो छिटो एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्न भारतलाई आग्रह गरेको थियो । यसबाहेक १२ वटा एजेन्डामा छलफल भएको थियो ।
तर, नेपालले उठाएका धेरैजसो मुद्दामा भारतले भने विचार गरौँला भन्ने आश्वासन मात्रै दिएको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘सहसचिव तहबाट समझदारी भएर तय गरेको एजेण्डामा समेत भारतीय पक्षले ठोस निर्णय दिएन । हामीले प्रस्ताव राख्यौँ, उहाँहरुले छलफल गरौँला भन्नुभयो’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।
नेपाल भारत पारवहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौता, अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्झौता लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । यस्तै लगानी प्रर्वधन, सीमा क्षेत्रको भन्सार पूर्वाधार स्तरोन्नती, नेपाल भारत संयुक्त व्यवसायिक मञ्च निर्माण, बीबीआईएन मोटर भेहिकल सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका विषय पनि वार्तामा उठेको थियो ।
नेपालले पारवहन सन्धि र रेल सेवा सम्झौता, अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्झौता लगायतका संशोधनलाई अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको छ । भारतीय सहयोगमा बनेको तथा बन्दै गरेको व्यापार पूर्वाधारहरु विराटनगर र विरगन्ज आईसीपी तथा नेपालगन्ज र दोधरा चाँदनीमा निर्माण हुने एकीकृत जाँच चौकीसम्म रेल सेवा विस्तार गर्न पनि नेपालले आग्रह गरेको थियो । भारतीय पक्षले सकारात्मक छौं मात्र भनेको छ ।
बंगलादेशसँग व्यापारका लागि नेपालले भारतको एशियन आइवे २ प्रयोगका लागि माग गरेपनि भारतीय पक्षले थप छलफल गरेर मात्रै टुग्यांउन सकिने जवाफ दिएको छ । नेपाली जुट र जुटजन्य उत्पादनमा भारतले लगाएको एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ शुल्कको विषय अन्त्य गर्न नेपालले गरेको आग्रह पनि भारतले थप छलफल गर्नुपर्ने बताएको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पनि दुवै देशका अधिकारीहरुबीच व्यापार पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा गहन छलफल भएको बताएको छ ।
