Comments Add Comment

संसदमा विधेयक अलपत्र, सरकार ल्याउँछ अध्यादेश

२३ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले ६० वर्षमुनिका एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन हालै अध्यादेश जारी गर्‍यो ।

संसदमा सरकारले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिएर र सांसदले गैर सरकारी रुपमा दर्ता गरेको विधेयकलाई बेवास्ता गर्दै ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको छ ।

अति अशक्त एवं अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारले २०५३/०५४ सालदेखि र ६० वर्ष मुनिका एकल महिलालाई २०६८/०६९ सालदेखि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ ।

तर, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ जारी भएपछि ६० वर्षमुनिका एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ताबाट वञ्चित हुन पुगे । राज्यले दिँदै आएको सुविधा बिना कारण खारेज गरेको भनेर सरकारको आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर आर्थिक सहायताका नाममा उनीहरुको भत्तालाई निरन्तरता दिइयो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर २ लाख व्यक्तिले अपांगता परिचय पत्र लिएका छन् । त्यसमध्ये ५१ हजार ९ सय ४ जना पूर्ण अपांगता भएका र ९७ हजार जना अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । यस्तै करिब ६ लाखको संख्यामा एकल महिला रहेका छन् ।

विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश

६० वर्षमुनिका एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता दिने विषयलाई कानुनमा समेट्न कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले २२ जेठ ०७७ मा राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गैरसरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता गरे ।

तर उक्त विधेयकलाई अघि नबढाई ०८ असोज ०७७ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आफैँ प्रतिनिधि सभामा सोही नामको विधेयक दर्ता गरे । पछि सरकारले गृहमन्त्री बादललाई संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता लिन लगाएर अध्यादेश जारी गरेको छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार ०८ असोज ०७७ मा दर्ता भएको विधेयक गृहमन्त्री ‘बादल’ले ११ मंसिर ०७७ मा फिर्ता लिएका हुन् ।

आफूले विधेयक ल्याएपछि त्यसमाथि छलफल नचलाएर सरकारले अर्को विधेयक ल्याएको र त्यो पनि फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गरेकोमा कांग्रेसका सांसद पन्थ रुष्ट भएका छन् । सरकारको यो तरिका लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यास विपरीत रहेको उनको टिप्पणी छ । यस्तो व्यवहारले संसदीय व्यवस्था र सांसदलाई कमजोर बनाउने उनले बताए ।

‘मैले आम मान्छेको आवाज संसदमा आउनुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता गरेको हुँ । तर, सरकारले आफैं जस लिन खोज्यो’ सांसद पन्थले अनलाइनखबरसंग भने, ‘संसदमा विधेयक हुँदाहुँदै त्यसमाथि छलफल नचलाएर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यास विपरीत हो ।’

राष्ट्रियसभाका विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी सरकारले गैरसरकारी विधेयकलाई अघि बढाउन नचाहेर सोही विषयमा आफैं विधेयक ल्याउन सक्ने बताउँछन् । तर, संसदमा विधेयक हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउन भने नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा सरकारी विधेयक र गैरसरकारी विधेयक पनि आउँछन् । विधेयक त्यहाँ छउन्जेलसम्म अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । ल्याउनु थियो भने विधेयक दर्ता गर्ने सांसदको अनुमति लिनुपर्थ्यो’ अधिकारीले भने ।

‘सरकारले आफैँ जस लिन खोज्यो’

प्रकाश पन्थ, राष्ट्रिय सभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस

०२२ जेठमा मैले राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरेँ । मैले दर्ता गरेको विधेयक हुँदा हुँदै सरकारले म संग कुनैसल्लाह नगरी सोही नाममा अर्को विधेयक दर्ता गर्‍यो ।

एक नम्बरमा भएका कारण मेरो विधेयकमाथि पहिला छलफल हुनुपर्ने थियो, तर गृहमन्त्रीज्यूले पछि आफ्नो विधेयक फिर्ता लिनुभयो ।

सरकारले हाल अध्यादेश जारी गरेर मैले र गृहमन्त्रीले विधेयकमा उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । अध्यादेशमा आएको विषयवस्तु ठीक छ । आफैंले उठाएको विषय सम्बोधन हुँदा खुसी नहुने कुरै भएन । तर, तरिका ठीक भएन ।

यसबाट बुझिन्छ, सरकार सांसदहरुलाई भूमिका दिन चाहँदैन । सरकारलाई संसद घाँडो भएको त छँदैछ सांसदहरु पनि घाँडो हुन थालेछ । सांसदको कुनै भूमिका छैन भन्ने देखाउन र सामाजिक सुरक्षा जस्तो कानुन संशोधनमा कुनै अमुक पार्टीको सांसदलाई किन जस दिने ? भनेर सरकारले यो सब गरेको हो ।

मैले आम मान्छेको आवाज संसदमा आउनुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता गरेको हुँ । तर, सरकारले आफैं जस लिन खोज्यो । संसदमा विधेयक हुँदाहुँदै त्यसमाथि छलफल नचलाएर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था विपरीत हो ।

के हुन्छ गैरसरकारी विधेयक ?

संसद सचिवालयका एक अधिकारी अब सांसद पन्थको विधेयकमाथि छलफल हुने सम्भावना छैन । ‘त्यो दर्ता भएको थियो भन्ने रेकर्डमा मात्रै रहने भयो’ उनले भने ।

अब सरकारले संसद अधिवेशन सुरु हुनेवित्तिकै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउनेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि अध्यादेशलाई संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याई पारित गरिसक्नुपर्छ ।

विगतको अभ्यास

२०६४ पछिको व्यवस्थापिका संसदमा पनि यस्तै–यस्तै घटना भएको थियो ।

तत्कालिन नेकपा माओवादीका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य हालका कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका नरेश भण्डारीले ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक’ दर्ता गरेका थिए ।

कर्णालीका जनतासंग जोडिएको यो विषयलाई तत्कालिन सरकारले आफैँ कानुन बनाएर जान चाह्यो र सोही अनुसार विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्‍यो ।

भण्डारीले विधेयक फिर्ता लिएपछि सरकारले आफैँ सोही विधेयक सरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment