२९ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिको नाममा पार्न बस्न्यातले भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा विशेष अदालतले पनि आइतबार बस्न्यातलाई आरोपी ठहर गरेको हो ।
२७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव रहँदा बस्न्यातले १९ चैत २०६६ मा पठाएको मोही कायमसम्बन्धी प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बस्न्यातको प्रस्ताव अनुसार २७ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये काठमाडौं-४ को कित्ता नम्बर (कि.न.) ३४ र ७७ को जग्गा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रको हो ।
त्यस्तै, कि.न. ३३ प्रधानन्यायाधीश र कि.न. १६ सभामुख निवासमा पर्छ । अख्तियार स्रोत अनुसार, यी चारवटै कित्तामा बस्न्यातको प्रस्ताव अनुसार ‘ड्राइभर भाइचा’ को नाममा मोही कायम भएको थियो ।
बस्न्यातको ‘बदमासी’
२०२१ सालको भूमि ऐनले मोही सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि ९ कात्तिक २०२५ मा भएको भूमि ऐनको दोस्रो संशोधनले सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने व्यवस्था गर्यो ।
२०५३ सालमा भएको भूमि ऐन चौथो संशोधनले सरकारी मात्रै होइन कुनै पनि जग्गामा मोही कायम नहुने व्यवस्था गर्यो । तत्कालिन सचिव बस्न्यातले ‘ड्राइभर भाइचा’लगायतलाई मोही कायम गर्न प्रस्ताव गर्दा मोही कायम नहुने कानून प्रचलनमा आएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको थियो ।
त्यो प्रस्ताव लैजाँदा उनले क्षेत्राधिकार समेत मिचेको देखिन्छ । जग्गा-जमीन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार भुमि सुधार मन्त्रालयको हो, तर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव बस्न्यातले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।
१३ वर्ष कैद सजाय माग
अख्तियारले बन्स्यातसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । उनले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आफ्नो वा अरुको नाममा दर्ता, भोग चलन गर्ने, गराउने अपराध गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनित वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीलाई थप तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।
अख्तियारको माग दाबी पूरा हुँदा बस्न्यातलाई १३ वर्ष कैद सजाय हुने देखिन्छ ।
