५ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेको केही घण्टापछि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छिन् ।
आगामी वैशाख १७ र वैशाख २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन ।
संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले चारवटा आधार समातेको छ :
१. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७)
२. संविधानको धारा ८५
३. संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र अभ्यास
४. विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास ।
राष्ट्रपतिले देशभित्रको र विदेशको समेत ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र अभ्यास’ अनुसार संसद विघटन गरेर विगतको प्रथा परम्परालाई टेक्न खोजेको देखिन्छ । तर, विगतमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएकाले नेपालको संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीको साटो सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएको स्वयं संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमेतले बताउँदै आएका थिए ।
संविधानले के भन्छ ?
अब संविधानको धारा ७६ को (१), (७) र धारा ८५ मा के छ भन्ने चर्चा गरौं ।
संविधानको धारा ७६ को (१) मा मन्त्रिपरिषद गठनबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ,’राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ ।’
संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले यो उपधारालाई चर्चा गरेको भएता पनि यसमा संसद विघटनबारे केही पनि उल्लेख नभएकाले यो असान्दर्भिक देखिएको छ ।
सोही धाराको उपधारा (७) मा भने संसद विघटनको प्रावधान छ, तर बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै यो उपधारा आकर्षित हुने देखिन्छ ।
हुनत धारा ७६ को (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’
धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार संसद विघटन गर्नका लागि उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमान्त्री हुनुपर्छ । तर, केपी ओली उपधारा १ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन गर्दै गर्दा संविधानको धारा ८५ लाई पनि टेकेको छ । यो धारामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’
यो उपधाराले ‘संविधानवमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक’ भनेर उही धारा ७६ (७) लाई नै संकेत गरेको हो ।
तर संविधानको वर्तमान प्रावधानले भने प्रधानमन्त्रीलाई पहिला जस्तो सिधै संसद भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन् । नयाँ संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिले सबैभन्दा पहिला दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्ने नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यदि यसो हुन नसकेमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नै गर्न नसक्ने अबस्था भएमा मात्र नयाँ निर्वाचनमा जाने बाटो रहेको छ ।
हेर्नुहोस् संविधानका धाराहरु –
