७ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि निर्वाचनको मितिसहित संसद विघटन गरेकी छन् । यसबाट चरम राजनीतिक–संवैधानिक विवादसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरहरुबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
निर्वाचनमा ३० अर्ब हाराहारी खर्च हुने अनुमान छ । कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले समस्याग्रस्त छ । यस्तो बेला निर्वाचन गर्दा पैसा बजारमा छरपस्ट हुने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षत्री बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा चुनाव गर्दा मुलुकलाई आर्थिक भार धान्न गाह्रो पर्ने उनले बताए ।
‘चुनावका बेला देशी–विदेशी, वैध–अवैध सबैखाले रकम आउने हुँदा तल्लो वर्गलाई त राम्रै होला, तर मुलुकलाई धान्न गाह्रो पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘किनभने, आन्तरिक ऋण तेस्रो त्रैमासमा गर्ने चलन रहेकोमा यसपाला कोभिड–१९ को समेत कारणले पहिलो त्रैमासमै उठाइसकिएको छ ।’
सरकारसँग भएका विभिन्न कोष पनि रित्तिसकेको पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । त्यस्ता कोषहरु रित्याएको र राज्यको ढुकुटीमा ठूलो रकम नभएको अवस्थामा चुनाव गर्नु देशको अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको भनाइ छ ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बैंकिङ क्षेत्र र मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि दूर्भायपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई पनि बेफाइदा नै गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘चुनावमा देशभित्र लुकेको मात्रै होइन, विदेशबाट पनि पैसा आउँछ, तर त्यस्तो पैसाको कारोबारले केही फाइदा गर्दैन ।’
पूर्ब बैंकर अनलराज भट्टराई कोरोना भाइरसका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भनेर सोच्नुपर्ने बेलामा चुनावतिर लाग्नु नै घातक हुने बताउँछन् । चुनावपछि कुल गाह्रस्थ उत्पादनको आकार बढे पनि अर्थतन्त्रका लागि बेफाइदा धेरै हुने उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पाँच वर्षको म्याण्डेट पाएको सरकारले राजनीतिक असहमतिहरु मिलाउँदै कोरोना नियन्त्रण, अर्थतन्त्र पुनरुत्थान आदि काममा लाग्नुपर्नेमा तीन वर्षमै चुनाव गराउँछु भन्न थाल्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
यो पनि पढ्नुहोस
ओलीको योजना : विकास बजेट काटेर निर्वाचन खर्च जुटाउने
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक रुपैयाँ पनि चुनाव खर्च छुट्याइएको छैन । यही आवमा चुनाव गर्नुपर्दा पुँजीगत बजेट र कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको रकम तान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा विकास निर्माणका काम र कोरानाविरुद्धका पहलहरु प्रभावित हुन्छन् । भट्टराई भन्छन्, ‘यी कारणले पनि यस्तो बेतुकको चुनाव गर्न हुँदैन ।’
असन्तुष्ट निजी क्षेत्र
दुई तिहाइको बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि सरकार बनेको भन्दै खुसी मनाएको निजी क्षेत्र तीन वर्ष नपुग्दै देशको राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलिएपछि असन्तुष्ट बनेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले विल्कुलै अशुभ संकेत गरेको बताउँछन् । जनमत विपरीतको राजनीतिक खिचातानीले उद्यम र लगानीको वातावरण अझ बिग्रिने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको अर्को संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो राजनीतिले उद्योगी–व्यवसायीहरू निराश बनेको बताउँछन् ।
देशभरका साना तथा मझौता उद्योगी–व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले त सोमबार प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल आर्थिक विकासको मियो बन्नुपर्ने सरकार आफैं राजनीतिक अस्थिरता निम्ताउन लागेकोमा दुःख व्यक्त गर्छन् ।
देशको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी संविधान बमोजिम भएको आमनिर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा अब राजनीतिक अस्थिरता हटेर आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ भनेर निजी क्षेत्र खुशी भएको थियो ।
‘पैसाको कारोबार भने बढाउँछ’
ओली सरकारले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन अर्थतन्त्रका लागि घातक नै भए पनि त्यसले पैसाको कारोबार भने बढाउने अर्थविदहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी राष्ट्रियस्तरको जुनसुकै चुनावले कालोधनसमेत बाहिर ल्याउने बताउँछन् ।
‘अहिले सरकारले भनेजसरी नै चुनाव भयो भने तीन वर्षसम्म लुकाएर राखिएको धन बजारमा निकालिन्छ’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘बैंकहरुमा पनि एकपटक पैसाको गतिलै कारोबार हुन्छ, व्यापार व्यवसाय पनि एकपटक चम्कन्छ । तर, पैसाको त्यस्तो कारोबारले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन ।’
अर्थविद् रामेश्वर खनाल चुनावले दूरदराजका गाउँमा समेत पैसा पुर्याउने बताउँछन् । त्यसकारण, चुनाव हुँदा अर्थतन्त्रमा हलचल आउने, तर अहिलेको चुनावको कुरा नै अर्कै भएको उनले बताए ।
