सुन जाँचकी फेरिएपछि खुलेको थियो महालक्ष्मी बैंकको अनियमितता

१० पुस, काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक, कुमारीपाटीमा करारमा राखिएका एक जना सुन जाँचकीको नयाँ आर्थिक वर्षमा म्याद थप भएन । साउनपछि नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरिए ।

उनले साँवाब्याज नतिरिएका पुराना फाइलका धितो जाँच गर्न थाले । त्यसक्रममा ७ करोड ४२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ कर्जा अनियमितरुपमा प्रवाह भएको देखियो । त्यसपछि यो विषय बैंकको केन्द्रीय कार्यालय हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुग्यो ।

बैंकबाट समस्या समाधान हुन नसक्ने देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा किटानी जाहेरी पर्यो र अनुसन्धानका क्रममा अनियमितता पुष्टि भएपछि ६ जना पक्राउ परेका छन् । अझै केही फरार छन् ।

हालसम्म पक्राउ परेकामा बैंकका तीन जना शाखा प्रबन्धकसहित ऋणी छन् । ‘अन्य केही व्यक्तिको खोजी जारी राखेका छौं’, ब्युरोका प्रमुख डीआईजी सहकुलबहादुर थापा भन्छन् ।

१२ हजार ५ सय ग्राम कम सुन

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार सुन जाँचकीले हेर्दा धितोमा ५ हजार ग्राम सुन मात्र रहेको पाइएको थियो । साढे ७ करोड ऋण प्रवाहका लागि कम्तिमा १७ हजार ५ सय ५७ ग्राम सुन ढुकुटीमा हुनुपर्ने थियो ।

‘यति ठूलो अन्तर देखिएपछि हल्लीखल्ली सुरु भएको थियो र छानविन थालिएको हो’, ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘एकातिर ब्याज पनि नतिर्ने, अर्कातिर लिलाम गर्दा पनि कर्जा नउठ्ने भएपछि हामीकहाँ जाहेरी आइपुग्यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

महालक्ष्मी बैंकको अनियमितता प्रकरणमा कर्मचारीकै मिलेमतो !

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार हाल पक्राउ परेका ऋणी खोटाङ घर भइ ललितपुर बस्ने पूर्ण राई, देवानन्द राई, सन्दिप लिम्बुलगायतले तीन जना शाखा प्रबन्धकको कार्यकालमा ऋण लिएका थिए ।

ऋणीको इन्कारी बयान

कमसल धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्ने श्रृंखला ०६९ देखि ०७४ सम्म बैंकको शाखा प्रबन्धक बनेकी पिंकु पालिखेको पालाबाट सुरु भएको हो । उनी तीन वर्षअघि नै महालक्ष्मी बैंकको जागिर छाडेर एनएमबी बैंकतिर गएकी थिइन् ।

पालिखेपछि दुई वर्ष प्रबन्धक बनेकी स्मृति राणा पनि यो प्रकरणमा मुछिएकी छन् । त्यसपछिका प्रबन्धक अनिलसिंह सिजापति पनि अनियमित ऋण प्रवाह प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

ब्युरो स्रोतका अनुसार प्रबन्धकहरुले कुनै फाइदा लिएको हालसम्मको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छैन । तर, कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर र संलग्नताविना ऋण लिने प्रक्रिया पूर्ण नहुने भएकाले कार्यालय प्रमुखहरु छानविनको दायरामा तानिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।

ऋणीहरुले भने कमसल धितो राखेको अभियोगलाई अस्वीकार गरेका छन् । लकडाउन र महामारीका कारण ब्यापार चौपट भएपछि ब्याज तिर्न नसक्दा कर्जा बढेकाले अनियमित देखिएको उनीहरुको दाबी छ ।

प्रकरणमा संलग्न सबै जनाविरुद्ध बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।