१० पुस, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी सुरु भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड– नेपाल पक्षका सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका हुन् ।
नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको सूचना पाएको ओली समूहकै नेताहरुले बताएका छन् ।
माधव प्रचण्ड समूहका एक प्रदेश सांसद्ले आफूहरु अविश्वास प्रस्तावको गृहकार्यमा रहेको र केन्द्रको निर्देशन पर्खिएर बसेको अनलाइनखबरलाई बताए । प्रचण्ड– माधव समूहले शुक्रबार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् ।
प्रदेशसभाको ९३ सदस्यमध्ये नेकपाका ६७ सांसद छन् । कांग्रेसको २१ र साना दलको पाँच सांसद् छन् । नेकपाका ६७ मध्ये ओली पक्षमा २० जना सांसद छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ४७ जना छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा गएनन् मन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको भोलिपल्ट ६ पुसमा मुख्यमन्त्री राईले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक राखेका थिए । तर सो बैठकमा प्रचण्ड– नेपाल पक्षका मन्त्री सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बो गएनन् ।
यद्यपि उनीहरुले सूचना ढिलो आएकाले जान नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका पाँचजना सदस्य छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीले नैतिकता देखाउनुपर्छ’
प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरुले नेकपा विभाजित भएको र मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको भन्दै राजीामा दिन आग्रह गरेका छन् । ‘उहाँले नैतिक हैसियत गुमाइसक्नु भयो,’ प्रदेश सांसद् कुलप्रसाद साम्बा (कुशल) भन्छन् ‘नैतिकता देखाउनु पर्छ ।’
वर्तमान प्रदेश सरकारमा बहुमत नपुग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले भङ्ग गर्न सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए । केही दिनअघि अनलाइनखबरसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले पनि ओलीबाट प्रदेश संरचना जोखिममा रहेको बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । ‘कोरोना नियन्त्रण, विकास निर्माण र सरकारकारका गलत विषयमा छलफल गर्न संसद चाहिन्छ,’ उनले भने ‘सरकारले तत्काल बैठक बोलाओस् ।’
उनले प्रदेशको सत्ता समीकरणमा कांग्रेसले सहभागिता जनाउने विषयमा अहिले नै टुंगो नलागेको बताए । ‘प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने केन्द्रले निर्णय गर्ला’ उनले भने, ‘अहिले छलफल भएको छैन ।’
६ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधानका कारण प्रदेश १ मा ८ माघभित्र संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ । संसद अधिवेशन अन्त्य भएको ८ माघमा ६ महिना पुग्दैछ ।
